ज्येष्ठ पत्रकार अशोक सुतार यांचे परखड लेख. दै. पुण्यनगरी, दै. देशोन्नती. दै. संचार, दै. वार्ताहर,दै. जनशक्ती, दै. प्रभात, सा. मार्मिक, दै. लोकमंथन, दै. महाराष्ट्र सम्राट, दै. सागर, दै. जनमुद्रा, दै. कर्नाळा, दै. महानायक इ.दैनिकांत राजकीय, सामाजिक विषयांवर अनेक लेख प्रसिद्ध.
Sunday, 16 October 2016
देशात आणीबाणीसदृश्य वातावरण !
स्वातंत्र्याच्या सत्तरीत देशात अनेक बदल झाले असले तरी पस्थापित (सवर्ण ) समाजाची मानसिकता अजुनही बदलली नसल्याचे दिसून येत आहे. एका बाजुला राजकीय नेते देशात समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि सामाजिक न्याय ही नीतिमूल्ये जपण्यात आपणच कसे अग्रेसर आहोत, हे आवर्जून सांगताना दिसतात. परंतु खरी सर्वधर्मसमभावाची भारतीय लोकशाही अनेकांना समजली नाही किंवा जाणून बुजून याकडे दुर्लक्ष सुरु असल्याचे दिसत आहे. सद्यस्थितीत मोदीपणित भाजप पक्ष बहुसंख्येने केंद्रात सत्तेवर आहे. पधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी `काँग्रेसमुक्त भारत' करणार असल्याची भीष्मपतिज्ञा गेल्या लोकसभेच्या पचारयात्रेदरम्यान केली. काँग्रेसने महागाईचा कसा कळस गाठला, त्यांच्याच काळात दलितांवर अत्याचार कसे झाले आणि आम्ही (भाजप) जर सत्तेवर आलो तर `अच्छे दिन' आणणार अशा भूलथापा मोदींनी दिल्या. सलग दोनदा पधानमंत्रीपद भुषविलेले काँग्रेसचे मनमोहन सिंग यांच्या निष्कियतेला कंटाळलेल्या मतदारांनी मोदी काहीतरी अच्छे करतील या आशेने भाजपाला बहुमताने निवडून केंद्रात व राज्यात सत्तेवर आणले.अच्छे दिन तर दूरच, पण भाजप सरकार केंद्रात सत्तारुढ झाल्यापासून देशात काहीतरी वेगळा बदल(असंविधानिक तत्वांची वाढ) होत असल्याची जाणीव बहुजन समाजात होऊ लागली आहे. देशात असहिष्णुतेने कळस गाठला आहे, अशी पतिकिया जनतेतून येऊ लागली आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनीही, मोदी सरकार आल्यापासून आणीबाणीची परिस्थिती देशात दिसून येत असल्याचे निरीक्षण नेंदविले होते. साहजिकच अडवाणींवर स्वपक्षातून टिका झाली; पण अडवाणी खरे बोलत होते याची पचिती जनतेला येत आहे हे विशेष!
संविधानाचे `कलम 44' लोकशाहीच्या एकसमानतेचे असून समान स्वातंत्र्यासाठी समान कायदा, समान अधिकार, समान कर्तव्यासाठी अभिव्यक्ती , स्वातंत्र्याइतकेच आर्थिक समानता आणि धर्मनिरपेक्षता महत्वाची आहे. परंतु धर्मनिरपेक्षता कुठे दिसून येते? गुजरात येथे गोमांस बाळगल्यावरून दलितांवर झालेल्या अन्यायाविरूद्ध देशातील दलित वर्गाची एकजूट झाल्यानंतर (हे आंदोलन आता थांबणार नाही असे दिसल्यानंतर) पधानमंत्री मोदी आपल्याच गोरक्षकांना केविलपणे( हेही ढोंगच)म्हणतात, ``दलितांवर अन्याय करण्याऐवजी मला गोळ्या घाला.'' खरेतर संविधानातील कायद्यांचा आधार घेऊन हल्लेखोरांवर त्वरीत कडक कारवाई झाली असती तर मोदी दलित संरक्षणासाठी काहीतरी हालचाल करतात, असे दिसून आले असते. `कर्मयोगी' पुस्तकात मोदींचा दलितांबद्दल खोटा कळवळा दिसून येतो. ते या पुस्तकात म्हणतात, `स्वच्छतागृहे साफ करणे हा वाल्मिकी समाजाच्या दृष्टीने एक दैवी अनुभव आहे.' हा दैवी अनुभव उच्चवर्णीयांनीसुद्धा घ्यावा, असे मोदी का म्हणाले नाहीत? सरकारच्या काळात मुझफ्फरपूरमध्ये भयानक कांड घडले. हिंदू धर्मियांची गाय माता असल्याचे सांगून बिफ खाण्यावर बंदीचा कायदा करण्यात आला.मुझफ्फरपुरमध्ये एका मुस्लिम युवकाने गाईला मारले या संशयावरुन स्वतला तथाकथित गौरक्षक समजणाऱया जातीवाद्यांनी केलेल्या बेदम मारहाणीत त्याचा मृत्यू झाला.त्यानंतर मुझफ्फरपुरमध्ये दंगल उसळली.तिथले वातावरण अस्थिर झाल्यानंतर केंद्र शासनाने तेथील परिस्थिती शांत राखण्यासाठी ठोस भूमिका घेतली नाही. मोदी सरकारच्या बीफ बंदीला(पामुख्याने गो मांस बंदी) पाठबळ देणाऱया तथाकथित गोरक्षकांनी गुजरामधील उनामध्ये गाईला मारले व गो-मांस बाळगले या संशयावरुन दलित समाजातील चार युवकांना सार्वजनिक ठिकाणी बेदम मारहाण केली. त्यात त्यांच्या डोक्याला व पायाला गंभीर दुखापत झाली. या मारहाणीचे चित्रीकरण संकेतस्थळ,फेसबुक आदि पसारमाध्यमांमध्ये पसारीत झाल्यानंतर देशातील दलित समाजामध्ये असंतोषाचे वातावरण पसरले. या घटनेचा निषेध करण्यासाठी देशातील विविध मागास जाती-जमातींचा दलित समाज गुजरामध्ये एकवटला.गुजरात राज्यातील या सरकारविरुध्द मोठ्या आंदोलनाचे नेतृत्व जिग्नेश मेवानी यांनी केले. त्याला देशातील अनेक बहुजन नेत्यांनी पाठींबा दिला आहे.त्याचे पडसाद केवळ देशभरात नव्हे तर विदेशातही उमटले. विदेशात राहणाऱया दलित समाजातील लोकांनी भारत सरकारचा आणि दलितांवर होणाऱया अत्याचाराचा मोठ्या पमाणात निषेध केला.भारत `ऍट्रासिटी नॅशन' असल्याच्या घोषणांनी विदेशात आंदोलन पेटले. मात्र भारत सरकारची एवढी निंदानालस्ती होत असताना, इथल्या दलित आणि मुस्लिमांवर अत्याचारांच्या घटनांत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. देशात `अच्छे दिन आयेंगे'असे ज्योतिषासारखे वेळखाऊ,टुकार आश्वासन देणाऱया मोदी सरकारचा सामान्य जनतेबाबत ढोंगीपणा वेळोवेळी उघड झाला आहे. `गुड गव्हर्नन्स' चा मुद्दा घेऊन सत्तेवर विराजमान झालेल्या भाजपपणित मोदी सरकारच्या कार्यकाळात सर्वसामान्य जनतेला विविध विपरीत अनुभव आले. उडीसातील कालाहंडी गावातील रहिवासी दाना मांझी या दलिताला आरोग्य पशासनातील संवेदनाशून्य,माणूसकीहीन पसंगाच्या भयंकर अनुभवाला सामोरे जावे लागले. त्याच्या बायकोला तो 60 कि.मी दूर असलेल्या जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी घेऊन आला. टी.बी ने आजारी असलेल्या त्याच्या बायकोचा रुग्णालयातच मृत्यू झाला. आर्थिक परिस्थिती जेमतेम असलेल्या मांझीकडे पत्नीच्या इलाजासाठी पैसेही नव्हते; शिवाय गाव दूर असल्याने त्याने रुग्णालयाला रुग्णवाहिका देण्याची विनंती केली परंतु रुग्णालयाने काहीच मदत केली नाही.आप्तेष्टांनीही पाठ फिरवले. चिंतातूर झालेल्या दाना मांझीने मृत बायकोच्या शरीरावर चादर लपेटून स्वतच्या खांद्यावर पेत घेउढन त्याच्या गावी पोहोचण्यासाठी 12कि.मी.पर्यंत पायपीट केली. त्यावेळी त्याच्यासोबत त्याची 12 वर्षाची मुलगी होती. यावरुन लक्षात येते की, या देशात जगायचे असेल तर नागरिकाचा मुलभूत हक्क व अधिकार असलेल्या सार्वजनिक सेवां फुकट मिळणार नाहीत; तर `सेवां विकत घ्या आणि जगा' असा नवा घटनाविरोधी खाजगीकरणाचा नियम मोदी सरकारच्या कार्यकाळात रुढ होऊ पहात आहे. आम्ही या बदलत्या `घटनाविरोधी व अमानुष' व्यवस्थेवर विचारपवृत्त व्हायला नको का? मध्य पदेशामध्ये आपल्या आजारी पत्नीला उपचारांसाठी रुग्णालयात घेवून जात असताना त्याची पत्नी बसमध्ये दगावली. तेव्हा बसवाल्यांनी त्यांना जंगलात उतरवले. त्यावेळी त्याची आई आणि पाच महिन्यांची मुलगी सोबत होती. आठ तासांपासून हा लोकांकडे मदत मागत होता; परंतु कोणीही त्याला मदत केली नाही. पोलीस पेताचा पंचनामा करुन गेले. रस्त्यातील काही वाटसरुंच्या आर्थिक मदतीमुळे रुग्णवाहिकेतून त्या महिलेचे पेत तिच्या पतीने गावी अंत्यसंस्कारासाठी नेले. किती माणुसकीशून्य घटना आहे ही! देशात `गुड गव्हर्नन्स'ची संकल्पना काटेकोरपणे राबविण्याची घोषणा करणाऱया पधानमंत्री मोदींच्या कार्यकाळात पशासनातील अंधार मोदींना जाणवत नाही काय? की तेही भावनाशून्य झाले आहेत?
`परदेशातील बँकांत असलेला काही भारतीयांचा काळा पैसा देशात आणला तर पत्येक भारतीयांच्या खात्यात 15 लाख रुपये टाकणार,' असे सांगणाऱया पंतपधान नरेंद्र मोदीचे पितळ उघडे पडले आहे.सर्वसामान्यांच्या खात्यात पैसे येणे दूरच, परंतु वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्य लोकांना जगणे असह्य झाले आहे.खुर्ची मिळवण्यासाठी केवळ `अच्छे दिन आयेंगे'च्या भूलथापा नरेंद्र मोदींनी मारल्या होत्या अशी चर्चा सर्व लोकांत उमटत आहे. भारताला महासत्ता बनविणार अशा अफवा पसरवत परदेशात हिंडणाऱया नरेंद्र मोदींनी मात्र भारतातल्या सामान्य लोकांना बुरे दिन आणले आहेत, असे दिसते. बाहरिनच्या पधानमंत्र्यांनी दाना मांझीला मदत करणार असल्याचे सांगितल्याने भारतातील दलित वर्गाची दयनिय अवस्था जगासमोर आली आहे. आता जातीवाद्यांनी कट रचून आत्महत्येस पवृत्त केलेला रोहित वेमुला हा दलित नव्हताच अशी बोंब मोदी सरकारकडून ठोकण्यात येत आहे. दलित आणि मुस्लिम लोकांवर वाढत असलेला अत्याचार, हिंदू धर्मांधाची ओकणारी गरळ,दलित-मराठ्यांत बेबनाव निर्माण करण्याचे षडयंत्र, विविध योजनांच्या नावाखाली लोकांची होणारी फसवणूक, वाढती बेरोजगारी, उद्योजकांना मिळते असलेले झुकते माप,राष्ट्रीय सेवां-सुविधां व उपकमांचे होत असलेले खाजगीकरण,खाजगी कंपन्यांच्या वैयक्तिक विकासासाठी गरीब शेतकऱयांचे केलेले बळजबरीने विस्थापन, शासन व पशासनातील लोप पावत असलेली माणूसकी आणि देशात महागाई-राजकारण-धर्मकारण यांमुळे होणारी वाढती अस्वस्थता हे सर्व निर्माण झालेले संविधानविरोधी मुद्दे देशाला अधेगतीकडे नेणारे असून देशात आणीबाणी येण्याचे सूचक आहेत. तुम्हाला काय वाटतं?
तुम्हाला काय वाटतं?
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
VISHWARATNA BLOOD PAINTING BY ASHOK SUTAR
विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
-
विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
-
व्याघ्रसंरक्षण काळाची गरज देशातील वाघांच्या मृत्यूंची वाढती संख्या चिंताजनक आहे. देशभरात २०१२ ते २०१८ या सहा वर्षांच्या काल...
-
Ashok Sutar www.hasyanand.blogspot.com नोटाबंदी आणि बेरोजगारी केंद्र सरकारने केलेल्या नोटबंदीनंतर गेल्या दोन वर्षांत सु...
No comments:
Post a Comment