दहशतवादी मसूद अजहर आणि पाकिस्तानची कोंडी
जैश-ए-मोहम्मदचा संस्थापक मौलाना मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. पुलवामा हल्ल्यानंतर त्याला आंतराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याच्या मागणीने जोरधरला होता. मात्र चीनने त्याला आंतराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यासाठी नकाराधिकार वापरला होता. आता चीनने हट्ट सोडत मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यास मान्यता दिली. ही घटना म्हणजे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादीविरोधी लढ्याला मिळालेला विजय आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या या घोषणेमुळे भारताला फारसा फायदा होणार नाही, असे वाटे. परंतु मसूद अझहरसारखे जे अनेक दहशतवादी थैमान घालत आहेत त्यांना यामुळे आळा बसण्याची शक्यता आहे. सदर प्रकरणात भारताचा मुत्सद्दी पातळीवर विजय होऊन त्याचा फायदा सत्ताधाऱ्यांनानिवडणुकीत होऊ शकतो, असे वाटते. ही घटना म्हणजे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचा मोठा विजय आहे, असे म्हटले जात आहे. अशा उलटसुलट प्रतिक्रिया ऐकण्यास मिळत आहेत. परंतु याचा दहशतवाद कमी होण्यावर परिणाम होईल का, हे पाहणे महत्वाचे आहे. भारताचेपरराष्ट्र सचिव विजय गोखले चीनला गेले होते आणि चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांबरोबर त्यांनी आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद व मसूद या विषयावर सविस्तर चर्चा केली होती. चीनचा भारतासोबतचा व्यापार हा १०० बिलियन डॉलरचा आहे. अमेरिकेने चीनवर मोठ्या प्रमाणात आयात कर लादला आहे. चीनला त्यांच्या वन बेल्ट वन रोड प्रकल्पासाठी जगातील अनेक महत्वाच्या राष्ट्रांचापाठिंबा लागणार आहे. त्यामुळे व्यावसायिक हिताचा सारासार विचार करून चीनने नरमाईची भूमिका घेतलीआहे. अशा परिस्थितीत दहशतवादाच्या प्रश्नावर चीन एकटा पडेल अशी भीति चीनला वाटणे स्वाभाविक आहे.चीन आता जागतिकीकरणाच्या प्रकियेतील महत्वाचा देश म्हणून गणला जातो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दहशतवादासारख्या बिनकामाच्या मुद्द्यावर चीनला एकटेपडणे व्यावहारिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. त्यामुळे चीनने आपला अविचार सोडून व्यावहारिक विचार करत मौलाना मसूद अझहरचा विचार सोडून दिला आहे. यामुळे भारताच्या प्रयत्नांना विजय मिळाला आहे, हे नक्की. पुलवामा घटनेनंतर मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याबाबत दबाव होता. भारतावर विविध कट्टरवादी संघटनांतर्फे हल्ले होत असताना भारताने आपली बाजू आंतरराष्ट्रीय समूहासमोर मांडली. त्यामुळे भारत शांततेसाठी प्रयत्नशील असल्याचा संदेश जगभर पसरला आहे. आता भारताची याबाबतीत आणखी विश्वासार्हता निर्माण होईल. १९९८ साली अल कायदा 1267 हा एक ठराव अस्तित्वात आला. अल कायदाला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटना घोषित करण्यासाठी हा ठराव आणण्यात आला होता. तेव्हापासून संयुक्त राष्ट्रांतर्फे अशा पद्धतीची घोषणा करण्यास सुरुवात झाली होती. १९९८ पासून आजतागायत या ठरावानुसार सुमारे २०० संघटनांना दहशतवादी म्हणून घोषित करण्यात आले. यापैकी ८०संघटना पाकिस्तानच्या आहेत. मसूद अजहरलादहशतवादी घोषित केले असले तरी जैश-ए-मोहम्मद संघटनेला २००१ मध्येच दहशतवादी संघटना घोषित केलेहोते. अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित केल्यामुळे मौलाना मसूद अजहर उजळ माथ्यानेपाकिस्तानमधून फिरू शकत नाही. त्याची आता कोंडी झाली आहे, हे निश्चित. त्याला पाठिंबा देणे पाकिस्तानला परवडणारे नाही. पाकिस्तानने त्याच्यावर काही कारवाई केली नाही तर आर्थिक पातळीवर पाकिस्तानलामिळणारी मदत इतर देश रोखू शकतात. काही देश त्या प्रयत्नात आहेत. पुलवामा हल्ल्यानंतर फायनांसियल अॅक्शन टास्क फोर्सने पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकले होते, ही भीति पाकिस्तानला आहे. मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित केल्यानंतर त्याला अटक करणे आणि पाकिस्तानच्या भूमीमध्ये त्याला थांबू न देण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानला अनिच्छेनेकरावा लागेल. एखादी व्यक्ती आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित झाल्यास त्यांच्यावर वेगवेगळ्या देशांकडून वेगवेगळी बंधने येतात. त्यांची बॅंकेची खाती गोठवतायेतात. पैशाचे स्रोत बंद करता येतात. त्याचबरोबर ती संस्था उघडपणे काम करत असल्यास त्यांच्यावर त्वरितबंदी घालता येते किंवा त्या व्यक्तीला तातडीने अटक करता येते. मौलाना मसूद अजहरच्या पाकमधील अस्तित्वामुळे पाकिस्तानची आता आर्थिक, नैतिक कोंडी झाली आहे. ती कोंडी फोडायची असेल तर दहशतवाद्यांना आपल्या भूमीचा वापर करून न देणे पाकिस्तानला श्रेयस्कर ठरणार आहे. पाकिस्तानने आता दहशतवाद्यांच्या खांद्यावर बंदुका ठेवून शेजारील राष्ट्रांवर कारस्थाने करण्यापेक्षा आपल्या अस्तनीतील निखारे फेकून देणेच योग्य ठरेल.
- अशोक सुतार ८६००३१६७९८
No comments:
Post a Comment