आंदोलनजीवी आणि मोदींची मानसिकता

 आंदोलनजीवी आणि मोदींची मानसिकता  

blogger/  Ashok Sutar

शेतकरी आंदोलनावर दबाव

 
शेतकरी आंदोलनावर दबाव

अशोक सुतार / ८६००३१६७९८ 

याबाबत अमेरिकन सरकारने नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच काही खासदार शेतकरी आंदोलकांशी चर्चा करण्याकरीता गेले होते, त्यांच्याशी शेतकऱ्यांना पोलिसांनी भेटू दिले नाही. एकूणच केंद्र सरकार शेतकऱ्यांबद्दल सकारात्मक नाही, असे यामुळे दिसून येत आहे.  
------------------------------------------------------

दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या ७० दिवसांपासून कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी आंदोलन करत आहेत. अनेक अडचणींचा सामना करत हे आंदोलन शेतकऱ्यांनी मोठ्या निर्धारासह चालू ठेवले आहे. सरकारसोबत शेतकऱ्यांच्या ११ बैठका होऊनही याबाबतचा तोडगा निघाला नाही. या आंदोलनाला आंतरराष्ट्रीय कीर्तीची पॉप सिंगर रिहाना आणि आंतरराष्ट्रीय हवामान चळवळीची कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग यांनी पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यानंतर शेतकरी आंदोलनाबाबत एक शब्दही न बोलणारे काही भारतीय सेलिब्रिटी आता रिहानाच्या वक्तव्यावर आक्षेप घेऊ लागले आहेत. तर ग्रेटा थनबर्गवर दिल्ली पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला होता. परंतु नंतर पोलिसांनी म्हटले आहे कि, टूलकीटची निर्मिती करणाऱ्यांवर एफआयआर दाखल केला आहे. ग्रेटाने आंदोलनाबाबत टूलकीट ट्विटरवर पोस्त केले होते. भारतातील चळवळीबद्दल भारतीयांनीच बोलायचे असा काही कायदा नाही, त्यामुळे भारताचीच आबरू जाणार आहे. केंद्र सरकारची देशात एक दहशत निर्माण होऊ पाहत आहे. त्यामुळे कोणीही भारतातील सेलिब्रिटी सरकारच्या चुकीच्या धोरणांवर बोलत नाही. जे बोलत आहेत, त्याना सोशल मिडीयावर टार्गेट केले जात आहे, असे पाहायला मिळत आहे. नुकत्याच हाती आलेल्या बातमीनुसार, भारत २०२० च्या लोकशाही निर्देशांकांमध्ये ५३ व्या स्थानी पोहोचला आहे. द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजन्स यूनिटने याबाबत माहिती दिली आहे कि, अधिकाऱ्यांनी लोकशाही मूल्यांपासून मागे हटणे आणि नागरिकांच्या स्वांतत्र्यांवर घाला घातल्यामुळे भारत २०१९ च्या तुलनेत २०२० साली दोन स्थानांनी घसरला आहे. भारत २०१४ साली तो २७ व्या स्थानी होता तर  २०१९ साली लोकशाही निर्देशांकात तो लक्षणीयरित्या घसरुन ५१ व्या स्थानावर पोहोचला होता. त्यात आता आणखी घट होणे चिंताजनक आहे. लोकशाहीच्या निर्देशांकांचा आणि शेतकरी आंदोलनावर बोलण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचा कुठेतरी मेळ बसू पाहत आहे. या सर्व घटना एकमेकांना पूरक वाटत आहेत. गाझीपूर येथे सुरु असलेल्या आंदोलक शेतकऱ्यांच्या सर्व सेवा- सुविधा, इंटरनेट वगैरे सरकारने तोडल्या आहेत. याबाबत अमेरिकन सरकारने नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच काही खासदार शेतकरी आंदोलकांशी चर्चा करण्याकरीता गेले होते, त्यांच्याशी शेतकऱ्यांना पोलिसांनी भेटू दिले नाही. एकूणच केंद्र सरकार शेतकऱ्यांबद्दल सकारात्मक नाही, असे यामुळे दिसून येत आहे.       शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी नुकतीच शेतकरी आंदोलनाचे नेते राकेश टिकैत यांची भेट घेतली. त्यावेळी शेतकरी आंदोलकांना अडवण्यासाठी पोलिसांनी रस्त्यांवर मोठे अडथळे निर्माण केलेले त्यांना दिसले. तसेच पोलिसांनी रस्त्यांवर लोखंडी खिळे ठोकले होते. देशामध्ये भारतीय संविधानानुसार, प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा, आपले मत मांडण्याचा हक्क व अधिकार आहे. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी सत्य तेच म्हटले आहे. ते म्हणतात की, सेलिब्रिटीजच्या मतांवर देशाची आंदोलने चालत नाहीत. जे शेतकरी गाझीपूरला बसलेले आहेत, ते ऐन थंडीत पावसात आंदोलन करत आहेत. त्यांच्याविषयी काही संवेदना व्यक्त केली जातेय का ?  समजा, संजय राऊत यांचे हे मत राजकीय समजू तर ग्रेटा थनबर्गने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला म्हणून तिच्यावर दिल्ली पोलिसांनी एफआयआर दाखल करणे कोणत्या तत्वात बसते ? देशातील काही मोजक्या सेलिब्रिटीजनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला समर्थन दिले आहे, तर अनेकजण शेतकरी आंदोलन चुकीचे असल्याचे म्हणत आहेत तसेच परदेशातील सेलिब्रिटीजनी मत मांडले तर ते कसे चुकीचे आहे, हे सांगत आहेत. म्हणजे एकप्रकारे केंद्र सरकारला खुश करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसत आहे. ज्या अक्षयकुमारने शेतकरी आंदोलनाला समर्थन देणाऱ्या परदेशी रेहानावर टीका केली, तो अक्षयकुमार कॅनडा देशाचे नागरिकत्व घेऊन भारतात मिरवतो आहे, हे सर्व भारतीय संविधानामुळे, त्यातील अधिकारांमुळे त्याला शक्य आहे. असो. मुद्दा हा की, परदेशातील सेलिब्रिटीजनी भारतातील चळवळीबद्दल काही बोलू नये, चळवळींना पाठिंबा देऊ नये, असा काही कायद्याचा दंडक नाही. देशातील आंदोलक शेतकऱ्यांना जगभरातून पाठिंबा मिळत असताना देशातील महत्वाची मंडळी जाहीरपणे पाठिंबा देत नाहीत. कारण देशात भीती आणि दहशतीचे वातावरण आहे, असे दिसते.                                     अमेरिकेत कृष्णवर्णीयांनी आय कान्ट ब्रिद ही चळवळ सुरु केली होती. त्यावेळी त्या चळवळीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून पाठिंबा मिळाला होता. तसाच दिल्लीलगत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला जगभरातून पाठिंबा मिळणे म्हणजे देशातील अंतगर्त गोष्टींमध्ये हस्तक्षेप आहे, असे नाही. काँग्रेसचे नेते शशी थरुर यांनी म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने भारतीय सेलिब्रिटींना पाश्चिमात्य सेलिब्रिटींविरोधात प्रतिक्रिया द्यायला सांगणे हे लाजिरवाणे आहे. भारत सरकारच्या हट्टीपणामुळे आणि लोकशाहीविरोधी वर्तनाने तयार झालेल्या भारताच्या जागतिक प्रतिमेला सुधारण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजे आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांसोबत चर्चेसाठी गेलेल्या विरोधी पक्षाच्या दहा खासदारांना पोलिसांमुळे भेटीविना परतावे लागले. सरकारची ही मनमानी असून आंदोलक शेतकऱ्यांना भेटू न देणे चुकीचे आहे. केंद्र सरकारने गाझीपूर बॉर्डर येथील आंदोलक शेतकऱ्यांचा पाणीपुरवठा-वीज तोडली आहे. तसेच बॉर्डरवर बॅरिकेड्स उभारले आहेत. पॉप सिंगर रिहानाने, भारतातल्या शेतकरी आंदोलनावर चर्चा का होत नाही, असा सवाल उपस्थित केल्यानंतर तिच्याविरोधात भारताचे अनेक सेलिब्रिटी एकवटले आहेत. क्रिकेटपट्टू सचिन तेंडूलकरने ट्वीट करून म्हटले आहे की, बाहेरच्या देशातील व्यक्तीला भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. अजय देवगण, कंगना राणावत, अक्षय कुमार या सेलिब्रिटींनी देखील रिहानावर निशाणा साधला आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले होते की, काही सोशल मीडियावर सेन्सेशनिलिजम हवा असतो त्यामुळे काही सेलिब्रिटी परिस्थिती समजून न घेता ट्वीट करत आहेत. त्यानंतर त्यांनी इंडिया अगेन्स्ट प्रोपगंडा हा हॅशटॅग वापरला. हाच हॅशटॅग भारतीय सेलिब्रिटी वापरताना दिसत आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या या पत्रकानंतर बॉलिवूड कलाकारांसह अनेक सेलिब्रिटीजनी पत्रकाच्या समर्थनार्थ आपले मत मांडण्यास सुरुवात केली आहे.                                                                आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण चळवळीची कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्गने मंगळवारी रात्री टि्वट करताना भारतातील शेतकरी आंदोलकांच्या पाठिशी भक्कमपणे उभे आहोत, असे म्हटले होते. त्याचवेळी तिने या आंदोलनासंदर्भातील सीएनएनचा लेखही शेअर केला होता. रिहानाच्या पाठोपाठ ग्रेटाने केलेल्या टि्वटमुळे जगाचे लक्ष शेतकरी आंदोलनाकडे वेधले गेले. दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये ग्रेटा थनबर्गवर १५३ अ (धर्माच्या आधारावर वेगवेगळया कलम गटांमध्ये वैरभाव निर्माण करणे) आणि कलम १२० ब (गुन्हेगारी कट रचणे) या कलमातंर्गत आरोप ठेवले होते. एफआयआर दाखल झाल्यानंतर ग्रेटाने म्हटले, शेतकऱ्यांच्या शांतीपूर्ण आंदोलनाला माझा पाठिंबा आहे. कुठलाही द्वेष, धमकी किंवा मानवी हक्काच्या उल्लंघनामुळे यात बदल होणार नाही. नंतर ग्रेटावर नव्हे तर तिने सोशल मिडीयावर अपलोड केलेल्या टूलकीटची निर्मिती करणाऱ्यांवर दिल्ली पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. टूलकीटमध्ये आंदोलकांनी नेमके काय करावे, याची सखोल माहिती दिलेली असते. रिहाना, ग्रेटा थनबर्गच्या टि्वटनंतर शेतकरी चळवळीची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेतली जात आहे. देशातील वातावरण चांगलेच तापले आहे. देशात दोन गट पडल्याचे चित्र दिसत आहे. तीन कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापासून दिल्लीच्या सिंधू, गाजीपूर आणि टिकरी सीमांवर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. हे आंदोलन आता आंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनत आहे, याचीच धास्ती केंद्र सरकारला वाटते. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

अण्णांचे उपोषण नेमके कशासाठी ?

 

अण्णांचे उपोषण नेमके कशासाठी ?

   अशोक सुतार / ८६००३१६७९८ 

अण्णांच्या उपोषणाची सर्वत्र दाखल घेतली जाते तसेच शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी अण्णांचे उपोषण महत्वाचे होते, त्यामुळे अण्णांनी त्वरित उपोषणाची तलवार म्यान केली, हे रुचण्यासारखे नाही. अण्णांनी म्हटले होते की, हे माझे शेवटचे उपोषण असेल. त्यामुळे अण्णांच्या उपोषणाबद्दल आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल यावर भरवसा होता. परंतु अण्णांनी उपोषण का स्थगित केले, याबद्दल साशंकता वाटणे साहजिकच आहे. परंतु अण्णांचे शेतकरी कायद्यांबद्दल नेमके मत काय हे अजूनही गुलदस्त्यात आहे. हाच प्रकार नेमका संशय निर्माण करत आहे.

-------------------------------

 

प्रजासत्ताक दिनापासून दिल्लीतील परिस्थिती गंभीर झाली आहे. आंदोलन सुरू असलेल्या ठिकाणी धुमश्चक्री झाल्या, शेतकऱ्यांनी आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्धार केला आहे. कृषी कायद्यांविरोधात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आंदोलनाची इशारा दिला होता. परंतु शुक्रवारी त्यांनी आंदोलन स्थगित करत असल्याची घोषणा केली. अण्णा हजारे यांच्या या निर्णयावर सोशल माध्यमांमध्ये शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री चौधरी व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या मध्यस्तीनंतर अण्णा हजारे यांनी आंदोलन स्थगित करत असल्याची घोषणा केली. अण्णांच्या या निर्णयामुळे शिवसेनेने काही शंका उपस्थित केल्या आहेत. अण्णांनी शेतकरी आंदोलनावरून उपोषण सुरु केले आणि तात्काळ ते बंदही केले. अण्णांनी यापूर्वी अनेकवेळा उपोषण करून ते स्थगितही केले आहे. त्यामुळे अण्णांचे उपोषण स्थगित होणे विशेष नाही. परंतु काही वर्षांपूर्वी अण्णांनी दिल्ली येथे रामलीला मैदानावर केलेले उपोषण आजही लोकांच्या लक्षात आहे. अण्णांच्या उपोषणाची सर्वत्र दाखल घेतली जाते तसेच शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी अण्णांचे उपोषण महत्वाचे होते, त्यामुळे अण्णांनी त्वरित उपोषणाची तलवार म्यान केली, हे रुचण्यासारखे नाही. अण्णांनी म्हटले होते की, हे माझे शेवटचे उपोषण असेल. त्यामुळे अण्णांच्या उपोषणाबद्दल आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल यावर भरवसा होता. परंतु अण्णांनी उपोषण का स्थगित केले, याबद्दल साशंकता वाटणे साहजिकच आहे.                               ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या उपोषण स्थगितीच्या निर्णयानंतर शिवसेनेने त्यांच्या भूमिकेबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर अण्णा हजारे यांनी निर्णायक उपोषणाची घोषणा केली होती व अण्णांनी उपोषण करू नये म्हणून राज्यातील भाजपाचे नेते राळेगणसिद्धीत जाऊन अण्णांशी चर्चा करीत होते. भाजपच्या कार्यकाळात अण्णांनी कधी उपोषण केल्याचे दिसून आलेले नाही. अण्णा कॉंग्रेसच्या काळात उपोषण करतात, असे बर्याच वेळा घडले आहे. अण्णांच्या उपोषणानंतर कॉंग्रेसचे केंद्र सरकार पायउतार झाले होते, एवढी ताकद त्यांच्या उपोषण आंदोलनामध्ये आहे. असे असताना अण्णांनी उपोषणाला स्थगिती देऊन काय साध्य केले, असा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो. राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर अण्णांनी उपोषण स्थगित केले. अण्णांनी उपोषण स्थगित करण्याचे कारण सांगितले आहे. ते म्हणतात, केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांशी संबंधित १५ मुद्दे दिले आहेत. त्यावर केंद्र सरकार नेमणार असलेल्या उच्चस्तरीय समितीमध्ये योग्य ते निर्णय होतील, असा आपल्याला विश्वास वाटतो म्हणून आपण आपले उपोषण स्थगित करीत आहोत. अण्णांनी उपोषणाचे अस्त्र बाहेर काढायचे आणि नंतर ते म्यान करायचे असे यापूर्वीही घडले आहे. त्यामुळे अण्णांनी उपोषण स्थगित करणे विशेष नव्हते. अण्णांच्या म्हणण्यानुसार, जर हे शेवटचे उपोषण आंदोलन असेल तर अण्णांनी हा अन्यायाविरोधातील लढा थांबवला असेही म्हणता येईल.                                                   गेली सात वर्षे मोदी सरकार देशाच्या सत्तास्थानी आहे. त्यापूर्वी कॉंग्रेसचे मनमोहन सिंग  सरकार होते. कॉंग्रेसच्या कार्यकाळात अनेकवेळा अण्णांनी उपोषण आंदोलन करून ते देशव्यापी लोकनेते बनले होते. अराजकीय लोकनेता अशी अण्णांची मोठी प्रतिमा राष्ट्रीय स्तरावर आहे. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात नोटबंदी, जीएसटीसारखे मनमानी निर्णय घेतले गेले, तेव्हा अण्णा कुठे होते ? देशात कधी नव्हे तो शेतकऱ्यांनी संप, आंदोलने करण्यास सुरुवात केली ते मोदींच्या कार्यकाळात ! तेव्हाही अण्णा शांत बसले होते. सध्या दिल्लीमध्ये शेतकरी आंदोलन सुरु असताना काही अपप्रवृत्ती आंदोलनात घुसल्या आणि शेतकऱ्यांना याप्रकरणी बदनाम केले गेले. केंद्र सरकारला जणू हेच हवे होते, असे वाटते. शेतकऱ्यांचे आंदोलन चिरडण्यासाठी केंद्र सरकार आणि उत्तरप्रदेश, हरियाना येथील राज्य सरकार आता पुढे आले आहे. गाझीपूर बॉर्डरवर सरकारने शेतकऱ्यांची कोंडी केली असून वीज, पाणी, अन्नधान्याची रसद कापली आहे. शेतकऱ्यांना देशद्रोही ठरवण्याचे प्रकार सुरु असून त्यांना लुकआऊट  नोटीस बजावण्यात आली आहे. हे धक्कादायक आहे. अण्णा हजारे यांना शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबद्दल नेमके काय वाटते ? त्यांची भूमिका अजून याबाबत स्पष्ट नाही. अण्णा हजारे यांनी उपोषण आंदोलन जाहीर करून काय साध्य केले, असा प्रश्न अनुत्तरीत राहणार आहे. केंद्र सरकारने आणलेले तीन नवे कृषी कायदे रद्द करावेत असे आंदोलक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. अण्णा हजारे यांचे उपोषण शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी होते की ते केंद्रीय मंत्र्यांच्या राळेगणसिद्धी येथे येण्याची वाट पाहत होते, असा प्रश्न निर्माण होतोच.  मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना अण्णांनी दोन वेळा दिल्लीत जंगी आंदोलन केले होते. पण गेल्या सात वर्षांत मोदींच्या कार्यकाळात नोटाबंदीपासून लॉक डाऊनपर्यंत अनेक निर्णयांमुळे जनता त्रस्त झाली, पण अण्णांनी हू की चू केले नाही, हे विशेष म्हटले पाहिजे.                                                                          अण्णा हजारे एक राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ते सून त्यांनी गांधी तत्वांचा आधार घेत नीतिमान राजकारभाराची अपेक्षा धरली. त्या दृष्टीने अण्णांनी केलेली आंदोलने गाजली. त्या आंदोलनातून अनेक राष्ट्रीय नेते तयार झाले. अण्णांना वयोमानानुसार उपोषण आंदोलन झेपेल की नाही अशी शंका आहे. त्यांचे वयही झाले आहे. त्यात अण्णांच्या शरीराची प्रचंड झीज झाली. उपोषण करणे व ती पुढे रेटणे ही सहज सोपी गोष्ट नाही. पण अण्णांनी आंदोलन इशारा देणे, याला आजही मोठे महत्व आहे. अण्णा आजही केंद्र सरकारला वाकवू शकतात, ते पुन्हा एखादे राष्ट्रीय आंदोलन करू शकतील, अशी अपेक्षा त्यांच्याकडून नक्कीच आहे. दिल्ली सीमेलगत ९०-९५ वर्षांचे शेतकरी गाझियाबादच्या सीमेवर ठाण मांडून बसले आहेत. अशा वयोवृद्ध शेतकऱ्यांना नैतिक बळ देण्यासाठी अण्णांनी उपोषण आंदोलन सुरु ठेवणे गरजेचे होते. राळेगणसिद्धीमध्ये भेटीसाठी भाजपचे नेते आले की उपोषण स्थगित करण्याएवढे अण्णा नक्कीच कमकुवत नाहीत. अण्णांनी आधी उपोषण जाहीर केले आणि आता केंद्र सरकारच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवून ते स्थगित केले, हे योग्य नाही. शेती आणि शेतकरी उद्ध्वस्त करणाऱ्या कृषी कायद्यांबाबत अण्णांची नेमकी भूमिका काय आहे, हे अजूनही स्पष्ट झालेले नाही.                                                        अण्णा हजारे यांच्या मागणीनुसार, एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये अण्णा हजारे यांना निमंत्रित सदस्य म्हणून विशेष स्थान दिले जाणार आहे. पुढील सहा महिन्यांमध्ये ही समिती निर्णय घेऊन कार्यवाही करणार आहे. याबरोबर अण्णा हजारे यांनी लोकपाल आणि लोकायुक्त तसेच निवडणुक पद्धतींमध्ये सुचवलेल्या सुधारणा याबाबत केलेल्या मागण्यांवरही चर्चा करण्यात आली असून त्या मागण्याही लवकरच मार्गी लावण्यात येणार आहेत आणि या चर्चेसाठी अण्णा हजारे यांना थेट दिल्लीला बैठकीसाठी निमंत्रित करण्यात आले आहे, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. हे सर्व ठीक आहे. परंतु अण्णांचे शेतकरी कायद्यांबद्दल नेमके मत काय हे अजूनही गुलदस्त्यात आहे. हाच प्रकार नेमका संशय निर्माण करत आहे.