Ashok Sutar
www.hasyanand.blogspot.com

        नोटाबंदी आणि बेरोजगारी

केंद्र सरकारने केलेल्या नोटबंदीनंतर गेल्या दोन वर्षांत सुमारे ५० लाख लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या आहेत. द स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया २०१९ च्या अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे. बेंगळुरूतील अझीम प्रेमजी विद्यापीठाने हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या विद्यापीठाच्या अहवालानुसार, २०१६ ते २०१८ या दरम्यान  ५० लाख लोकांनी नोकरी गमावली. दोन वर्षांपूर्वी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी मोदी सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय घेतला आणि बेरोजगारी वाढण्यास सुरुवात झाली. परंतु अहवालात एक सावध प्रतिक्रिया दिली आहे की, नोकरीच्या संधी कमी झाल्याचा आणि नोटाबंदीचा थेट संबंध स्पष्ट होऊ शकला नाही. नोटबंदीची बेरोजगारीची कुऱ्हाड उच्चशिक्षित आणि अल्पशिक्षित लोकांवरही पडली आहे. देशातील कामगार क्षेत्रावर आधारित हा अहवाल असून, दर चार महिन्यांनी अशा प्रकारचा सर्व्हे केला जातो. त्यात १.६ लाख कुटुंब आणि ५.२२ लाख लोकांचा सर्वे  केला जातो. सद्यस्थितीतील बेरोजगारीच्या अहवालानुसार, २०११ पासून बेरोजगारीत वेगाने वाढ होत आहे. २०१६ नंतर उच्चशिक्षित आणि कमी शिकलेल्या लोकांनीही नोकऱ्या गमावल्या. तसेच रोजगाराच्या संधीही कमी झाल्या. पदवीधर महिलांपैकी १० टक्के महिला सध्या नोकरी करतात तर ३४ टक्के महिला बेरोजगार आहेत. शहरातील २० ते २४ वर्षे वयोगटातील तरुणांचे  बेरोजगारीचे प्रमाण अधिक आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात काही महिन्यांपूर्वी म्हटले गेले होते. याला रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी दुजोरा दिला होता. नोटाबंदीचा निर्णय केंद्रसरकारला महाग पडेल, असा इशारा रघुराम  राजन यांनी सरकारला दिला होता. तसेच देशातील काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी आपण सरकारला उपायही सुचवला होता; परंतु सरकारने अखेर तो कटू निर्णय घेतल्याचे राजन यांनी म्हटले होते. रघुराम राजन यांनी याप्रकरणी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदाचा राजीनामा दिल्याचे म्हटले जात आहे. नंतर त्या पदावर आलेल्या उर्जित पटेल यांनीही स्वेच्छेने राजीनामा दिला. त्यावेळीही त्यांना केंद्र सरकारचा रिझर्व्ह बँकेतील होणारा हस्तक्षेप पटला नव्हता, अशी चर्चा सुरु होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निश्चलनीकरणाचा निर्णय घेताना कुणालाही विश्वासात घेतले नव्हते, त्यामुळे निश्चलनीकरणापूर्वी जी खबरदारी घ्यायची असते, ती घेतली गेली नाही. नोटाबंदीनंतर रद्द ठरवलेल्या ५०० व १००० रुपयांच्या नोटांपैकी ९९ टक्के नोटा पुन्हा बँकांत परत आल्या असल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेने आपल्या अहवालात दिली होती. पंतप्रधान हे काही अर्थतज्ज्ञ नव्हेत; परंतु त्यांनी हा निर्णय का घेतला याचा खुलासा केलेला नाही. फक्त नोटाबंदी करून देशातल्या काळ्या पैशांवर सरकारचे नियंत्रण येईल, असे मानणे हे खचितच आर्थिक शहाणपणाचे लक्षण वाटत नाही.       रिझर्व्ह बँकेच्या तत्कालीन अंदाजानुसार, एकूण १५.२८ लाख कोटींच्या पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा ३० जून २०१७ अखेर बँकांध्ये परत आल्या आहेत. नोटाबंदीपूर्वी रिझर्व्ह बँकेच्या १५.४० ते १५.५० लाख कोटी किंमतीच्या पाचशे व हजारांच्या नोटा चलनात होत्या, असा अंदाज आहे.  रघुराम राजन यांचा कार्यकाल ५ सप्टेंबर २०१६ रोजी संपला, त्यानंतर लवकरच म्हणजे ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटाबंदीचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जाहीर केला होता. मोदींच्या त्या अचानकपणे घेतलेल्या निर्णयामुळे देशभरातील सर्वसामान्य, लघुद्योजक, छोटे दुकानदार यांची मोठी तारांबळ उडाली होती. नोटाबंदीचा सर्वाधिक तोटा देशातील गरीब जनतेला बसला आहे, त्यामुळे सरकारलाही आर्थिक फटका बसला आहे. साहजिकच नोटाबंदी यशस्वी झाली असे कोणीही म्हणणार नाही, असे मत राजन यांनी व्यक्त केले होते. देशातील रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदाची जबाबदारी पेललेल्या राजन यांच्या वक्तव्यामुळे, देशातील नेतृत्व कसे मनमानी निर्णय घेउ शकते हे दिसून येते. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी संध्याकाळी पंतप्रधान मोदी यांनी निश्चलनीकरणाचा निर्णय जाहीर केला, तो ऐतिहासिक निर्णय असल्याची शेखी मिरवण्यात आली. सरकारने घेतलेले निर्णय पुर्वीच्या सरकारांपेक्षा कसे वेगळे आहेत आणि जणू काही आम्हीच देशात नवी क्रांती करत आहोत, असा देखावा करण्याची सवय केंद्र सरकारला लागली आहे. मोदी यांच्या म्हणण्यानुसार, आधी बनावट नोटांचा नायनाट होणार होता आणि नंतर देशातील काळा पैसा नष्ट होणार होता. परंतु असे काहीही न होता उलट त्यात गरीब व केंद्र सरकारचाच अधिक तोटा झाला आहे. यामुळे देशाचा विकास दर कोसळला. धंदेवाले, व्यावसायिक, लघुद्योजक यांना या निर्णयाचा पटका बसला. निश्चलनीकरणानंतर बाजारात नवीन चलन लवकर उपलब्ध न झाल्यामुळे उद्योग धंद्यांचा विकास खुंटला. नोटाबंदीचा निर्णय चुकीचा होता हे पंतप्रधान मोदींनी मोठ्या मनाने मान्य करावे, असे मनमोहन सिंग यांनी म्हटले आहे. भाजप सरकारने लागू केलेल्या नोटाबंदीचा विपरीत परिणाम देशामध्ये विविध स्तरांवर झाला. २०१७ साली विरोधकांनी ८ नोव्हेंबर हा दिवस काळा दिवस म्हणून पाळला तर भाजप समर्थकांकडून हा दिवस काळा पैसा विरोधी दिन म्हणून साजरा करण्यात आला. खोटे बोला पण रेटून बोला, असा जो भाजप सरकारचा तोरा आहे, त्याला विरोधकांसहित सर्वसामान्यांचा विरोध नेहमीच राहील. देशात सरकार व सर्वसामान्यांचा संघर्ष कायम राहणार आहे. देशातील नागरिक, शेतकरी, कामगार, छोटे व्यावसायिक, व्यापारी हे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत सकारात्मक बदल घडविण्याच्या तयारीत आहेत, असे एकंदरीत चित्र दिसत आहे. द स्टेट ऑफ वर्किंग इंडियाने जाहीर केलेल्या अहवालामुळे केंद्र सरकारच्या नोटबंदीचा परिणाम रोजगारावर झाला आहे, असे आता स्पष्ट झाले आहे.

                                                                                                                                                                                                                                                                 अशोक सुतार