टू बी ऑर नॉट टू बी असा प्रश्न अनेकांना पडलेला असतो . ही एक मानसिक गोंधळलेप
नाची भावना आहे. असो . एवढा विचार करायला लोकांना घाई गडबडीतून वेळ नाही असे दिसते . देशात काय चालले आहे ? असा प्रश्न कुणी कुणाला विचारू नये असे म्हणतात . ज्या देशात आपण राहतो , त्या देशात कोण घोटाळा करीत आहे , कोण बँकांना फसवून परदेशी टूरवर जात आहे , स्वतः प्रधानमंत्री लोकांना नवनवीन आश्वासने देत आहेत असे दिसते. महाराष्ट्र राज्य हे देशातील महत्वाचे राज्य आहे. सध्या राज्यात देवेन्द्रजींचे भाजप सरकार सत्तारूढ आहे. सर्वत्र मेक इन इंडियाची धूम सुरु आहे. या कार्यक्रमात 'आता वाजले की बारा ' हे लावणी गीत सादर करतानाच रंगमंचाला आग लागण्याचा अपशकून झाला. पण आम्ही अपशकून मानत नसल्यामुळे त्याकडे लक्ष दिले नाही . या कार्यक्रमात तब्बल २५००देशी /विदेशी उद्योजकांनी उद्योग विषयक करार केले. याचा आम्हाला रास्त अभिमान वाटला . पण एक शंका मनात डोकावली , २५०० उद्योजकांना उद्योगधंदे करण्यासाठी राज्यातील किती एकर जमीन द्यावी लागणार? जर प्रत्येकी ५एकर (ही खूपच कमी आहे. ) जमीन दिली तर साधारणता साडेबारा हजार एकर जमीन उद्योगपतींना लागेल . उद्योगधन्द्यासाठी जमीन हवी तर तिथे पाणी ही आवश्यक बाब हवी . म्हणजेच सुपीक जमीन उद्योजकांना दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्यावर (लीजवर )देताना राज्य सरकार काही शेतकऱ्यांना जमिनी विकण्यासाठी गळ घालणार हे ओघाने आलेच. त्यासाठी नवा भूसंपादन कायदा अंशत: पारित करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून सुरु असल्याचा आम्हास संशय आहे. जिल्हाधिकार्यांना व विभागीय अधिकाऱ्यांना ५एकर पुढील शेती जमिनीबाबतचे निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले आहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे कूळ कायद्यात थोडा बदल करून कूळ कायद्याच्या जमिनी विकण्याचे परवाने नागरिकांना सुलभ करण्यात आले. आता कोणीही कोणाला जमीन पाहिजे तेव्हा विकू शकतो. सध्या जमिनीला जास्त किंमत येत आहे, त्यामुळे चंगळवादाला चटावलेले (मजा करणारे ) जमिनी विकून मजा मारतात . लोकसंख्या जशी दररोज वाढते तशी जमीन वाढत नाही ,ही एक खंत आजच्या राजकर्त्यांना वाटत असली पाहिजे ,अशी शंका हास्यानंदाला येत आहे. उद्योगपतींना वीज कोठून उपलब्ध करून देणार ? राज्यातील वीज संच जास्त विजेची निर्मिती करत नसताना ,राज्यात पाण्याचा दुष्काळ असताना उद्योजकांना वीज ,पाणी ,जमीन देण्याचे केंद्र व राज्य सरकारचे आश्वासन हे खरेच खरे आहे का ?जागतिकीकरणातील खाजगीकरण मुक्त अर्थव्यवस्थेत लोकांचे मुलभूत प्रश्न आता सरकार सोडविणार नसून 'विकत घ्या आणि जगा' असे सुरु आहे. भारताला डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांनी प्रदान केलेली 'राज्यघटना' जगातील आदर्श संहिता आहे. राज्यघटनेत नागरिकांना मुलभूत हक्क अधिकार व सार्वजनिक सोयी सुविधांची पूर्तता केंद्र व राज्य सरकारने करावी ,असे नमूद असताना सरकार शिक्षण ,आरोग्य इत्यादी सुविधांतून आपले अंग काढून घेत आहे. 'व्यापारी ,उद्योजकांना पायघड्या आणि जनतेला लाथाळ्या' असा प्रकार सुरु झाला आहे. आपणास काय वाटते?
नाची भावना आहे. असो . एवढा विचार करायला लोकांना घाई गडबडीतून वेळ नाही असे दिसते . देशात काय चालले आहे ? असा प्रश्न कुणी कुणाला विचारू नये असे म्हणतात . ज्या देशात आपण राहतो , त्या देशात कोण घोटाळा करीत आहे , कोण बँकांना फसवून परदेशी टूरवर जात आहे , स्वतः प्रधानमंत्री लोकांना नवनवीन आश्वासने देत आहेत असे दिसते. महाराष्ट्र राज्य हे देशातील महत्वाचे राज्य आहे. सध्या राज्यात देवेन्द्रजींचे भाजप सरकार सत्तारूढ आहे. सर्वत्र मेक इन इंडियाची धूम सुरु आहे. या कार्यक्रमात 'आता वाजले की बारा ' हे लावणी गीत सादर करतानाच रंगमंचाला आग लागण्याचा अपशकून झाला. पण आम्ही अपशकून मानत नसल्यामुळे त्याकडे लक्ष दिले नाही . या कार्यक्रमात तब्बल २५००देशी /विदेशी उद्योजकांनी उद्योग विषयक करार केले. याचा आम्हाला रास्त अभिमान वाटला . पण एक शंका मनात डोकावली , २५०० उद्योजकांना उद्योगधंदे करण्यासाठी राज्यातील किती एकर जमीन द्यावी लागणार? जर प्रत्येकी ५एकर (ही खूपच कमी आहे. ) जमीन दिली तर साधारणता साडेबारा हजार एकर जमीन उद्योगपतींना लागेल . उद्योगधन्द्यासाठी जमीन हवी तर तिथे पाणी ही आवश्यक बाब हवी . म्हणजेच सुपीक जमीन उद्योजकांना दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्यावर (लीजवर )देताना राज्य सरकार काही शेतकऱ्यांना जमिनी विकण्यासाठी गळ घालणार हे ओघाने आलेच. त्यासाठी नवा भूसंपादन कायदा अंशत: पारित करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून सुरु असल्याचा आम्हास संशय आहे. जिल्हाधिकार्यांना व विभागीय अधिकाऱ्यांना ५एकर पुढील शेती जमिनीबाबतचे निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले आहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे कूळ कायद्यात थोडा बदल करून कूळ कायद्याच्या जमिनी विकण्याचे परवाने नागरिकांना सुलभ करण्यात आले. आता कोणीही कोणाला जमीन पाहिजे तेव्हा विकू शकतो. सध्या जमिनीला जास्त किंमत येत आहे, त्यामुळे चंगळवादाला चटावलेले (मजा करणारे ) जमिनी विकून मजा मारतात . लोकसंख्या जशी दररोज वाढते तशी जमीन वाढत नाही ,ही एक खंत आजच्या राजकर्त्यांना वाटत असली पाहिजे ,अशी शंका हास्यानंदाला येत आहे. उद्योगपतींना वीज कोठून उपलब्ध करून देणार ? राज्यातील वीज संच जास्त विजेची निर्मिती करत नसताना ,राज्यात पाण्याचा दुष्काळ असताना उद्योजकांना वीज ,पाणी ,जमीन देण्याचे केंद्र व राज्य सरकारचे आश्वासन हे खरेच खरे आहे का ?जागतिकीकरणातील खाजगीकरण मुक्त अर्थव्यवस्थेत लोकांचे मुलभूत प्रश्न आता सरकार सोडविणार नसून 'विकत घ्या आणि जगा' असे सुरु आहे. भारताला डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांनी प्रदान केलेली 'राज्यघटना' जगातील आदर्श संहिता आहे. राज्यघटनेत नागरिकांना मुलभूत हक्क अधिकार व सार्वजनिक सोयी सुविधांची पूर्तता केंद्र व राज्य सरकारने करावी ,असे नमूद असताना सरकार शिक्षण ,आरोग्य इत्यादी सुविधांतून आपले अंग काढून घेत आहे. 'व्यापारी ,उद्योजकांना पायघड्या आणि जनतेला लाथाळ्या' असा प्रकार सुरु झाला आहे. आपणास काय वाटते? 
