अण्णांचा यशस्वी लढा

शेतकर्‍यांच्या महत्वपूर्ण मागण्या, लोकपाल व लोकायुक्तांची नियुक्ती, निवडणूक सुधारणा या प्रमुख मागण्यांसाठी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर गांधीवादी, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे गेली सात दिवसांपासून आमरण उपोषणास बसले होते. अण्णांची तब्येत चिंताजनक झाल्यानंतर केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारची धावपळ उडाली. अखेर अण्णांनी केलेल्या मागण्यांचा मसुदा पंतप्रधान कार्यालयाने अखेर तत्वतः मान्य केला. केंद्र सरकारने मागण्या मान्य केलेला नवीन मसुदा अण्णांना महाराष्ट्राचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्यामार्फत पाठविला होता. हा मसुदा अखेर अण्णांनी मान्य केला व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नारळपाणी पिऊन आपले उपोषण सोडले. अण्णांनी केलेल्या 11 मागण्या केंद्र सरकारने तत्वतः मान्य केल्या आहेत. अण्णांच्या मागणीनुसार कृषिमूल्य आयुक्तांच्या स्वायत्तेवर उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी अण्णांच्या बहुतांश मागण्या मान्य करत असल्याची घोषणा केली. गेल्या सहा दिवसांपासून सुरु असलेल्या  उपोषणामुळे अण्णांचे वजन साडेपाच किलोने घटले. अण्णा गेली सात दिवस उपोषणाला बसले होते, त्यांना देशातील विविध थरांतून समर्थन मिळाले. परंतु अण्णांनी काही वर्षांपूर्वी रामलीला मैदानावर केलेल्या आंदोलनाला मिळालेला प्रतिसाद मोठा होता. तशी गर्दी आता दिसली नाही. अण्णांसारखे मोजके लढाऊ बाण्याचे काही लोक देशात आहेत म्हणून सरकारवर अंकुश आहे, असे वाटते. अण्णांनी राजकीय लोकांना आंदोलनास्थळी येण्यास मज्जाव केला होता. त्यामुळे अण्णांवर अनेक जण नाराज झाले असले तरी अण्णांच्या लढ्याला अखेर यश मिळाले आहे. अण्णांनी एकट्याने लढा उभारून, देशातील नागरिक सरकारशी लढा देऊन यश मिळवू शकतो हे सिद्ध केले. या उपोषणाकडे मिडियाने पाठ फिरवली होती. तरीही अण्णांनी लढा दिला. असो. अण्णांच्या लढावू बाण्याचे कौतुक करावे तितके कमी आहे.                                                 अण्णा हजारे यांचे दिल्लीत गेली सात दिवस उपोषण सुरु होते. अण्णांचे हे काही पहिलेच उपोषण नव्हते. त्यांची तब्येत खालावली आणि विशेष विमानाने मुख्यमंत्री दिल्लीत पोहोचले. जनलोकपाल, लोकपाल आणि लोकायुक्‍ताची नेमणूक, शेतमालाला हमीभाव, कृषीमूल्य आयोगास स्वायत्तता आणि निवडणूक सुधारणा या प्रमुख मागण्यांसाठी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर अण्णांनी आंदोलन केले. काही वर्षांपूर्वी अण्णांनी याच जागेवर आंदोलन केले होते. त्या आंदोलनावेळी अरविंद केजरीवालसहित देशातील अनेक आंदोलक सहभागी झाले होते. देशभरातून अण्णांना मोठा पाठींबा मिळाला होता. परंतु त्यावेळी अण्णांसोबत राहून केजरीवाल व अनेक जणांनी ‘आम आदमी पार्टी’ हा नवा राजकीय पक्ष स्थापन केला. नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी चालविल्या जाणाऱ्या संघटनेची वाटचाल राजकारणाकडे जावी, हे अण्णांना पसंत नव्हते. परंतु अण्णांचे अनेक शिष्य त्या सोप्या, प्रसिद्धीच्या मार्गाकडे गेले. असो. ते अन्नाचे वैयक्तिक मत आहे. प्रत्येक चळवळीचा अंत राजकीय वाटचालीकडे गेलाच पाहिजे, असे नाही. परंतु तसे झाले. त्यामुळे कदाचित या आंदोलनाचा फायदा घेऊन कोणी आपला राजकीय फायदा करून घेऊ नये, अशी अण्णांची इच्छा असावी. अण्णांनी आंदोलन सुरु केल्यानंतर गुजरातेतील पाटीदार समाजाचा नेता हार्दिक पटेलने अण्णांच्या आंदोलनात सहभागी होण्याचे ठरविले. बरेच शेतकरी बांधव हार्दिक पटेल यांच्यासोबत होते.परंतु अण्णांनी राजकीय व्यक्तींना बाजूला ठेवले. यानंतर अण्णांवर हार्दिक पटेल यांनी, अण्णा हे आर. आर. एस. व भाजपाच्या म्हणण्यानुसार आंदोलन करत असल्याची टीका केली. परंतु अण्णांनी ‘एकला चलो रे’ असे म्हणत प्रखर आंदोलन सुरु केले. पंतप्रधान कार्यालयाचे अण्णांच्या आंदोलनाकडे लक्ष होते, असे वाटते. अण्णांची तब्येत जसजसी चिंताजनक होऊ लागली तसे सरकार जागे झाल्याचे दिसून आले. असो. उशिरा का होईना सरकारला जाग आली.पंतप्रधान कार्यालयाने अण्णांच्या मागण्या मान्य केलेला नवीन मसुदा अण्णांकडे  पाठविला, हा मसुदा अखेर अण्णांनी मान्य केला. या सत्याग्रह आंदोलनास पाठिंबा देण्यासाठी देशभरातील पाच हजार शेतकर्‍यांनी रामलीला मैदानावर धडक दिली होती. राळेगणसिद्धी येथेही ग्रामस्थांनी सामूहिक आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला होता. अखेर अण्णांच्या आंदोलनापुढे सरकार नमले.

अण्णांनी आपल्या एका संदेशात म्हटले आहे कि, ‘आपल्या मागण्या समाजहिताच्या व राष्ट्रहिताच्या आहेत. सोशल मीडियावरून आपल्यावर चिखलफेक केली जात असून, अशी टीका पचविण्याची मला सवय झाली आहे. शेतकरी, समाज आणि राष्ट्रासाठी केलेल्या मागण्या हे सरकार मान्य करत नसेल तर देशासाठी शहीद होण्यास आपण तयार आहोत.’ या आंदोलनात ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ शांती भूषण, करणी सेनेचे प्रमुख कालवी, मेजर हिमांशू यांनीदेखील सहभाग घेतला. गुरुवारी सकाळी अण्णांनी आंदोलनाच्या कोर कमिटीची बैठक बोलावली. या बैठकीत पंतप्रधान कार्यालयातून आलेल्या सुधारित मसुद्यावर चर्चा करण्यात आली. अण्णांची प्रकृती आणखी ढासळली तर जनप्रक्षोभ उसळण्याची भीतीदेखील व्यक्त होत होती. पाचव्या दिवशी गिरीश महाजन यांनी अण्णांची मनधारणी करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, लेखी आश्वासनावर अण्णा ठाम राहिले होते.अण्णांच्या प्रकृतीबाबत असलेली चिंता पाहाता, हा मसुदा मान्य करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने अण्णांना आंदोलन करायला भाग पाडले. स्वतः पंतप्रधान अण्णांची भेट घ्यायला येऊ शकले असते, परंतु महाराष्ट्राच्या जलसंपदामंत्र्यांशी त्यांना वाटाघाटी करायला लावून अण्णांचे वजन कमी करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला. सरकारमधील कोणी मोठा लोकप्रतिनिधी आंदोलनाकडे फिरकणार नाही याचीही काळजी सरकारने घेतली. या आंदोलनाकडे प्रसारमाध्यमांनीदेखील पाठ फिरविली. त्यामुळे सरकारविरोधात शेतकरीवर्गात मोठा रोष निर्माण झाला आहे. मीडिया दिवसभरातून जास्त वेळ  मनोरंजनात्मक कार्यक्रम प्रसारित करतो; पण अण्णांचे आंदोलन, दखल न घेणारे सरकार व   त्यांनी सर्वसामान्यांसाठी केलेल्या मागण्या यांची दखल मीडिया घेऊ शकला नाही, हे विशेष म्हटले पाहिजे. 

                                                                                                                             – अशोक सुतार   

कर्नाटकातील गोलमाल

देशाचे  लक्ष लागलेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा निवडणूक आयोगाने नुकतीच पत्रकार परिषद घेऊन केली आहे . पण निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद सुरू असतानाच भाजपाच्या आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी ट्विटरद्वारे निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्याचा पराक्रम केला आहे . 12 मे रोजी कर्नाटकमध्ये मतदान होईल असे  ट्विट मालवीय यांनी केल्यामुळे ते अडचणीत आले आहेत आणि त्यांनी पक्षालाही अडचणीत टाकले आहे. विशेष म्हणजे मालवीय यांनी ट्विट केले , तोपर्यंत निवडणूक आयोगाने कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा केली नव्हती. भाजपा पदाधिकाऱ्याच्या या आततायी पराक्रमामुळे सोशल मीडियावर जोरदार टीका व्हायला सुरूवात झाल्यानंतर मालवीय यांनी आपले  ट्विट डिलीट केले. मांजर डोळे मिटून दुध पिते, त्याला वाटते की आपल्याला कोणी पहात नाही, असा प्रकार मालवीय यांच्या बाबतीत झाला आहे. कर्नाटक निवडणुकीच्या तारखेची घोषणा निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद सुरू असतानाच सोशल मीडियावरून केल्याने भाजपा संशयाच्या फेऱ्यात सापडला आहे. भाजपाच्या पदाधिकाऱ्याची ही निवडणूकपूर्व मोठी तयारी म्हटली पाहिजे. भारतीय निवडणूक आयोगापूर्वी निवडणूक केव्हा होणार हे भाष्य एका सत्ताधारी पक्षाच्या आयटी सेलच्या प्रमुखांनी करावी, हे मोठे धाडस आहे. सत्तेची मस्ती भाजपाच्या डोक्यात एवढी भिनली आहे कि, पुढे काय होणार ते नेते जाहीर करीत आहेत. कदाचित वरिष्ठ सरकारी पातळीवरून अशा गोष्टी लिक होत असाव्यात, असे वाटते. परंतु सत्ताधारी पक्षाशी सरकारी बाबूंचे संधान असल्याशिवाय अशा काही महत्वाच्या सरकारी बाबी सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याकडून सार्वजनिक होणार नाहीत, असा संशय आहे. सत्ताधाऱ्यांनी अशा अतितायी लोकांना वेळीच आवर घातला पाहिजे; अन्यथा जनतेचा उरलासुरला विश्वासही गमावण्याची वेळ तुमच्यावर येईल. ही घटना गंभीर असून भाजपाच्या आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांची सखोल चौकशी होण्याची गरज आहे. निवडणूक आयोग ही चौकशी निपक्षपातीपणे करेल, असे आपण गृहीत धरू. परंतु या प्रकरणी संशयाची सुई सत्ताधारी भाजपकडे वळत आहे, हे नक्की !     

अमित मालवीय यांनी २७ मार्च रोजी सकाळी 11 वाजून 8 मिनिटांनी कर्नाटकमध्ये 12 मे रोजी मतदान होईल, तर 18 मे रोजी मतमोजणी होईल असे  ट्विट ट्विटरवर  केले होते. त्यावेळी दिल्लीमध्ये निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद सुरू होती. मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत निवडणुकांबाबतच बोलत होते. तोपर्यंत त्यांनी मतदानाची किंवा मतमोजणीची तारखेबाबत काहीही घोषणा केली नव्हती. पत्रकार परिषद सुरू असतानाच पत्रकारांनी निवडणूक आयोगाकडे मालवीयांनी केलेल्या ट्विबाबत विचारणा केली. तुम्ही अजून घोषणा केली नसताना भाजपा आयटी सेलच्या प्रमुखाने तारीख कशी सांगितली, असे आयोगाला विचारण्यात आले. त्यावर हे प्रकरण गंभीर असून याची चौकशी केली जाईल तसेच कठोर कारवाई केली जाईल असे आयोगाने पत्रकारांना  सांगितले. मालवीय यांनी केलेल्या ‘त्या’  ट्विटवरून सत्ताधारी भाजपा संशयाच्या भोवऱ्यात  अडकला आहे. मालवीय यांनी आता कर्नाटक विधानसभा निवडणुकित कोण विजयी होणार, हेही पक्षातील दिग्गजांशी चर्चा करून सांगावे. ताकाला जाऊन भांडे कशाला लपवायचे ?                                                                सद्यस्थितीत कर्नाटकात काँग्रेसचे विद्यमान मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आहेत. कर्नाटकमध्ये एकाच टप्प्यात 12 मे रोजी मतदान होणार असून 15 मे रोजी निकाल जाहीर होणार आहे. काँग्रेसच्या हातात असलेल्या मोजक्या राज्यांमध्ये कर्नाटक असून ते जिंकण्यासाठी भाजपा जीवाची बाजी लावणार असल्याचे दिसत आहे. भाजपाची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये चांगला कारभार असल्याचा प्रचार भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित  शाह यांनी सुरू केला आहे. गुजरात, मध्य प्रदेश व छत्तीसगड या राज्यांमध्ये 15 वर्षे भाजपाची सत्ता आहे आणि या राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अत्यंत कमी असल्याचा दाखलाही  शाह यांनी दिला आहे. राहुल गांधी यांनी ट्विटरवर ट्विट केले आहे कि, ‘भाजपाच्या आयटी सेलने कर्नाटकच्या निवडणुकांच्या आणि निकालाच्या तारखा जाहीर केल्या. आमच्या टॉप सिक्रेट निवडणूक प्रचाराची झलक तुम्हाला आज बघायला मिळाली. अमित शहा म्हणतात, सर्वात जास्त भ्रष्टाचार झाला तो येडियुरप्पांच्या काळात. त्यांचे हे वक्तव्य योग्य आहे असेही राहुल गांधींनी म्हटले आहे.’ कर्नाटक निवडणूक कोणत्याही परिस्थितीत जिंकायची असे भाजपाने ठरविलेले आहे. त्यानुसार भाजपाची जोरदार तयारी सुरु असल्याचे दिसत आहेत. उत्साहाच्या भरात भाजपाच्या पदाधिकार्यांनी, निवडणूक आयोग काय जाहीर करणार याचीही माहिती अगोदरच मिळविलेली दिसते. भाजपाच्या टॉप सिक्रेट निवडणूक प्रचाराची झलक मालवीय यांच्या ट्विट प्रकरणात दिसून येत आहे. काही दिवसांपूर्वी अमित शाह म्हणाले होते कि, कॉंग्रेस तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत मागे आहे. शाह म्हणत असलेले ‘तंत्रज्ञान’ ते हेच असावे असा संशय येत आहे. असो. भाजपाचे पारदर्शी सोंग या प्रकारानानिमित्त उघड झाले आहे. कर्नाटक विधानसभा निवडणूक जवळ आली असून काँग्रेसचे विद्यमान मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनीही निवडणुकीपूर्वी मोटबांधणी केली आहे. लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्याची शिफारस सिद्धरामय्या यांनी केंद्र सरकारकडे करून भाजपाला संकटात आणले आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसचे कर्नाटकातील सरकार पाडण्यासाठी भाजपाने वरिष्ठ पातळीवरून मोर्चेबांधणी केली आहे. निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करण्यापूर्वी भाजपाच्या पदाधिकाऱ्याने  त्या ट्विटरवर जाहीर केल्या, यासारखा मोठा विनोद नाही. प्रत्येक राज्यात भाजपाने , ‘काहीही करा, दोन सदस्य निवडून आले तरी सत्ता स्थापन करा,पण सत्ता हस्तगत करा ’ अशाप्रकारची सत्तापिपासू वृत्ती वृद्धींगत करण्याची राक्षसी अभिलाषा बाळगल्याचे दिसून येत आहे. भाजपाच्या आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांची सखोल चौकशी निवडणूक आयोगाने पारदर्शक पद्धतीने करावी, अन्यथा लोकक्षोभ काय असतो याचे उत्तर कर्नाटकमधील निवडणुकीत सत्तापिपासू भाजपाला पहायला मिळेल.         

एनडीएला शह, तिसर्‍या आघाडीचा उदय

एनडीएला शह, तिसर्‍या आघाडीचा उदय

तेलगू देसने मांडलेला हा ठराव मतदानापर्यंत पोचलाच, तर शिवसेना काय भुमिका  घेणार, हे महत्वाचे आहे. हा अविश्‍वास ठराव मंजूर होणे अवघड असले, तरी त्यामुळे या केंद्र सरकारबाबत मित्रपक्षांमध्ये अविश्‍वासाची भावना तयार झाली आहे, हे नक्की !  भाजपाने गेल्या चार वर्षांत विशेष काही कामगिरी केली नसून जीएसटी, नोटाबंदी या निर्णयामुंळे देशात आर्थिक अस्थैर्य निर्माण झाले आहे.  सर्वसामान्य माणूस, लघु उद्योजक, लघु व्यवसायिक यांना आर्थिक, मानसिक त्रास सहन करावा लागला आहे. आता सर्वसामान्य नागरिकांच्या असंतोषाला वाचा फोडणारी व सरकारला जाब विचारणारी महाआघाडी व प्रबळ नेतृत्व निर्माण होणे आवश्यक आहे. विरोधकांमध्ये काँग्रेसचे संसदेत सर्वात जास्त म्हणजे 48 सदस्य आहेत. तर सत्ताधारी भाजपाचे 288 सदस्य आहेत. त्यामुळे काँग्रेससहीत सर्व विरोधी पक्षांचा आवाज संसदेत नेहमीच कमी असतो. हे चित्र या काँग्रेसच्या प्रयत्नाने बदलेल का? एनडीएला शह देण्यासाठी काँग्रेसच्या पुढाकाराने होत असलेल्या आघाडीच्या उदयामुळे प्रस्थापित राजकारणात बदल होणार का, हा खरा प्रश्‍न आहे. 

यूपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी विरोधकांसाठी दिल्लीत एक ‘डिनर पार्टी’ आयोजित केल्यामुळे मोदी सरकार धास्तावले आहे. या पार्टीला देशातील जवळपास 20 विरोधी पक्षांचे प्रमुख नेते उपस्थित होते. नंतर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली. त्यांच्यात बंद दाराआड बराच वेळ चर्चा झाली. आता राहुल हे बंगालच्या ममता बॅनर्जी यांची भेट घेणार आहेत. देशभरातील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या भेटी घेऊन भाजपविरोधी आघाडी अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न काँग्रेसकडून सुरू आहे. 2019 मध्ये लोकसभा निवडणुक होणार आहे. सत्तापिपासू भाजपाच्या उधळलेल्या अश्‍वाला लगाम घालण्यासाठी देशातील विरोधक एकत्र येत आहेत. देशातील प्रादेशिक पक्षांचा वापर ज्या पद्धतीने सत्ताधारी पक्षाने करून घेतला, ते पाहता देशात ‘सत्तेसाठी काहीही’ करण्याची मानसिकता बळावत आहे. प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्वच मुळी नष्ट करण्याचा भाजपाचा डाव आहे. भाजपाला रोखण्यासाठी विरोधक एकत्र येणार का, विरोधकांच्या प्रयत्नांना यश मिळणार का, हे येत्या एक वर्षात समजेलच. विरोधक एकत्र येण्याच्या प्रक्रियेसाठी काँगे्रसने पुढाकार घेतला आहे. याला संयुक्त पुरोगामी आघाडी (युपीए) म्हणायचे, महाआघाडी म्हणायचे की युपीए-2 म्हणायचे हे नंतर यथावकाश ठरेलच.                      

भाजपाने गेल्या चार वर्षांत विशेष काही कामगिरी केली नसून जीएसटी, नोटाबंदी या निर्णयामुंळे देशात आर्थिक अस्थैर्य निर्माण झाले आहे.  सर्वसामान्य माणूस, लघु उद्योजक, लघु व्यवसायिक यांना आर्थिक , मानसिक त्रास सहन करावा लागला आहे. आता सर्व सामान्य नागरिकांच्या असंतोषाला वाचा फोडणारी व सरकारला जाब विचारणारी महाआघाडी व प्रबळ नेतृत्व निर्माण होणे आवश्यक आहे. विरोधकांमध्ये काँग्रेसचे संसदेत सर्वात जास्त म्हणजे 48 सदस्य आहेत. तर सत्ताधारी भाजपाचे 288 सदस्य आहेत. त्यामुळे काँग्रेससहीत सर्व विरोधी पक्षांचा आवाज संसदेत नेहमीच कमी असतो. हे चित्र या काँग्रेसच्या प्रयत्नाने बदलेल का? भाजपाने देशभरात 21 राज्यांत सत्ता स्थापन केली आहे. मेघालयमध्ये तर भाजपाचे दोन सदस्य असतानाही भाजपाने एका प्रादेशिक पक्षाशी संधान बांधून सत्ता स्थापन केली आहे. सत्तेसाठी वाट्टेल ते करण्याची भाजपाची तयारी आहे, असे अनेक उदाहरणांतून दिसते. भाजपाची सत्तापिपासू वृत्ती वेळीच ठेचली नाही तर विरोधकांना राजकारणातील गाशा गुंडाळून तीर्थयात्रा करण्यावाचुन पर्याय नाही. कारण भाजपा जे राजकारण करीत आहे, ते न्याय, नीतिधर्माला अनुसरून नाही तर भाजपाच्या राजकीय खेळीला षडयंत्र म्हणावे लागेल. सत्तापिपासू भाजपाला रोखण्यासाठी, विरोधकांना एकत्र आणणे आणि त्यांची मोट बांधणे हेच काँग्रेसच्या हातात आहे. त्यासाठी ‘डिनर डिप्लोसी’ करत काँग्रेसने पुढाकार घेतला.               राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार हे देशातील अनुभवी व ज्येष्ठ राजकारणी समजले जातात. त्यांच्याशी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांची चर्चा सफल झाली तर काँग्रेस व राष्ट्रवादीतील दुरावा कमी होउन राज्यातील भाजपा-सेना या पक्षांना आगामी विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीत थोपवणे आघाडीला साध्य होणार आहे. दरम्यान, 28 मार्चला पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमुल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी या दिल्लीत येणार आहेत. त्यावेळी राहुल गांधी हे त्यांची भेट घेणार आहेत. काँग्रेसने भाजपविरोधात सुरू केलेल्या मोर्चेबांधणीवर शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शंका उपस्थित केली आहे. त्यामुळे शिवसेना भाजपाला सोडून स्वबळावर लढेल असे वाटत नाही. जरी स्वबळावर लढले तर पुन्हा भाजपाशी शिवसेनेची युती करतील, अशी दाट शक्यता वाटते. कारण भाजपचे नेते आत्तापासूनच शिवसेनेला आर्जव करीत आहेत की, हिंदुत्ववादी शिवसेना भाजपाला सोडू शकत नाही. भाजपाच्या म्हणण्यातून एक अर्थ ध्वनित होतो, तो म्हणजे- ऐनवेळी शिवसेना कधीही भाजपाला सोडून वेगळा विचार करण्याचा धोका पत्करणार नाही. काही झाले तरी 2019 साली भाजपला सत्तेवर येण्यापासून रोखू, असा इशारा सोनिया गांधी यांनी विरोधकांना दिला आहे. गुजरात निवडणुकीत काँग्रेसने मोदी-शहांच्या भाजपास घाम फोडला हे खरे आहे व राहुल गांधी यांनी त्यासाठी मेहनत घेतली. याच दरम्यान राहुल गांधी यांनी काँग्रेस नेतृत्वाची धुरा खांद्यावर घेतली. तसेच उत्तरप्रदेश व बिहारममध्ये नुकत्याच झालेल्या लोकसभा पोटनिवडणुकीत समाजवादी पार्टी व बहुजन समाजवादी पार्टी एकत्र आल्यामुळे भाजपाविरोधात यश मिळाले. यामुळे विरोधकांत मोठी उर्जा निर्माण झाली आहे. काँग्रेसच्या प्रयत्नाने देशातील विरोधी पक्ष एकत्र येण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, ही बदलत्या राजकारणाची नांदी दिसत आहे. काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी दिल्लीत पक्षाच्या 84 व्या महाअधिवेशनात भाजपा सरकारला इशारा दिला आहे की, काँग्रेस फक्त एक राजकीय पक्ष नाही तर ती एक चळवळ आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने काँग्रेसला संपवण्याचे सर्व प्रयत्न केले. परंतु ते कदापि शक्य नाही.

मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली स्पष्ट बहुमत मिळवून केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाले, तेव्हा देशभरात मोदी यांच्या नेतृत्वाने तुफान उभे केले होते. मात्र, चार वर्षांत  सरकार मित्रपक्षांचा विश्‍वास गमावत असल्याचे चित्र आज दिसत आहे. त्याची परिणती केंद्र सरकारविरोधात लोकसभेत अविश्‍वास ठराव मांडला जाण्यात झाली आहे. लोकसभेच्या प्रचारमोहिमीदरम्यान भाजपाने दिलेली मोठमोठी आश्‍वासने वास्तवात येऊ शकत नाहीत, हे दिसू लागले आहे. तर त्याच वेळी दुसरीकडे भाजपच्या अनेक मित्रपक्षांना भाजपाबद्दल विश्‍वास वाटेनासा झाला आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात तेलगू देसम पार्टीचे चंद्राबाबू नायडू हे भाजपच्या गळ्यातील ताईत होते. त्याच नायडूंनी आता मोदी सरकारधून बाहेर पडताना दोन केंद्रीय मंत्र्यांचे राजीनामे दिले आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीबरोबचे (एनडीए) नातेही तोडले. त्यानंतर त्यांच्या तेलुगू देसमने अविश्‍वास ठरावाची नोटीसही लोकसभा अध्यक्षांना दिली. त्याआधी वायएसआर काँग्रेस या आंध्रमधील पक्षाने आंध्रला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याच्या मुद्द्यावर सरकारविरोधात अविश्‍वास ठरावाची नोटीस दिली होती. आता काँग्रेससह ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमुल काँग्रेस, नवीन पटनाईक यांचा बिजू जनता दल आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने या ठरावास पाठिंबा देण्याचे जाहीर केले. या नव्याने होऊ घातलेल्या महाआघाडीतील तेलुगू देसमच नव्हे, तर तृणमुल काँग्रेसही एकेकाळी एनडीएमध्ये सामील होती. त्यामुळे केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ता मिळाल्यानंतर भाजपने आपल्या मित्रपक्षांना कशी वागणूक दिली, हीच बाब खास चर्चेत आहे. शिवसेनेला सोबत घेऊन लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात विजय संपादन करणार्‍या भाजपने पुढे विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेबरोबरची युती तोडून ‘शत-प्रतिशत भाजप’ करण्याचा आपला मनोदय अनेकवेळा व्यक्त केला आहे. सत्ता मिळाल्यानंतर एनडीएतील मित्रपक्षांचा वापर फक्त बहुमतापुरता करण्यात आला आहे. पुर्वीच्या अटलबिहारी सरकारमध्ये मित्रपक्षांबद्दल भाजपाला जेवढे प्रेम  होते, तसे मोदी सरकारच्या कार्यकाळात दिसून आलेले नाही. मोदी व भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा हे स्वत:लाच सर्वश्रेष्ठ मानतात. एवढेच काय, भाजपामधील मंत्र्यांनाही मोदी- शहा विचारत नाहीत. तर ते मित्रपक्षांना कसे विचारणार, हा एक प्रश्‍नच आहे. आघाडीतील धुसफुशीची परिणती अखेरीस मोदी सरकारविरोधात अविश्‍वास ठराव सादर होण्यात झाली. भाजपकडे आजमितीस 270 पेक्षा अधिक सदस्य आहेत. त्यामुळे जर हा ठराव चर्चेस आला तर त्याचा सरकारच्या अस्तित्वावर कोणताही परिणाम होणार नाही. मात्र, 2013-14 मध्ये मोदी यांनी उभे केलेली भाजपाची सक्षम प्रतिमा ते पुन्हा उभारू शकत नाहीत, असे या अविश्‍वास ठरावाच्या नोटिसांवरून दिसत आहे. लोकसभेत मागील आठवड्यातील गोंधळामुळे तेलुगू देसमला अविश्‍वास ठराव सभागृहात मांडता आला नाही आणि त्यामुळे सोमवारी हा प्रस्ताव सभागृहात मांडला जाईल. परंतु भाजपा सरकार त्यातून निभावून जाईल. तेलुगू देसम पार्टीचे सर्वेसर्वा चंद्राबाबू नायडू यांनी केंद्रातील भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार विरोधात बंड पुकारल्यानंतर भाजपचा मित्र पक्ष असलेल्या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टीने भाजपवर टीका केली आहे. भाजप युती धर्माचे पालन करत नाही, अशी टीका सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टीचे नेते ओम प्रकाश राजभर यांनी केली आहे. ‘आम्ही भाजप आघाडीत आहोत. भाजपला आमचे महत्त्वच जाणवत नाही,’ असा चिमटा त्यांनी काढला. राज्यसभा निवडणुकीत भाजपला मतदान करण्याबाबतचा अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचे राजभर यांनी सांगून भाजपच्या तंबूत खळबळ उडवून दिली आहे. 

 1998 मध्ये मित्रपक्षांच्या पाठिंब्याने वाजपेयी सरकारने सत्ता स्थापन केली होती. परंतु वाजपेयी सरकारच्या विरोधात बहुजन समाज पक्षाने दिलेल्या पाठिंब्यामुळे अविश्‍वास ठराव मंजूर झाला होता, हा इतिहास झाला. आता तेलगू देसने मांडलेला हा ठराव मतदानापर्यंत पोचलाच, तर शिवसेना काय भुमिका घेणार, हे महत्वाचे आहे. हा अविश्‍वास ठराव मंजूर होणे अवघड असले, तरी त्यामुळे या केंद्र सरकारबाबत मित्रपक्षांमध्ये अविश्‍वासाची भावना तयार झाली आहे, हे नक्की ! मित्रपक्षांची ही भावना सत्तापिपासू भाजपाला आगामी निवडणुकीत महागात पडणार आहे.

                                                  -अशोक सुतार