औद्योगिक कंपन्यांचे प्रदूषण

औद्योगिक कंपन्यांचे प्रदूषण

राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे नुकतेच राज्यातील औद्योगिक प्रदूषणाबाबतचे एक ‘रिपोर्ट कार्ड’ जाहीर करण्यात आले आहे. या रिपोर्ट कार्डनुसार राज्यातील सुमारे ४५ टक्के कंपन्या या ‘थ्री स्टार’ म्हणजेच कमी प्रदूषक असून, सुमारे ३८.३ टक्के कंपन्या या सर्वाधिक प्रदूषक (वन  स्टार) असल्याचे सांगण्यात आले आहे. एकूणच कमी प्रदूषित कंपन्यांची संख्या जास्त असली, तरी तुलनेने कमी परंतु अत्याधिक घातक कंपन्यांचे प्रमाण राज्यात असणे देखील चिंताजनक आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील प्रदूषणासाठी अनेक कंपन्यांवर सरकारने कारवाया केल्या असल्या तरी प्रदूषणाचे काम बिनबोभाट सुरु आहे. आपण प्रदूषण करून सर्वसामान्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करत आहोत, अशी किंचितही भावना व्यावसायिकांच्या मनात येत नाही, हे विशेष होय. राज्य सरकारने आता प्रदूषणाचे रिपोर्ट कार्ड जाहीर केले; पण एवढ्यावरच न थांबता सरकारने जास्त प्रदूषक कंपन्यांवर कडक कारवाई करण्याची गरज आहे.                                                                          औद्योगिक क्षेत्रातील प्रदूषणासाठी राज्य सरकारने मानांकन म्हणजे ‘स्टार रेटिंग’ हा उपक्रम राबविण्यास सुरु केला आहे. यांतर्गत औद्योगिक कंपन्यांना प्रदूषण मानांकन देण्यात येते. यामध्ये सर्वाधिक प्रदूषण करणाऱ्या कंपनीला ‘एक स्टार’ तर सर्वात कमी प्रदूषक असलेल्या कंपनीला ‘पाच स्टार’ असे मानांकन दिले जाते. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे सध्या राज्यातील २५३ कंपन्यांनी नोंदणी केली आहे. यापैकी १५६ कंपन्यांना तीन किंवा त्यापेक्षा जास्तीचे मानांकन मिळाले आहे, तर ९७ कंपन्यांना तीनपेक्षा कमी मानांकन मिळाले आहे. या कंपन्यांमध्ये सिमेंट, केमिकल, मेटल वर्क, पेपर, फार्मास्युटिकल, कापड, साखर आणि वीज या क्षेत्रांमधील कंपन्यांचा समावेश होतो. या सर्व कंपन्या महाराष्ट्रात प्रदूषण करतात. याचे प्रमाण कमी- अधिक होऊ शकते. केमिकल कंपन्या म्हणजेच रासायनिक कंपन्या सर्वात जास्त प्रदूषणकारी असतात. एकतर या कंपन्या राज्य सरकारच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे नियम धाब्यावर बसवतात किंवा मनमानी प्रकार करून रसायने नद्या, नाले किंवा सार्वजनिक ठिकाणी सोडतात. यामुळे परिसरात वायू प्रदूषण होते, केमिकल पाण्यात मिसळले तर लोकांना, प्राण्यांना, सजीवांना हानिकारक होते. रासायनिक कंपन्यांतून सोडलेल्या कचऱ्यामुळे मोठे वायू प्रदूषण होऊन लोकांना श्वसनाचे, त्वचेचे रोग होतात. त्यामुळे राज्य सरकारने अशा प्रदूषणकारी कंपन्यांना सार्वजनिक ठिकाणी जागा न देता स्वतंत्र गाव, शहरापासून दूर ठिकाणी ठेवले पाहिजे. काही वर्षांपूर्वी मुंबईजवळील कल्याण, अंबरनाथ इ. ठिकाणच्या रासायनिक कंपन्यांवर राज्य सरकारने कारवाई केली होती. कल्याणजवळील एका कंपनीत स्फोठी झाला होता. रसायनाचे साठे कंपनीत केल्यामुळे जीवित हानी झाली होती. असे प्रकार भवितव्यात होऊ नयेत आणि प्रदूषणकारी कंपन्यांचे मालक व कामगार यांच्यात सुरक्षेविषयी तसेच प्रदूषण शून्य पातळीवर आणण्यासाठी जनजागृती निर्माण व्हावी यासाठी राज्य सरकारने विविध कार्याशाळांचे आयोजन करण्याची गरज आहे.                                                                         केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निर्देशानुसार सिमेंट, केमिकल, मेटल वर्क, पेपर, फार्मास्युटिकल, कापड, साखर आणि वीज या क्षेत्रांमधील कंपन्या या सर्वाधिक प्रदूषक कंपन्या गणल्या जातात. त्यामुळेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निर्देशानुसार, या कंपन्यांमध्ये कार्बन उत्सर्जनसारख्या प्रदूषकांच्या नोंदणीसाठी ‘रिअल टाइम मॉनिटरिंग’ (सीइइएमएस) यंत्रणा बसविणे बंधनकारक आहे. या यंत्रणेमुळे कंपन्यांमधील प्रदूषणाच्या तत्काळ नोंदी घेणे शक्‍य झाल्याने, त्यासंदर्भातील कंपन्यांवर त्वरित कारवाईदेखील करता येते. महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या स्टार रेटिंग उपक्रमात पुण्यातील २१ कंपन्यांचा समावेश आहे. यामध्ये चार कंपन्यांना सर्वाधिक प्रदूषणकारी कंपन्यांचे (वन स्टार) मानांकन मिळाले आहे. तर पाच कंपन्यांना सर्वात कमी प्रदूषणकारी (पाच स्टार) कंपनीचे मानांकन मिळाले आहे. या कंपन्या मेटल वर्क, फार्मास्युटिकल, कापड, केमिकल या क्षेत्रांमधील आहेत. प्रदूषणकारी कंपन्यांबाबत बोलताना राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे पुणे येथील प्रादेशिक अधिकारी हर्षप्रसाद गंधे म्हणतात की, औद्योगिक क्षेत्रातील वायू प्रदूषणाबाबत तत्काळ नोंदणी घेण्यासाठी ‘स्टार रेटिंग’ कार्यक्रम अतिशय उपयुक्त ठरत आहे. यामुळे प्रदूषणाबाबत कोणत्या कंपन्यांची कामगिरी कशी आहे, याबाबत त्वरित माहिती मिळते. या माहितीच्या आधारे अशा कंपन्यांवर कारवाई करून प्रदूषण नियंत्रणाबाबत काम करणे अधिक सोपे झाले आहे. स्टार रेटिंगचा कार्यक्रम राज्य सरकारला कारवाई करण्यासाठी योग्य असला तरी प्रदूषणकारी कंपन्यांचे हे रेटिंग शून्यावर आणण्यासाठी सरकार काय प्रयत्न करणार तेही महत्वाचे आहे. कारण प्रदूषणकारी कंपन्यांवर केव्हातरी कारवाई करण्यामुळे या कंपन्या प्रदूषण करण्यात कमी होतील, ही समजूत चुकीची आहे. अनेकवेळा परिसरातील लोक काही प्रदूषणकारी कंपन्यांविरोधात तक्रारी करतात; पण त्याची दखल घेतली जात नाही. मोठे जनआंदोलन उभे राहिले तरच त्याची दखल घ्यायची, हे प्रशासनाचे गणित योग्य नाही. जर या कंपन्या प्रदूषण करीत आहेत, असे जर प्रदूषण नियंत्रण मंडळ म्हणत असेल तर संबंधितांवर कारवाई का होत नाही, असा प्रश्न उद्भवतो. अमुक कंपनी जास्त प्रदूषण करते, असे जर शासनाच्या निरीक्षणात आहे तर संबंधित कंपनीवर कारवाई होणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाने विविध औद्योगिक क्षेत्रातील प्रदूषणकारी कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवावे. अस्वच्छता, गैरव्यवस्थापन, प्रदूषण दर किती आहे, याबाबत दर महिन्याला कंपन्यांची तपासणी केली तर प्रदूषण कमी होण्याची शक्यता आहे.  

                                                                                                                                                        -अशोक सुतार

भाजपचा ‘मॉब लीन्चिंग’ मुद्दा

भाजपचा ‘मॉब लीन्चिंग’ मुद्दा   

स्व. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर राजधानी दिल्लीत १९८४ साली दंगल उसळली होती. त्या दंगलीत तीन हजार शिखांची हत्या करण्यात आली होती. त्यावेळी केंद्रात काँग्रेसचे सरकार होते. लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्समध्ये आयोजित संवाद कार्यक्रमात कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांना १९८४ सालच्या शीख विरोधी दंगल आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या विधानासंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर राहुल म्हणाले होते की, मनमोहन सिंग हे आमच्या सर्वांच्या वतीने बोलले. मी स्वत: हिंसाचाराने पीडित आहे. त्यामुळे त्या वेदना काय असतात हे मला चांगले ठाऊक आहे. पृथ्वीवर कोणाच्याही विरोधात कुठल्याही प्रकारचा हिंसाचार करण्याला माझा विरोध आहे. जेव्हा कोणाला वेदना होतात तेव्हा ते पाहून मला दु:ख होते. त्यामुळे मी शीख विरोधी दंगलीचा निषेध करतो. जे कोणी अशा प्रकारच्या हिंसाचारात सहभागी आहेत त्यांना शासन झालेच पाहिजे. १९८४ च्या शीख हत्याकांडात काँग्रेसचा सहभाग नव्हता, असे विधान नुकतेच काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केले होते. राहुल गांधी यांनी केलेल्या विधानावरून भाजपने काँग्रेसला कोंडीत पकडत राजकारण सुरु केले आहे. दिल्ली भाजपचे प्रवक्ते तेजिंदरपाल सिंह बग्गा यांनी दिल्लीत ठिकठिकाणी ‘राजीव गांधी द फादर ऑफ मॉब लिचिंग’ अशा आशयाचे होर्डिंग्ज लावून नाराजी व्यक्त केली आहे. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या जयंतीच्या दिवशीही बग्गा यांनी राजीव गांधी हे मॉब लिचिंगचे जनक असल्याचा आरोप केला होता. त्यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून गेल्या आठवड्यात हे वादग्रस्त विधान केलं होतं. माजी पंतप्रधानांचा अवमान केल्याप्रकरणी त्यांच्याविरोधात काँग्रेसने दिल्ली पोलिसांत तक्रारदेखील दाखल केली होती. परंतु, आता दिल्लीच्या चौकाचौकात बग्गा यांनी हे पोस्टर्स आणि होर्डिग्ज लावल्याने वाद अधिक चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. १९८४ मध्ये राजीव गांधी यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे दंगली घडल्या. अनेक शीखांना प्राण गमवावे लागले. राजीव गांधी हे मॉब लिंचिंगचे पितामह आहेत. देशात सगळ्यात मोठे मॉब लिंचिंग राजीव गांधी यांनी घडवून आणले होते,असा निष्कर्ष काढण्यापर्यंत भाजपचे दिल्लीतील प्रवक्ते तेजिंदरपाल सिंह बग्गा यांची मजल गेली आहे. त्यानंतर भाजपा आणि पंजाबमधील अकाली दलाने या मुद्यावरून काँग्रेसला घेरले आहे. भाजपला यात फक्त राजकारण करायचे आहे, असे दिसते. सुमारे ३४ वर्षापूर्वी झालेली प्रकरणे उकरून काढून भाजपला काय साध्य करायचे आहे, हे न समजण्याएवढी जनता दुधखुळी नाही. लोकसभा व विधानसभा निवडणुका आता एक वर्षावर आल्या आहेत. त्यात सत्त्ताधारी भाजप एकत्रित निवडणुका घेण्याच्या तयारीत होता. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला याबाबत फटकारले असून अशा एकत्रित निवडणुका घेता येणार नसल्याचेही म्हटले आहे. भाजप आता त्यांचा प्रमुख विरोधी पक्ष कॉंग्रेसवर अनेक आरोप करणार आहे. कारण येत्या निवडणुकीत कॉंग्रेसबद्दल जनमत बिघडावे, अशी भाजपची राजकीय खेळी यामागे दिसत आहे. विविध समुदायांना कॉंग्रेसविरोधात भडकवून द्यायचे आणि आपली पोळी भाजायची, ही शक्कल नवी नाही. असो. तर शीख विरोधी दंगलीत हजारो शिखांचे शिरकाण करण्यात आले होते. स्व. इंदिरा गांधी यांची हत्या त्यांचे अंगरक्षक बियांत सिंग, सतवत सिंग आणि एका अंगरक्षकाने केली होती. हे सर्व अंगरक्षक शीख समाजातील होते. त्यावेळी स्वतंत्र खलीस्तानाची चळवळ स्व. इंदिरा गांधीनी हाणून पाडली होती. स्व. इंदिरा गांधी यांनी ‘ब्लु स्टार ऑपरेशन’ सुरु करून अमृतसर येथील सुवर्ण मंदिरात खलीस्तानवाद्यांनी जमा केलेला बॉंबसाठा, हत्यारे ताब्यात घेतल्यामुळे स्व. इंदिरा गांधींची हत्या करण्यात खलिस्तानवाडी आघाडीवर होते. स्व. इंदिरा गांधी हे भारतातच नव्हे तर परदेशातही प्रसिध्द व्यक्तिमत्व होते. त्यामुळे जेव्हा इंदिरा गांधींची हत्या झाली, त्यावेळेस शीख समाजावर सर्वत्र हल्ला झाला होता. लोक संतापले होते. या दंगलीला आज जवळपास ३४ वर्षे झाली आहेत. स्व. इंदिरा गांधीनी देशविरोधी कारवाया करणाऱ्याना शासन दिले होते. परंतु, खलिस्तान वेगळे मागणाऱ्यांना तत्कालीन पंतप्रधानांनी केलेली कारवाई पचनी पडली नव्हती. आज भाजपचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नेते त्या शीख दंगलीचा संदर्भ देऊन सांगत आहेत की, मॉब लीन्चींगचे जनक राजीव गांधी होते, ही हास्यास्पद बाब आहे. ते प्रकरण न्यायालयात गेले होते, त्यात काही जणांना शिक्षाही झाल्या आहेत. असे असताना जुने मध्ये उकरून काढून भाजप काय साध्य करू पाहत आहे ? दिल्लीत सर्वत्र फलकबाजी करत तत्कालीन पंतप्रधान स्व. राजीव गांधीना बदनाम करू पाहणारा भाजप धुतल्या तांदळाचा आव आणत आहे, हे हास्यास्पद आहे.                                                       आज भाजपा केंद्र व राज्यात सत्तेवर आहे. गेल्या चार वर्षांत अल्पसंख्यांकावर हल्ले होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. गो- रक्षणाचा मक्ता कट्टरपंथीयांनी घेतला आहे. गो- रक्षणाच्या नावावर अल्पसंख्यांक मुस्लीम, हिंदूंमधील खालच्या जातींना त्रास देण्याचे काम सुरु आहे. याला केंद्र सरकारही अटकाव करू शकत नाही. कट्टरपंथीय डाव्या विचारवंतांची खुलेआम हत्या करीत आहेत. या हत्यांचा तपास योग्य दिशेने सुरु होण्यास पाच वर्षे लागतात. अल्पसंख्यांकांना सुनावले जाते कि, आम्ही करणार ते योग्यच; तुम्हाला ते पटत नसेल तर देश सोडून जा. अशा प्रकारची एकाधिकारशाही देशात सुरु आहे. आपला तोच खरा धर्म आणि दुसऱ्यांचा धर्म तो धर्म नव्हेच, ही मानसिकता कट्टरपंथीयांत बळावत आहे. सत्तेतील नेते भारतीय राज्यघटनेविरोधात वक्तव्ये करीत आहे. दिल्लीत भारतीय संविधानाची होळी काही कट्टरपंथीयांनी केली; त्यावर सरकार मुग गिळून बसले आहे. याचा अर्थ भाजप व त्यांना मानणारे लोक देशातील राज्यघटना बदलून एकाधिकारशाहीकडे जाण्याची स्वप्ने पहात आहेत, यासारखे सुर्दैव नाही. स्व. राजीव गांधीना ‘मॉब लीन्चींगचे जनक’ म्हणणारे देशात नेमके काय करीत आहेत, हे जनतेला चांगलेच माहित आहे. मॉब लीन्चींगचा आरोप प्रतिस्पर्ध्यावर करून भाजप, आम्ही ते नव्हेच असा पवित्रा घेत आहे किंवा स्वत:ला खूप पारदर्शक समजत आहेत.               

विचारवंतांच्या हत्या : सूत्रधार कोण ?

विचारवंतांच्या हत्या: सूत्रधार कोण ? 

अंधश्रध्दा निर्मृलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ.नरेंद्र दाभोळकर यांची दि. २०ऑगस्ट २०१३ रोजी पुणे येथे सकाळी हत्या झाली होती. या घटनेचे पडसाद महाराष्ट्रासह  देशात पडसाद उमटले. या घटनेने समाज हादरुन गेला. त्यानंतर  पुरोगामी विचारवंत कॉ. पानसरे, कर्नाटकात एम. एम. कलबुर्गी, पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येचे सत्र सुरु झाले. विशेष म्हणजे ज्यांची हत्या झाली ते डाव्या विचारांचे होते. अंधश्रद्धा, जुन्या रूढी, धर्मांधता यांवर जनजागृती करणे आणि लोकांना त्यांच्या अस्तित्वाची जाणीव करून देत त्यांना शहाणे करण्यात त्यांचा मोठा वाट होता. हे लोक जगातून कायमचे नाहीसे झाले तर आपली दुकानदारी तेजीत सुरु होईल, या उद्देशाने या डाव्या विचारवंताना संपविण्यात आले. पण मारेकरी व त्यांचे सूत्रधार यांना ही कल्पना नाही की, व्यक्ती मारून त्यांचे विचार संपत नसतात. ते विचार अधिकाधिक प्रगल्भ होत जातात. डॉ.नरेंद्र दाभोळकर यांची हत्या झाली, नंतर तीन विचारवंतांची हत्या झाली, हे सर्व गेल्या पाच वर्षात घडले, या विचारवंतांच्या मारेकऱ्यांचा नीट सुगावा लागत नसल्यामुळे समाजात अस्वस्थता पसरली असून डाव्या विचारांची चळवळ पुढे सुरु राहण्यास मोठा अडथळा आला आहे. थोडक्यात, भारतीय संविधानाने सर्व नागरिकांना विचार करण्याच्या, मांडण्याच्या व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आली. डॉ.नरेंद्र दाभोळकर यांचे मारेकरी सापडले, आता यातूनच काही हत्यांचा तपास लागेल अशी आशा वाटते.नरेंद्र दाभोळकर २० ऑगस्ट  २०१३ रोजी नेहमीप्रमाणे मॉर्निंग वॉकसाठी संभाजी उद्यानामध्ये फिरायला गेले होते. उद्यानामध्ये फिरुन परत जात असताना ७ वाजून २०  मिनिटांनी ते ओंकारेश्‍वर पुलाजवळ आल्यानंतर दुचाकीवरुन आलेल्या दोघांनी डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्यावर गोळीबार केला.  मारेकऱ्यांनी एकूण ५ गोळ्या डॉ. दाभोळकर यांच्यावर झाडल्या. त्यातील  तीन गोळ्या त्यांना लागल्याने ते जागीच रक्ताच्या थारोळ्यात गतप्राण पडले. फायरिंगच्या घटनेनंतर हल्लेखोर दुचाकीवरुन पळून गेले. घटनास्थळी पुणे पोलिसांनी धाव घेवून परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज घेऊन दुचाकी व हल्लेखोरांची माहिती घेण्याची प्रक्रिया राबवली. सुरुवातीला कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही. गुन्हे शाखेची तपास पथके राज्यात अनेक ठिकाणी रवाना झाली सीसीटीव्हीच्या फुटेजवरून काढलेल्या संशयितांच्या रेखाचित्रावरून पोलिसांनी अनेकांची चौकशी केली. सीसीटीव्ही कॅमेर्‍याचे चित्रीकरण तपासणीसाठी मुंबई,लंडनला पाठविण्यात आले, ८  कोटी फोन कॉल्ससह ई-मेलची तपासणी पोलिसांनी केली. दि.२ सप्टेंबर रोजी बॅलेस्टीक अहवाल आल्यानंतर  पोलिसांनी सुमारे १७ जणांची चौकशी करण्यात आली. या तपासाद्वारेच दि.१९  डिसेंबर २०१३  रोजी मनिष नागोरी व खंडेलवाल यांना संशयित म्हणून पकडले. दि. १६ जानेवारी २०१४  रोजी गुन्हे शाखेकडून नव्याने तपास सुरु झाला. तपासात प्रगती होत नाही हे पाहून एसआयटीची स्थापना करून गुन्हे शाखेकडून तपास सीबीआयकडे सोपविण्यात आला. सुमारे दोन वर्षे उलटल्यानंतर मात्र डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी त्यांचे सुपुत्र डॉ. हमीद दाभोळकर हे मुंबई उच्च न्यायालयात गेले व हे प्रकरण केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सी.बी.आय.) सोपविण्यात आले.  दि. ३१ मे २०१६ रोजी  डॉ. विरेंद्र तावडे व सारंग अकोलकर यांच्या घरावर सी.बी.आय. ने  छापे टाकले. विरेंद्र तावडेला अटक करण्यात आली. तावडे हा मुख्य सूत्रधार असल्याचा सीबीआयने दावा केला. तावडेचा मडगाव व मिरज दंगलीतही हात होता, असा संशयही सीबीआयने व्यक्त केला. सीबीआयकडून पुणे कोर्टात दोषारोपपत्र दाखल केले. २०१७ साली सारंग अकोलकर व विनय पवार हे फरार झाले. गौरी लंकेश हत्येप्रकरणी मे २०१८ मध्ये अमोल काळेला पुण्यातून अटक करण्यात आली. काळेकडील वैभव राऊतचा उल्लेख असणारी डायरी सीबीआयने जप्त केली. यानंतर तपासाला वेग आला. त्याच्या डायरीत राज्यातील ३६  जण हिटलिस्टवर असल्याचे निष्पन्न झाले. नालासोपारा, मुंबई येथून हिंदुत्ववादी संघटनेचा वैभव राऊत याच्याकडे मुंबई एटीएसला शस्त्रसाठा असल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार १०  ऑगस्ट रोजी त्याच्या घर व दुकानात छापा टाकला असता तेथून १० पिस्टल बॅरल, ६ अर्धवट तयार केलेल्या पिस्टल बॉडी, ३ अर्धवट मॅग्झीन, ७  अर्धवट पिस्टल स्लाईड, १६  रिले विथ स्मिथ मिळून आले.  याच दिवशी सातार्‍याच्या सुधन्वा गोंधळेकर, शरद कळस्करलाही अटक करण्यात आली. दि. १२  ऑगस्ट रोजी सुधन्वा गोंधळेकरकडून बंदूक व पिस्तूल जप्त करण्यात आली. पुणे एटीएसने  दि. १४ ऑगस्ट रोजी सुधन्वाच्या सातार्‍यातील घरावर छापा टाकला. या छाप्यात आक्षेपार्ह कागदपत्रे व नोंदी आढळल्या. कोडवर्डमध्ये असलेले संदेशही जप्त करण्यात आले. त्याच दिवशी एटीएसने सचिन अंदुरेला डॉ.नरेंद्र दाभोलकर हत्येप्रकरणी अटक केली. दि. १६  ऑगस्ट रोजी अंदुरेला पुन्हा चौकशी करून सोडले. त्याच दिवशी रात्री सीबीआयने सचिन अंदुरेला अटक केली. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणी मुख्य आरोपी डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे याच्याबरोबर सचिन अंदुरे हा प्रत्यक्ष कटात सामील असल्याचा दावा केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) न्यायालयात  रविवारी दि. १९ ऑगस्ट २०१८ ला  केला. त्याला पिस्तूल चालविण्याचे प्रशिक्षण महाराष्ट्र आणि कर्नाटक येथे दिले होते. याबाबत  तपास करण्यासाठी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी ए. एस. मुजुमदार यांनी अंदुरेला २६ ऑगस्टपर्यंत सीबीआय कोठडी सुनावली आहे. डॉ. दाभोळकर हे ‘अंनिस’च्या माध्यमातून हिंदू परंपरेविरोधात बोलत असल्याने हिंदुत्ववादी संघटनांना त्यांना संपवायचे होते. त्यासाठी डॉ. दाभोलकर यांचा दिनक्रम काय होता, या सर्व बाबींची माहिती हत्येची  कबुली दिलेल्या शरद कळसकरने दिली  होती. यामध्ये गोंधळेकरने कळसकरला डॉ. दाभोळकर यांच्या ‘रेकी’साठी मदत केली असल्याची माहिती प्राथमिक चौकशीत समोर आली आहे.  डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या संशयित मारेकऱ्यांना सीबीआयने अटक केली असल्याने तपासाला निश्चित दिशा मिळाली आहे. तपास यंत्रणेने एवढ्या पुरते सीमित न राहता याच्या मागचे मुख्य  सूत्रधार  कोण आहेत, त्याच्यापर्यंत तपास यंत्रणेने पोहोचावे, अशी अपेक्षा आहे.                                                                                                                                                                                -अशोक सुतार 

प्रश्न सांप्रदायिकतेचा

प्रश्न सांप्रदायिकतेचा

सामान्यांचा विकास करण्याऐवजी सध्या सत्ताधार्यांकडून सांप्रदायिकतेला पाठबळ दिले जात आहे. शेतकरी, वंचित घटक व स्त्रियांच्या विकासासाठी सत्तेचा कुशलतेने वापर केला जात नाही. या सांप्रदायिक विचारांविरोधात बहुजन विचारसरणीच्या सर्वांचे संघटन होणे आवश्यक आहे. हे काम संघर्षमय आहे. या मातीतील क्रांतिकारक बीजे व सर्व समाज घटकांना सोबत नेण्याचा विचार म्हणजे शाहू-फुले- आंबेडकरांच्या विचार. या विचारांचा लढा देशातील युवकांनी, पुरोगामी संघात, पक्षांनी एकत्रित येवून लढणे आवश्यक आहे. देशात सर्वसामान्यांचा विकास करण्याऐवजी सध्या सांप्रदायिकतेला पाठबळ दिले जात आहे. शेतकरी, उपेक्षित घटक व स्त्रियांच्या विकासासाठी सत्तेचा वापर केला जात नाही. मागासवर्गीय समाजाचे खच्चीकरण करण्यापेक्षा दुसरा कुठलाही हेतू कट्टरतावद्यांकडे राहिलेला नाही. यामुळे भारतीय संविधानाला बगल देण्याचा डाव जातीवाद्यानी सुरु केल्याचे दिसत आहे. या सांप्रदायिक विचारांविरोधात बहुजन विचारसरणीच्या सर्वांची संघटना करणे आवश्यक आहे. हे काम संघर्षमय आहे, परंतु बहुजन समाज साम्प्रदायीकातेविरोधात पुढे आला तरच लोकशाही मुल्ये सुरक्षित राहतील. अन्यथा पुन्हा एकदा देश अंधारयुगात जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या मातीतील राष्ट्रपुरुषांनी रोवलेली क्रांतिकारक बीजे आपण फुलविल्याशिवाय देश सुजलाम सुफलाम होणार नाही.

भारतभूमीच्या मातीत क्रांतीची बीजे आहेत. स्वराज्यनिर्मिती असो किंवा ब्रिटिशांविरुद्धचा स्वातंत्र्यलढा यावर आपल्या पूर्वजांनी लढा दिला आहे, त्याचा एक इतिहास निर्माण केला आहे. प्रत्येक काळात इथला सर्वसामान्य माणूसच सर्व सामान्यांवर होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात उभा ठाकला असल्याचे दिसते. बहुजन समाजातील सर्वांना सोबत घेतले पाहिजे, समाजातील शेवटच्या घटकाचा विकास झाला पाहिजे, त्यासाठी लोकशाहीच्या माध्यमातून मिळालेल्या सत्तेचा वापर केला गेला पाहिजे. पण आता असे होताना दिसत नाही. देशात गेल्या तीन वर्षांत कट्टरतावाद वाढत आहे. सध्या सर्वसामान्य माणसांत प्रचंड अस्वस्थता आहे. तथाकथित गोरक्षकांच्या झुंडी धर्माच्या नावाखाली देशातील मागासवर्गीय समाजाला त्रास देवून धुमाकूळ घालत आहेत. कट्टर सांप्रदायिक विचाराला पाठबळ दिले जात आहे. महागाई व मंदीचे सावट देशावर आहे. शेतीची अर्थव्यवस्था संकटात आहे; पण शासनकर्त्यांना त्याची चिंता नाही. सर्वत्र विकासाचा जयघोष होत आहे ; पण कुणाचा विकास ? काही मुठभर लोकांचा विकास म्हणजे देशाचा विकास नव्हे. तळागाळातील शेवटच्या घटकाच्या विकासाचा सत्ताधार्यांकडून होत नाही, हि चिंतेची बाब आहे. देश डिजिटल करण्याची घोषणा वारंवार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करीत आहेत. पण डिजिटल म्हणजे तरी काय, याची व्याख्या सत्ताधार्याना अजूनही समजलेली नाही, असे खेदाने नमूद करावे लागत आहे. शेतकऱ्याला उध्वस्त करून परदेशी कंपन्यांना रान मोकळे करणे व त्यांना विविध सवलती देणे, मुठभर भांडवलदारांना बेलओउट पॅकेजेस देणे

म्हणजेही विकास नव्हे. देशातील सत्ताधाऱ्यांचे समर्थक पुन्हा पुन्हा राममंदिर बांधण्याचा विषय कोळसा उगाळावा असे उगाळत आहेत. जागतिक भूक निर्देशांकात भारताचा नंबर ११० वा आहे, असे असताना लोकांना रामाची नाही तर रोटीची अत्यावश्यकता आहे. देश जागतिक भूक निर्देशांक यादीत ११० व्या स्थानावर असल्याची कुणा सत्ताधारी नेत्यांना चाड वाटत नाही, उलट आम्ही कसे इत्तर देशांपेक्षा खालून वरच्या रांगेत आहोत याची पंतप्रधान मोदी नेहमी टिमकी वाजवताना दिसतात. देशात किती लोक दररोज उपाशी राहतात, किती लोकांचा सांप्रदायिक झुंडीने बळी घेतला, अल्पसंख्यांकावर जुलूम होतो आहे कां, असले विषय सत्ताधाऱ्यांसमोर दिसत नाहीत. त्यांना तसा कधी प्रश्नही पडत नाही. शेतकर्यांसाठी, समाजातील उपेक्षित घटक व स्त्रियांच्या सक्षमतेसाठी, त्यांचे अश्रू पुसण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सत्तेतून मिळालेल्या अधिकारांचा वापर केला पहिजे, असे वाटते. सांप्रदायिक

विचारांचा बीमोड करण्यासाठी बहुजन विचारसरणीचे राजकीय पक्ष, युवक, संस्था, संघटना, जागृत नागरिकांनी एकत्र येवून देशातील सर्वांची संघटना उभी करणे आवश्‍यक आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे राष्ट्रापुरुष देशात समता-बंधुभाव- न्यायासाठी झटले. त्यांचा आदर्श ठेवून सर्वव्यापक लोकांच्या सर्वकष प्रगतीसाठी झटणारे सत्ताधारी देशासाठी आवश्यक आहेत. नव्या पिढीने देशातील बदलाचा सम्यक विचार करून देशात लोकशाही विचारांची सत्ता आणण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे आवश्यक आहे. देशात सांप्रदायिकता वाढत असल्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. गुजरातमधील उना येथे तीन वर्षांपूर्वी चार दलित युवकांना गाईंचे मांस व गाईंची वाहतूक केल्याच्या कारणावरून तथाकथित गोरक्षकानी अमानुष मारहाण केल्याची घटना घडली. ही मारहाण सार्वजनिक ठिकाणी करण्यात आली होती, त्यामुळे तेथील दलित वर्गात प्रस्थापितांविरोधात असंतोष भडकला. उना येथील घटनेचे पडसाद फक्त गुजरातमध्येच उमटले असे नाही तर ते महाराष्ट्र ,मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश आदी ठिकाणी उमटले होते. हे प्रकरण राज्य वा केंद्र सरकारला हाताळणे जमले नाही. परिणामी, भाजपावर अल्पसंख्याक वर्ग रुष्ट झाला. यानिमित्ताने देशात सांप्रदायिकता वाढीस लागली. त्यानंतर दादरी हत्याकांड घडले. त्यामुळे उत्तरप्रदेश येथील अल्पसंख्यांक तथाकथित गोरक्षकांवर नाराज झाले आहेत. उत्तरप्रदेशातील मुस्लीम समाजात भीतीची भावना वाढीस लागली आहे. बिहार येथे एका मुस्लीम व्यक्तीच्या घराजवळ मृत जनावरे सापडली होती, त्यात गाईंचे मृतदेहही होते. यावरून त्या मुस्लीम व्यक्तीवर जनावरे मारल्याचा आरोप करून तथाकथित गोरक्षकांनी त्या व्यक्तीचे घर जाळले. त्यावेळी घरातील लोक बाहेर गेल्यामुळे ते वाचले. अशाप्रकारे मोदिभक्त कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गोरक्षकांना त्यांचे गोरखधंदे बंद करण्याचे आवाहन केले, परंतु गोरक्षकांनीच मोदींचे आवाहन फेटाळून लावले व मोदींनाच आव्हान दिले होते. मोदींचा हिदुत्ववादी संघटनांवर वचक नाही. गेल्या तीन वर्षांत राष्ट्रीयत्व म्हणजेच हिंदुत्व ही नवी व्याख्या रूढ झाली आहे. खरेच राष्ट्रीयत्व म्हणजे हिंदुत्व असे समजले तर देशात इत्तर धर्मातील समाजाला समान न्याय मिळणार नाही. कारण भाजपला भारत हे

हिंदुराष्ट्र होणे अपेक्षित आहे, त्यांचा तोच अजेंडा आहे. आपल्याला खरा राष्ट्रवाद जर कुणी शिकवला असेल तर तो डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी यांनी. देशात सर्वधर्म समभाव जोपासण्याऐवजी काही जण आपल्या स्वार्थासाठी विविध धर्मात तेढ निर्माण करीत आहेत, हे लोकशाहीच्या दृष्टीने हानिकारक आहे. काही दिवसांपूर्वी दिल्लीत ‘भारतीय संविधान’ या राष्ट्रीय ग्रंथाची काही देशद्रोही लोकांनी खुलेआम होळी केली. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तोंडावर पट्टी चिकटविल्यासारखे गप्प राहिले. जे भारतीय संविधान आपल्या देशाच्या विकासाचा पाया आहे, ज्यामुळे सर्व भारतीय एकत्र येऊन एकमेकांशी संवाद साधू शकतात, त्या संविधानाच्या प्रतीची होळी करून तुम्हाला देशाची नवीन घटना निर्माण करायची आहे काय, अशी शंका जनमानसातून व्यक्त होत आहे. लोकशाहीला या गोष्टी मारक आहेत.देशाची एकदा फाळणी झाली असताना कट्टरतावाद्यांना आणखी काय अपेक्षित आहे, हेच समजत नाही. गेल्या तीन वर्षांत कट्टरवाद्यांनी आरक्षण कशाला हवे, अशी विचारणा सातत्याने सुरु केली आहे. गेली अडीच हजार वर्षे मागासवार्गीयांना वंचित ठेवणाऱ्या समाजव्यवस्थेत आरक्षणामुळे अनेकजन किमान पातळीवर येत आहेत, ही समाधानाची बाब आहे. भाजप सरकारच्या कार्यकाळात लोकांना आर्थिक अस्पृश्य कसे करता येईल, याची योजनाच बनवल्याचे दिसत आहे. नोटबंदी व जीएसटीचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्यामुळे अनेकजणांचा रोजगार बंद पडला आहे. वाढत्या साम्प्रदायीकतेमुळे भारताची सांस्कृतिक प्रतिमा खालावत चाललेली असल्याचे दिसते. देशातील बहुजन समाजाने भारतीय संविधान वाचवण्यासाठी एकत्र येणे गरजेचे आहे.

                                                          -अशोक सुतार.