पुन्हा ईव्हीएमवर प्रश्नचिन्ह

           पुन्हा ईव्हीएमवर प्रश्नचिन्ह

 

देशात व राज्यात इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांमध्ये घोळ झाल्याच्या घटना पुढे येत असून त्याबद्दल अनेक शंका उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे व्हीव्हीपॅटच्या ५० टक्के स्लीपची मोजणी करण्यात यावी, अशी मागणी देशातील 23 पक्षांनी केल्याची माहिती आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह प्रमुख विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी मुंबईतील पत्रकार परिषदेत दिली. सत्ताधारी पक्षाकडून ईडी, प्राप्तिकर विभाग, सीबीआय यांचा गैरवापर सुरू असून निवडणूक आयोग धृतराष्ट्राच्या भूमिकेत आहे, असा गंभीर आरोपही विरोधकांनी केला. लोकसभा निवडणुकीच्या तिसर्‍या टप्प्याचे मतदान सुरू असताना मुंबईत विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राबद्दल शंका व्यक्त केल्यामुळे सर्वत्र खळबळ माजली होती. देशातील  लोकशाही टिकवण्यासाठी निर्भय वातावरणात निवडणूक होणे आवश्यक आहे. नवीन तंत्रज्ञानाचा पुरस्कार होणे आवश्यकच आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राद्वारे निवडणुका घेण्यासही विरोधकांनी सुरुवातीला पाठिंबा दिला होता. १७ व्या लोकसभेच्या निवडणुकीत काही ठिकाणी निवडणूक आयोगाच्या ईव्हीएम मशीनशी छेडछाड होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. विरोधकांनी ईव्हीएमद्वारे मतदान करण्यास विरोध करण्याचे हेच प्रमुख कारण आहे. रशियन हॅकर्सच्या मदतीने ईव्हीएम हॅक केले जात असल्याची कुजबुज आहे. जगातील १९१ देशांपैकी फक्त १८ देशांमध्ये ईव्हीएम यंत्रणा वापरली जाते. अमेरिका, जपान, जर्मनीसह अनेक प्रगत देशांनी याचा वापर बंद केला आहे. ईव्हीएम प्रक्रियेबद्दल शंका उपस्थित झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडे विरोधकांनी धाव घेतली तेव्हा न्यायालयाने मतदानाची लेखी नोंद राहण्यासाठी व्हीव्हीपॅट यंत्रणा बसवण्याचे आदेश दिले. निवडणूक आयोगाने ९ हजार कोटी रुपयांची यंत्रणा खरेदी केली असली तरी या पद्धतीत किती मोजणी केली जाते, त्याबाबतस्पष्टता नाही. मतदान त्याच उमेदवाराला  गेले की नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी सात सेकंद ती पावती दिसली पाहिजे; पण मशीन सेट करताना केवळ तीन ते चार सेकंदाचा कालावधी ठेवला जातो. याबाबत निवडणूक आयोगाने नियमावली तयार करणे गरजेचे आहे. मतदारसंघातील किमान पन्नास टक्के पावत्यांची प्रत्यक्ष मोजणी करून मतदान यंत्रातील नोंदणीप्रमाणेच मतदान झाले आहे की नाही, याची खातरजमा केली जावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. ईव्हीएम मशिनबद्दल राष्ट्रवादीचे संस्थापक अध्यक्ष शरद पवार यांनी आवाज उठवला आहे. खरे तर हा आवाज निवडणुकीपूर्वी उठवणे आवश्यक होता. विरोधकांनी निवडणुकीच्या सुरुवातीला आक्षेप का घेतला नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने व्हीव्हीपॅट मशीनमधील ५० टक्के पावत्या मोजल्या जाणार नाहीत, असे स्पष्ट केल्यामुळे पुन्हा एकदा इव्हीएमचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.      देशात पारंपरिक पद्धतीने निवडणुका आत्तापर्यंत होत होत्या. परंतु गेल्या पाच वर्षांत ईव्हीएमद्वारे  मतदान करण्याची भाजप सरकारने मागणी केली. निवडणूक आयोगानेही त्याला मान्यता दिली. मोदी सरकारच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात भाजपने ग्रामीण पातळीपासून नगरपालिका, विधानसभा व लोकसभा या निवडणुकांतही भरघोस यश मिळवले. यात मोदी फॅक्टर कारणीभूत होता की ईव्हीएमचा वापर याबद्दल तज्ञांमध्ये साशंकता आहे. नक्की ईव्हीएमचं वापरामुळे भाजपला राजकारणात सर्व पातळीवर यश मिळते, असे म्हणणे योग्य नाही. परंतु ईव्हीएमचा वापर करून गैरवापर होत असेल तर ते रोखणे मात्र निवडणूक आयोगाच्या हाती आहे.            कोणतेही बटन दाबले तरी कमळाला मतदान जाते, अशी तक्रार खुद्द राष्ट्रवादीचे संस्थापक शरद पवार यांनी केली आहे. अशा  तक्रारी सातत्याने अनेक राज्यांमधून येत आहेत. अनेक ठिकाणी इव्हीएम मशिनच्या तक्रारी आहेत. व्हीव्हीपॅट मशीनमधील मतपत्रिका मोजण्यास जास्त कालावधी लागत नाही. असे असताना मतपत्रिका मोजण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा विरोध का, हे समजत नाही. पन्नास टक्के मतपत्रिका मोजण्यासाठी जास्त अवधी लागेल, असे वाटत नाही. लोकशाही टिकवण्यासाठी व पारदर्शकता आणण्यासाठी हे आवश्यक आहे. वेळेपेक्षा विश्‍वासार्हता अधिक महत्त्वाची असल्याचे विरोधकांचे मत आहे. खासदार संजयसिंग यांनी ईव्हीएमबद्दल साशकांता कशी आहे याचे एक उदाहरण दिले. ते म्हणाले, गोव्यात ईव्हीएम मशीनचे मॉक ड्रिल केले त्यावेळी प्रत्येक पक्षाला ९- ९ मते मिळाली.  निकालाचे बटण दाबले असता भाजपला १७ मते मिळाल्याचे निदर्शनास आले. उत्तरप्रदेशाचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी ट्विट करून ३५० ईव्हीएम मशिन्समध्ये फेरफार करण्यात आल्याचे निदर्शनास आणून दिले. सातारा लोकसभा मतदारसंघासाठी २३ एप्रिल रोजी झालेल्या निवडणुकीवेळी मतदानादिवशी महाबळेश्‍वर व सातारा येथे ईव्हीएम मशीन बंद पडण्याच्या घटनांमुळे मतदान प्रक्रियेत तासभर अडथळा निर्माण झाला होता. महाबळेश्‍वर तालुक्यात शहरातील केंद्रांवर व सातार्‍यात गुरुवार पेठेत ईव्हीएम मशीन बंद पडण्याचे प्रकार घडल्याने दीड तास मतदान प्रक्रिया खोळंबली होती. जिल्हाधिकारी श्‍वेता सिंघल यांनी या तक्रारींची दखल घेऊन तातडीने पर्यायी मशीनची व्यवस्था केली. देशभरात अशी अनेक उदाहरणे सापडतील. त्यामुळे ईव्हीएम मशीनद्वारे मतदान प्रक्रिया पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. कारण विरोधकांच्या शंकांचे निवडणूक आयोग व सर्वोच्च न्यायालयाने समाधानकारक उत्तर दिलेले नाही. 

                                 अशोक सुतार ८६००३१६७९८