तब्बल १६०० कोटी
डॉलर्स मोजून भारतातील फ्लिपकार्ट विकत घेणाऱ्या वॉलमार्ट या अमेरिकी
कंपनीचे स्वागत करायचे की जे घडले त्याबद्दल परीक्षण करावे, असा विचार समस्त देशवासियांना पडला
असेल. किरकोळ विक्रीच्या क्षेत्रातील जगातील सर्वात बलाढय़ कंपनी म्हणून ‘वॉलमार्ट’ कंपनीचा उल्लेख केला जातो. वॉलमार्टच्या विरोधात देशातील अनेकांनी आंदोलने केली होती. देशातील
किरकोळ विक्रीचे धंदे नोटबंदी व जीएसटीने मंद केल्यानंतर ‘वॉलमार्ट’ आता देशातील
उरले सुरले किरकोळ विक्रीचे धंदे बंद करणार की काय, अशी चिंता काही जणांना लागली
आहे. भारतीय
कंपनीला मोठे मोल मिळाले याबद्दल बरेच जण खुशीच्या
गप्पा मारत असले तरी जगातील बलाढय़ांसमोर भारतीय कंपनी स्पर्धेत टिकू शकली नाही, हे वास्तव स्वीकारलेच
पाहिजे. फ्लिपकार्टचे प्रवर्तक हे अॅमेझॉनमध्ये नोकरीला होते.
तेथून बाहेर पडून त्यांनी फ्लिपकार्ट काढली. वॉलमार्टने फ्लिपकार्ट ही
ई-कॉमर्स कंपनी विकत घेतली, याचे देशातील उद्योग व
सेवाक्षेत्रात दूरगामी परिणाम होणार हे ओघाने आले. भारतीय बाजारात या क्षेत्रात अॅमेझॉन
आणि फ्लिपकार्ट या दोन कंपन्यांची हवा होती. अॅमेझॉनकडे जास्त भांडवलक्षमता असल्यामुळे या स्पर्धेत फ्लिपकार्ट मागे पडली होती. अनेकांनी या कंपनीत भांडवल ओतले, त्यामुळे सदर कंपनीचे अस्तित्व तरी राहिले होते. मंत्रा, जबाँग, ईकार्ट, फोनपे
आदी फ्लिपकार्टच्या उपकंपन्या होत्या. यातील सर्व उप कंपन्या तेजीत नव्हत्या आणि फायद्यातही नव्हत्या, हे विशेष. ई-कॉमर्स क्षेत्रात कमी दराची लालूच दाखवून ग्राहकांना आकर्षून
घेणे ही भारतीय कंपन्यांची पारंपारिक पद्धत होती. दूरसंचार
क्षेत्रही याला अपवाद नाही. जागतिक व्यापार स्पर्धेत असे केले नाही
तर माल कोण खरेदी करणार, असा प्रश्न कंपनीवाल्यांना सतावत असतो. बाजारपेठेत जे कमी दरात ते चांगले ही ग्राहकांची मानसिकता, अशी भारतीय कंपन्यांची आधुनिक
विचारसरणी. त्यांच्या दाव्यात किती तथ्य ते त्यांनाच माहित. यात किती कंपन्या दर्जाचा विचार करतात, हा प्रश्न गौण असावा. याला काही कंपन्या अपवाद असाव्यात. असो. जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी अनेक कौशल्ये, उच्च गुणवत्ता आणि योग्य नियोजन
असले पाहिजे. सोबत बडे भांडवलही हवे. हे नसल्यानेच फ्लिपकार्टने माघार घेतली.
आता फ्लिपकार्टला जगातील बडा भागीदार मिळाला आहे.
१९९१ साली पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंगराव यांच्या कार्यकाळात भारताने ‘जागतिक
व्यापार स्पर्धा करारा’वर सही केली. तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी
भारताला जागतिक आर्थिक व्यवस्थेच्या
स्पर्धेत ढकलले. खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरणाचे वारे भारतात मोठ्या जोमाने
वाहण्यास सुरुवात झाली. पुढील सर्व सरकारांनी त्यांचीच री ओढली. त्यानंतर देशात
सार्वजनिक सेवा-सुविधा अंशतः रद्द करत सार्वजनिकीकरणाकडून ( राष्ट्रीयीकरण )
निखालस खासगीकरणाकडे वाटचाल सुरु झाली. या करारानुसार जागतिकीकरण मुक्त
अर्थव्यवस्था देशात बहरू लागली. सरकारची धोरणेही त्यापद्धतीने बदलू लागली. विकसित
देशातील बड्या भांडवलदार जागतिक कंपन्या विकसनशील देशांतील बाजारपेठेत जावून
धुमाकूळ घालू लागल्या, बाजारपेठा ताब्यात घेण्याची एकच घाई बड्या भांडवलदार
कंपन्यांना होती. त्या प्रक्रियेत विकसनशील देशांतील अंतर्गत बाजारपेठा, लघु
व्यावसायिक, उद्योग डबघाईला आले. समुद्रातील मोठे मासे छोट्या माशांना नेहमीच आपले
भक्ष्य बनवतात, त्याप्रमाणे विदेशी कंपन्यांनी गरीब राष्ट्रांतील छोट्या कंपन्या,
लघुव्यावसायिक यांना गिळंकृत केले. त्याच वेळी वॉलमार्ट हा जागतिक किराणासम्राट भारतीय बाजारपेठेचे दार ठोठावत
होता. फिलिपिन्स, मेक्सिको, चीन अशा कितीतरी देशांत या
वॉलमार्टने बाजारपेठेत स्मशानशांतता निर्माण करत आपले
अस्तित्व एका गिधाडासारखे निर्माण केले. देशातील किरकोळ किराणा
क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक येऊ द्यावी की न द्यावी हा गोंधळ गेल्या १७ वर्षांत सुरु होता. वॉलमार्टच्या भारतीय बाजारपेठेतील प्रवेशामुळे हा गोंधळ अधिक वाढला आहे. पण भांडवलदारांच्या वैयक्तिक फायद्याचेच गणित यात होणार आहे, हे निश्चित. देशाला या उद्योगातून फायदा होणार नसल्याचे दिसते. ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून किरकोळ विक्रीचा नवा मार्ग अॅमेझॉनने
दाखवला. फ्लिपकार्टने त्या मार्गाने जाणे पसंत केले. भारताची ऑनलाइन
व्यवहारांची गतवर्षाची उलाढाल २७०० कोटी डॉलर्स इतकी आहे. तर त्याच
वर्षांत चीनमधील या क्षेत्रातील उलाढाल १ लाख ११ हजार
कोटी डॉलर्स इतकी तगडी आहे. वॉलमार्टचा भर हा प्रत्यक्ष महादुकाने
काढण्याकडे आहे. ऑनलाइन व्यवहारात भारताने ती संधी दिल्यामुळे वॉलमार्टची उणीव दूर
होईल. जगभरात आज वॉलमार्टची तब्बल सहा हजारांहूनही अधिक दुकाने आहेत. यापुढे
भारतीय बाजारपेठेवर नियंत्रण असणाऱ्या अॅमेझॉन आणि वॉलमार्ट या अमेरिकी कंपन्या
असतील. बारा
वर्षांपूर्वी दिल्लीतील सचिन आणि बिन्नी बन्सल यांनी २००७ मध्ये ‘फ्लिपकार्ट’ नावाने
ऑनलाइन बुकस्टोअर स्थापन केले होते. आता ‘वॉलमार्ट’ने तब्बल १६ अब्ज डॉलर मोजून ‘फ्लिपकार्ट’च्या
७७ टक्के हिश्श्यावर कब्जा केला आहे. गेल्या काही
वर्षांत सरकारने डिजिटल व्यवसाय आणि ऑनलाईन
व्यवहारांना चालना दिली आहे.
त्यामुळे भारतातील बाजारपेठेमुळे अनेक बड्या विदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांचा भारताकडील ओढा वाढला आहे. बडे ‘मार्केटिंग
जायंट्स’ भारतात
उतरल्यामुळे देशातील रिटेल व्यवसाय म्हणजेच छोट्या
व्यापाऱ्यांना त्याचा फटका बसणार का, अशा
शंकाही अनेकांकडून व्यक्त
होत आहे. ‘वॉलमार्ट’ची
रिटेल स्टोअर देशातील काही
प्रमुख शहरांत सुरू झाली, तेव्हाही हीच भीती
व्यक्त झाली होती.
नुकत्याच झालेल्या या
बड्या व्यवहारानंतर काही रिटेल कंपन्यांनी, हा
१६ अब्ज डॉलरचा व्यवहार
म्हणजे भारतीय ई-कॉमर्स क्षेत्र उद्ध्वस्त करण्याचा डाव तर नाही ना, अशी
शंका व्यक्त केली आहे; ती काही प्रमाणात रास्त आहे. वॉलमार्टने या
पूर्वीही भारतात स्थिरावण्याचा
प्रयत्न केला होता, पण देशातून झालेल्या विरोधामुळे थोडा वेळ थांबणे पसंत केले होते. वॉलमार्टने फ्लिफकार्टचे
नाव कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत बदल होणार काय, स्थानिक
छोट्या व्यवसायांवर गदा येणार का, असे बरेच प्रश्न अनुत्तरीत राहिले आहेत.
-अशोक सुतार
