शेतकरी आंदोलनावर
दबाव
अशोक सुतार / ८६००३१६७९८
याबाबत अमेरिकन
सरकारने नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच काही खासदार शेतकरी आंदोलकांशी चर्चा
करण्याकरीता गेले होते, त्यांच्याशी शेतकऱ्यांना पोलिसांनी भेटू दिले नाही. एकूणच
केंद्र सरकार शेतकऱ्यांबद्दल सकारात्मक नाही, असे यामुळे दिसून येत आहे.
------------------------------------------------------
दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या ७० दिवसांपासून कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी
आंदोलन करत आहेत. अनेक अडचणींचा सामना करत हे आंदोलन शेतकऱ्यांनी मोठ्या
निर्धारासह चालू ठेवले आहे. सरकारसोबत
शेतकऱ्यांच्या ११ बैठका होऊनही
याबाबतचा तोडगा निघाला नाही. या आंदोलनाला आंतरराष्ट्रीय
कीर्तीची पॉप सिंगर रिहाना आणि आंतरराष्ट्रीय हवामान चळवळीची कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग
यांनी पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यानंतर शेतकरी
आंदोलनाबाबत एक शब्दही न बोलणारे काही भारतीय सेलिब्रिटी आता रिहानाच्या
वक्तव्यावर आक्षेप घेऊ लागले आहेत. तर ग्रेटा थनबर्गवर दिल्ली पोलिसांनी एफआयआर
दाखल केला होता. परंतु नंतर पोलिसांनी म्हटले आहे कि, टूलकीटची निर्मिती
करणाऱ्यांवर एफआयआर दाखल केला आहे. ग्रेटाने आंदोलनाबाबत टूलकीट ट्विटरवर पोस्त
केले होते. भारतातील चळवळीबद्दल भारतीयांनीच बोलायचे असा काही कायदा नाही,
त्यामुळे भारताचीच आबरू जाणार आहे. केंद्र सरकारची देशात एक दहशत निर्माण होऊ पाहत
आहे. त्यामुळे कोणीही भारतातील सेलिब्रिटी सरकारच्या चुकीच्या धोरणांवर बोलत नाही.
जे बोलत आहेत, त्याना सोशल मिडीयावर टार्गेट केले जात आहे, असे पाहायला मिळत आहे.
नुकत्याच हाती आलेल्या बातमीनुसार, भारत २०२० च्या लोकशाही निर्देशांकांमध्ये ५३ व्या स्थानी पोहोचला आहे. द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजन्स यूनिटने याबाबत
माहिती दिली आहे कि, अधिकाऱ्यांनी लोकशाही
मूल्यांपासून मागे हटणे आणि नागरिकांच्या स्वांतत्र्यांवर घाला घातल्यामुळे भारत २०१९ च्या तुलनेत २०२० साली दोन
स्थानांनी घसरला आहे. भारत २०१४ साली तो २७ व्या स्थानी होता तर २०१९ साली लोकशाही
निर्देशांकात तो लक्षणीयरित्या घसरुन ५१ व्या स्थानावर
पोहोचला होता. त्यात आता आणखी घट होणे चिंताजनक आहे. लोकशाहीच्या निर्देशांकांचा आणि शेतकरी आंदोलनावर बोलण्याचे स्वातंत्र्य
असल्याचा कुठेतरी मेळ बसू पाहत आहे. या सर्व घटना एकमेकांना पूरक वाटत आहेत.
गाझीपूर येथे सुरु असलेल्या आंदोलक शेतकऱ्यांच्या सर्व सेवा- सुविधा, इंटरनेट
वगैरे सरकारने तोडल्या आहेत. याबाबत अमेरिकन सरकारने नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच
काही खासदार शेतकरी आंदोलकांशी चर्चा करण्याकरीता गेले होते, त्यांच्याशी
शेतकऱ्यांना पोलिसांनी भेटू दिले नाही. एकूणच केंद्र सरकार शेतकऱ्यांबद्दल
सकारात्मक नाही, असे यामुळे दिसून येत आहे.
शिवसेनेचे
खासदार संजय राऊत यांनी नुकतीच शेतकरी
आंदोलनाचे नेते राकेश टिकैत यांची भेट घेतली. त्यावेळी शेतकरी आंदोलकांना
अडवण्यासाठी पोलिसांनी रस्त्यांवर मोठे अडथळे निर्माण केलेले त्यांना दिसले. तसेच
पोलिसांनी रस्त्यांवर लोखंडी खिळे ठोकले होते. देशामध्ये भारतीय संविधानानुसार,
प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा, आपले मत मांडण्याचा हक्क व अधिकार आहे. शिवसेनेचे
खासदार संजय राऊत यांनी सत्य तेच म्हटले आहे. ते म्हणतात की, सेलिब्रिटीजच्या
मतांवर देशाची आंदोलने चालत नाहीत. जे शेतकरी गाझीपूरला बसलेले आहेत, ते ऐन थंडीत पावसात आंदोलन करत आहेत.
त्यांच्याविषयी काही संवेदना व्यक्त केली जातेय का ? समजा, संजय राऊत यांचे हे मत राजकीय
समजू तर ग्रेटा थनबर्गने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला म्हणून तिच्यावर
दिल्ली पोलिसांनी एफआयआर दाखल करणे कोणत्या तत्वात बसते ? देशातील काही
मोजक्या सेलिब्रिटीजनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला समर्थन दिले आहे, तर अनेकजण शेतकरी आंदोलन चुकीचे
असल्याचे म्हणत आहेत तसेच परदेशातील सेलिब्रिटीजनी मत मांडले तर ते कसे चुकीचे
आहे, हे सांगत आहेत. म्हणजे एकप्रकारे केंद्र सरकारला खुश करण्याचा प्रयत्न करत
असल्याचे दिसत आहे. ज्या अक्षयकुमारने शेतकरी आंदोलनाला समर्थन देणाऱ्या परदेशी
रेहानावर टीका केली, तो अक्षयकुमार कॅनडा देशाचे नागरिकत्व घेऊन भारतात मिरवतो
आहे, हे सर्व भारतीय संविधानामुळे, त्यातील अधिकारांमुळे त्याला शक्य आहे. असो.
मुद्दा हा की, परदेशातील सेलिब्रिटीजनी भारतातील चळवळीबद्दल काही बोलू नये,
चळवळींना पाठिंबा देऊ नये, असा काही कायद्याचा दंडक नाही. देशातील आंदोलक शेतकऱ्यांना
जगभरातून पाठिंबा मिळत असताना देशातील
महत्वाची मंडळी जाहीरपणे पाठिंबा देत नाहीत. कारण देशात
भीती आणि दहशतीचे वातावरण आहे, असे दिसते. अमेरिकेत कृष्णवर्णीयांनी आय कान्ट ब्रिद
ही चळवळ सुरु केली होती. त्यावेळी त्या चळवळीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून पाठिंबा
मिळाला होता. तसाच दिल्लीलगत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला जगभरातून
पाठिंबा मिळणे म्हणजे देशातील अंतगर्त
गोष्टींमध्ये हस्तक्षेप आहे, असे नाही.
काँग्रेसचे नेते शशी थरुर यांनी म्हटले आहे की,
केंद्र सरकारने भारतीय सेलिब्रिटींना पाश्चिमात्य सेलिब्रिटींविरोधात प्रतिक्रिया
द्यायला सांगणे हे लाजिरवाणे आहे. भारत सरकारच्या हट्टीपणामुळे आणि
लोकशाहीविरोधी वर्तनाने तयार झालेल्या भारताच्या जागतिक प्रतिमेला सुधारण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजे आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांसोबत चर्चेसाठी गेलेल्या विरोधी पक्षाच्या दहा खासदारांना पोलिसांमुळे भेटीविना परतावे लागले. सरकारची ही
मनमानी असून आंदोलक शेतकऱ्यांना भेटू न देणे
चुकीचे आहे. केंद्र सरकारने गाझीपूर बॉर्डर येथील आंदोलक शेतकऱ्यांचा पाणीपुरवठा-वीज तोडली आहे. तसेच बॉर्डरवर बॅरिकेड्स उभारले आहेत. पॉप सिंगर
रिहानाने, भारतातल्या
शेतकरी आंदोलनावर चर्चा का होत नाही, असा सवाल उपस्थित केल्यानंतर तिच्याविरोधात भारताचे
अनेक सेलिब्रिटी एकवटले आहेत. क्रिकेटपट्टू सचिन तेंडूलकरने ट्वीट करून म्हटले
आहे की, बाहेरच्या देशातील व्यक्तीला भारताच्या
अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. अजय देवगण, कंगना
राणावत, अक्षय कुमार या
सेलिब्रिटींनी देखील रिहानावर निशाणा साधला आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले
होते की, काही सोशल मीडियावर सेन्सेशनिलिजम हवा
असतो त्यामुळे काही सेलिब्रिटी परिस्थिती समजून न घेता ट्वीट करत आहेत. त्यानंतर
त्यांनी इंडिया अगेन्स्ट प्रोपगंडा हा हॅशटॅग वापरला. हाच हॅशटॅग भारतीय
सेलिब्रिटी वापरताना दिसत आहेत. परराष्ट्र
मंत्रालयाच्या या पत्रकानंतर बॉलिवूड कलाकारांसह अनेक सेलिब्रिटीजनी पत्रकाच्या समर्थनार्थ आपले मत मांडण्यास सुरुवात केली आहे. आंतरराष्ट्रीय
पर्यावरण चळवळीची कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्गने मंगळवारी रात्री टि्वट
करताना भारतातील शेतकरी आंदोलकांच्या पाठिशी भक्कमपणे उभे आहोत,
असे म्हटले होते. त्याचवेळी तिने या आंदोलनासंदर्भातील सीएनएनचा
लेखही शेअर केला होता. रिहानाच्या पाठोपाठ ग्रेटाने केलेल्या टि्वटमुळे जगाचे लक्ष शेतकरी आंदोलनाकडे वेधले गेले. दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये ग्रेटा थनबर्गवर १५३ अ
(धर्माच्या आधारावर वेगवेगळया कलम गटांमध्ये वैरभाव निर्माण करणे) आणि कलम १२० ब (गुन्हेगारी कट रचणे) या कलमातंर्गत आरोप ठेवले होते. एफआयआर दाखल
झाल्यानंतर ग्रेटाने म्हटले, शेतकऱ्यांच्या शांतीपूर्ण आंदोलनाला माझा पाठिंबा
आहे. कुठलाही द्वेष, धमकी किंवा मानवी हक्काच्या उल्लंघनामुळे यात
बदल होणार नाही. नंतर ग्रेटावर नव्हे तर तिने सोशल मिडीयावर अपलोड केलेल्या टूलकीटची
निर्मिती करणाऱ्यांवर दिल्ली पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. टूलकीटमध्ये आंदोलकांनी
नेमके काय करावे, याची सखोल माहिती दिलेली असते. रिहाना, ग्रेटा थनबर्गच्या टि्वटनंतर शेतकरी चळवळीची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेतली जात आहे.
देशातील वातावरण चांगलेच तापले आहे. देशात दोन गट पडल्याचे चित्र दिसत आहे. तीन कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्याच्या शेवटच्या
आठवड्यापासून दिल्लीच्या सिंधू, गाजीपूर
आणि टिकरी सीमांवर शेतकरी आंदोलन
करत आहेत. हे आंदोलन आता
आंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनत आहे, याचीच धास्ती केंद्र सरकारला वाटते.
No comments:
Post a Comment