कौटुंबिक हिंसाचार बंद होण्याची गरज

कौटुंबिक हिंसाचार बंद होण्याची गरज

मुंबईजवळील कल्याणच्या मलंगगड परिसरातील द्वारली गावातील एका वयोवृद्ध आजोबांनी त्यांच्या वृद्ध पत्नीला अमानुषपणे लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण केल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. या व्हिडीओमुले जनमानसात खळबळ उडाली असली तरी याबाबत अनेक मत- मतांतरे व्यक्त होत आहेत. या परिसरातील हा. भ. प. गजानन चिकणकर बुवा यांनी आपल्या वृद्ध पत्नीला मारहाण केली, परंतु याबाबत कोणीही त्यांच्याविरोधात पुढे येत नाही, हे विशेष ! चिकणकर यांनी दोन लग्न केली असून पहिल्या पत्नीला वयोमानामुळे (८० वय ) घरकाम जमत नाही. त्यामुळे तिला मारहाण केली जाते, असे समजते. तसेच मारहाण झालेल्या आजी आणि कुटुंबीयांनी तक्रार देण्यास नकार दिला,अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडीओत सत्यता होती, परंतु हा प्रकार का घडला याचे समर्थन करणारी काही मंडळी आहेत, तशी या प्रकाराला विरोध करणारीही काही मंडळी आहेत. या घटनेचे मूळ समाजातील पुरुषी मानसिकतेत शोधावे लागेल. कारण चिकनकर यांनी दोन लग्न केली आहेत, पहिल्या पत्नीला मूल नाही म्हणून दुसरे लग्न केले आहे. तसेच पहिल्या पत्नीला मूल नसल्याने तिला या कुटुंबात कमी लेखले जाते. पहिली पत्नी ही वार्धक्यात आणि पूर्वीही घरातील प्रमुख पुरुषाच्या मेहरबानीने रहात आहे, असेच आता म्हणावे लागेल. अशा असहाय्य स्त्रिया समाजात अनेक आहेत. यामागे कुटुंब व्यवस्थेतील पुरुषी वर्चस्व कारणीभूत आहे. अजूनही काही कुटुंबात हीच मानसिकता असल्यामुळे असे प्रकार सर्रास गृहीत धरले जातात आणि अनेक जण आपापल्या बुद्धीच्या कुवतीप्रमाणे समर्थन करण्यासाठी पुढे येतात. चिकणकर महाराज कीर्तन वगैरे सांगतात, त्यामुळे या लोकांना समाजातील नियम, संहिता माहित नसणे असे म्हणणे धाडसाचे होईल. तसेच ते वारकरी संप्रदायातील आहेत, म्हणून त्यांच्यावर कोणी टीका करू नये, असे म्हणणेही बाळबोध बुद्धीचे लक्षण होय. असो. एक घरगुती हिंसाचाराची घटना म्हणून याकडे पाहिले तर चिकणकर महाराजांना पोलीस समज देणार असल्याचे समजते. परंतु अशा घटना काही कमी होत नसल्याचे दिसते. घरगुती हिंसाचाराचे प्रमाण टाळेबंदीदरम्यान वाढले आहे, असा अहवाल आहे. टाळेबंदीत कुटुंबांची होणारी आर्थिक ओढाताण, त्यात खाणारी तोंडे जास्त अशा उद्विग्नतेतून या घटना घडताना दिसत आहेत. म्हणून या घटनेचे समर्थन होईल, असे नव्हे. ही घटना निंदनीय तर आहेच आणि समाजासमोर चुकीच्या गोष्टींचे प्रतिनिधित्व करणारी आहे. म्हणूनच या घटनेबद्दल दोषी व्यक्तीला शासन होणे आवश्यक आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या माहितीनुसार, जगभरात दर तीन महिलांमागे एका महिलेला शारिरीक किंवा लैंगिक अत्याचाराला सामोरे जावे लागते. काही दिवसांपूर्वी कल्याण येथील चिकणकर बुवांनी आपल्या वयोवृद्ध पत्नीला केलेल्या मारहाणीचा व्हिडीओ व्हायरल झाला. व्हिडीओत सत्यता होती. परंतु व्हिडीओतील या घटनेत चिकणकर बुवांना पत्नीला मारहाण करताना कोणी रोखल्याचे दिसत नाही. घरातील महिला सदस्य आपापले काम निमूटपणे करताना दिसत आहेत. जणू काही आजूबाजूला काहीच घडत नसल्यासारखे कुटुंबातील सदस्य वागत आहेत. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, या घरात घडणारी मारहाणीची घटना यापूर्वीही अनेकवेळा घडली आहे. त्यामुळे घरातील सदस्यांना याबाबत पूर्वकल्पना आहे, असेच दिसते. पत्नीला मारहाण करणाऱ्या चिकणकरांना पोलिसांनी पकडले असून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. चिकणकर हे पंचक्रोशीत कीर्तनकार म्हणून ओळखले जातात. त्यांचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यापासून ते गायब होते.कल्याणच्या हिल लाईन पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक एन. के. खंदारे म्हणतात, पोलीस चिकणकर यांच्या घरी गेले असता त्यांचे नातेवाईक उपस्थित होते. कोणाची काहीही तक्रार नाही. चिकणकर यांच्यावर पुढील कारवाई केली जाईल. भारतात घरगुती हिंसाचाराच्या नाईक घटना दररोज घडत असतात, परंतु याबाबत कोणी तक्रार देण्यासाठी पुढे येत नाही, असे दिसते. घरगुती हिंसाचाराच्या घटनेत पोलीस स्थानिक पातळीवर अनेकवेळा समज देऊन सोडून देतात. परंतु यातूनच त्रास देणाऱ्या व्यक्तीचे मनोबल वाढीस लागते. भारतीय कुटुंबात अनेक महिला घरातील पुरुषांच्या कमाईवर जगतात, हे वास्तव आहे. त्यामुळे अत्याचार, मारहाण, त्रास झाला तरी त्या विरोध करत नाहीत, असेच दिसून येते. महिलांनी सबळ व्हावे, असे अनेकवेळा म्हटले जाते. शासकीय पातळीवर महिला दिनी यशस्वी महिलांच्या कथा सांगितल्या जातात. परंतु कुटुंबातील स्त्रियांच्या प्रश्नाकडे कोणी गांभीर्याने पाहत नाहीत. अजूनही देशात काही ठिकाणी मनुस्मृतीतील कायदे पाळले जातात. स्त्रियांना हीन मानणे, भोगवस्तू म्हणून त्यांचा विचार करणे, त्या पुरुषाच्या अवलंबावर कशा राहतील हे पाहणे हे समाजातील अनेक कुटुंबात होत असते. म्हणून हेच सुरु राहणे योग्य नाही. स्त्रियांवरील अत्याचार, त्रास कमी करण्यासाठी त्यांना शिक्षण देणे, स्वबळावर उभे करणे महत्वाचे आहे. तरच त्यांना स्वबळाची जाणीव होईल. या जाणिवेतून नवे भेदभावरहित जग उभे राहील. पुरुषांनीही स्त्रियांना बरोबरीने वागविले पाहिजे. महिला घरगुती हिंसाचाराबद्दल तक्रार न देण्याची काही कारणे आहेत. त्याचाच पुरुष गैरफायदा घेतात, असे दिसून येते. बऱ्याच वेळेस महिलांना घरातून पाठिंबा मिळत नाही, त्यामुळे त्यांचे मानसिक खच्चीकरण होते. पोलिसांकडे मदत मागितली तर ती मिळेलच असे नाही. शेजारील कोणी असे वाद सोडविण्यासाठी आले तर अनेकवेळा सांगितले जाते की, हा आमचा घरातील, वैयक्तिक प्रश्न आहे. खरे तर असे म्हणणे म्हणजे कौटुंबिक अत्याचाराला पाठींबा देण्यासारखे आहे. बराचश्या घरगुती हिंसाचाराच्या घटनांत त्रास देणाऱ्या व्यक्तीवर कारवाई केली जात नाही, हेही या घटना वाढण्यास कारणीभूत असण्याची शक्यता आहे. कल्याण येथील चिकणकर बुवांनी पत्नीला केलेली मारहाण चव्हाट्यावर आली, म्हणून या घटनेची चर्चा होत आहे. परंतु अनेक ठिकाणी अशा घटना राजरोस घडतात, हे दुर्दैव आहे. स्त्रियांना घरात दुय्यम स्थान असल्याने त्या कुटुंब प्रमुखाविरोधात बोलत नाहीत. नवऱ्याच्या गैरवर्तनाबाबत आजुबाजुला चर्चा झाली तर हिंसाचार अधिक वाढतो, परिणामी स्त्रियांना त्रास होतो, असे दिसते. तसेच अनेक महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याने घराबाहेर काढले तर कुठे जाणार, हाही प्रश्न निर्माण होतो. केंद्र सरकारच्या नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरोच्या माहितीनुसार, २०१९ मध्ये महिलांविरोधातील अत्याचाराच्या ४ लाखांपेक्षा जास्त घटना नोंदवण्यात आल्यात. २०१८ च्या तूलनेत यात ७. ३ टक्क्यांनी वाढ झाली. नवरा किंवा कुटुंबियांकडून मारहाण झाल्याच्या घटना ३०. ९ टक्के नोंदवण्यात आल्या होत्या. चिकणकर बुवांचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर जनमानसात कौटुंबिक हिंसाचाराची चर्चा सुरु झाली असली तरी असे प्रकार बंद करण्याची जबाबदारी समाजातील प्रत्येकाची आहे.

प्रशासन विरुद्ध सरकारचा सामना

काही अतृप्त अधिकारी आपला फायदा करून घेण्यासाठी राजकीय नेत्यांना मदत करतात. मर्जी संपादन करून मलिदा लाटणे हा हेतू त्यामागे असतो. राज्य सरकारवर अनेक आरोप झाले, त्याची यथावकाश चौकशी होईल, सत्य बाहेर पडेल. परंतु सध्या तरी काही प्रशासकीय अधिकारी आणि नेत्यांनी आपल्या मर्यादा सोडल्या असून कुटील कारस्थाने रचण्यास मदत करणे आणि सत्ताधाऱ्यांना सत्तेवरून हाकलून देण्यासाठी षडयंत्र रचणे, असे प्रकार लोकशाहीला लज्जास्पद आहेत. घाणेरडे राजकारण आणि अनैतिकतेचा बाजार सध्या तरी महाराष्ट्रात सुरु असल्याचे दिसते. यातूनच प्रशासन विरुद्ध सरकार असा सामना रंगल्याचे दिसत आहे. 

----------------------------------

अशोक सुतार । 8600316798         अँटीलिया स्फोटक प्रकरणानंतर राज्य सरकार आणि प्रशासनात तणावाचे वातावरण दिसत आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना राज्यातील खडा न खडा माहिती कशी मिळते, याबाबत राज्य सरकारमधील मंत्री अचंबित झाले आहेत. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचा वापर अनेकवेळा राज्य सरकारमधील मंत्र्यांकडून खुबीने केला जातो. प्रशासनात दोन गट असल्याची चर्चाही सुरु असते. 

      दरवेळी सत्ताधाऱ्यांनी प्रशासनातील बाबूंना कामासाठी वापरायचे आणि बाबुंनी निमूटपणे काम करायचे, हा प्रघात पडला आहे. देवेंद्र फडणवीस हे सहा वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. त्या दरम्यान त्यांनी अनेक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी संपर्क ठेवला आहे. त्या संपर्काचा वापर करत ते सध्या राज्य सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसते. राज्य गुप्तवार्ता विभागातील गोपनीय पत्र आणि इतर तांत्रिक माहिती लीक होणे, सत्ताधाऱ्यांचे फोन टॅप होणे हे कुणीतरी सांगितल्याशिवाय प्रशासकीय अधिकारी करीत नाहीत. या प्रकरणी आमचे चुकले असल्याची भावना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली आहे. म्हणजे त्यांना म्हणायचे आहे की, आम्ही प्रशासनावर वचक बसवायला कमी पडलो, ती चूक आम्ही सुधारू. गृहमंत्र्यांना जी माहिती उशिरा मिळते, त्यापूर्वीच ती विरोधी पक्षनेत्यांना पूर्वीच मिळते, यात नक्कीच काहीतरी गौडबंगाल आहे. त्यामुळेच विरोधी पक्षनेते फडणवीस राज्य सरकारवर तुफान आरोप करतात. आपल्याला सर्वांची कुंडली माहिती आहे, हे जाहीरपणे सांगतात, वाटेल ते आरोप करतात, सरकारवर दबाव टाकतात. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचा सकारात्मक व नकारात्मक कामासाठी वापर केला जातो, अशी पूर्वी चर्चा होती. परंतु आता अधिकाऱ्यांमध्येही दोन गट पडले आहेत. किंबहुना प्रशासकीय अधिकारीच राज्य सरकारला नाचवत आहेत, असे दिसते. अधिकाऱ्यांचे असे वागणे म्हणजे सरकारी संकेतांचा भंग आहे. काही अतृप्त अधिकारी आपला फायदा करून घेण्यासाठी राजकीय नेत्यांना मदत करतात. मर्जी संपादन करून मलिदा लाटणे हा हेतू त्यामागे असतो. राज्य सरकारवर अनेक आरोप झाले, त्याची यथावकाश चौकशी होईल, सत्य बाहेर पडेल. परंतु सध्या तरी काही प्रशासकीय अधिकारी आणि नेत्यांनी आपल्या मर्यादा सोडल्या असून कुटील कारस्थाने रचण्यास मदत करणे आणि सत्ताधाऱ्यांना सत्तेवरून हाकलून देण्यासाठी षडयंत्र रचणे, असे प्रकार लोकशाहीला लज्जास्पद आहेत. घाणेरडे राजकारण आणि अनैतिकतेचा बाजार सध्या तरी महाराष्ट्रात सुरु असल्याचे दिसते. यातूनच प्रशासन विरुद्ध सरकार असा सामना रंगल्याचे दिसत आहे.      

         राज्यात अँटीलिया स्फोटक प्रकरणानंतर अनेक प्रकरणे बाहेर येऊ लागली आहेत. या प्रकरणात पोलीस दलातील सचिन वाझे या अधिकाऱ्यांचा हात असल्याचे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने म्हटले आहे. या प्रकरणातून परमवीर सिंग यांनी काही स्फोटक आरोप केले. त्यांनी तर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप करून, सचिन वाझेला १०० कोटी वसुलीचे टार्गेट दिल्याचा आरोप केला. परमवीर सिंग यांनी खुद्द गृहमंत्र्यांवर आरोप केल्यामुळे महा विकास आघाडीतील अनेकांना घाम फुटला. त्याचवेळी विरोधी पक्ष भाजपने गृहमंत्र्यांनी राजीनाम द्यावा, अशी मागणी केली. जणू काही आरोप केला म्हणजे ती व्यक्ती दोषीच झाली असेच विरोधी पक्षातील नेत्यांना वाटते. आरोप हे नेहमीच सत्य असतात, असे नाही. काहीवेळा दिशाभूल करण्यासही आरोप हे शस्त्र म्हणून वापरले जाते. देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेकवेळा म्हटले आहे की, माझ्याकडे पुरावे आहेत. परंतु ते पुरावे मांडत नाहीत. पुरावे नसले तर बोलणे व्यर्थ होते. महाराष्ट्रात असे आरोपांचे खेळ विरोधी पक्षाने महा विकास आघाडी सरकार सत्तेवर येताच सुरु केले आहेत. केंद्रात भाजपचे म्हणजे आपल्याच पक्षाचे राज्य असल्यामुळे महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना चांगलीच हिंमत आली आहे. त्यामुळे बेताल आरोप करणे, आव्हान देणे, राज्य सरकार पाडण्याच्या धमक्या देणे, राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे तुणतुणे सुरु करणे असे प्रकार विरोधी पक्षाकडून घडत आहेत. राजकीय फायद्यासाठी महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचे, पोलीस दलाला बदनाम करण्याचे कारस्थान सुरु आहे, हे योग्य नव्हे. भाजपने राज्य गुप्तवार्ता विभागातील गोपनीय पत्र आणि इतर तांत्रिक माहिती लीक झाल्याप्रकरणी शुक्रवारी अनोळखी व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. ऑफीशियल सिक्रेट अॅक्टनुसार हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणाचा तपास गुन्हे शाखेच्या सायबर विभागाचे सहाय्यक पोलिस आयुक्त करणार आहेत. भारतीय टेलिग्राफ कायदा १८८५ च्या कलम ३०, माहिती तंत्रज्ञान गैरवापर प्रतिबंधक कायदा २००८ कलम ४३ (ब), ऑफिशियल सिक्रेट अॅक्ट १९२३ कलम ५ अंतर्गत अनोळखी व्यक्तीविरोधात हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राज्य गुप्तवार्ता विभागाकडून याबाबत तक्रार देण्यात आली आहे. मुंबई पोलिसांनी अधिकृत नोट काढून या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. मुख्य सचिव सिताराम कुंटे यांनी नुकताच राज्य सरकारला अहवाल सादर केला होता. त्या अहवालानुसार तत्कालीन पोलिस महासंचालकांनी २५ ऑगस्ट २०२० रोजी सादर केलेला रश्मी शुक्ला यांचा अहवाल प्रसार माध्यमातून उघड झाल्याचे दिसते. त्यासोबतच काही पेन ड्राईव्हवरील डेटा उघड झाल्याची बाब पुढे आली आहे. मात्र शासनाला जेव्हा पोलिस महासंचालकांनी अहवाल पाठविला त्यासोबत पेन ड्राईव्ह नव्हता. उघड झालेल्या अहवालाची प्रत पाहता (संलग्न) ती रश्मी शुक्ला यांच्याकडे असलेल्या ऑफिस कॉपीची प्रत असल्याचे सकृत दर्शनी दिसते, असे म्हटले आहे. त्यावरून ही प्रत त्यांच्याकडून उघड झाली असावी असा संशय आहे. सदर पत्र महत्वाची गुप्त बाब  असताना उघड करण्यात आले,हीच मोठी गंभीर बाब आहे. संशय असल्याची बाब सिध्द झाल्यास कठोर कारवाईस पात्र ठरतील, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले होते. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गुप्तवार्ता विभागाच्या तत्कालीन प्रमुख रश्मी शुक्ला यांच्या अहवालाचा संदर्भ देऊन पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला होता. फडणवीस यांच्याकडे ही माहिती कुणी पाठवल्याशिवाय मिळालेली नाही. सचिन वाझे, परमवीबीर सिंग ते पोलीस बदल्यांचा घोटाळा आदी प्रकरणात आरोप करत ठाकरे सरकारला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी कोडींत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यात काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनीही त्यांना मदत केल्याचे दिसते. 

        अँटीलिया स्फोटक प्रकरणातून अनेक गोष्टी बाहेर आल्या. या प्रकरणानंतर प्रशासनातील काही अधिकारी डोईजड झाल्याचे दिसते. काही आयपीएस अधिकारी सरकारची मर्जी सांभाळण्याचे काम करीत असतात. परंतु राजकारण्यांशी जेव्हा नको एवढे संबंध प्रस्थापित केले जातात, तेव्हा सद्यस्थिती निर्माण होते. राजकारणी काही अधिकाऱ्यांना सोयीचे बाहुले म्हणून वापरतात, हेही तितकेच गंभीर आहे. अँटीलिया स्फोटक प्रकरणामुळे गृह विभाग, मंत्री, अधिकारी, राज्य सरकार बदनाम होण्याचे जे सत्र सुरु झाले आहे, ते कुठेतरी थांबले पाहिजे. एका प्रकरणातून दुसरे प्रकरण उलगडावे आणि त्यानंतर अशा अनेक प्रकरणांची मालिकाच सुरु राहावी, ही गंभीर बाब आहे. एका पोलीस अधिकाऱ्याच्या चुकीच्या कृत्यातून हे प्रकरण खुद्द गृहमंत्री अनिल देशमुखांपर्यंत पोहोचावे आणि त्यातून विद्यमान सरकारची नाचक्की व्हावी, पोलीस दल, गृह मंत्रालयाची बदनामी व्हावी, हे राज्याच्या आदर्शाला लागलेले कोळीष्टक म्हटले पाहिजे. अधिकाऱ्यांवर राज्य सरकारचा वचक नाही, असे म्हटले जात आहे. अधिकाऱ्यांमध्ये आता विचारानुसार गटबाजी निर्माण झाल्याचा, अधिकाऱ्यांना नको एवढे महत्व दिल्याचा, त्यांच्याशी सोयीस्कर संबंध प्रस्थापित केल्याचा तोटा राज्य सरकारला होत आहे. यातून राज्य सरकारला काही बोध घेण्याची गरज आहे, असे वाटते.

आंदोलनजीवी आणि मोदींची मानसिकता

 आंदोलनजीवी आणि मोदींची मानसिकता  

blogger/  Ashok Sutar

शेतकरी आंदोलनावर दबाव

 
शेतकरी आंदोलनावर दबाव

अशोक सुतार / ८६००३१६७९८ 

याबाबत अमेरिकन सरकारने नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच काही खासदार शेतकरी आंदोलकांशी चर्चा करण्याकरीता गेले होते, त्यांच्याशी शेतकऱ्यांना पोलिसांनी भेटू दिले नाही. एकूणच केंद्र सरकार शेतकऱ्यांबद्दल सकारात्मक नाही, असे यामुळे दिसून येत आहे.  
------------------------------------------------------

दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या ७० दिवसांपासून कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी आंदोलन करत आहेत. अनेक अडचणींचा सामना करत हे आंदोलन शेतकऱ्यांनी मोठ्या निर्धारासह चालू ठेवले आहे. सरकारसोबत शेतकऱ्यांच्या ११ बैठका होऊनही याबाबतचा तोडगा निघाला नाही. या आंदोलनाला आंतरराष्ट्रीय कीर्तीची पॉप सिंगर रिहाना आणि आंतरराष्ट्रीय हवामान चळवळीची कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग यांनी पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यानंतर शेतकरी आंदोलनाबाबत एक शब्दही न बोलणारे काही भारतीय सेलिब्रिटी आता रिहानाच्या वक्तव्यावर आक्षेप घेऊ लागले आहेत. तर ग्रेटा थनबर्गवर दिल्ली पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला होता. परंतु नंतर पोलिसांनी म्हटले आहे कि, टूलकीटची निर्मिती करणाऱ्यांवर एफआयआर दाखल केला आहे. ग्रेटाने आंदोलनाबाबत टूलकीट ट्विटरवर पोस्त केले होते. भारतातील चळवळीबद्दल भारतीयांनीच बोलायचे असा काही कायदा नाही, त्यामुळे भारताचीच आबरू जाणार आहे. केंद्र सरकारची देशात एक दहशत निर्माण होऊ पाहत आहे. त्यामुळे कोणीही भारतातील सेलिब्रिटी सरकारच्या चुकीच्या धोरणांवर बोलत नाही. जे बोलत आहेत, त्याना सोशल मिडीयावर टार्गेट केले जात आहे, असे पाहायला मिळत आहे. नुकत्याच हाती आलेल्या बातमीनुसार, भारत २०२० च्या लोकशाही निर्देशांकांमध्ये ५३ व्या स्थानी पोहोचला आहे. द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजन्स यूनिटने याबाबत माहिती दिली आहे कि, अधिकाऱ्यांनी लोकशाही मूल्यांपासून मागे हटणे आणि नागरिकांच्या स्वांतत्र्यांवर घाला घातल्यामुळे भारत २०१९ च्या तुलनेत २०२० साली दोन स्थानांनी घसरला आहे. भारत २०१४ साली तो २७ व्या स्थानी होता तर  २०१९ साली लोकशाही निर्देशांकात तो लक्षणीयरित्या घसरुन ५१ व्या स्थानावर पोहोचला होता. त्यात आता आणखी घट होणे चिंताजनक आहे. लोकशाहीच्या निर्देशांकांचा आणि शेतकरी आंदोलनावर बोलण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचा कुठेतरी मेळ बसू पाहत आहे. या सर्व घटना एकमेकांना पूरक वाटत आहेत. गाझीपूर येथे सुरु असलेल्या आंदोलक शेतकऱ्यांच्या सर्व सेवा- सुविधा, इंटरनेट वगैरे सरकारने तोडल्या आहेत. याबाबत अमेरिकन सरकारने नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच काही खासदार शेतकरी आंदोलकांशी चर्चा करण्याकरीता गेले होते, त्यांच्याशी शेतकऱ्यांना पोलिसांनी भेटू दिले नाही. एकूणच केंद्र सरकार शेतकऱ्यांबद्दल सकारात्मक नाही, असे यामुळे दिसून येत आहे.       शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी नुकतीच शेतकरी आंदोलनाचे नेते राकेश टिकैत यांची भेट घेतली. त्यावेळी शेतकरी आंदोलकांना अडवण्यासाठी पोलिसांनी रस्त्यांवर मोठे अडथळे निर्माण केलेले त्यांना दिसले. तसेच पोलिसांनी रस्त्यांवर लोखंडी खिळे ठोकले होते. देशामध्ये भारतीय संविधानानुसार, प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा, आपले मत मांडण्याचा हक्क व अधिकार आहे. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी सत्य तेच म्हटले आहे. ते म्हणतात की, सेलिब्रिटीजच्या मतांवर देशाची आंदोलने चालत नाहीत. जे शेतकरी गाझीपूरला बसलेले आहेत, ते ऐन थंडीत पावसात आंदोलन करत आहेत. त्यांच्याविषयी काही संवेदना व्यक्त केली जातेय का ?  समजा, संजय राऊत यांचे हे मत राजकीय समजू तर ग्रेटा थनबर्गने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला म्हणून तिच्यावर दिल्ली पोलिसांनी एफआयआर दाखल करणे कोणत्या तत्वात बसते ? देशातील काही मोजक्या सेलिब्रिटीजनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला समर्थन दिले आहे, तर अनेकजण शेतकरी आंदोलन चुकीचे असल्याचे म्हणत आहेत तसेच परदेशातील सेलिब्रिटीजनी मत मांडले तर ते कसे चुकीचे आहे, हे सांगत आहेत. म्हणजे एकप्रकारे केंद्र सरकारला खुश करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसत आहे. ज्या अक्षयकुमारने शेतकरी आंदोलनाला समर्थन देणाऱ्या परदेशी रेहानावर टीका केली, तो अक्षयकुमार कॅनडा देशाचे नागरिकत्व घेऊन भारतात मिरवतो आहे, हे सर्व भारतीय संविधानामुळे, त्यातील अधिकारांमुळे त्याला शक्य आहे. असो. मुद्दा हा की, परदेशातील सेलिब्रिटीजनी भारतातील चळवळीबद्दल काही बोलू नये, चळवळींना पाठिंबा देऊ नये, असा काही कायद्याचा दंडक नाही. देशातील आंदोलक शेतकऱ्यांना जगभरातून पाठिंबा मिळत असताना देशातील महत्वाची मंडळी जाहीरपणे पाठिंबा देत नाहीत. कारण देशात भीती आणि दहशतीचे वातावरण आहे, असे दिसते.                                     अमेरिकेत कृष्णवर्णीयांनी आय कान्ट ब्रिद ही चळवळ सुरु केली होती. त्यावेळी त्या चळवळीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून पाठिंबा मिळाला होता. तसाच दिल्लीलगत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला जगभरातून पाठिंबा मिळणे म्हणजे देशातील अंतगर्त गोष्टींमध्ये हस्तक्षेप आहे, असे नाही. काँग्रेसचे नेते शशी थरुर यांनी म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने भारतीय सेलिब्रिटींना पाश्चिमात्य सेलिब्रिटींविरोधात प्रतिक्रिया द्यायला सांगणे हे लाजिरवाणे आहे. भारत सरकारच्या हट्टीपणामुळे आणि लोकशाहीविरोधी वर्तनाने तयार झालेल्या भारताच्या जागतिक प्रतिमेला सुधारण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजे आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांसोबत चर्चेसाठी गेलेल्या विरोधी पक्षाच्या दहा खासदारांना पोलिसांमुळे भेटीविना परतावे लागले. सरकारची ही मनमानी असून आंदोलक शेतकऱ्यांना भेटू न देणे चुकीचे आहे. केंद्र सरकारने गाझीपूर बॉर्डर येथील आंदोलक शेतकऱ्यांचा पाणीपुरवठा-वीज तोडली आहे. तसेच बॉर्डरवर बॅरिकेड्स उभारले आहेत. पॉप सिंगर रिहानाने, भारतातल्या शेतकरी आंदोलनावर चर्चा का होत नाही, असा सवाल उपस्थित केल्यानंतर तिच्याविरोधात भारताचे अनेक सेलिब्रिटी एकवटले आहेत. क्रिकेटपट्टू सचिन तेंडूलकरने ट्वीट करून म्हटले आहे की, बाहेरच्या देशातील व्यक्तीला भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. अजय देवगण, कंगना राणावत, अक्षय कुमार या सेलिब्रिटींनी देखील रिहानावर निशाणा साधला आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले होते की, काही सोशल मीडियावर सेन्सेशनिलिजम हवा असतो त्यामुळे काही सेलिब्रिटी परिस्थिती समजून न घेता ट्वीट करत आहेत. त्यानंतर त्यांनी इंडिया अगेन्स्ट प्रोपगंडा हा हॅशटॅग वापरला. हाच हॅशटॅग भारतीय सेलिब्रिटी वापरताना दिसत आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या या पत्रकानंतर बॉलिवूड कलाकारांसह अनेक सेलिब्रिटीजनी पत्रकाच्या समर्थनार्थ आपले मत मांडण्यास सुरुवात केली आहे.                                                                आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण चळवळीची कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्गने मंगळवारी रात्री टि्वट करताना भारतातील शेतकरी आंदोलकांच्या पाठिशी भक्कमपणे उभे आहोत, असे म्हटले होते. त्याचवेळी तिने या आंदोलनासंदर्भातील सीएनएनचा लेखही शेअर केला होता. रिहानाच्या पाठोपाठ ग्रेटाने केलेल्या टि्वटमुळे जगाचे लक्ष शेतकरी आंदोलनाकडे वेधले गेले. दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये ग्रेटा थनबर्गवर १५३ अ (धर्माच्या आधारावर वेगवेगळया कलम गटांमध्ये वैरभाव निर्माण करणे) आणि कलम १२० ब (गुन्हेगारी कट रचणे) या कलमातंर्गत आरोप ठेवले होते. एफआयआर दाखल झाल्यानंतर ग्रेटाने म्हटले, शेतकऱ्यांच्या शांतीपूर्ण आंदोलनाला माझा पाठिंबा आहे. कुठलाही द्वेष, धमकी किंवा मानवी हक्काच्या उल्लंघनामुळे यात बदल होणार नाही. नंतर ग्रेटावर नव्हे तर तिने सोशल मिडीयावर अपलोड केलेल्या टूलकीटची निर्मिती करणाऱ्यांवर दिल्ली पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. टूलकीटमध्ये आंदोलकांनी नेमके काय करावे, याची सखोल माहिती दिलेली असते. रिहाना, ग्रेटा थनबर्गच्या टि्वटनंतर शेतकरी चळवळीची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेतली जात आहे. देशातील वातावरण चांगलेच तापले आहे. देशात दोन गट पडल्याचे चित्र दिसत आहे. तीन कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापासून दिल्लीच्या सिंधू, गाजीपूर आणि टिकरी सीमांवर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. हे आंदोलन आता आंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनत आहे, याचीच धास्ती केंद्र सरकारला वाटते. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

अण्णांचे उपोषण नेमके कशासाठी ?

 

अण्णांचे उपोषण नेमके कशासाठी ?

   अशोक सुतार / ८६००३१६७९८ 

अण्णांच्या उपोषणाची सर्वत्र दाखल घेतली जाते तसेच शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी अण्णांचे उपोषण महत्वाचे होते, त्यामुळे अण्णांनी त्वरित उपोषणाची तलवार म्यान केली, हे रुचण्यासारखे नाही. अण्णांनी म्हटले होते की, हे माझे शेवटचे उपोषण असेल. त्यामुळे अण्णांच्या उपोषणाबद्दल आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल यावर भरवसा होता. परंतु अण्णांनी उपोषण का स्थगित केले, याबद्दल साशंकता वाटणे साहजिकच आहे. परंतु अण्णांचे शेतकरी कायद्यांबद्दल नेमके मत काय हे अजूनही गुलदस्त्यात आहे. हाच प्रकार नेमका संशय निर्माण करत आहे.

-------------------------------

 

प्रजासत्ताक दिनापासून दिल्लीतील परिस्थिती गंभीर झाली आहे. आंदोलन सुरू असलेल्या ठिकाणी धुमश्चक्री झाल्या, शेतकऱ्यांनी आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्धार केला आहे. कृषी कायद्यांविरोधात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आंदोलनाची इशारा दिला होता. परंतु शुक्रवारी त्यांनी आंदोलन स्थगित करत असल्याची घोषणा केली. अण्णा हजारे यांच्या या निर्णयावर सोशल माध्यमांमध्ये शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री चौधरी व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या मध्यस्तीनंतर अण्णा हजारे यांनी आंदोलन स्थगित करत असल्याची घोषणा केली. अण्णांच्या या निर्णयामुळे शिवसेनेने काही शंका उपस्थित केल्या आहेत. अण्णांनी शेतकरी आंदोलनावरून उपोषण सुरु केले आणि तात्काळ ते बंदही केले. अण्णांनी यापूर्वी अनेकवेळा उपोषण करून ते स्थगितही केले आहे. त्यामुळे अण्णांचे उपोषण स्थगित होणे विशेष नाही. परंतु काही वर्षांपूर्वी अण्णांनी दिल्ली येथे रामलीला मैदानावर केलेले उपोषण आजही लोकांच्या लक्षात आहे. अण्णांच्या उपोषणाची सर्वत्र दाखल घेतली जाते तसेच शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी अण्णांचे उपोषण महत्वाचे होते, त्यामुळे अण्णांनी त्वरित उपोषणाची तलवार म्यान केली, हे रुचण्यासारखे नाही. अण्णांनी म्हटले होते की, हे माझे शेवटचे उपोषण असेल. त्यामुळे अण्णांच्या उपोषणाबद्दल आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल यावर भरवसा होता. परंतु अण्णांनी उपोषण का स्थगित केले, याबद्दल साशंकता वाटणे साहजिकच आहे.                               ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या उपोषण स्थगितीच्या निर्णयानंतर शिवसेनेने त्यांच्या भूमिकेबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर अण्णा हजारे यांनी निर्णायक उपोषणाची घोषणा केली होती व अण्णांनी उपोषण करू नये म्हणून राज्यातील भाजपाचे नेते राळेगणसिद्धीत जाऊन अण्णांशी चर्चा करीत होते. भाजपच्या कार्यकाळात अण्णांनी कधी उपोषण केल्याचे दिसून आलेले नाही. अण्णा कॉंग्रेसच्या काळात उपोषण करतात, असे बर्याच वेळा घडले आहे. अण्णांच्या उपोषणानंतर कॉंग्रेसचे केंद्र सरकार पायउतार झाले होते, एवढी ताकद त्यांच्या उपोषण आंदोलनामध्ये आहे. असे असताना अण्णांनी उपोषणाला स्थगिती देऊन काय साध्य केले, असा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो. राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर अण्णांनी उपोषण स्थगित केले. अण्णांनी उपोषण स्थगित करण्याचे कारण सांगितले आहे. ते म्हणतात, केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांशी संबंधित १५ मुद्दे दिले आहेत. त्यावर केंद्र सरकार नेमणार असलेल्या उच्चस्तरीय समितीमध्ये योग्य ते निर्णय होतील, असा आपल्याला विश्वास वाटतो म्हणून आपण आपले उपोषण स्थगित करीत आहोत. अण्णांनी उपोषणाचे अस्त्र बाहेर काढायचे आणि नंतर ते म्यान करायचे असे यापूर्वीही घडले आहे. त्यामुळे अण्णांनी उपोषण स्थगित करणे विशेष नव्हते. अण्णांच्या म्हणण्यानुसार, जर हे शेवटचे उपोषण आंदोलन असेल तर अण्णांनी हा अन्यायाविरोधातील लढा थांबवला असेही म्हणता येईल.                                                   गेली सात वर्षे मोदी सरकार देशाच्या सत्तास्थानी आहे. त्यापूर्वी कॉंग्रेसचे मनमोहन सिंग  सरकार होते. कॉंग्रेसच्या कार्यकाळात अनेकवेळा अण्णांनी उपोषण आंदोलन करून ते देशव्यापी लोकनेते बनले होते. अराजकीय लोकनेता अशी अण्णांची मोठी प्रतिमा राष्ट्रीय स्तरावर आहे. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात नोटबंदी, जीएसटीसारखे मनमानी निर्णय घेतले गेले, तेव्हा अण्णा कुठे होते ? देशात कधी नव्हे तो शेतकऱ्यांनी संप, आंदोलने करण्यास सुरुवात केली ते मोदींच्या कार्यकाळात ! तेव्हाही अण्णा शांत बसले होते. सध्या दिल्लीमध्ये शेतकरी आंदोलन सुरु असताना काही अपप्रवृत्ती आंदोलनात घुसल्या आणि शेतकऱ्यांना याप्रकरणी बदनाम केले गेले. केंद्र सरकारला जणू हेच हवे होते, असे वाटते. शेतकऱ्यांचे आंदोलन चिरडण्यासाठी केंद्र सरकार आणि उत्तरप्रदेश, हरियाना येथील राज्य सरकार आता पुढे आले आहे. गाझीपूर बॉर्डरवर सरकारने शेतकऱ्यांची कोंडी केली असून वीज, पाणी, अन्नधान्याची रसद कापली आहे. शेतकऱ्यांना देशद्रोही ठरवण्याचे प्रकार सुरु असून त्यांना लुकआऊट  नोटीस बजावण्यात आली आहे. हे धक्कादायक आहे. अण्णा हजारे यांना शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबद्दल नेमके काय वाटते ? त्यांची भूमिका अजून याबाबत स्पष्ट नाही. अण्णा हजारे यांनी उपोषण आंदोलन जाहीर करून काय साध्य केले, असा प्रश्न अनुत्तरीत राहणार आहे. केंद्र सरकारने आणलेले तीन नवे कृषी कायदे रद्द करावेत असे आंदोलक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. अण्णा हजारे यांचे उपोषण शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी होते की ते केंद्रीय मंत्र्यांच्या राळेगणसिद्धी येथे येण्याची वाट पाहत होते, असा प्रश्न निर्माण होतोच.  मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना अण्णांनी दोन वेळा दिल्लीत जंगी आंदोलन केले होते. पण गेल्या सात वर्षांत मोदींच्या कार्यकाळात नोटाबंदीपासून लॉक डाऊनपर्यंत अनेक निर्णयांमुळे जनता त्रस्त झाली, पण अण्णांनी हू की चू केले नाही, हे विशेष म्हटले पाहिजे.                                                                          अण्णा हजारे एक राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ते सून त्यांनी गांधी तत्वांचा आधार घेत नीतिमान राजकारभाराची अपेक्षा धरली. त्या दृष्टीने अण्णांनी केलेली आंदोलने गाजली. त्या आंदोलनातून अनेक राष्ट्रीय नेते तयार झाले. अण्णांना वयोमानानुसार उपोषण आंदोलन झेपेल की नाही अशी शंका आहे. त्यांचे वयही झाले आहे. त्यात अण्णांच्या शरीराची प्रचंड झीज झाली. उपोषण करणे व ती पुढे रेटणे ही सहज सोपी गोष्ट नाही. पण अण्णांनी आंदोलन इशारा देणे, याला आजही मोठे महत्व आहे. अण्णा आजही केंद्र सरकारला वाकवू शकतात, ते पुन्हा एखादे राष्ट्रीय आंदोलन करू शकतील, अशी अपेक्षा त्यांच्याकडून नक्कीच आहे. दिल्ली सीमेलगत ९०-९५ वर्षांचे शेतकरी गाझियाबादच्या सीमेवर ठाण मांडून बसले आहेत. अशा वयोवृद्ध शेतकऱ्यांना नैतिक बळ देण्यासाठी अण्णांनी उपोषण आंदोलन सुरु ठेवणे गरजेचे होते. राळेगणसिद्धीमध्ये भेटीसाठी भाजपचे नेते आले की उपोषण स्थगित करण्याएवढे अण्णा नक्कीच कमकुवत नाहीत. अण्णांनी आधी उपोषण जाहीर केले आणि आता केंद्र सरकारच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवून ते स्थगित केले, हे योग्य नाही. शेती आणि शेतकरी उद्ध्वस्त करणाऱ्या कृषी कायद्यांबाबत अण्णांची नेमकी भूमिका काय आहे, हे अजूनही स्पष्ट झालेले नाही.                                                        अण्णा हजारे यांच्या मागणीनुसार, एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये अण्णा हजारे यांना निमंत्रित सदस्य म्हणून विशेष स्थान दिले जाणार आहे. पुढील सहा महिन्यांमध्ये ही समिती निर्णय घेऊन कार्यवाही करणार आहे. याबरोबर अण्णा हजारे यांनी लोकपाल आणि लोकायुक्त तसेच निवडणुक पद्धतींमध्ये सुचवलेल्या सुधारणा याबाबत केलेल्या मागण्यांवरही चर्चा करण्यात आली असून त्या मागण्याही लवकरच मार्गी लावण्यात येणार आहेत आणि या चर्चेसाठी अण्णा हजारे यांना थेट दिल्लीला बैठकीसाठी निमंत्रित करण्यात आले आहे, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. हे सर्व ठीक आहे. परंतु अण्णांचे शेतकरी कायद्यांबद्दल नेमके मत काय हे अजूनही गुलदस्त्यात आहे. हाच प्रकार नेमका संशय निर्माण करत आहे.

 

ग्रेटा थनबर्गचे पर्यावरणविषयक कार्य आणि सन्मान

 ब्लॉगर / अशोक सुतार 

८६००३१६७९८ 

ऑगस्ट २०१८ मध्ये स्वीडनच्या संसदेच्या बाहेर हवामान बदलाच्या प्रश्नासाठी स्कूल स्ट्राइक करणारी, हवामान बदलासाठी जागतिक नेत्यांना प्रश्न विचारणारी ग्रेटा पुन्हा चर्चेत आली आहे. स्वीडिश सरकारने तिच्या सन्मानार्थ ‘व्हॅल्यूएबल नेचर’ अर्थात ‘मौल्यवान निसर्ग’ या विषयावर पोस्टाच्या पाच स्टॅम्पची एक मालिका केली असून त्यात ग्रेटालाही स्थान देण्यात आले आहे. निसर्गाचे जतन करणाऱ्या चळवळीत असलेल्या ग्रेटाच्या योगदानाचा स्वीडन सरकारने सन्मान केला आहे.

------------------------------------------------

 पर्यावरणासाठी जगात अनेक लोक काम करत आहेत. अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी पॅरीस करारावर सही करण्याचा म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय हवामान बदलाच्या चळवळीत भाग घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच जगासमोर पर्यावरणाचा प्रश्न मांडून तो सोडवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या स्वीडनमधील पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्गला टाइम मॅगझीनने २०१९ या वर्षी 'पर्सन ऑफ द इयर' पुरस्काराने गौरवले होते. १९२७ पासून पुरस्कार देण्याच्या परंपरेत ग्रेटा थुनबर्ग ही सर्वांत लहान व्यक्ती ठरली होती. त्यावेळी तिचे वय १५ होते. तर ग्रेटा थनबर्गच्या हवामान बदलाच्या चळवळीची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेण्यात आली आहे. सुमारे दोन वर्षांपूर्वी शाळकरी वयातच हवामान बदलाच्या प्रश्नासाठी सर्वस्व पणाला लावणारी ग्रेटा थनबर्ग ही पर्यावरणाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या शाळकरी मुलामुलींची, तरुण- तरुणींची आदर्श आहे. ऑगस्ट २०१८ मध्ये स्वीडनच्या संसदेच्या बाहेर हवामान बदलाच्या प्रश्नासाठी स्कूल स्ट्राइक करणारी, हवामान बदलासाठी जागतिक नेत्यांना प्रश्न विचारणारी ग्रेटा पुन्हा चर्चेत आली आहे. स्वीडिश सरकारने तिच्या सन्मानार्थ ‘व्हॅल्यूएबल नेचर’ अर्थात ‘मौल्यवान निसर्ग’ या विषयावर पोस्टाच्या पाच स्टॅम्पची एक मालिका केली असून त्यात ग्रेटालाही स्थान देण्यात आले आहे. निसर्गाचे जतन करणाऱ्या चळवळीत असलेल्या ग्रेटाच्या योगदानाचा स्वीडन सरकारने सन्मान केला आहे.         दि. ३ जानेवारी २००३ रोजी ग्रेटा थनबर्गचा जन्म झाला. आता तिचे वय १८ आहे. जर हवामान बदल रोखण्यासाठी आपण काहीच केले नाही तर त्यातून युद्ध, संघर्ष आणि निर्वासितांच्या समस्या उभ्या राहणार आहेत. ग्रेटाने यासाठी लोकचळवळ उभी केली. स्वीडनच्या संसदेसमोर ग्रेटाने वयाच्या १४ व्या वर्षी आंदोलन केले होते. त्यानंतर तिने दर शुक्रवारी सातत्याने आंदोलने केली. दावोस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये तिने हवामान बदलावर तिची भूमिका मांडली. या आंदोलनामुळे आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी तिची दखल घेतली. ग्रेटाच्या आंदोलनाला ‘फ्रायडेज फॉर द फ्युचर’ असे नाव मिळाले असून तिचे आंदोलन विविध देशांत पोहोचले. जर्मनी, बेल्जियम, ब्रिटन, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया आणि जपानमध्ये ही आंदोलने झाली. ग्रेताने आंदोलन सुरु केल्यानंतर जगभरातील जवळपास १०० देशांतील पर्यावार्ण रक्षकांनी आंदोलने केली.                                              स्वीडिश सरकारने तिच्या सन्मानार्थ प्रकाशित केलेल्या स्टॅम्पच्या एका चित्रात १८ वर्षाची ग्रेटा एका उंच कड्यावर उभी आहे असे दाखवले आहे. तिच्या अंगात ग्रेटाचा ट्रेडमार्क ठरलेला पिवळा रेनकोट आहे. तिची वेणी वाऱ्यामुळे उजव्या बाजूला उडते आहे. स्वीडनमधले चित्रकार हेन्निंग ट्रोलबॅक यांनी ही पाचही चित्रे काढली आहेत. या स्टॅम्पची किंमत १२ क्रोनॉर (स्वीडिश चलन) म्हणजेच १.४ डॉलर आहे. दि.१४ जानेवारीपासून हे स्टॅम्प विक्रीसाठी उपलब्ध झाले आहेत. स्वीडिश सरकारने अलीकडेच पर्यावरणविषयक १६ ध्येय निश्चित केली. त्यांचा या स्टॅम्पच्या मालिकेत समावेश करण्यात आला आहे. त्यात काही महत्त्वाच्या गणल्या गेलेल्या अधिवासांचे जतनीकरण आहे. उंच पर्वतराजी, तिथली वृक्षसंपदा, जंगले, शेतजमिनी, खारपड जमिनी यापैकी काहींचा समावेश स्टॅम्पवर करण्यात आला आहे. या निसर्गसंपत्तीइतकीच ग्रेटासारखी पर्यावरण रक्षणाचा आग्रह धरणारी तरूण मुलगी आपल्यासाठी महत्त्वाची आहे, हेच जणू स्वीडन सरकारने आपल्या कृतीतून दाखवून दिले आहे.                                                                           जेमतेम १८ वर्षाच्या ग्रेटाला तिच्या छोट्याशा पण लक्षणीय आंदोलनामुळे जगभर प्रसिद्धी मिळाली. तिला संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरणविषयक परिषदेत भाषण करण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. पर्यावरणविषयक नोबेल पारितोषिकासाठी तिचे नामांकन झाले होते. आता तिच्या सन्मानार्थ स्वीडिश सरकारने स्टॅम्प वितरित करण्यात आल्यामुळे लहान वयात तिच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. ग्रेटाच्या “स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लायमेट’ आंदोलनामुळे जगभरातल्या मुलांना पर्यावरण रक्षणाची प्रेरणा मिळाली.                ग्रेटा म्हणते, मी लहान असताना अभिनय करण्यापासून ते शास्त्रज्ञ होण्यापर्यंत वेगवेगळ्या क्षेत्रात करिअर करण्याचा मी विचार करत होते. नंतर एकदा शाळेतल्या शिक्षकांनी आम्हाला हवामान बदलाविषयी सांगितले आणि माझे डोळे उघडले. या सर्व गोष्टींनी ग्रेटा व्यथित झाली. एक दिवस तिने ठरवले की, पर्यावरण वाचवण्यासाठी स्वतःलाच काहीतरी करायला हवे. म्हणून तिने स्वीडनच्या संसदेबाहेर हातात फलक घेऊन आंदोलन करायला सुरुवात केली. पहिल्या दिवशी ती एकटीच होती. पण दुसऱ्या दिवसापासून तिला लोकांची साथ मिळाली आणि पर्यावरण वाचवण्याची चळवळ जगभर पसरली. पोलंडमध्ये झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदलविषयक परिषदेमधले तिचे भाषण जगभरातील राज्यकर्त्यांना विचार करायला लावणारे होते. इंग्लंडची राजधानी लंडन येथे वयाच्या १६ व्या वर्षी ग्रेटाच्या नेतृत्वाखाली हवामान बदलाविरोधात आंदोलन झाले. विशेष म्हणजे या आंदोलनाला जगभरातून पर्यावरणवाद्यांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. ग्रेटाच्या आंदोलनामुळे जागतिक हवामान बदलाची चर्चा सुरु झाली. ग्रेटाने सुरू केलेल्या आंदोलनामुळे जगभरात ती पर्यावरणवाद्यांसाठी प्रेरणा ठरली आहे. जैवविविधतेचा ऱ्हास थांबवावा, मनुष्य प्रजाती विलुप्त होण्यापासून वाचवली जावी, अशा मागण्या ग्रेटाने केल्या होत्या. राज्यकर्त्यांनी हवामान बदलाचे सत्य सांगावे, कार्बनचे उत्सर्जन २०२५ पर्यंत शून्य व्हावे, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी नागरिकांची समिती असावी, अशा विविध मागण्या आंदोलकांनी केल्या.                                                                

      जागतिक तापमानवाढीचे आव्हान जगासमोर उभे असून तंत्रज्ञानाच्या वापराने जीवन सुसह्य झाले असले, तरी भविष्यात त्याचे पर्यावरणावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे. मनुष्याप्रमाणेच नैसर्गिक साधन-संपती, वन्यजीव, जलचर आदींना प्रदूषणाचा सामना करावा लागणार आहे. जागतिक तापमानवाढीचे मुख्य कारण आहे, कार्बन वस्तूंची निर्मिती. जगात वाढत्या औद्योगिकीकरणानंतर हवेत मिथेनसारखे घातक वायू तयार होत असून श्वसनाचे रोग वाढत आहेत, हवेतील कार्बन डायऑक्साईड, कार्बन मोनाक्साईडचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे संपूर्ण जीवसृष्टी धोक्यात आली आहे. वातावरणात ओझोनचा थर जमा होत असून सूर्याची अतिनील किरणे पृथ्वीवर थेट पडत असल्याने पृथ्वीचे तापमान वाढत आहे. वाढत्या तापमानामुळे निसर्गचक्रात बदल होत आहे, पर्जन्यमानही बदलले असून केव्हाही पूरस्थिती येऊ शकते, अशी स्थिती आहे.  ध्रुवीय प्रदेशात वाढत्या तापमानामुळे हिमनग वितळत आहेत. हिमनग वितळल्यामुळे तेथील पाणी नद्यांमध्ये मिसळत असून समुद्राच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ होत आहे. परिणामी समुद्री जीव, आजूबाजूच्या वातावरणातील सजीवांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा बेसुमार वापर, मोबाईल, संगणकाचा अवास्तव वापर यांमुळे हवेत किरणोत्सर्गाचे प्रमाण वाढत आहे. हवेतील मोबाइलच्या लहरींचे परस्पर छेदन झाल्याने वातावरण गरम होत आहे. वृक्ष लागवड करणे, संवर्धन करणे,  पाण्याचा योग्य तो वापर केला तर पृथ्वीचे वातावरण आटोक्यात येईल. हल्ली वाहनांच्या अतिवापरामुळे हवेत कार्बन मोनोक्साईडचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतुकीचा पर्याय लोकांनी स्वीकारणे गरजेचे आहे. पृथ्वीवरील तापमान वाढ कमी करण्यासाठी सौर ऊर्जा, पवन उर्जा वापरली पाहिजे. औष्णिक ऊर्जा टाळली पाहिजे. तापमानवाढ कमी करण्यासाठी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना २०१९ साली आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे. पर्यावरण रक्षण, तापमानवाढ रोखण्यासाठी प्रत्येकाने आपापल्या परीने काम करण्याची गरज आहे. नैसर्गिक ग्रीनहाऊस परिणामाबरोबरच औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्रातून उत्पन्न होणाऱ्या वायूंचे उत्सर्जन होत असते.  त्यामुळे पृथ्वीच्या तापमानात वाढ होते, यालाच जागतिक तापमानवाढ किंवा हवामान बदल म्हणतात. स्वीडनमधील पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थुनबर्ग हिच्या प्रयत्नामुळे जगभरात पर्यावरणवादी विचार पोहोचत असून लोक जागृत होत आहेत. ग्रेटाच्या आंदोलनाचे हेच यश आहे.