Friday, 13 March 2020

काँग्रेसमध्ये युवा नेत्यांना संधी कधी ?


काँग्रेसमध्ये युवा नेत्यांना संधी कधी ?

Ashok Sutar / 8600316798 


ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या काँग्रेसच्या राजीनाम्यानंतर मध्य प्रदेशमधील सत्तानाट्य अद्याप सुरू आहे. सिंधिया भाजपमध्ये गेले आणि भाजपावाल्यानी मध्यप्रदेशात लोटस ऑपरेशन सुरु केले आहे. महाराष्ट्रात साध्य झाले नाही तर मध्यप्रदेशात सत्ता हस्तगत करायचीच या हट्टाने भाजप पेटला आहे. मध्यप्रदेशातील मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्यावर टीकास्त्र सोडत ज्योतिरादित्य यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हातात देश सुरक्षित असल्याची स्तुतीसुमने ज्योतिरादित्यांनी उधळली. ज्योतिरादित्यांना भाजपमध्ये जाऊन राज्यसभेच्या उमेदवारीचा लाभ झाला आहे. ज्या काँग्रेसने त्यांना अनेक सवलती, सन्मान दिला त्या काँग्रेसवर सिंधिया यांनी टीका केली. असो. त्यांचे मित्र आणि काँग्रेसचे नेते  राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे कि, ज्योतिरादित्य यांना मी महाविद्यालयापासून ओळखतो. ते भाजपमध्ये जास्त काळ राहतील, असे नाही. ज्योतिरादित्य यांच्या काँग्रेसच्या राजीनाम्यानिमित्त काँग्रेसने युवा नेत्यांना विचारात घ्यावे, अशी चारचा सुरु आहे. काँग्रेसने आता जुन्या कोंडाळ्यात राहणे योग्य होणार नाही. काँग्रेसमध्ये विरोधकांची आक्रमकता आली पाहिजे, जनतेच्या प्रश्नांवर रस्त्यावर उतारण्याचीही काँग्रेसची तयारी पाहिजे, असे दिसते. थोडक्यात काँग्रेसने काळानुसार बदलला सामोरे गेले पाहिजे.                                                                                                                                  ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी काँग्रेसला रामराम, त्यानंतर त्यांच्या समर्थक आमदारांनी दिलेले राजीनामे यामुळे मध्यप्रदेशातील काँग्रेस सरकार अडचणीत सापडले  आहे. ज्योतिरादित्य सिंधिया यांचे समर्थक आमदार सध्या बंगळुरूत आहेत. त्यांना परत आणण्यासाठी काँग्रेसकडून प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र हे आमदार भोपाळला परतण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे काँग्रेसला जोरदार धक्का बसला आहे. सिंधिया समर्थक १९ आमदार सध्या बंगळुरूतल्या एका रिसॉर्टमध्ये आहेत. त्यांना मध्य प्रदेशात आणण्यासाठी काँग्रेसकडून प्रयत्न सुरू आहेत. आज हे आमदार भोपाळला परतण्यासाठी रिसॉर्टहून केम्पेगौडा विमानतळाच्या दिशेनं निघाले होते. मात्र तिथून ते पुन्हा रिसॉर्टवर परतले. या आमदारांना बंगळुरूहून आणण्यासाठी काँग्रेसने पूर्ण तयारी केल्याची माहिती समोर येत आहे. मात्र विमानतळाहून आमदार पुन्हा रिसॉर्टला गेल्याने काँग्रेसचे प्रयत्न व्यर्थ गेले.सरकार वाचवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करणाऱ्या काँग्रेसने आमदारांना परत आणण्यासाठी भोपाळच्या राजा भोज विमानतळावर एका विशेष बसची व्यवस्था केली होती. मात्र हे आमदार बंगळुरूतल्या विमानतळावरूनच पुन्हा रिसॉर्टला परतल्याने ही बसदेखील रिकामी परतली. मध्य प्रदेशात आपल्या जीवाला धोका असल्याचा दावा आमदारांनी केला आहे. तशी माहिती त्यांनी मध्य प्रदेशचे पोलीस महासंचालक यांनाही कळवली आहे.ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर मंगळवारी (१० मार्चला) त्यांच्या समर्थक आमदारांनी राजीनामे दिले होते. सिंधिया यांचे १९ समर्थक आमदार सध्या बंगळुरूत आहेत. यातले सहा जण कमलनाथ सरकारमध्ये मंत्री आहेत. या सगळ्या आमदारांनी राजीनामे दिले असले तरी यातल्या एकाचाही राजीनामा मंजूर झालेला नाही.                                                                                                        म्हणूनच काँग्रेसने हे विशेष प्रयत्न करण्यास सुरुवात केली आहे. मध्यप्रदेशातील सत्तानाट्याचा तिढा सोडवण्यासाठी काँग्रेसच्या सहकारी पक्षांची मदत घेतली तर मध्यप्रदेशात पुन्हा काँग्रेसचे सरकार येऊ शकते, असा अनेकांचा युक्तिवाद आहे. सध्या मध्यप्रदेशातील कठीण राजकीय स्थिती पाहता पुन्हा काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर येईल, असे वाटत नाही. कारण ज्योतिरादित्य याना मानणारा १९ गट फुटणारा नाही. मध्यप्रदेशातील आमदारांचा कमलनाथ यांना विरोध का आहे, तर ते मनमानी करतात आणि दुसर्या गटाला विचारात घेत नाहीत. ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या विधानानंतर हे स्पष्ट झाले आहे. काँग्रेसमधील ज्येष्ठ नेते युवा नेत्यांना जमेत धरत नाहीत, ही खरी परिस्थिती आहे. कारण राहुल गांधी यांचे मित्र व काँग्रेसमधील युवा नेते राजेश पायलट यांनाही राजस्थानमध्ये सत्ता स्थापन करताना विचारात घेतले नव्हते. यांच्या दबावामुळे पायलट यांची राजस्थानमध्ये उप मुख्यमंत्रीपदी वर्णी लागली.  निवडणुकीत मेहनत करतात, युवा कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन काँग्रेसचा प्रचार करतात, परंतु जुने नेते आपल्याच मस्तीत असून ते इतरांना जास्त किंमत देत नाहीत, हे कारण स्पष्ट झाले आहे. काँग्रेसमध्ये अजूनही नवा नेता उच्च पदावर आलेला नाही. युवा नेत्यांना राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यकारिणीत स्थान देऊन त्यांचा योग्य तो आदर राखला पाहिजे. आज काँग्रेसची प्रतिकूल परिस्थिती पाहता काँग्रेसकडे युवा वर्ग आकृष्ट करणारे धडाडीचे नेते हवे आहेत. तरच काँग्रेस आगामी लोकसभेत भाजपशी टक्कर घेऊ शकेल. त्यामुळे काँग्रेसने युवा नेत्यांना संधी दिली पाहिजे. पक्षात युवा नेत्यांनी किती दिवस उमेदवारी करायची आणि ज्येष्ठ नेत्यांची मनमानी का सहन करायची, हे किती दिवस चालणार, याचाही काँग्रेसने विचार केला पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांनी भाजपाध्ये युवा नेत्यांना विविध पातळीवर संधी देऊन पक्षात चैतन्य आणले आहे. काँग्रेसमध्ये असे दिसत नाही. एखादा मोर्चाचे किंवा आंदोलन करायचे म्हटले तरी  लोक शोधून आणावे लागतात, एवढी प्रतिकूल परिस्थिती आहे. याचाही काँग्रेसने विचार करण्याची गरज आहे. एकूण काँग्रेसने पूर्वीची काँग्रेस समोर ठेऊन पक्षात सर्वाना स्थान दिले पाहिजे. काँग्रेसची युवा नेत्यांची फळी उभारून त्यातील तगफदार नेत्यांवर महत्वाची जबाबदारी सोपवली पाहिजे. ज्येष्ठ नेत्यांनी विनाकारण जागा अडवण्याचे प्रयत्न करण्यापेक्षा युवा नेत्यांना सल्ला द्यावा, काँग्रेसमध्ये युवा कार्यकर्त्यांचा वावर वाढला पाहिजे, पक्षात चैतन्य आले पाहिजे, कारण आजचा युवा हा टेक्नोसेव्ही आहे. समाजात घडणाऱ्या घटनांची जाण युवा कार्यकर्त्यांना आहे. त्यावर युवा पिढीत विचारचक्र सुरु झाले पाहिजे, काँग्रेसचा संदेश युवा पिढीमध्ये पोहोचला पाहिजे, भारतीय संविधान म्हणजे काय, लोकशाहीला अनुसरून सत्ताधाऱ्यांचे कामकाज सुरु आहे का, हेही युवा कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचले पाहिजे. तरच देशात काँग्रेसची चर्चा होईल, युवा पिढी काँग्रेसकडे वळेल.

Thursday, 12 March 2020

हास्यानंद..............: तालिबान करारामुळे आशिया धोक्यात

हास्यानंद..............: तालिबान करारामुळे आशिया धोक्यात: तालिबान करारामुळे आशिया धोक्यात   अशोक सुतार / ८६००३१६७९८ नुकत्याच दि. २९ फेब्रुवारी २०२० ला कतारची राजधानी दोहा इथे या ऐतिहासिक करार...

तालिबान करारामुळे आशिया धोक्यात

तालिबान करारामुळे आशिया धोक्यात  
अशोक सुतार / ८६००३१६७९८




नुकत्याच दि. २९ फेब्रुवारी २०२० ला कतारची राजधानी दोहा इथे या ऐतिहासिक करारावर सह्या झाल्या आहेत. या करारानुसार, आता अफगाणिस्तानातील भूमीवरचे १२ हजार अमेरिकी सैन्य १४ महिन्यांत माघारी जाणार आहे. काही महिन्यांपूर्वी अमेरिकेने इराण येथील सेनापती व कमांडरचा खात्मा केला होता. अमेरिकेला खुश करण्यासाठी हे सर्व ट्रम्प यांनी केले असे बोलले जात होते. निवडणुका जवळ आल्या आहेत, असे समजताच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतातील गुजरात येथे येऊन काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेतील अनिवासी गुजरातींशी संवाद साधला होता. डोनाल्ड ट्रम्प आता जो निर्णय घेतील ते अमेरिकन नागरिकांना खुश करण्याचाच घेणार आहेत. त्यामुळे तालिबान करार झाला आहे, परंतु या कराराचे दूरगामी परिणाम पहावयास मिळणार आहेत.    


                     अमेरिकेची सार्वत्रिक निवडणूक जवळ आल्याने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे सध्या निवडणुकांच्या राजकीय आखणीत व्यस्त आहेत. त्यामुळे ट्रम्प यांनी अनेक उपक्रम, सभांना हजेरी लावणे सुरु केले आहे. अमेरिका फर्स्ट असा नारा देऊन सत्तेत आलेल्या ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अन्यही काही आश्वासने दिली होती. त्यांची पूर्तता करण्यासाठी गेल्या दोन-अडीच वर्षांत ते प्रयत्नशील होते. ट्रम्प यांच्या गेल्या निवडणुकीच्या काळात रोजगाराचा प्रश्न हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला. आता अमेरिकेतील बेरोजगारीचा दर घटला असून अमेरिकेतील अर्थव्यवस्थेची स्थिती सुधारत आहे. ट्रम्प यांनी अमेरिकन जनतेला एक आश्वासन दिले होते, ते म्हणजे अफगाणिस्तानातून सैन्यमाघारी घेण्याचे. त्यासाठी ट्रम्प यांनी प्रयत्न केले. अखेरीस अफगाणिस्तानमधील तालिबानशी चर्चा करून त्यांनी तसा करार केला आहे. त्याला अमेरिका- अफगानिस्तान करार असे म्हटले जाते. नुकत्याच दि. २९ फेब्रुवारी २०२० ला कतारची राजधानी दोहा इथे या ऐतिहासिक करारावर सह्या झाल्या आहेत. या करारानुसार, आता अफगाणिस्तानातील भूमीवरचे १२ हजार अमेरिकी सैन्य १४ महिन्यांत माघारी जाणार आहे. काही महिन्यांपूर्वी अमेरिकेने इराण येथील सेनापती व कमांडरचा खात्मा केला होता. अमेरिकेला खुश करण्यासाठी हे सर्व ट्रम्प यांनी केले असे बोलले जात होते. निवडणुका जवळ आल्या आहेत, असे समजताच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतातील गुजरात येथे येऊन काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेतील अनिवासी गुजरातींशी संवाद साधला होता. डोनाल्ड ट्रम्प आता जो निर्णय घेतील ते अमेरिकन नागरिकांना खुश करण्याचाच घेणार आहेत. त्यामुळे तालिबान करार झाला आहे, परंतु या कराराचे दूरगामी परिणाम पहावयास मिळणार आहेत.                                                अमेरिका आणि अफगाणिस्तान या उभय देशांत झालेल्या तालिबान कराराच्या निमित्ताने अनेक गोष्टींचा विचार करणे आवश्यक आहे. तालिबान ही दहशतवादी संघटना अमेरिकेला डोईजड झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेली दोन दशके अमेरिका या दहशतवादी संघटनेला काबूत ठेवू शकला नाही. अमेरिकेने त्यांच्यावर लष्करी दबाव कायम ठेवणे गरजेचे होते. अमेरिका महासत्ता असली तरी तालिबान या संघटनेला चर्चेसाठी तयार करताना अमेरिकेच्या नाकी नऊ आल्याचे दिसले. या करारात तालिबानचा वरचष्मा राहिला, ही बाब सत्य होय. गेली दोन वर्षे तालिबान कराराच्या वाटाघाटी काही अटींमुळे फिसकटत होत्या. २०१७ मध्ये तर ट्रम्प यांनी अफगाणिस्तानात जादा तुकड्या धाडल्या. त्यानंतर पुन्हा चर्चेला सुरुवात झाली आणि अखेर त्यावर स्वाक्षरी झाली. हा करार दक्षिण आशिया, पश्चिम आशिया आणि मध्य आशिया या तीनही उपखंडाच्या एकूण सत्तासमतोलाच्या राजकारणावर गंभीर परिणाम करणारा आहे. या कराराचा अमेरिकेलाच जास्त फायदा होणार आहे, परंतु या कराराची किंमत या तीनही उपखंडांना मोजावी लागेल. सैन्यमाघारीसाठी अफगाणिस्तानात शांतता आणि स्थैर्य निर्माण होणे आवश्यक होते. कारण तेथे शासन आणि तालिबान यांच्यातील संघर्षातून प्रचंड हिंसाचार झाला होता. त्यांना तालिबानबरोबर चर्चेसाठी समोरासमोर आणण्याची भूमिका अमेरिकेने घेतली. गेल्या दोन वर्षांत या करारातील ज्या वाटाघाटी झाल्या त्या तालिबानबरोबरच झाल्या. विद्यमान अफगाण सरकार हे लोकशाही पद्धतीने निवडून आले आहे. अश्रफ घनी हे त्याचे अध्यक्ष. पण तरीही त्यांना चर्चेच्या कोणत्याही टप्प्यात व वाटाघाटींत सामील करण्यात आले नव्हते. आता घनी सरकार व तालिबान यांच्यात वाटाघाटी होणार काय हे लवकरच समजेल. अफगाण भूमीवर अल कायदा, आयसीस या संघटनांना पाय ठेवू देणार नाही किंवा या भूमीचा वापर अमेरिकेच्या हिताविरोधात करू देणार नाही, असे तालिबानने मान्य केले आहे. या संघटनांशी कोणतेही संबंध नसतील, असे अभिवचन अमेरिकेने तालिबानकडून घेतले आहे. कारण अलीकडे या दोन्ही संघटना अफगाणिस्तानचा वापर करत पाय पसरत आहेत. त्यामुळे, ट्रम्प यांनी त्यांना अटकाव करण्याची अट ठेवली आणि तालिबान्यांनी ती मान्य केली. ती प्रत्यक्षात वास्तवात येणार हे पाहावे लागेल.                                                                                                           अमेरिका आणि नाटोचे अफगाणिस्तानात सैन्य असल्यामुळे तालिबानसहित अल कायदा, आयसीस यांच्यावरही अमेरिकेचा अंकुश होता. अमेरिकेचे सैन्य जेव्हा येथून जाणार आहे, तेव्हा अफगाणिस्तानात पूर्वीप्रमाणे अनागोंदी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. २०१२-१३ मध्ये इराकमधून अमेरिकेने सैन्य काढले, तेव्हा आयसीसचा उदय झाला होता आणि अनागोंदीला सुरुवात झाली होती. नंतर या संघटनेने जगभर उपद्रव माजवला. अफगाणिस्तानात १९९६ ते २००१ या काळात तालिबानचे शासन होते. ते अत्यंत कडव्या, पारंपरिक, मूलतत्ववाही इस्लामी विचारांचे होते. तत्कालीन अफगाणिस्तान हा जगभर दहशतवादाची निर्यात करणारा कारखाना बनला होता. या दहशतवाद्यांनी आशिया खंडाचे स्वास्थ्य बिघडवले. अखेर अमेरिकेने तालिबानचे तळ २००१ मध्ये नष्ट केले. तालिबान करार हा अमेरिका व ट्रम्प यांच्यासाठी फायद्याचा असला तरी पश्चिम, मध्य आणि दक्षिण आशियासाठी तो चिंतेचा ठरणारा आहे. कारण हा करार झाला की तालिबानी संघटना पुन्हा प्रबळ होऊन या भागात दहशतवाद वाढू शकतो. अफगाणिस्तानात पुन्हा संघर्षमय परिस्थिती निर्माण होणार आहे. अफगाणिस्तानातच्या लेखी पुन्हा पाकिस्तानचे महत्त्व वाढणार आहे. कारण तालिबान ही पाकिस्तान पुरस्कृत संघटना आहे. पाकिस्तानच्या लष्करी, आर्थिक आणि नैतिक पाठिंब्यावरच तालिबान मोठी झाली. तालिबानपुढे नतमस्तक होऊन अमेरिकेचे सैन्य अफगाणिस्तानच्या बाहेर जात आहे आणि नंतर येथे पूर्वीसारखी अस्थिरता निर्माण होणार असल्याचे दिसत आहे. म्हणून तालिबान कराराचा धोका मोठा आहे.                        तालिबान करारामुळे पुन्हा पाकिस्तानचे महत्व वाढून जम्मू-काश्मीरमधील हिंसाचार, दहशतवाद पुन्हा वाढण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. कारण जैश ए मोहम्मद ही संघटना तालिबानशी संबंधित आहे. तालिबान समर्थकांमुळे काश्मिरातील कारवाया वाढू शकतात. भारतासाठी ही नवी डोकेदुखी निर्माण होणार आहे. सुरुवातीपासून भारताचा तालिबानला कडवा विरोध आहे. पण आता तालिबान सत्तेत आले तर भारताला या भूमिकेत बदल करावा लागेल. या करारात तालिबानने इतर देशांमध्ये दहशतवाद पसरवू नये, असा उल्लेखही अमेरिकेने का केला नाही, हे विशेष आहे. गेल्या १९ वर्षांपासून युद्धात होरपळत असलेल्या अफगाणिस्तानमध्ये शा्ंतता प्रस्थापित करण्यासाठी अमेरिका आणि तालिबानमध्ये शांतता करारावर आज स्वाक्षऱ्या झाल्या, असे म्हटले जात आहे. त्यानंतर तालिबानने शांतता कराराचे पालन केल्यास १४ महिन्यांच्या आत अमेरिका अफगाणिस्तानमधून आपल्या सर्व सैनिकांना माघारी बोलावेल, अशी घोषणा अमेरिकेने केली आहे. अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात कतारची राजधानी दोहा येथे आज हा ऐतिहासिक शांतता करार झाला. या कराराचे साक्षीदार होण्यासाठी ३० विविध देश आणि संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. करार झाल्यानंतर पहिल्या १३५ दिवसांत अमेरि्का आणि इतर देश आपल्या ८ हजार ६०० सैनिकांना माघारी बोलावतील. त्यानंतर पुढील १४ महिन्यांत सर्व अमेरिकी सैनिक मायदेशी परततील. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २०१६ मध्ये अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकीचा प्रचार करताना सत्तेत आल्यावर अफगाणिस्तानमध्ये तैनात असलेल्या अमेरिकी सैनिकांना माघारी बोलावण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. त्यांच्या या आश्वासनाला मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबाही मिळाला होता. ट्रम्प यांनी हे आश्वासन आता पूर्ण केले आहे. ट्रम्प यांनी केलेल्या करारामुळे अमेरिकेचा फायदा होणार असला तरी आशिया खंडातील देशांना तालिबान्यांचा धोका संभवतो. त्यामुळे तालिबान करार अमेरिकेलाच फायद्याचा ठरणार आहे. इतर देशांत अस्थैर्य येण्याची ही सुरुवात ठरणार आहे. 










कॉंग्रेस आत्मचिंतन करणार का ?

कॉंग्रेस आत्मचिंतन करणार का ?
अशोक सुतार / ८६००३१६७९८  


काळानुसार बदल करण्याशिवाय कुणालाच गत्यंतर नसते. कधी कधी प्रवाहाच्या विरुद्ध जाऊन इतिहास घडला आहे. पण, त्यासाठी लागणारी इच्छाशक्ती, नेतृत्वगुण आणि कौशल्यही गरजेचे असते. तुम्ही सोन्याचा चमचा तोंडी घेऊन जन्मला असाल आणि सगळ्या सुविधा एका चुटकीवर तुम्हाला उपलब्ध असूनही जर आपण वेंधळेच राहत असू तर मग हे सर्वस्वी अपयशच कुणाचं आहे, यावर विचार व्हायला हवा. कॉंग्रेसने सद्यस्थितीवर आत्मचिंतन करणे गरजेचे आहे, त्यातच त्यांचे शहाणपण दडलेले आहे.                                                            कॉंग्रेसमधील स्थिती अजूनही सुधारलेली नाही. ज्योतिरादित्य सिंधीयासारखे युवा नेते कॉंग्रेसमधून बाहेर जात आहेत. जुन्या नेत्यांनाच संधी देऊन कॉंग्रेसला नेमके काय साध्य करायचे आहे. जर अजूनही काँग्रेसला आत्मचिंतन करण्याची गरजच नाही, असे पक्षाला, नेतृत्वाला आणि कार्यकर्त्यांना वाटत असेल तर मग सामान्य कार्यकर्त्यांना दिशाहीन होण्यापासून कुणीच वाचवू शकत नाही. मुळात जे काँग्रेसमध्ये घडत आहे, त्यावर कुणी भाष्य करायला तयार नाही, आणि जर कुणी पक्षातील नेता किंवा कार्यकर्ता बोललाच तर त्याचे पंख कापल्याशिवाय राहत नाहीत. हाच कित्ता गिरविला जात असल्याने याचे फळ पक्ष भोगतो आहे. भारतात संसदीय लोकशाही असूनही मोदींनी २०१४ च्या आधी ‘हर घर मोदी’ आणि ‘अब की बार मोदी सरकार’ या भडकाऊ घोषणांनी अप्रत्यक्षरीत्या अध्यक्षीय लोकशाही भारतीयांच्या मनावर बिंबवली आहे. याचमुळे काँग्रेसला नेतृत्वबदल करणे गरजेचे आहे. अजून किती वर्षे नेहरूंचे कर्तृत्व आणि गांधींच्या नावे ते पक्ष हाकणार आहेत, कुणास ठाऊक ? काळानुसार बदल करण्याशिवाय कुणालाच गत्यंतर नसते. कधी कधी प्रवाहाच्या विरुद्ध जाऊन इतिहास घडला आहे. पण, त्यासाठी लागणारी इच्छाशक्ती, नेतृत्वगुण आणि कौशल्यही गरजेचे असते. तुम्ही सोन्याचा चमचा तोंडी घेऊन जन्मला असाल आणि सगळ्या सुविधा एका चुटकीवर तुम्हाला उपलब्ध असूनही जर आपण वेंधळेच राहत असू तर मग हे सर्वस्वी अपयशच कुणाचं आहे, यावर विचार व्हायला हवा. कॉंग्रेसने सद्यस्थितीवर आत्मचिंतन करणे गरजेचे आहे, त्यातच त्यांचे शहाणपण दडलेले आहे.                                                                          एकेकाळी देशावर सत्ता गाजवणाऱ्या कॉंग्रेसची वाताहात झालेली दिसत आहे. ना कार्यकर्ते, ना प्रबळ नेतृत्व ! कॉंग्रेसला चांगला अध्यक्ष केव्हा मिळणार आणि कॉंग्रेस क्रियाशील केव्हा होणार, हाच सवाल सर्वत्र चर्चिला जात आहे. जुन्या इतिहासावर अवलंबून राहण्याचे दिवस संपले असून लोकांसाठी काहीतरी रचनात्मक, विकासात्मक करणे गरजेचे आहे. कुठल्याही पक्षाला उतरती कळा लागते तेव्हा एकतर पक्षाचे जबाबदार पदाधिकारी निष्क्रिय असतात किंवा आहे त्या परिस्थितीत निद्रा घेत असतात. भाजपाचे संख्याबळ बहुसंख्य असले तरी सत्ता बनवताताना २०१९ मध्ये भाजपला दुसऱ्या पक्षांची गरज लागेल, असे वाटत असताना लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपच्या राष्ट्रीय नेत्यांनी तब्बल ३३० उमेदवार निवडून आणले. काँग्रेसला खरोखरच आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे.                                               राहुल गांधी हे कॉंग्रेसमधील चांगले नेतृत्व आहे. गुजरात, कर्नाटकमध्ये त्यांनी भाजपला टक्कर दिली.परंतु  लोकसभेच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसचा दुसर्यांदा पराभव झाला त्यावेळी ते पराभव पचवू शकले नाहीत आणि सुट्टीसाठी परदेशी दौऱ्यावर गेले. तर कॉंग्रेसची झुंज थांबली. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी राष्ट्रीय अध्यक्षपदाचा राजीनाम दिला.पक्ष जेव्हा राजकीय संकटात होता, त्यावेळी राहुल गांधी यांनी कच खाल्ली, हा राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाचा खरा पराभव होता. फिनिक्स पक्ष्यासारखे त्यांनी राखेतून स्वर्ग निर्माण करण्यासाठी आत्मबल टिकवून ठेवणे आवश्यक होते. तेवढे बळ त्यांच्यात का उरले नाही ? तर राहुल यांची इच्छाशक्ती संपली. असे म्हटल्याने कोणाची इच्छाशक्ती संपत नाही, कारण इच्छाशक्ती अनंत आहे. परंतु त्या इच्छाशक्तीला प्रयत्न, संघटन आणि लोकसंवादाची जोड दिली पाहिजे. शून्यातून विश्व निर्माण करणारे कॉंग्रेससाठी आवश्यक आहे, हे पक्षश्रेष्ठींनी वेळीच ओळखून त्यांना पुढे का आणले नाही, हा महत्वाच प्रश्न उद्भवतो. कॉंग्रेस पक्ष राष्ट्रीय म्हणवला जात आहे, पण तो इतर नेत्यांनी पुढे का आणू नये, त्यांना संधी का देऊ नये. देशातील युवा मनुष्यबळ कमी नाही. त्यांना योग्य ते मार्गदर्शन केले आणि संविधानाची ओळख करून त्यांच्या राजकीय आकांक्षा, त्याबद्दल जिज्ञासा आणि त्यांच्यामध्ये ऊर्जा फुलवली तर हे सर्व शक्य आहे.                                                                    ज्या पक्षात पंडित नेहरू, लाल बहाद्दूर शास्त्री, पंजाबराव देशमुख, यशवंतराव चव्हाण, इंदिरा गांधी, सी. डी. देशमुख, वल्लभभाई पटेल, राजीव गांधी यांच्यासारखे क्रियाशील नेते होते, त्या पक्षात बोट दाखवण्यासारखा कुणी सक्षम नेता का राहिला नाही, याचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे. सद्यस्थितीत कुणालाही वास्तव मान्य करायचे नाही किंवा मग ही मोठी मंडळी बाहेर जात असेल तर आपले भविष्य पक्षात मोठे होईल या आशेवर जर काँग्रेसचे कार्यकर्ते जगत असतील तर मग काँग्रेस लवकरच भुईसपाट होईल यात शंका नाही. प्रत्येक पक्षाचे भवितव्य नेत्यांवर आणि त्यांना दिलेल्या कामगिरीवर व त्यांनी बजावलेल्या कर्तबगारीवर अवलंबून असते. नवीन होतकरू नेत्यांना सोबत घेत पक्षाची प्रगती, विस्तार करणे गरजेचे असते. पूर्वी राष्ट्रीय पक्षाच्या पाठीमागे जनता उभी राहत असे. आता प्रादेशिक पक्षांचे प्राबल्य वाढण्यास सुरुवात झाली आहे, काही प्रादेशिक पक्ष इतर पक्षांना सोबत घेऊन राज्यांमध्ये सत्ता स्थापन करत आहेत. उदा. महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. तसेच झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चाचे सरकार अस्तित्वात आहे. प्रादेशिक पक्षांचे वर्चस्व प्रादेशिक  राजकारणात वाढत आहे.                                                                                                    देशाची सत्ता मोदी-शहा या लोकांच्या हातात देऊन चूक केली, ही चूक अजूनही जनतेला उमगलेली नाही आणि याला प्रामुख्याने कारणीभूत आहेत ते विरोधक. कारण सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरण्याचे नैतिक आणि तात्विक अधिकार संविधानाचे निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी विरोधकांना दिलेले आहेत. संविधानातील अनेक अशा तरतुदी, कायद्फे असे आहेत की, सत्ताधाऱ्यांना विरोधक सहज अडवू शकतात, चुकीच्या गोष्टी करण्यापासून परावृत्त करू शकतात. परंतु विरोधकांची मने खचली आहेत, त्यांच्यात ताकदच उरलेली नाही. विरोधक मूग गिळून गप्प असतील आणि सत्ताधाऱ्यांच्या चुकीच्या धोरणांच्या विरोधात जर जनतेचा लढा उभा करू शकत नसतील ते विरोधकच काय कामाचे ? काँग्रेसमध्ये प्रियांका की राहुल यावर भाष्य करण्यापेक्षा नेतृत्व गुण असलेला सुयोग्य नेता समोर आणायची ही महत्वाची वेळ आहे. अनेक कॉंग्रेस नेत्यांनी इतिहासात बरेच योगदान दिले असले तरी सद्यस्थितीत संघटन कसे करता येईल, समाज माध्यमांचा प्रभावी वापर करून लोकांना एकत्र कसे आणता येईल, याचा अजेंडा असणारा जाणकार नेता हवा आहे. एकमेकांविरोधात कुरघोड्या करून, गटबाजी करून कोणताही पक्ष मोठा होत नाही. देशात अनेक घटना घडत आहेत, लोकही विद्यमान केंद्र सरकारवर नाराज आहेत. परंतु या नाराजीचा फायदा घेत लोकांमध्ये भाजपाविरोधी वातावरण तयार करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. पक्षामध्ये जुन्याच नेत्यांना किती दिवस पदे द्यायची हे ठरले पाहिजे, नवीन नेतृत्व समोर आणायला नको का ? त्यामुळे ज्योतिरादित्य सिंधीयासारखे युवा नेते भाजपची वाट धरत आहेत.                                       स्वातंत्र्यपूर्व काळात काँग्रेस नावारूपाला आली ती नेतृत्वामुळे. काँग्रेसमध्ये गांधींनंतर जेव्हा सामान्यातील सामान्य नेतृत्व समोर आले तेव्हा जनतेला आश्वासक वातावरण निर्माण झाले. प्रजासत्ताक ही भावना निर्माण व्हायला लागली आणि हळूहळू महिला, शेतकरी, युवक आणि अतिमागास वर्ग काँग्रेससोबत जोडला गेला. आज कॉंग्रेससोबत हा वर्ग का राहिलेला नाही. कॉंग्रेसने या वर्गाला गृहीत धरले होते, कोणीच सर्वसामन्याला विचारात नव्हते, त्यामुळेच नरेंद्र मोदी उदयास आले. जेव्हा एका पक्षात क्रीयाशिलातेची कमी होते, तेव्हा लोक क्रियाशीलता असलेल्या पक्षाचा आधार घेतात. नेहरू व इंदिराजींनी कॉंग्रेसमध्ये चैतन्य निर्माण केले असले तरी शास्त्री, पटेल, नरसिंगराव, मन मोहन सिंग यांचे कॉंग्रेसप्रती योगदान नाकारता येत नाही. जनतेला सर्व सामान्य नेतृत्व हवे आहे, जे देशातील चुकीच्या गोष्टींवर प्रहार करून सर्वसामान्यांना न्याय देण्याची भूमिका घेईल. आज गांधी घराण्याभोवती कॉंग्रेस आणि नेते का घुटमळत आहेत, गांधी घराण्याभोवती निष्ठा दाखवण्याची चाधोध का लागली आहे ? आज सिंधिया भाजपमध्ये गेले, उद्या पायलट जातील आणि कोणीही युवा नेते जातील. सिंधियासारखी राहुल यांच्या फळीतली लोक कॉंग्रेस सोडून जात आहेत, म्हणजेच युवा नेत्यांचे पंख छाटण्याचे काम सुरु झाले आहे. असे तर नसेल ? कॉंग्रेसने गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे, अन्यथा येत्या लोकसभेतही कॉंग्रेसचे पानिपत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

VISHWARATNA BLOOD PAINTING BY ASHOK SUTAR

विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर