कोरोनाकाळ गांभीर्याने घ्या

कोरोनाकाळ गांभीर्याने घ्या

ब्लॉगर  / अशोक सुतार 

सध्या कोरोना या विषाणूमुळे देशात सुमारे चारशे वीस लोक मृत्युमुखी पडले आहेत तर जगभरात एक लाख 36 हजार लोक मृत्युमुखी पडले. महाराष्ट्रात ही संख्या 187 पर्यंत पोहोचली आहे. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोरोनाबाबत जनजागृती व आरोग्यसेवक, डॉक्टर यांना सतर्क राहण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक ठिकाणी कोरोनाचे बाधित रुग्ण शोधून त्यांच्यावर उपचार करण्याचे कार्य सुरू आहे. हे सर्व सुरू असताना मुंबईमध्ये परप्रांतीय कामगारांना एकत्र जमा करून लॉकडाऊन विरोधात आंदोलन करण्याचे षड्यंत्र काही लोकांनी सुरू केले आहे. अर्थात त्या पाठीमागे राजकारण आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना अडचणीत आणण्याचे काहीजणांचे मनसुबे यामुळे उघडकीस येत आहेत. असे असले तरी कोरोनाचे संकट महाराष्ट्रात गहिरे होत असून त्यासाठी कठोर पर्याय म्हणजेच लॉकडाउन योग्य आहे. परंतु आता लॉकडाऊनच्या नावे नवे राजकारण सुरू झाले आहे. परप्रांतीय कामगारांना राहण्याची व्यवस्था, अन्न दिले पाहिजे असे विरोधी पक्षाचे म्हणणे आहे. विरोधी पक्षाचे म्हणणे योग्य वाटते. परंतु कामगारांच्याआडून लॉकडाऊनला विरोध करणे ही मानसिकता ठीक नव्हे. याचे नकारात्मक परिणाम राज्यात दिसून येतील.                                                                         पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात २३ मार्च ते १५ एप्रिल आणि १५ एप्रिल ते ३ मे पर्यंत लॉकडाऊनची घोषणा केली आहे. लॉकडाऊन हा कोरोनावर मात करण्याचा प्रभावी उपाय असला तरी लॉकडाऊन दरम्यान जे काही लोकांचे प्रश्न उद्भवत आहेत, त्यावर उपाययोजना करणे महत्वाचे आहे. कामगार वर्ग आता मुंबईमध्ये एकत्र आला होता, हा वर्ग उत्तर भारतातील असून त्यांना गावी जायचे आहे. परंतु राज्य सरकारने त्यांच्या राहण्याची, खाण्याची सोय केली आहे. असे असताना यांना आपापल्या राज्यांत जाण्यासाठी कोण फितवत आहे ? कामगार जर आपापल्या राज्यात गेले तर तेथील लोकांना कोरोनाची लागण होण्याची शक्यता आहे. कोरोनावर प्रभावी उपाय म्हणून लॉकडाऊन सुरु केले आहे. हा निर्णय सर्वस्वी केंद्र सरकारने घेतला आहे. परंतु मुंबईतील घटनेवरून आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लक्ष्य केले जात आहे. हे बरे नव्हे. ज्यांनी कामगारांना त्यांच्या राज्यात जाण्यासाठी फूस लावली, त्यांनाही कामगारांची अन्नपाण्याची सोय का केली नाही ? हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो. केंद्र सरकारने या आपत्तीत राज्य सरकारांना आर्थिक मदत केली पाहिजे, असा मुद्दा केरळचे अर्थमंत्री थॉमस इसाक यांनी उपस्थित केला आहे. आम्हाला वाटते की, हा मुद्दा रास्तच आहे. जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रिझर्व्ह बँकेकडून काही कारणासाठी आर्थिक निधी मागतात, तर राज्यांसाठी तो का मागू नये ? कारण काळ कठीण आहे, कोरोनाच्या या संकटात केंद्र सरकारने राज्यांना मदत केली पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी १४ एप्रिल रोजी देशाला संबोधित करताना करोनाच्या संकटाचा सामना करणाऱ्या राज्यांसाठी कोणत्याही आर्थिक मदतीची घोषणा न केल्याबद्दल थॉमस यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या संकटावर मात करण्यासाठी राज्य सरकारांना सध्या केवळ कौतुकाची नाही तर मदतीची गरज असल्याचा टोला थॉमस यांनी लगावला आहे. सध्या बँका राज्य सरकारांकडून मोठ्या प्रमाणात व्याज घेत आहेत. त्यामुळे पंतप्रधानांनी राज्यांना आर्थिक मदत जाहीर करणे गरजेचे असल्याचे मत थॉमस यांनी व्यक्त केले. थॉमस यांचे म्हणणे योग्यच आहे. कोरोनाच्या आपत्ती काळात राज्यांवर अनेक संकटे आहेत. कामगारांना अन्नधान्य वाटप, त्यांचा आरोग्याचा खर्च, औषधोपचार, चाचण्या यांचा खर्च आहे. महाराष्ट्रालाही केंद्र सरकारने आर्थिक मदत केलेली तर परप्रांतीय कामगारांचा आणि गरीब लोकांच्या अन्नधान्याचा प्रश्न चुटकीसरशी सुटणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फक्त राज्यांच्या कामगिरीचे तोंडदेखले कौतुक करतात, पण मदत देत नाहीत, हे विशेष आहे. महाराष्ट्रातील भाजपने आपल्या पक्षाचा निधी राज्य सरकारकडे न देता आपल्या पक्षीत कोषागारात जमा केला. आता भाजप म्हणत आहे की, मुंबईत आंदोलन करणाऱ्या परप्रांतीय कामगारांच्या अन्नधान्य आणि इतर सोयीचे मुख्यमंत्र्यांनी पाहिले पाहिजे. हे राजकारण कशासाठी करत आहात?                                                                                                                                         

सध्या देशात करोनाच्या रुग्णांची संख्या १२ हजार ७५९ एवढी झाली आहे. १५१४ रुग्णांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. तर आत्तापर्यंत देशभरात करोनामुळे ४२० रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने ही माहिती दिली आहे. देशात लॉकडाउनचा कालावधी ३ मेपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. या कालावधीत आम्हाला उपाययोजना करण्यासाठी अवधी मिळेल असेही आरोग्य विभागाने म्हटले आहे. देशातल्या ३२५ जिल्ह्यांमध्ये करोनाचा शिरकाव झालेला नाही,अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे. कोरोनाचे संकट देशावर आले असताना राज्यात चाललेले राजकारण हितावह नाही. देशाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य, शिक्षणावरील खर्चात कपात केली असून संरक्षणावरील निधी केंद्र सरकारने वाढवला आहे. त्यामुळे देशात आरोग्य व्यवस्थेवर ताण येत आहे. तरीही आरोग्य प्रशासन प्राणपणाने कोरोनाशी मुकाबला करत आहे. कोरोनाचा काळ संपल्यानंतर देशाच्या नेतृत्वाला काही सकारात्मक बदल करावे लागतील आणि आरोग्य सेवेकडे ते लक्ष देतील, अशी आशा आहे.