व्याघ्रसंरक्षण काळाची गरज
देशातील वाघांच्या मृत्यूंची वाढती
संख्या चिंताजनक आहे. देशभरात २०१२ ते २०१८ या सहा वर्षांच्या कालावधीत तब्बल ६५६ वाघांचा
मृत्यू झाला आहे. यापैकी ३१.५ टक्के म्हणजेच २०७ वाघांचा मृत्यू अवैध शिकार
व विद्युतप्रवाहाच्या धक्क्याने झाला आहे. ही माहिती नॅशनल टाइगर कंझर्वेशन अथॉरिटी
(एनटीसीए) यांनी जाहीर केलेल्या आकडेवारीमुळे समोर आली आहे. एनटीसीएने दिलेल्या अहवालात २०१२ ते २०१८ या सहा वर्षांतील आकडेवारीनुसार, वाघांच्या
मृत्यूंच्या संख्येत मध्यप्रदेश (१४८) प्रथम, महाराष्ट्र
(१०७) द्विताय स्थानावर तर कर्नाटक (१००) तृतीय स्थानावर
आहे. अवैध
शिकार व विद्युत प्रवाहाच्या धक्याने २०७ वाघांचा मृत्यू झाला आहे. २०१९ मध्ये ४१
वाघांचा मृत्यू झाला. यापैकी चार वाघांच्या मृत्यूचे कारण
शिकार आहे. यावर्षी देखील सर्वात जास्त वाघांच्या मृत्यूचा आकडा हा मध्यप्रदेश
(१३) त्यानंतर महाराष्ट्रात (७) असल्याची
माहिती समोर आली आहे. वाघाचे
खरे वसतीस्थान हे
भारत मानले जात होते.
परंतु शिकार व वसतीस्थानाचा
नाश आणि जंगलातील नागरीकरणाचे वाढते
अतिक्रमण यांमुळे वाघ नामशेष
होण्याच्या मार्गावर आहेत. जंगली वाघातील ५० टक्क्यांपेक्षाही
अधिक वाघ आज फक्त भारतात उरले आहेत. वाघांची संख्या भारतात सर्वाधिक असली तरी देशात वाघ दुर्मिळ झाले असून त्यांची संख्या चिंताजनक
आहे. त्यामुळे व्याघ्रसंरक्षण काळाची गरज
आहे. वन विभागाकडून २०१४ साली व्याघ्रगणना करण्यात आली होती. त्यानुसार, देशभरातील अंदाजे ४० टक्के म्हणजे २,२२६ वाघ वसतीस्थान सोडून बाहेर भटकतात. उपाशी असलेले हे वाघ शिकार करण्यास असमर्थ ठरत ठरतात तसेच मनुष्याशी संघर्ष करताना बळी पडतात, असे आढळून आले
आहे. २०१२
आणि २०१५ मध्ये असुरक्षित वाघांच्या मृत्यूची संख्या वाढून, २०१६ च्यापुढे
तीन अंकी झाली. येत्या एका महिन्यामध्ये नवीन व्याघ्रगणना
होण्याची शक्यता आहे, त्यानंतर वाघांची संख्या
किती उरली आहे हे समजेल. विशेष म्हणजे, एनटीसीएला ११८ वाघांच्या मृत्यूचे
नेमके कारण सांगता आलेले नाही. याचे कारण म्हणजे वाघांच्या
मृत्यूंची संख्या व कारणे याबाबतची नेमकी माहिती राज्य वन विभागांनी अद्यावत करून
आयोगापर्यंत पोहचवलेली नाही. आकडेवारीनुसार वाघांचा मृत्यू
झालेल्या राज्यांमध्ये मध्य प्रदेशचा सर्वात वरचा क्रमांक आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र
(१०७), कर्नाटक
(१००) आणि उत्तराखंड (८२) यांचा क्रमांक लागतो. २०१४ च्या व्याघ्रगणनेनुसार, उत्तराखंड (३४०), कर्नाटक
(४०८), मध्य प्रदेश (३०८) अशी वाघांची संख्या आहे. १२४
वाघांची शिकार झाल्याचे उघड झाले होते. २९५ वाघांचा
नैसर्गिक मृत्यू झाला (एकूण ४५ टक्के), तर ३६ वाघ रस्ता किंवा रेल्वे दुर्घटनांमध्ये
ठार झाले आहेत. २०१६ नंतर वाघांचे बहुतांशी मृत्यू विद्यूत प्रवाहाच्या धक्क्याने झाले आहेत, अशी माहिती एनटीसीएचे अतिरिक्त संचालक अनूप नायक यांनी दिली आहे. मुंबईजवळील
बोरीवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात २०१३ साली वन्यप्राणी दत्तक योजना सुरू
करण्यात आली होती. या योजनेनुसार, काही नेते,
अभिनेते व प्राणीमित्र यांनी वन्यप्राणी दत्तक घेतले होते. परंतु हे प्रमाण कमी आहे. व्यक्ती, संस्था व सामाजिक
संघटनांनी वन्य प्राण्यांना दत्तक घेतले तर वन्यजीव सुरक्षित राहतील. वाघांचे अस्तित्व
टिकविण्यासाठी लोकसहभाग असणे महत्वाचे आहे. वाघांना पाणी,
त्यांचे अन्न न मिळाल्याने ते नागरी वस्तीत जातात आणि मानव, पाळीव प्राण्यांवर
हल्ला करतात. तसेच जंगलेही कमी होत चालली असून वाघ ऊसाच्या शेतांमध्ये अन्न व
पाण्याच्या शोधार्थ आसरा घेत असल्याचे दिसते. वाघाच्या
हल्ल्यातील मृतांच्या कुटुंबीयांना शासनातर्फे आर्थिक मदत दिली जात असली तरी वाघांना अभयारण्यात पुरेशा सुविधा देण्याकडे
प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे, ही सत्य बाब आहे.
वनव्यवस्थापनात लोकसहभाग वाढविला पाहिजे. वाघ हा भारताचा राष्ट्रीय प्राणी आहे. वाघ मंचुरिया,
चीन, आग्नेय आशियातून भारतात आला, असे म्हटले जाते. शिकार व वसतीस्थानाचा
नाश यांमुळे तेथून वाघ नामशेष झाला. आज प्रामुख्याने जंगली वाघ
भारत, ब्रम्हदेश, थायलंड, चीन, रशिया येथे आढळतो. भारतातील पंजाब, हरियाणा या राज्यांत वाघांचे प्रमाण समाधानकारक
आहे. मध्य
भारतातील पानगळी जंगलांमध्ये वाघांचे सर्वाधिक अस्तित्व आढळते. महाराष्ट्रातील सह्याद्रीच्या खोऱ्यात
कोयना, चांदोली अभयारण्यात वाघांचे अस्तित्व आढळते. वाघांच्या नैसर्गिक वसतीस्थानावर मानवाने अतिक्रमण केले आहे. जेथे वाघ एकेकाळी
नांदत त्याजागी, शेती, औद्योगिकरण, रस्ते, धरणे, गावे वसलेली आहेत. वाघांचे
अवयव हे औषधी असल्याच्या गैरसमजातून वाघांची चोरटी शिकार केली जात आहे. याबाबत
प्रबोधन होणे गरजेचे आहे. भारतासकट जगातील
सर्वच भागातून वाघांची संख्या कमी होते आहे व सद्य परिस्थिती अतिशय
चिंताजनक आहे. वाघांच्या संरक्षणासाठी त्यांच्या वसतीस्थांना विकास तसेच वाघांच्या
संख्येत वाढ
होणे गरजेचे आहे. १९७०
च्या दशकाच्या सुरुवातीला घेण्यात आलेल्या व्याघ्रगणनेत भारतात केवळ
१८०० वाघ आढळले. वाघांची चिंताजनक परिस्थिती पाहून
वन्यजीव रक्षकांनी शिकारीच्या प्रथेविरुद्ध आवाज उठवला. कातडी निर्यातदार याच्या विरोधात उभे राहिले होते. १९७२ मध्ये
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये चाललेल्या खटल्यात वाघांच्या
चिंताजनक संख्येचा आढावा घेत न्यायालयाने वाघांच्या
शिकारीविरुद्ध निकाल दिला. नंतर १९७३ मध्ये भारतीय
वन्यजीव कायद्यामध्ये अमूलाग्र बदल झाले. त्यामुळे देशात व्याघ्रप्रकल्पाला चालना
मिळाली. व्याघ्रप्रकल्पांतर्गत
अनेक जंगलांना अभयारण्याचे स्थान मिळाले व अनेक राष्ट्रीय उद्याने घोषित झाली. १९९० पर्यंत या प्रकल्पाचे चांगले फळ दिसू लागले.
भारतात वाघांची ४५०० ते ५००० पर्यंत पोहोचली. परंतु त्यानंतर भारतात वाघांची वाढलेली संख्या व जगातील इतर भागात कमी
झालेली वाघांची संख्या यामुळे आंतराष्ट्रीय माफियांचे याकडे लक्ष वळले
व चोरट्या शिकारीचे प्रमाण वाढले. २००३ ते २००८ मध्ये हे प्रमाण सर्वाधिक
होते व
भारतात २००८ मध्ये केवळ १३०० वाघ उरले होते. व्याघ्र संरक्षण ही आज काळाची गरज आहे. त्यामुळे वन्यजीव
साखळी सुरक्षित राहील.
अशोक सुतार
८६००३१६७९८
No comments:
Post a Comment