भाजपाच्या राज्यात चाललेय काय?

केंद्रात भाजपाचे मोदीपणित सरकार सत्तारूढ झाले ते मोदींच्या अभिनव मार्केटींगमुळे, यात काही शंकाच नाही. मोदींनी चहाच्या गाड्यावर काम करण्यास सुरूवात केली म्हणे! असे ते म्हणतात, म्हणून आपण म्हणायचे. असो. तर मोदी हे भारतातील अन्य राजकीय नेत्यांपेक्षा कसे वेगळे आणि कियाशील नेते असल्याचे त्यांचा पचार करणाऱया जाहिरात कंपन्यांनी देशातल्या मतदारांवर बिंबवले. मोदींनीही `आम्ही सत्तेवर येताच अच्छे दिन आएंगे' असा ढोल अनेकवेळी पिटला. काँग्रेसच्या निष्किय गत सत्ताधाऱयांना कंटाळलेल्या मतदारांनी अगदी नाईलाजाने भाजपाच्या गळ्यात सत्तेची माळ घातली. भाजपाचे सरकार महाराष्ट्रातही सत्तेवर आले; पण नागरिकांचे हाल कमी न होता वाढतच चालले आहेत. सद्यस्थितीत देशात धर्मांध शक्ती धुमाकूळ घालत आहेत. धर्माच्या नावावर गरीब, दलित वर्गावर अन्याय करत असल्याच्या अनेक घटना दिवसेंदिवस वृत्तपत्रांत येत आहेत. भाजपाचे सरकार केंद्र व महाराष्ट्रातहि सत्तारूढ आहे. भाजपाची मातृसंघटना व सहकारी संघटनांचे कट्टर धर्मवादी कार्यकर्ते देशात धर्मरक्षण करण्याच्या नावावर सर्वसामान्यांचा छळ करीत आहेत, असे दिसते. खुद्द मोदीजींना या कार्यकर्त्यांना सांगावे लागते की, ``बाबांनो, तुमचे जे काही चालले आहे ते बंद करा. मला गोळ्या घाला पण दलितांना त्रास देऊ नका.'' मोदी असे का बोलले असावेत? कारण ; भारतीय संविधान! मोदी ज्या गोरक्षकांना बोलले, ते मोदींच्याच पक्षाचे कार्य करत असतात. पण मोदी पधानमंत्रीपदावर असल्याने त्यांना सदर गौरक्षकांना तंबी द्यावी लागते. भारतीय संविधान अवास्तव, धर्मांध, बाष्कळ बाबींना पाठीशी घालत नाही; सार्वजनिक जबाबदार पदावर कार्यरत असलेल्या व्यक्तीला संविधानातील मानवी मुल्यांना जपावेच लागते (किंवा तसे दाखवावे लागेल), असे स्पष्ट होते. मोदींनी गोरक्षकांची कानउघाडणी केल्यानंतर सारे हिंदुत्ववादी नाराज झाले आणि मोदी भलत्याच पुरोगामी वळणावर निघाले असून याचे परिणाम भवितव्यात चांगले होणार नाहीत, असा धमकीवजा इशारा त्या दुखावलेल्या हिंदुत्ववादी नेते, कार्यकर्त्यांनी दिला. असो. भाजपा सरकार केंद्र व राज्यात येऊन दोन वर्षे झाली आहेत. मोदी विविध जाहिरातबाजी करीत सत्तेवर आले, हे सर्वश्रूत आहे. पण गेल्या दोन वर्षांत सर्व सामान्य माणूस (कॉमन मॅन) `अच्छे दिन' चा शोध घेत असल्याचे दिसते. पधानमंत्र्यांच्या नियमित परदेश वाऱया (पवास), नवीन आश्वासने, नव्या परदेशी कंपन्यांचे आगमन, जमिनींच्या खरेदी-विकींची वाढती पकरणे व वाढत्या किंमती, खाजगी कंपन्यांकडून देशातील नैसर्गिक साधन संपत्तीची लूट, महागाई आदि पकार या दोन वर्षांत वाढल्याचे दिसते. महाराष्ट्रात भाजपा सत्तेवर आल्यानंतर अनेक राजकीय, सामाजिक, धार्मिक घडामोडी घडल्या. भाजपाचा सहकारी राजकीय पक्ष `शिवसेना' पुवी राज्यात पबळ होता; पण शिवसेनापमुख बाळासाहेबांच्या निधनानंतर व मोदी लाट उचंबळून आल्यानंतर शिवसेना ही भाजपाच्या मागे (बॅकफुटला) पडली. राज्यात या पार्श्वभूमीवर भाजपा नेते व कार्यकर्त्यांना आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत यश मिळवायचे आहे असे दिसते. खरे तर मुंबई हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला; परंतु भाजपाने यावेही महापालिका निवडणुकीच्या दृष्टीने जय्यत तयारी केल्याचे दिसते, म्हणजे तसा आव आणला आहे. मुंबईतील गुजराती, मारवाड्यांची मते आपणास मिळतील, या आशेवर भाजपाचे नेते आहेत. मंबई महापालिकेत नुकताच खड्डयांच्या पश्नावरून शिवसेना- भाजपात राडा झाला. त्यातच दसरा मेळाव्यादिवशी भाजपाचे नेते, खासदार किरीट सोमैया यांच्यावर काही विरोधकांनी हल्ला केला, ते शिवसेनेचे असल्याची चर्चा आहे. यावरून या दोन पक्षांत संघर्ष पेटला आहे. मुंबई मनपाची निवडणूक आम्ही स्वबळावर लढू, असा इशारा शिवसेना नेतृत्वाने दिला आहे. गोवा येथे रा.स्व. संघाच्या मनमानी धोरणाला विरोध करीत सुभाष वेलिंगकर यांनी भाजपाच्या विरोधात नव्या पक्षाची (गोवा सुरक्षा मंच) स्थापना केली असून या पक्षाशी युती करण्याचे शिवसेनेने जवळ जवळ निश्चित केल्याचे दिसते. शिवसेनेच्या निमित्ताने गोव्यात आता भाजपाच्या डोकेदुखीत अजून वाढ झाली आहे. महाराष्ट्रात सद्यस्थितीत आपापल्या मागण्यांसाठी निघणारे मराठा मोर्चे, ओबीसी मोर्चे मागासवगीय संघटनांचे मोर्चे सातत्याने पहायला मिळत आहे. या मोर्च्यांमागे भाजपा विरोधकांचे राजकारणहि असू शकते, परंतु राज्यातील सत्ताधाऱयांवरहि तसे आरोप होत आहेत. एकूणच राज्यातील सामाजिक स्वास्थ बिघडले आहे, असेच म्हणावे लागेल. उत्तर पदेशात आगामी विधानसभा निवडणुकीत मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी पुन्हा `राम मंदिरा'चा मुद्दा भात्यातून बाहेर काढण्याचे पयत्न भाजपा नेतृत्वाकडून जोरदारपणे सुरू आहे. सद्यस्थितीत पुण्यात भाजपाचे नवे राजकारण सुरू असल्याचे दिसते. महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपमध्ये गुंडांचे इनकमिंग जोरात सुरू असल्याचे दिसत आहे. बाबा बोडकेची भाजपशी सलगी सुरू आहे तर खा. संजय काकडे यांच्या पुढाकाराने सचिन ऊर्प पप्पू घोलप, श्याम शिंदे आणि पिंट्या धाडवे या तीन गुंडांनी यापूर्वीच भाजपचा झेंडा खांद्यावर घेतला आहे.यामुळे राज्याची कायदा सुव्यवस्था नीट राहणार का, असा प्रश्न सामान्यांना पडला आहे. तसे पाहिले तर राजकारण आणि गुंड यांचे संबंध सद्यस्थितीतील राजकारणात नवे नाहीत. एकीकडे भाजपाचे पुण्यातील नेते व पालकमंत्री गिरीष बापट पत्रकारांना ठणकावून सांगतात की, आमच्या पक्षात गुंड- पुंड असा पकार दिसणारच नाही; पण ते असे बोलतात न बोलतात तोच दुसरीकडे पुण्यातील गुंड बाबा बोडकेच्या मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या फोटोमुळे राजकीय वर्तुळात वादळ उठले. या गुंडांना प्रवेश देताना मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष दानवे यांच्या चेहऱयावर आनंदाचे भाव होते. घोलप याच्यावर खून, जाळपोळ, दरोडा तर धाडवेवर खून, खुनाचा प्रयत्न असे गुन्हे दाखल आहेत. शिंदे याच्यावर पोलिसाला मारहाण, दंगल माजवणे, खुनाचा प्रयत्न असे गुन्हे दाखल आहेत. पुण्याचे पालकमंत्री गिरीष बापट, पक्षात गुंडांना घेणार नसल्याचे सांगतात. जो सत्ताधारी पक्ष असतो, तिथे जोरात इन्कमिंग सुरू असते हे एकवेळ समजू शकते; पण भाजपाला पक्षात गुंडांचे इनकमिंग करण्याची आवश्यकता का वाटू लागली आहे, हे समजण्यापलिकडचे आहे. खरे तर महाराष्ट्रात जिकडे तिकडे विविध जातींचे मोर्चे निघत आहेत, मुस्लिम समाजाचाहि मोर्चा निघाला. राज्यात कधी कुठल्याहि पश्नावरून दंगल होईल, याचा नेम नाही. एकूण कुणालाच सुरक्षित वाटत नाही. शेतकऱयांचे धान्य रास्त दरात विकले जाईल याची शाश्वती राहिलेली नाही. शेतकऱयांच्या मालाला हमीभाव नाही, त्यांना दिली जाणारी सबसिडी वेळेवर मिळत नाही, ऊसाचे बिल वेळेवर नाही यामुळे शेतकरीहि आंदोलन करीत आहेत. मतदारांनी राज्य व केंद्रातील सत्ता भाजपाच्या हाती सोपविली आहे. पधानमंत्री मोदींनी आता विदेशी दौरे कमी करून देशातील मुलभूत पश्नांवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. मोदींनी लोकसभा निवडणुकांपुवी जनतेला जी आश्वासने दिली, ती पूर्ण करणे अवघड असून आता मोदींचीच दमछाक होत आहे. त्यांनी परदेशी कंपन्यांच्या हितापेक्षा देशातील विविध घटकांचे पतिनिधीं, उद्योगपतीं, तज्ञांशी सुसंवाद ठेवून विकासशील भारत घडविण्याकडे वाटचाल करणे आवश्यक वाटते. परंतु भाजपाच्या सहकारी धर्मवादी संघटना आता आयोध्या मंदिराचा वाद नव्याने उकरून काढत आहेत. मुस्लिम व मागासवगीयांना हिन लेखून पुन्हा `मनुस्मृती' चे धडे हे धर्मवादी गिरवू पहात आहेत, देशाच्या पगतीसाठी ही निश्चितच सकारात्मक परिस्थिती नाही. भरीस भर म्हणून महाराष्ट्रातील सत्ताधारी भाजपाचे मित्रपक्ष शिवसेनेशी संबंध ताणले जात आहेत. अशा परिस्थितीत आता सत्ताधारी भाजपचे झेंडे गुंडांच्या खांद्यावर दिसू लागले तर जनता सुरक्षित कशी राहणार, याचे पश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

देशात आणीबाणीसदृश्य वातावरण !

स्वातंत्र्याच्या सत्तरीत देशात अनेक बदल झाले असले तरी पस्थापित (सवर्ण ) समाजाची मानसिकता अजुनही बदलली नसल्याचे दिसून येत आहे. एका बाजुला राजकीय नेते देशात समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि सामाजिक न्याय ही नीतिमूल्ये जपण्यात आपणच कसे अग्रेसर आहोत, हे आवर्जून सांगताना दिसतात. परंतु खरी सर्वधर्मसमभावाची भारतीय लोकशाही अनेकांना समजली नाही किंवा जाणून बुजून याकडे दुर्लक्ष सुरु असल्याचे दिसत आहे. सद्यस्थितीत मोदीपणित भाजप पक्ष बहुसंख्येने केंद्रात सत्तेवर आहे. पधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी `काँग्रेसमुक्त भारत' करणार असल्याची भीष्मपतिज्ञा गेल्या लोकसभेच्या पचारयात्रेदरम्यान केली. काँग्रेसने महागाईचा कसा कळस गाठला, त्यांच्याच काळात दलितांवर अत्याचार कसे झाले आणि आम्ही (भाजप) जर सत्तेवर आलो तर `अच्छे दिन' आणणार अशा भूलथापा मोदींनी दिल्या. सलग दोनदा पधानमंत्रीपद भुषविलेले काँग्रेसचे मनमोहन सिंग यांच्या निष्कियतेला कंटाळलेल्या मतदारांनी मोदी काहीतरी अच्छे करतील या आशेने भाजपाला बहुमताने निवडून केंद्रात व राज्यात सत्तेवर आणले.अच्छे दिन तर दूरच, पण भाजप सरकार केंद्रात सत्तारुढ झाल्यापासून देशात काहीतरी वेगळा बदल(असंविधानिक तत्वांची वाढ) होत असल्याची जाणीव बहुजन समाजात होऊ लागली आहे. देशात असहिष्णुतेने कळस गाठला आहे, अशी पतिकिया जनतेतून येऊ लागली आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनीही, मोदी सरकार आल्यापासून आणीबाणीची परिस्थिती देशात दिसून येत असल्याचे निरीक्षण नेंदविले होते. साहजिकच अडवाणींवर स्वपक्षातून टिका झाली; पण अडवाणी खरे बोलत होते याची पचिती जनतेला येत आहे हे विशेष! संविधानाचे `कलम 44' लोकशाहीच्या एकसमानतेचे असून समान स्वातंत्र्यासाठी समान कायदा, समान अधिकार, समान कर्तव्यासाठी अभिव्यक्ती , स्वातंत्र्याइतकेच आर्थिक समानता आणि धर्मनिरपेक्षता महत्वाची आहे. परंतु धर्मनिरपेक्षता कुठे दिसून येते? गुजरात येथे गोमांस बाळगल्यावरून दलितांवर झालेल्या अन्यायाविरूद्ध देशातील दलित वर्गाची एकजूट झाल्यानंतर (हे आंदोलन आता थांबणार नाही असे दिसल्यानंतर) पधानमंत्री मोदी आपल्याच गोरक्षकांना केविलपणे( हेही ढोंगच)म्हणतात, ``दलितांवर अन्याय करण्याऐवजी मला गोळ्या घाला.'' खरेतर संविधानातील कायद्यांचा आधार घेऊन हल्लेखोरांवर त्वरीत कडक कारवाई झाली असती तर मोदी दलित संरक्षणासाठी काहीतरी हालचाल करतात, असे दिसून आले असते. `कर्मयोगी' पुस्तकात मोदींचा दलितांबद्दल खोटा कळवळा दिसून येतो. ते या पुस्तकात म्हणतात, `स्वच्छतागृहे साफ करणे हा वाल्मिकी समाजाच्या दृष्टीने एक दैवी अनुभव आहे.' हा दैवी अनुभव उच्चवर्णीयांनीसुद्धा घ्यावा, असे मोदी का म्हणाले नाहीत? सरकारच्या काळात मुझफ्फरपूरमध्ये भयानक कांड घडले. हिंदू धर्मियांची गाय माता असल्याचे सांगून बिफ खाण्यावर बंदीचा कायदा करण्यात आला.मुझफ्फरपुरमध्ये एका मुस्लिम युवकाने गाईला मारले या संशयावरुन स्वतला तथाकथित गौरक्षक समजणाऱया जातीवाद्यांनी केलेल्या बेदम मारहाणीत त्याचा मृत्यू झाला.त्यानंतर मुझफ्फरपुरमध्ये दंगल उसळली.तिथले वातावरण अस्थिर झाल्यानंतर केंद्र शासनाने तेथील परिस्थिती शांत राखण्यासाठी ठोस भूमिका घेतली नाही. मोदी सरकारच्या बीफ बंदीला(पामुख्याने गो मांस बंदी) पाठबळ देणाऱया तथाकथित गोरक्षकांनी गुजरामधील उनामध्ये गाईला मारले व गो-मांस बाळगले या संशयावरुन दलित समाजातील चार युवकांना सार्वजनिक ठिकाणी बेदम मारहाण केली. त्यात त्यांच्या डोक्याला व पायाला गंभीर दुखापत झाली. या मारहाणीचे चित्रीकरण संकेतस्थळ,फेसबुक आदि पसारमाध्यमांमध्ये पसारीत झाल्यानंतर देशातील दलित समाजामध्ये असंतोषाचे वातावरण पसरले. या घटनेचा निषेध करण्यासाठी देशातील विविध मागास जाती-जमातींचा दलित समाज गुजरामध्ये एकवटला.गुजरात राज्यातील या सरकारविरुध्द मोठ्या आंदोलनाचे नेतृत्व जिग्नेश मेवानी यांनी केले. त्याला देशातील अनेक बहुजन नेत्यांनी पाठींबा दिला आहे.त्याचे पडसाद केवळ देशभरात नव्हे तर विदेशातही उमटले. विदेशात राहणाऱया दलित समाजातील लोकांनी भारत सरकारचा आणि दलितांवर होणाऱया अत्याचाराचा मोठ्या पमाणात निषेध केला.भारत `ऍट्रासिटी नॅशन' असल्याच्या घोषणांनी विदेशात आंदोलन पेटले. मात्र भारत सरकारची एवढी निंदानालस्ती होत असताना, इथल्या दलित आणि मुस्लिमांवर अत्याचारांच्या घटनांत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. देशात `अच्छे दिन आयेंगे'असे ज्योतिषासारखे वेळखाऊ,टुकार आश्वासन देणाऱया मोदी सरकारचा सामान्य जनतेबाबत ढोंगीपणा वेळोवेळी उघड झाला आहे. `गुड गव्हर्नन्स' चा मुद्दा घेऊन सत्तेवर विराजमान झालेल्या भाजपपणित मोदी सरकारच्या कार्यकाळात सर्वसामान्य जनतेला विविध विपरीत अनुभव आले. उडीसातील कालाहंडी गावातील रहिवासी दाना मांझी या दलिताला आरोग्य पशासनातील संवेदनाशून्य,माणूसकीहीन पसंगाच्या भयंकर अनुभवाला सामोरे जावे लागले. त्याच्या बायकोला तो 60 कि.मी दूर असलेल्या जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी घेऊन आला. टी.बी ने आजारी असलेल्या त्याच्या बायकोचा रुग्णालयातच मृत्यू झाला. आर्थिक परिस्थिती जेमतेम असलेल्या मांझीकडे पत्नीच्या इलाजासाठी पैसेही नव्हते; शिवाय गाव दूर असल्याने त्याने रुग्णालयाला रुग्णवाहिका देण्याची विनंती केली परंतु रुग्णालयाने काहीच मदत केली नाही.आप्तेष्टांनीही पाठ फिरवले. चिंतातूर झालेल्या दाना मांझीने मृत बायकोच्या शरीरावर चादर लपेटून स्वतच्या खांद्यावर पेत घेउढन त्याच्या गावी पोहोचण्यासाठी 12कि.मी.पर्यंत पायपीट केली. त्यावेळी त्याच्यासोबत त्याची 12 वर्षाची मुलगी होती. यावरुन लक्षात येते की, या देशात जगायचे असेल तर नागरिकाचा मुलभूत हक्क व अधिकार असलेल्या सार्वजनिक सेवां फुकट मिळणार नाहीत; तर `सेवां विकत घ्या आणि जगा' असा नवा घटनाविरोधी खाजगीकरणाचा नियम मोदी सरकारच्या कार्यकाळात रुढ होऊ पहात आहे. आम्ही या बदलत्या `घटनाविरोधी व अमानुष' व्यवस्थेवर विचारपवृत्त व्हायला नको का? मध्य पदेशामध्ये आपल्या आजारी पत्नीला उपचारांसाठी रुग्णालयात घेवून जात असताना त्याची पत्नी बसमध्ये दगावली. तेव्हा बसवाल्यांनी त्यांना जंगलात उतरवले. त्यावेळी त्याची आई आणि पाच महिन्यांची मुलगी सोबत होती. आठ तासांपासून हा लोकांकडे मदत मागत होता; परंतु कोणीही त्याला मदत केली नाही. पोलीस पेताचा पंचनामा करुन गेले. रस्त्यातील काही वाटसरुंच्या आर्थिक मदतीमुळे रुग्णवाहिकेतून त्या महिलेचे पेत तिच्या पतीने गावी अंत्यसंस्कारासाठी नेले. किती माणुसकीशून्य घटना आहे ही! देशात `गुड गव्हर्नन्स'ची संकल्पना काटेकोरपणे राबविण्याची घोषणा करणाऱया पधानमंत्री मोदींच्या कार्यकाळात पशासनातील अंधार मोदींना जाणवत नाही काय? की तेही भावनाशून्य झाले आहेत? `परदेशातील बँकांत असलेला काही भारतीयांचा काळा पैसा देशात आणला तर पत्येक भारतीयांच्या खात्यात 15 लाख रुपये टाकणार,' असे सांगणाऱया पंतपधान नरेंद्र मोदीचे पितळ उघडे पडले आहे.सर्वसामान्यांच्या खात्यात पैसे येणे दूरच, परंतु वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्य लोकांना जगणे असह्य झाले आहे.खुर्ची मिळवण्यासाठी केवळ `अच्छे दिन आयेंगे'च्या भूलथापा नरेंद्र मोदींनी मारल्या होत्या अशी चर्चा सर्व लोकांत उमटत आहे. भारताला महासत्ता बनविणार अशा अफवा पसरवत परदेशात हिंडणाऱया नरेंद्र मोदींनी मात्र भारतातल्या सामान्य लोकांना बुरे दिन आणले आहेत, असे दिसते. बाहरिनच्या पधानमंत्र्यांनी दाना मांझीला मदत करणार असल्याचे सांगितल्याने भारतातील दलित वर्गाची दयनिय अवस्था जगासमोर आली आहे. आता जातीवाद्यांनी कट रचून आत्महत्येस पवृत्त केलेला रोहित वेमुला हा दलित नव्हताच अशी बोंब मोदी सरकारकडून ठोकण्यात येत आहे. दलित आणि मुस्लिम लोकांवर वाढत असलेला अत्याचार, हिंदू धर्मांधाची ओकणारी गरळ,दलित-मराठ्यांत बेबनाव निर्माण करण्याचे षडयंत्र, विविध योजनांच्या नावाखाली लोकांची होणारी फसवणूक, वाढती बेरोजगारी, उद्योजकांना मिळते असलेले झुकते माप,राष्ट्रीय सेवां-सुविधां व उपकमांचे होत असलेले खाजगीकरण,खाजगी कंपन्यांच्या वैयक्तिक विकासासाठी गरीब शेतकऱयांचे केलेले बळजबरीने विस्थापन, शासन व पशासनातील लोप पावत असलेली माणूसकी आणि देशात महागाई-राजकारण-धर्मकारण यांमुळे होणारी वाढती अस्वस्थता हे सर्व निर्माण झालेले संविधानविरोधी मुद्दे देशाला अधेगतीकडे नेणारे असून देशात आणीबाणी येण्याचे सूचक आहेत. तुम्हाला काय वाटतं? तुम्हाला काय वाटतं?

फुलला वसंत हा !

आता वाजले की बारा

टू बी ऑर नॉट टू बी  असा प्रश्न अनेकांना पडलेला असतो . ही  एक मानसिक गोंधळलेप

नाची भावना आहे. असो . एवढा विचार  करायला लोकांना घाई गडबडीतून वेळ नाही असे दिसते . देशात काय चालले आहे ? असा प्रश्न कुणी कुणाला विचारू नये असे म्हणतात . ज्या देशात आपण राहतो , त्या देशात कोण घोटाळा करीत आहे , कोण बँकांना फसवून परदेशी टूरवर जात आहे , स्वतः प्रधानमंत्री लोकांना नवनवीन आश्वासने देत आहेत असे दिसते. महाराष्ट्र राज्य हे देशातील महत्वाचे राज्य आहे. सध्या राज्यात देवेन्द्रजींचे भाजप सरकार सत्तारूढ आहे. सर्वत्र मेक इन इंडियाची धूम सुरु आहे. या कार्यक्रमात 'आता वाजले की बारा ' हे लावणी गीत सादर करतानाच रंगमंचाला आग लागण्याचा अपशकून झाला. पण आम्ही अपशकून मानत नसल्यामुळे त्याकडे लक्ष दिले नाही . या कार्यक्रमात तब्बल २५००देशी /विदेशी उद्योजकांनी उद्योग विषयक करार केले. याचा आम्हाला रास्त अभिमान वाटला . पण एक शंका मनात डोकावली , २५०० उद्योजकांना उद्योगधंदे करण्यासाठी राज्यातील किती एकर जमीन द्यावी लागणार? जर प्रत्येकी ५एकर (ही खूपच कमी आहे. ) जमीन दिली तर साधारणता साडेबारा हजार एकर जमीन उद्योगपतींना लागेल . उद्योगधन्द्यासाठी जमीन हवी तर तिथे पाणी ही आवश्यक बाब हवी . म्हणजेच सुपीक जमीन उद्योजकांना दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्यावर (लीजवर )देताना राज्य सरकार काही शेतकऱ्यांना जमिनी विकण्यासाठी गळ घालणार हे ओघाने आलेच. त्यासाठी नवा भूसंपादन कायदा अंशत: पारित करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून सुरु असल्याचा आम्हास संशय आहे. जिल्हाधिकार्यांना व विभागीय अधिकाऱ्यांना ५एकर पुढील शेती जमिनीबाबतचे निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले आहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे कूळ कायद्यात थोडा बदल करून कूळ कायद्याच्या जमिनी विकण्याचे परवाने नागरिकांना सुलभ करण्यात आले. आता कोणीही कोणाला जमीन पाहिजे तेव्हा विकू शकतो. सध्या जमिनीला जास्त किंमत येत आहे, त्यामुळे चंगळवादाला चटावलेले (मजा करणारे ) जमिनी विकून मजा मारतात . लोकसंख्या जशी दररोज वाढते तशी जमीन वाढत नाही ,ही एक खंत आजच्या राजकर्त्यांना वाटत असली पाहिजे ,अशी शंका हास्यानंदाला येत आहे. उद्योगपतींना वीज कोठून उपलब्ध करून देणार ? राज्यातील वीज संच जास्त विजेची निर्मिती करत नसताना ,राज्यात पाण्याचा दुष्काळ असताना उद्योजकांना वीज ,पाणी ,जमीन देण्याचे केंद्र व राज्य सरकारचे आश्वासन हे खरेच खरे आहे का ?जागतिकीकरणातील खाजगीकरण मुक्त अर्थव्यवस्थेत लोकांचे मुलभूत प्रश्न आता सरकार सोडविणार नसून 'विकत घ्या आणि जगा' असे सुरु आहे. भारताला डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांनी प्रदान केलेली 'राज्यघटना' जगातील आदर्श संहिता आहे. राज्यघटनेत नागरिकांना मुलभूत हक्क अधिकार व सार्वजनिक सोयी सुविधांची पूर्तता केंद्र व राज्य सरकारने करावी ,असे नमूद असताना सरकार शिक्षण ,आरोग्य इत्यादी सुविधांतून आपले अंग काढून घेत आहे. 'व्यापारी ,उद्योजकांना पायघड्या आणि जनतेला लाथाळ्या' असा प्रकार सुरु झाला आहे. आपणास काय वाटते?  

शिक्षणाचे खाजगीकरण