ऐतिहासिक मराठा
आरक्षण
बहुचर्चित मराठा आरक्षण विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात गुरुवारी दि. २९नोव्हेन्बर रोजी सादर करण्यात आले. यावेळी दोन्ही सभागृहात एकमताने मराठा आरक्षण विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. सभागृहात सर्वपक्षीय आमदारांनी एकच जल्लोष केला. गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली मराठा आरक्षणाची मागणी पूर्णत्वास गेली आहे. मराठा क्रांती मोर्च्याने मराठा समाजाला
आरक्षण मिळण्यासाठी आत्तापर्यंत ६१ मोर्चे तेही शांततेत काढले. मराठा समाजाला
आरक्षण मिळवून देण्याचे खरे श्रेय मराठा क्रांती मोर्च्याच्या संघटकांना जाते.
कारण यात कुणी नेता नव्हता; त्यामुळे आंदोलने कधीच भरकटली नाहीत. यामुळे राज्य सरकारला मराठा आरक्षणाचा निर्णय
घ्यावा लागला. मुख्यमंत्री देवेंद्र
फडणवीस यांनी हे विधेयक विधानसभा पटलावर मांडले. मराठा समाज आरक्षण विधेयक २०१८ या विधेयकास विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण
विखे पाटील यांनी काँग्रेसकडून एकमताने मंजूरी दिली. राष्ट्रवादीने या विधेयकास एकमताने मंजूरी देत पाठिंबा दिला आहे. या विधेयकात मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले. तर, मराठा समाजाचा सामाजिक आणि
शैक्षणिक मागास एसइबीसी प्रवर्गात समावेश करण्यात आला. मराठा समाजाला
स्वतंत्र १६ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक विधानसभा तसेच विधानपरिषदेत बिनविरोध मंजूर झाले असल्यामुळे मराठा समाजातून आनंद व्यक्त होत आहे. आता काही दिवसांत राज्यपालांच्या
स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होणार असून आरक्षणाची
अंमलबजावणी होण्यास प्रत्यक्षात सुरुवात होईल. राज्य सरकारसमोर मराठा समाजाच्या आरक्षणानंतर धनगर
आरक्षणाचा मुद्दा व मुस्लीम
आरक्षण मुद्दा आहे. तोही यथावकाश मंजूर होण्याची शक्यता आहे. धनगर आरक्षणावर पुढच्या अधिवेशनात त्यासंदर्भातला एटीआर मांडणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर लोकसभा निवडणुकीपूर्वी धनगर आरक्षणाचा निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी आश्वासन दिले आहे.
या अहवालाच्या शिफारसींनुसार मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार आहे. मराठा
आरक्षण अहवालात अनेक शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. मराठा समाजाच्या लोकांना सामाजिक आणि
शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (एसइबीसी) म्हणून घोषित करण्यात येईल, राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये आणि
लोकसेवा आयोगात १६ टक्के आरक्षण मिळणार आहे, खासगी, अनुदानीत, विनाअनुदानीत
शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण मिळेल. फक्त अल्पसंख्याक संस्थांमध्ये नसेल, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणला धक्का न लावता
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येईल, केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण नसेल अशा शिफारसी मराठा आरक्षण दिलेल्या
आहेत. धनगर आरक्षण अहवालातील शिफारसींची छाननी मंत्रिमंडळ उपसमिती
करणार
असून लवकरच हा अहवाल मांडण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. मराठा आरक्षण विधेयकाला एकमताने
पाठिंबा
दिल्याने मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांचे आभार मानले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस,
शेकाप, रासप, एमआयएम,
आरपीआय, अपक्ष या सर्व विरोधीपक्ष नेत्यांनी मराठा आरक्षणाला पाठिंबा दिला. मराठा समाजासाठी दि. २९ नोव्हेंबर हा दिवस ऐतिहासिक ठरला असून हे विधेयक विधानसभेत कोणत्याही
चर्चेविना मंजूर करण्यात आले. मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय
घेण्यात आला असून सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण मिळाले आहे. मराठा आरक्षणाची तरतूद करणारे विधेयक
राज्य विधिमंडळात सादर करण्यात आले. त्यापूर्वी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या
अहवालावरील कृती अहवाल विधानसभेत सादर करण्यात आला. कृती अहवाल सादर केल्यानंतर
विधानसभेतील सदस्यांनी अहवाल वाचनासाठी काही वेळ द्या, अशी विनंती केली. गुरुवारी दुपारी यासंदर्भात कामकाजाला सुरुवात होताच कोणत्याही
चर्चेविना विधेयक मंजूर झाले आणि मराठा समाजाच्या आरक्षणावर शिक्कामोर्तब झाले. अहवालात ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का
लावण्यात आलेला नाही. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग घोषित करण्यात आलेला
मराठा समाज संविधानातील अनुच्छेद १५(४), १६(४) मध्ये समाविष्ट केलेल्या आरक्षणाचे लाभ
व फायदे मिळण्यास हक्कदार आहे. शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण तसेच मराठा समाजातील उमेदवारांना राज्यातील
लोकसेवांमधील नियुक्त्या व पदे यात अशा प्रवर्गाकरिता आरक्षणाची तरतूद आणि निवडणुकांच्या जागांकरिता आरक्षणाचा
अंतर्भाव नसेल अशी तरतूद
मराठा आरक्षणाच्या अहवालात करण्यात आली आहे. गुरुवारी सकाळपासूनच संपूर्ण राज्याचे मराठा आरक्षणाकडे लक्ष लागून होते. राज्य मागासवर्ग
आयोगाकडून मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीचा अभ्यास
करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीच्या अहवालातील निष्कर्षांचा अहवाल मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी सभागृहात ठेवला. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालामध्ये मराठा समाजाची बिकट परिस्थिती नमूद केली आहे. १) राज्यातील जवळपास ३७.२८%
मराठा समाज हा दारिद्रय रेषेखाली आहे. २) राज्यातील ९३% मराठा समाजाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाखांपेक्षा कमी आहे.३)
२०१३ ते २०१८ दरम्यान मराठा समाजातील एकूण २१५२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. ४) भारतीय प्रशासकीय सेवेमध्ये (IAS) केवळ ६.९२% अधिकारी मराठा समाजाचे
आहेत.
यापैकी केवळ ०.२७%
अधिकाऱ्यांची निवड थेट भर्तीद्वारे झाली आहे. ५) भारतीय पोलिस सेवेत १५.९२%
तर भारतीय वन सेवेत मराठा समाजाला ७.८७%
स्थान आहे. ६) ‘उच्च, तांत्रिक आणि व्यावसायिक
अभ्यासक्रमांमध्ये मराठा समाजाचे अल्प प्रतिनिधित्व
सामाजिक अक्षमता,
अयोग्य आर्थिक परिस्थिती आणि शैक्षणिक कमकुवतता दर्शवते’
असे राज्य मागास आयोगाने आपल्या निष्कर्षांमध्ये नमूद केले आहे. मराठा समाजाची परिस्थिती बहुतांशी बिकट आहे; त्यामुळे मराठा समाजाला मिळालेले
आरक्षण योग्य आहे.
अशोक सुतार
८६००३१६७९८
