अजूनही स्त्री असुरक्षित

                                     अजूनही स्त्री असुरक्षित   

देशात महिलांवरील अत्याचार, विनयभंगाच्या घटना वाढत आहेत. मुंबई व उपनगरात दाट लोकवस्ती आहे, रात्रीच्या वेळी छेडछाडीचे प्राण वाढले असून मुली, महिला असुरक्षित आहेत. मुंबईत रेल्वे लोकल गाडयांमध्ये जास्त प्रमाणात छेडछाडीचे प्रकार घडतात तर रिक्षांमधून प्रवास करताना अनेक महिलांना अत्याचाराला सामोरे जावे लागल्याचे दिसत आहेत. समाजात अजुनही स्त्रीयांना हीन मानले जाते, असे विविध घटनांवरून दिसत आहे. काळ बदलला, परंतु लोकांच्या मन आणि मेंदूतील जुनाट रूढी, स्त्रीयांबद्दलची हीन भावना नष्ट झालेल्या नाहीत. या रानटी मानसिक अवस्थेचे काय करायचे, हा समाज विवेकवादाकडे कसा वळवायचा असा मोठा प्रश्न मानसोपचार तज्ज्ञांना पडला आहे. न्याय व्यवस्था व संरक्षण व्यवस्थेने याबाबतीत कडक धोरण ठेवले तर या घटनां रोखता येतील. समाजात लोक शिक्षित झाले, परंतु सुसंस्कारीत झाले नाहीत तर तो समाज मृतवत व आंधळा आहे, असे समजले जाते. आम्ही हे सर्व उघडया डोळयांनी पाहतो, वर्तमानपत्रांत वाचतो, परंतु संवेदनशिलता आमच्या अंतरी तसूभरही शिल्लक राहिली नाही काय, असा प्रश्न  सतावत आहे.               काही दिवसांपूर्वी राजस्थानमध्ये  स्वत:च्या १४ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या नराधम पित्याने अटकेच्या भीतीपोटी आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे. पीडित मुलीने आईला घडलेला प्रकार सांगितला होता आणि यानंतर महिलेने पतीविरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती. तक्रार दिल्यावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत नराधम पित्याचा शोध घ्यायला सुरुवात केली होती. पत्नीने पोलिसांकडे तक्रार दाखल केल्याचे नराधमाला समजले होते. त्याने घरातून पळ काढला होता. पोलिसांचे पथक घटनास्थळी पोहोचली असता नराधमाने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचे उघड झाले. तीन दिवसांपूर्वी सायन रुग्णालयात एका विवाहितेवर बलात्कार झाल्याची धक्कादायक घटना नुकतीच  घडली आहे. या प्रकरणी मुंबईतील सायन पोलिसांनी एका आरोपीला अटक केली आहे. सायन रुग्णालयात महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा मंडळाचे सुरक्षा रक्षक २४ तास तैनात असतात. तरीही या रुग्णालयात बलात्काराची घटना घडल्यामुळे पोलीस चक्रावून गेले आहेत. रुग्णालयातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासल्यानंतर पोलिसांनी शनिवारी आरोपीला अटक केली. या प्रकरणी त्या नराधमास अटक झाली, न्यायदेवतेकडून शिक्षाही होईल. परंतु समाजात ही चाललेली अधोगती थांबविण्यासाठी सामाजिक संघटना, पोलीस दल, समाजातील जागरूक नागरिकांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. दिल्लीतील निर्भया प्रकरण गाजले होते, त्या मुलीवर अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. त्यावेळी दिल्लीत मोठया संख्येने या प्रकारचा निषेध करण्यासाठी असंख्य निर्भया एकत्र आल्या होत्या. कोपर्डी येथे एका बालिकेवर काही नराधमांनी अत्याचार केला, त्यावेळी सर्व नागरीकांनी भव्य मोर्चा काढून निषेध नोंदवला होता. समाज सुसंस्कारित होण्यासाठी आम्ही कुठे कमी पडत आहोत की टीव्ही, वेबसाईटचे आक्रमण आम्ही रोखण्यास कमी पडत आहोत काय, असा प्रश्न  पडतो.                                                                                                                                                                                    जेव्हा लोकांना राहणे, खाणे, रोजगाराची भीति  व जगणे असुरक्षित वाटते, तेव्हा लोकांचे वर्तन व स्वभाव बदलत असतो. या बदलाला सर्वजण सामोरे जात नाहीत. काही जणांवर त्याचा विकृत परीणाम होतो. अत्याचार करण्यामागे व्यक्तीच्या मनातील दुषित भाव उफाळून येणे हे एक मानसिक कारण असते. काही जण गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे असतात. स्वत:च्या चंगळवादासाठी काहीही करण्याच्या हट्टापायी अशी नीच कृत्ये घडली जातात. मुंबईमध्ये लोकलच्या डब्यात रात्रीच्या वेळी काही जण महिलांशी गैरवर्तन करतात, अशावेळी काही महिला मुलींनी चालत्या लोकल ट्रेनबाहेर उडया मारल्याच्या अनेक घटना आतापर्यंत घडल्या आहेत. सद्यस्थितीत काही बेरोजगार टवाळखोर तरूण एकत्र येतात. निराश मनोवस्थेत ते एखादी मुलगी किंवा महिलेला लक्ष्य करतात. अशाप्रकारे समुहाने अत्याचार करण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे. त्यामुळे विश्वास नेमका कुणावर ठेवायचा, असा प्रश्न लोकांना सतावत  आहे.                                                                                                                                                                                             विकृत माणसांची फौज नाक्यानाक्यांवर, बस स्टँडवर, रेल्वे स्थानकांवर, प्रवासात, नातेवाईकांच्या गराडयात, अनेक कार्यालयांत छुप्या पद्धतीने तैनात आहे. अशा नराधमांपासून मुली, महिलांनी सुरक्षित राहण्याकरिता अशा विकृत लोकांची मानसिक स्थिती, वागण्यातील बदल ओळखला पाहिजे. मुलींना तशा प्रकारचे प्रशिक्षण लहाणपणापासून देणे गरजेचे आहे. व्यक्तीच्या वागण्यातील बदल,त्याची मनोवस्था याचा मनोकायिक अभ्यास अर्थात् मानसशास्त्र विषय त्या दृष्टीने अभ्यासात आणणे गरजेचे आहे. मानवातील रानटीपणाची कारणे अनेक जुन्या विकृत ग्रंथांत आहेत. कारण मनूस्मृतीसारखे ग्रंथ, ज्यामध्ये सुमती भार्गव नावाच्या मनूने तत्कालिन समाजासाठी इ.स. पूर्व १९५ या काळात कायदा म्हणजेच जगण्याची आचारसंहिता व ती न राबवल्यास होणारी शिक्षेची तरतूद यांवर बरेच काही लिहून ठेवले आहे. स्त्रीया व शूद्र यांना समाजात हीन वागणूक द्यावी, त्यांना समाजातील कोणत्याही कार्यक्रमात अथवा कार्यात सहभागी करून घेऊ नये, अशा प्रकारचे मनूचे विचार होते. त्यामुळे समाजात पुरुषप्रधान संस्कृतीची वाढ निवडुंगाच्या रोपाप्रमाणे फोफावली आहे. आज समाज बदलला आहे, परंतु हा बदल मनोकायिक नाही तो बेगडी स्वरूपाचा आहे. म्हणजे समाजात विविध डिजिटल यंत्रणेचा वापर वाढला आहे, परंतु मनोवस्था पूर्वीसारखीच रानटी राहिली आहे. मानवाच्या मन, मेंदूतून जातीवादी, स्त्रीपुरूषांतील लैंगिक भेदभाव हा अजुनही जिवंत आहे, तोपर्यंत समाजात समता व प्रगती येणार नाही. या बाबीच मानवाच्या अधोगतीला कारणीभूत आहेत. या डिजिटल युगात २० टक्के स्त्रीया स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ लागल्या आहेत. बाकी स्त्रीया अशिक्षित राहिल्यामुळे त्या पुरूषांच्या निर्णयाबाहेर जाऊ शकत नाहीत, अशी अवस्था आहे. काही प्रसारमाध्यमे स्त्रीयांबद्दल विकृत दर्शन दाखवतात, याचाच परिणाम नव्या पिढीवर हळूहळू विष भिनावे त्याप्रमाणे होत आहे. आम्हाला छत्रपती शिवरायांच्या काळातील जिजाऊ व इतर स्त्रीयांकडून प्रेरणा घेण्याची का गरज वाटत नाही, याचा समस्त स्त्री वर्गाने गांभीर्याने विचार करावा. समाजातील सर्व बदलांचा सर्वांनी अभ्यास करावा व भावी पिढीला या विकृत व चंगळवादाची झळ लागू नये, यासाठी समाजातील  प्रत्येकाने प्रामाणिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

                                                               अशोक सुतार ८६००३१६७९८

मोदींची विधाने आणि चर्चाच चर्चा

      मोदींची विधाने आणि चर्चाच चर्चा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आता विनोदी बोलू लागले आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या सुरुवातीला ते कॉंग्रेस व विरोधकांवर तावातावाने तोंडसुख घेत असत. नंतर त्यांनी कॉंग्रेस पक्षातील जुन्या व दिवंगत नेत्यांच्या कामगिरीवर टीका करण्यास सुरुवात केली. स्व. पंडीत नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या माजी पंतप्रधानांवर त्यांनी सडकून टिका केली. त्यानंतर मोदी म्हणाले की, जे आम्ही पाच वर्षांत निर्णय घेतले व काम केले ते कॉंग्रेसने गेल्या ६० वर्षांत केले नाही. जे काही भारतात प्रगतीचे पर्व सुरु झाले आहे ते आमच्या कारकिर्दीत सुरु झाले, असा मोदींचा वादा आहे. मोदींनी गेल्या पाच वर्षांत नोटबंदी, जीएसटीसारखे ऐतिहासिक निर्णय घेतले, असे मोदी व भक्तगणांचे लाडके मत आहे.असो. स्वत:चे समर्थन करणे काही गैर नाही, परंतु आपण खरेच एवढे उत्तुंग कार्य केले आहे का, याचा विचार सत्ताधाऱ्यांनी करावा. अन्यथा बाष्कळ गप्पा मारण्यात अर्थ नाही आणि पंतप्रधानपदाच्या प्रतिमेला ते साजेसे नाही, असे म्हणता येईल.                                                   पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका वृत्तवाहिनीला मुलाखत दिली होती. त्यावेळी असे वाटत होते की, प्रश्नही मोदींचेच आणि उत्तरेही त्यांचीच आहेत की काय ? नंतर सिनेस्टार अक्षयकमार यांनी मोदींची रसभरीत मुलाखत घेतली. ते आंबा कसे खातात, कोणता आंबा त्यांना आवडतो यावर अक्षयने मोदींना विचारलेले आंब्यावरील प्रश्न पाहून लोकांची घटकाभर करमणूकही झाली. नुकतेच मोदींनी एका टीव्ही चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीमधील प्रश्नांची उत्तरे ट्विटरसहित इतर सोशल मीडिया साइट्सवर शेअर केली आहेत. या मुलाखतीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बालाकोट एअर स्ट्राइकदरम्यान तज्ञांना ढगाळ वातावरण असल्याने मोहीम रद्द करण्यात येऊ नये, असा सल्ला दिल्याचे सांगितले होते. कारण ढगाळ व पावसाचे वातावरण असेल तर पाकिस्तानी रडारांना भारताची विमाने दिसणार नाहीत किंवा लक्षात येणार नाहीत, असे तारे मोदींनी तोडले आहेत. मोदी यांचे हे वैज्ञानिकदृष्ट्या चुकीचे असेलही, परंतु त्यांच्या या मतामुळे भक्तगणांना कितीतरी आनंद झाला. मोदी म्हणतात म्हणजे खरे असेल ते, असे काही जणांना वाटले. वैज्ञानिक बिचारे यावर काहीच बोलले नाहीत. नरेंद्र मोदी यांनी असे म्हटल्यामुळे सोशल मीडियावर विरोधकांनी त्यांना ट्रोल केले. काहीजण मोदींच्या समर्थनार्थ उभे राहिले. हे कमी आहे की काय म्हणून मोदींचा त्यांच्या त्या व्हिडीओतील  दुसरी गोष्ट समोर आली आहे. यामध्ये नरेंद्र मोदी सांगत आहेत की, भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांचा रंगीत फोटो काढण्यासाठी आपण १९८७-१९८८ च्या सुमारास डिजिटल कॅमेऱ्याचा वापर केला होता. तसेच हा फोटो ईमेलच्या सहाय्याने पाठवला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या या दाव्यावर अनेकांनी आक्षेप घेतला असून १९९५ च्या आधी ईमेल सेवाच उपलब्ध नव्हती, असे विरोधकांचे मत आहे. ११९५ मध्ये अधिकृतपणे लॉन्च होण्याआधीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतात १९८८ मध्ये याचा वापर केला होता, असे एका युजरने ट्विटमध्ये म्हटले आहे. न्यूज नेशनला दिलेल्या मुलाखतीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितले की, १९८७-८८ दरम्यान मी पहिल्यांदा डिजिटल कॅमेऱ्याचा वापर केला होता. त्यावेळी फार कमी लोक ईमेलचा वापर करत होते. आडवाणी यांची रॅली होती. त्यावेळी डिजिटल कॅमेऱ्याची साइज मोठी असायची. माझ्याकडे डिजिटल कॅमेरा होता. मी आडवणी यांचा फोटो काढला आणि दिल्लीला पाठवला. रंगीत फोटो प्रसिद्ध झाल्याचे पाहून लालकृष्ण आडवाणी यांना आश्चर्य वाटले होते. मोदींच्या या दाव्यावर सोशल मीडिया युजर्स प्रतिक्रिया देत आहेत. युजर्सने म्हटले आहे की, पहिला डिजिटल कॅमेरा निकॉन कंपनीने १९८७ रोजी विकला होता आणि कमर्शिअल ईमेल सेवा १९९०-९५ दरम्यान सुरु झाली होती. माजी राज्यसभा खासदार शाहिद सिद्दीकी यांनी उपहासाने ट्विट करत म्हटले आहे की, मोदी यांनी नाल्यातून गॅस तयार करण्याचे आणि रडारपासून वाचवणाऱ्या ढगांप्रमाणे डिजिटल कॅमेरा आणि ईमेलची निर्मिती केली आहे. काँग्रेस नेत्या दिव्या स्पंदना यांनी ट्विट केले आहे की, प्रश्न हा आहे की, १९८८ मध्ये जगात कोणाकडेही नसता यांचा ईमेल आयडी होता. अशावेळी यांना ईमेल पाठवत तरी कोण होते ? याच मुलाखतीत नरेंद्र मोदी यांनी बालाकोट एअर स्ट्राइकसंबंधी विधान केले होते. हल्ल्याआधीच्या ढगाळ वातावरण आणि पावसामुळे हल्ल्याची तारीख बदलण्याच्या विचारात तज्ज्ञ होते, त्यावेळी भारतीय विमानांना रडारपासून वाचण्यासाठी अशा वातावरणाचा फायदा होऊ शकतो असा सल्ला मी दिला होता, अशाप्रकारचे विधान मोदींनी केले होते. यावरुन त्यांना सोशल मीडियावर चांगलेच ट्रोल करण्यात आले. मोदी निवडणुकीच्या काळात अशी वक्तव्ये का करीत आहेत, असा प्रश्न अनेकांना पडणे साहजिकच आहे. त्यांची विधाने खरी की खोटी याबद्दल अजून सत्यता पडताळली गेलेली नाही. परंतु मोदींची उत्तरे सहज पटण्यासारखी वाटत नाहीत. पंतप्रधान मोदी यांनी लोकांना रुचेल एवढे बोलावे, अशी माफक अपेक्षा करण्यास हरकत नसावी. सध्या तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वक्तव्यावर जोरदार चर्चा सुरु आहे आणि ती थांबेल असे वाटत नाही.    

  

                                                                  अशोक सुतार ८६००३१६७९८

दुष्काळग्रस्तांची आर्त हाक

         दुष्काळग्रस्तांची आर्त हाक 

   

महाराष्ट्रातल्या १५१ तालुक्यांतील जनता दुष्काळामुळे कमालीची पोळून निघाली  आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी लोक स्थलांतर करत आहे अशी स्थिती आहे. १९७२ सालच्या दुष्काळापेक्षा जास्त दाहकता आहे. मुख्यमंत्र्यांनी नुकतेच दुष्काळी भागात पाणी टँकर वाढवा, असे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. निवडणुकीच्या आचारसंहितेत गुरफटून राहण्याचे दिवस नाहीत. त्यासाठी आचारसंहिता शिथिल केली आहे, हे बरे झाले. सातारा जिल्ह्यातील म्हसवड, माण, खटाव, पूर्व कोरेगाव तसेच फलटण,जावली, पाटण, कराड तालुक्यातील काही भाग दुष्काळाच्या जाळ्यात सापडला आहे. जिकडे तिकडे वाडीवस्त्यांवर असे वातावरण दिसते की, बायका, मुले डोईवर पाण्याचे हंडे घेऊन रानोमाळ भटकत आहेत. पिण्यासाठी पाणी नाही, तलाव, धरणे आटली आहे. वांग मराठवाडी धारण परिसरातील डोंगरावरील गावांमध्ये पाण्याचा टिपूस नजरेला पडत नाही. धरण उशाला आणि कोरड घशाला अशी अवस्था ढेबेवाडी खोऱ्यात झाली आहे. शेतकरी व शेतीतल्या रोजगारावर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण जनतेसमोर पाण्याचा प्रश्न आ वासून उभा आहे. स्थिती भयानक आहे, पण सरकार, प्रशासन अजून म्हणावे तितके गंभीर नाही. अशा कठीण स्थितीतही महाराष्ट्रातील जनतेने खूपच संयम दाखवला आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नेते निवडणुकीच्या काळात प्रचारामध्ये रममाण झाले होते. नेत्यांची घोषणाबाजी जेव्हा सुरु होती तेव्हा लोक भीषण दुष्काळाला सामोरे जात होते. देवेंद्र फडणवीस व चंद्रकांत पाटील यांनी तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबद्दल कधी संवेदनशीलता दाखवली नव्हती. त्यामुळे शेतकरी वर्ग संतप्त आहे. शेतकऱ्यांनी तेही खपवून घेतले. पण आताही सरकार बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कडी असे वागत आहे. संपर्कमंत्री, पालक सचिव यांना दुष्काळी जिल्ह्याचे दौरे करण्यास सांगितले म्हणजे आपली जबाबदारी संपली, असे फडणवीसांनी समजू नये. मंत्र्यांच्या, अधिकाऱ्यांच्या दौऱ्यांतून काहीही साध्य होईल असे वाटत नाही. जोपर्यंत थेट शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचत नाही तोपर्यंत त्यांना स्वस्थता मिळणार नाही. राष्ट्रवादीचे सुप्रीमो शरद पवार यांनी गेल्या पाच दिवसांपासून शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी फिरण्यास सुरुवात केली आहे. ते शेतकऱ्यांना प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन भेटत आहेत. सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी वेळ काढून दुष्काळग्रस्तांकडे लक्ष दिले पाहिजे. कारण महाराष्ट्रातील जनता पिण्याच्या पाण्यासाठी मोताद झाली आहे. एका बाजूला बडी हॉटेल्स, स्विमिंग पुलाला पाणी मोठ्या प्रमाणात पुरवले जाते आणि दुसर्या बाजूला सर्वसामान्य जनता पाण्यासाठी व जनावरे चार्यासाठी टाचा घासत आहेत, हे नक्कीच चांगले लक्षण नाही. यावेळी केरळला मान्सून ६ जूनला येत आहे. परंतु राज्यात मान्सूनचे आगमन त्यानंतर लवकर होईल, याबाबत हवामान तज्ञांमध्ये साशंकता आहे. असे प्रतिकूल वातावरण असताना निवडणुकीच्या उत्सवात सर्व सामील झाले आहेत. कोणत्या पक्षाचे किती उमेदवार येणार, मोदी पुन्हा सत्तेवर येणार की नाही, याची जोरात चर्चा सुरु आहे. परंतु दुष्काळाबाबत कोणीच काही बोलण्यास तयार नाही. हा विरोधाभास किंवा भेदभाव नेत्यांनी पुढाकार घेऊन संपवला पाहिजे. दुष्काळासाठी सर्व पक्ष आपले मतभेद विसरून एकत्र का येऊ शकत नाही ?           राज्यात दुष्काळाबाबत भयानक स्थिती आहे. एक वेळ चाऱ्याचा तुटवडा झाला, लोकांना अन्य-धान्य कमी पडू लागले तर ते कोठूनही आणून पुरवता येईल, पण पाण्याच्या बाबतीत मात्र काहीच करता येणार नाही. पाण्यासाठी गावोगावी पाणी बँक स्थापन करणे गरजेचे आहे. उन्हाळ्यापुर्वीच गावाबाहेर तलावांची खोदणी झाली पाहिजे, म्हणजे पावसाळी पाणी त्यात साठले जाईल. दुष्काळ आल्यानंतर विहिरी खोदण्याचा उद्योग बारा नव्हे. त्यासाठी किमान तीन वर्षे तरी जलसंधारणाची कामे सुरु झाली पाहिजेत. केंद्र सरकार व राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या प्रयत्नातून प्रत्येक गावाचा पाण्याचा स्त्रोत सुरक्षित ठेवला पाहिजे किंवा वाढवला पाहिजे. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने दुष्काळी परिस्थिती ही आणीबाणी समजून काम करायला हवे. पण तसे होताना दिसत नाही. सोलापूर, सांगली, सातारा, पुणे येथील दुष्काळग्रस्त भागातील फळबागांची परिस्थिती चिंताजनक आहे. एखादे पीक खराब झाले, सुकले तर ते मोडून पुढच्या हंगामात नवीन पिकाची उगवण करण्याची करता येते. परंतु फळबाग नष्ट झाली तर पुन्हा पूर्वीसारखी  बाग उभी करायला वर्षापेक्षा जास्त कालावधी लागतो. पाणी उपलब्ध नसेल तर छोटे बागायतदार तग धरू शकत नाही. अशा अनेक बागा सुकल्या आहेत. दुष्काळाच्या परिस्थितीत शेतकरी वर्ग रोजगाराकडे वळताना दिसत आहे. परंतु शहरांत आर्थिक मंदी असल्यामुळे अकुशल कामगारांना रोजगाराच्या संधी जास्त प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. राज्य वा केंद्र सरकारने रोजगारनिर्मिती केली असल्याच्या कितीही बाता मारल्या तरी सरकारने नवीन रोजगार निर्माण केलेला नाही. रोजगाराच्या समस्येचा सरकारने विचारही केलेला नाही. मोठमोठी आश्वासने देणारे नेते आता दुष्काळाच्या प्रश्नावर गप्प आहेत.                                                         मुख्यमंत्री आणि मंत्री आता दुष्काळग्रस्त भागात हिंडत आहेत, प्रशासनाला सूचना देत आहेत. नवीन रोजगारनिर्मिती नसल्याने लोक मिळेल ते काम करत आहेत, काहीजण समृद्ध भागांत स्थलांतर करत आहेत. काही शेतकरी जनावरे घेऊन काही काम मिळत आहे का यासाठी दुष्काळी भागातून बाहेर जात आहेत. ही परिस्थिती सरकारला समजणार आहे का ? दुष्काळाचे संकट एवढे भयानक आहे की, सरकारने बड्या उद्योगांकडून मदतीची मागणी केली पाहिजे. जसे एखाद्या राजकीय पक्षाला मदत देण्यासाठी बडे उद्योग पुढे येतात, तसे दुष्काळनिवारणासाठी सामाजिक भावनेतून ते एकत्र का आणले जात नाहीत ? सामजिक जाणीवेतून लोकसहभाग घेत दुष्काळासाठी मदत मिळवली पाहिजे. दुष्काळाचा प्रश्न केवळ उन्हाळ्यापुरता मर्यादित नाही. पावसाळ्यात पाऊसमान कमी झाले तर त्यावेळी काय उपाययोजना करायची हे ठरवले पाहिजे. अन्यथा, राजकारणाच्या नादात दुष्काळग्रस्त सामजिक परिघाच्या बाहेर ढकलले जातील. 

सोशल मिडीयाच्या विळख्यात युवा पिढी

     सोशल मिडीयाच्या विळख्यात युवा पिढी

आज सर्वत्र असे पाहायला मिळत आहे की, महाविद्यालयातील बहुतांश विद्यार्थी हे अभ्यासापेक्षा मोबाईल्सवर गुंतलेले असतात, म्हणजे ‘बिझी’ असतात. यातील कुणी फेसबुकवर तर कुणी व्हॉट्सअपवर गुंतलेले असतात. विविध मोबाईल कंपन्या व सिम कार्डवाले ग्राहकांना खुश व आकर्षित करण्यासाठी इंटरनेटच्या आकर्षक ऑफर जाहीर करतात. पण ग्राहकांच्या पैशातूनच या सोई दिल्या जातात, हे आपण सोयिस्कररित्या विसरतो आहोत. विद्यार्थ्यांनी ज्ञानार्जन करण्यासाठी शाळा, महाविद्यालये आहेत. परंतु सध्या विद्यार्थी काय करतात, ते अभ्यासासाठी किती वेळ देतात आणि मनोरंजनासाठी किती वेळ देतात, याकडे पालकांनी गंभीरतेने लक्ष दिले पाहिजे. अन्यथा शिक्षणाचा कालावधी संपल्यानंतर आपला मुलगा टाईमपास करण्यापुरता शिकलेला आहे, असे सर्वांच्याच लक्षात येते. त्यावेळी वेळ गेलेली असते. वेळ कुणासाठी थांबत नाही. मुलांनी स्मार्टफोन वापरण्याचा अतिरेक थांबवून ज्ञान संपादन करण्यासाठी त्याचा वापर केला पाहिजे. विद्यार्थ्यांनी स्मार्टफोन वापरायला हरकत नाही, परंतु फोनच्या अतिवापरामुळे  विद्यार्थ्यांचा मेंदू प्रभावित होत आहे का? याचाही विचार कुटुंबातील सदस्यांनी व स्वतः विद्यार्थ्याने करणे गरजेचे आहे. शिक्षणातील उपयुक्त सॉफ्टवेअर व मोफत शिक्षण कार्यक्रम विद्यार्थी डाउनलोड करत नाहीत, असे दिसून येते. शिक्षणासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आवश्यक असताना विद्यार्थी इतर गोष्टी करत असतील तर ते स्वतःच्या पायावर दगड मारुन घेत आहेत, असे वाटते. प्रगत तंत्रज्ञानाच्या आगमनानंतर, मोबाईल फोन आणि अन्य गॅझेट्सचा वाढता वापर मोठ्या प्रमाणावर तरुण पिढीला त्रास देत आहे. विद्यार्थी हे त्यांच्या मोबाइल फोनशी सातत्याने संबंध विकसित करत आहेत, त्यामुळे ते मोबाईलच्या जादुई नगरीत हरवले आहेत, असे दिसते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची एकाग्रता आणि अभ्यास यांवर वाईट परिणाम दिसत आहे. आणि वेळ खर्च होतो, तो वेगळाच. वेळ हा मौल्यवान आहे. ज्यांचा वेळ वाया गेला आहे, त्यांना वेळेची किंमत किती असते ते माहित असते.मोबाईलवर रमल्यामुळे विद्यार्थ्याचे अभ्यासाकडे व घराकडे दुर्लक्ष होते, याचा अर्थ  विद्यार्थी-शिक्षक-पालक यांच्यातील संवाद साखळी तुटत आहे. विद्यार्थ्यांना याचे दुष्परिणाम जेव्हा समजू लागतात, तोपर्यंत विद्यार्थ्यासोबतचे सहकारी त्याच्या पुढे गेलेले असतात. शकतात.मोबाइलमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये एकाग्रतेचा अभाव रहातो, असे आढळून येते. ‘डेली मेल’ या प्रसारमाध्यमाने जाहीर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, हेवी इंटरनेट आणि मोबाइल फोनचा नेहमी वापर करणार्‍यांची एकाग्रता ढळल्याचे दिसते आणि त्यांचा स्वभाव विसरभोळा असतो. ते निष्क्रीय मनाची वाटचाल करत असतात. आईवडील आपल्या मुलांना कमी वयात सर्व सुविधा देऊ इच्छितात जेणेकरून त्यांना एक परिपूर्ण करिअर मार्ग बनवता येईल. ते त्यांच्या मुलांसाठी सर्वात महाग स्मार्टफोन विकत घेतात, यामुळेच विद्यार्थ्यांची समस्या निर्माण होत असते. विद्यार्थी त्यांची प्रतिमा चार मुलांमध्ये वाढावी , यासाठी मोबाईल्स घूतात, असे एक कारण आढळते.  या मोबाईल तंत्रज्ञानाचा वापर शिक्षणावर थेट परिणाम होण्यासारखा आहे, तो सकारात्मक किंवा नकारात्मक असू शकतो. जर शिक्षक वर्गात तंत्रज्ञानाचा वापर करीत असेल, तर त्याचा फायदा विद्यार्थ्यांना होईल. परंतु, विद्यार्थी जर फोनवर बराच वेळ, तासभर गप्पा मारत असेल तर निश्चितपणे त्याच्या / तिच्यावर नकारात्मक प्रभाव पडण्याची शक्यता असते.  ‘गार्डियन’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालात, लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये सेंटर फॉर इकॉनॉमिक परफॉर्मन्सने प्रकाशित केलेल्या लुई-फिलिप बेलँड आणि रिचर्ड मर्फीने केलेल्या संशोधनानुसार, ‘इल कम्युनिकेशन: द इंपॅक्ट ऑफ मोबाइल फोन ऑन स्टुडंट्स परफॉर्मन्स’ च्या अहवालात असे आढळून आले की, शाळांनी मोबाईल फोनवर बंदी घातल्यानंतर 16 वयोगटातील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता चाचणी 6.4% नी वाढली. शिक्षणासंबंधित अ‍ॅप्सबद्दल जाणून घेण्याव्यतिरिक्त, मुले वारंवार संगीत ऐकणे,

मोबाईल गेम्स खेळणे, गप्पा मारणे आणि मित्रांना कॉल करणे, सोशल मीडियाचे अनुसरण करणे, असे प्रकार मुले करत असतात. मोबाईल फोन्सचा अवास्तव उपयोग हे विद्यार्थ्यांसाठी एक मोठे प्रश्नचिन्ह बनले आहे आणि त्यात त्यांचा वेळ वाया जातो. हे विद्यार्थी सर्व महत्त्वपूर्ण गोष्टी विसरतात, त्या प्रमाणात विद्यार्थी हे आभासी जगण्यात गुंतलेले आहेत. हे आभासी जग फार मोठे आहे, यातून बाहेर येण्यासाठी पालकांनी सकारात्मक गोष्टींचा वापर केला पाहिजे. विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन करणे ही प्रक्रिया म्हणायला सोपी वाटते, परंतु ती अधिक अवघड असल्याचे दिसत आहे. समुपदेशन करण्यासाठी मानसतज्ञांची गरज भासते, पण मानसतज्ञांकडे जाण्याएवढी मानसिकता पालकांची असायला हवी. पालक जर सुशिक्षित नसतील तर समुपदेशन कुणाकडे व कोणी करायचे, हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो. मित्र आणि इतर लोकांशी 24 तासांच्या कनेक्शनमुळे विद्यार्थ्यांना त्रास, तणाव आणि नैराश्य येते. एका अभ्यासाच्या मते, विद्यार्थ्याची मनाला गोंधळात टाकणारी स्थिती यामुळे तयार होते, विद्यार्थी स्वतंत्र विचर करु शकत नाही. त्यामुळे विद्यार्थी सृजनशक्ती गमावण्याचा धोका असतो. ते झोपू शकत नाहीत , झोपलेले असतानाही ते तणावमुक्त नसतात. त्यामुळे नैसर्गिक झोप मिळत नाही.

      मायक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशनने नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, चीन आणि सिंगापूर नंतर सायबर गुंडगिरीच्या उच्चतम दराने भारतात तिसरा क्रमांक लागतो. 8 ते 17 वयोगटातील 7,600 मुले सायबर गुंडगिरीचे बळी ठरले आहेत. सायबर गुंडगिरी   वाढत आहे. अनेकांनी ऑनलाइन एखादयाची टर उडवणे, महिलांना अश्लिल मॅसेज-चॅटींग,अश्लिल चित्रफिती दाखवणे,  असे अनेक अनुभव नेटवर असणार्‍यांना मिळत असतात. सायबर गुंडगिरीमुळे समाजावर प्रतिकूल परिणाम होतो.वाढत्या विद्यार्थी आत्महत्या, विद्यार्थ्यांमध्ये आक्रमकता वाढते,आत्मविश्वास कमी होणे, नैराश्य येते, या सर्व प्रतिकूल गोष्टी सायबर गुन्हेगारीमुळे घडतात. ‘ग्रामीण भारत’ या एका नवीन सरकारी सर्वेक्षणानुसार, भारतातील  ग्राहक वर्ग  हा सर्वसामान्य गोष्टींपेक्षा सेलफोन आणि कारवर अधिक खर्च करीत आहे. एनएसएसओच्या आकडेवारीनुसार, ग्रामीण भारतातील लोक आपल्या मोबाईल फोन आणि दूरध्वनीच्या उपयोगावर 25.33% उत्पन्न देतात. मासती प्रति व्यक्ति खर्च (एमपीसीई) च्या बाबतीत देखील शहरी भागात 36.35 रुपये आणि शहरी भागातील 102.46 रुपये सेवांमधील सर्वात जास्त रक्कम संचार सेवांमध्ये गेली आहे. तज्ज्ञांचे असे मत आहे की, बहुविध सेवांच्या उपलब्धतेमुळे देशातील ग्रामीण भागात किंवा शहरी भागातही मोबाइल फोनचा वापर वाढला आहे.                            सॉफ्टवेअर सर्व्हिसेस फर्म टीसीएसच्या सर्वेक्षणानुसार, सुमारे 70 टक्के विद्यार्थी आज स्मार्ट फोनचा वापर करतात.हे सर्वेक्षण 14 भारतातील शहरांतील जवळजवळ 17,500 माध्यमिक शाळांच्या विद्यार्थ्यांना घेण्यात आले. त्यात असे दिसून आले की स्मार्ट डिव्हाइसेस आणि ऑनलाइन प्रवेशाचा अभूतपूर्व स्तर या पिढीला सर्वाधिक जोडलेले आहे. ते एकमेकांशी संवाद साधून आणि त्यांच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक जीवनात परिवर्तन घडवून आणत आहेत. दहा पैकी जवळजवळ सात हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी सांगितले की, त्यांनी मोबाइल फोन घेतले आहेत, तर 20 टक्के लोकांनी इंटरनेट वापरण्यासाठी (200 9 मध्ये फक्त 12 टक्के तुलनेत) मोबाईल फोनचा उपयोग केला. सुमारे 62 टक्के लोकांनी म्हटले आहे की त्यांनी ऑनलाईन चित्रपटांची खरेदी केली तर 47 टक्के पुस्तकांची खरेदी पुस्तके, डीव्हीडी आणि संगीत यांनी केली. फेसबुक बाबत सर्वात पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइटने 83.38 टक्के अशी ग्राहकांच्या फेसबुक आवडीबद्दल नोंद केली आहे. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासक्रमासाठी मार्गदर्शक म्हणून मोबाईल व इंटरनेटचा वापर करावा. या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन जगाच्या स्पर्धेत यश मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी केला तर यश दूर नाही.

                                          -अशोक सुतार ८६००३१६७९८

पुन्हा ईव्हीएमवर प्रश्नचिन्ह

           पुन्हा ईव्हीएमवर प्रश्नचिन्ह

 

देशात व राज्यात इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांमध्ये घोळ झाल्याच्या घटना पुढे येत असून त्याबद्दल अनेक शंका उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे व्हीव्हीपॅटच्या ५० टक्के स्लीपची मोजणी करण्यात यावी, अशी मागणी देशातील 23 पक्षांनी केल्याची माहिती आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह प्रमुख विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी मुंबईतील पत्रकार परिषदेत दिली. सत्ताधारी पक्षाकडून ईडी, प्राप्तिकर विभाग, सीबीआय यांचा गैरवापर सुरू असून निवडणूक आयोग धृतराष्ट्राच्या भूमिकेत आहे, असा गंभीर आरोपही विरोधकांनी केला. लोकसभा निवडणुकीच्या तिसर्‍या टप्प्याचे मतदान सुरू असताना मुंबईत विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राबद्दल शंका व्यक्त केल्यामुळे सर्वत्र खळबळ माजली होती. देशातील  लोकशाही टिकवण्यासाठी निर्भय वातावरणात निवडणूक होणे आवश्यक आहे. नवीन तंत्रज्ञानाचा पुरस्कार होणे आवश्यकच आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राद्वारे निवडणुका घेण्यासही विरोधकांनी सुरुवातीला पाठिंबा दिला होता. १७ व्या लोकसभेच्या निवडणुकीत काही ठिकाणी निवडणूक आयोगाच्या ईव्हीएम मशीनशी छेडछाड होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. विरोधकांनी ईव्हीएमद्वारे मतदान करण्यास विरोध करण्याचे हेच प्रमुख कारण आहे. रशियन हॅकर्सच्या मदतीने ईव्हीएम हॅक केले जात असल्याची कुजबुज आहे. जगातील १९१ देशांपैकी फक्त १८ देशांमध्ये ईव्हीएम यंत्रणा वापरली जाते. अमेरिका, जपान, जर्मनीसह अनेक प्रगत देशांनी याचा वापर बंद केला आहे. ईव्हीएम प्रक्रियेबद्दल शंका उपस्थित झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडे विरोधकांनी धाव घेतली तेव्हा न्यायालयाने मतदानाची लेखी नोंद राहण्यासाठी व्हीव्हीपॅट यंत्रणा बसवण्याचे आदेश दिले. निवडणूक आयोगाने ९ हजार कोटी रुपयांची यंत्रणा खरेदी केली असली तरी या पद्धतीत किती मोजणी केली जाते, त्याबाबतस्पष्टता नाही. मतदान त्याच उमेदवाराला  गेले की नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी सात सेकंद ती पावती दिसली पाहिजे; पण मशीन सेट करताना केवळ तीन ते चार सेकंदाचा कालावधी ठेवला जातो. याबाबत निवडणूक आयोगाने नियमावली तयार करणे गरजेचे आहे. मतदारसंघातील किमान पन्नास टक्के पावत्यांची प्रत्यक्ष मोजणी करून मतदान यंत्रातील नोंदणीप्रमाणेच मतदान झाले आहे की नाही, याची खातरजमा केली जावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. ईव्हीएम मशिनबद्दल राष्ट्रवादीचे संस्थापक अध्यक्ष शरद पवार यांनी आवाज उठवला आहे. खरे तर हा आवाज निवडणुकीपूर्वी उठवणे आवश्यक होता. विरोधकांनी निवडणुकीच्या सुरुवातीला आक्षेप का घेतला नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने व्हीव्हीपॅट मशीनमधील ५० टक्के पावत्या मोजल्या जाणार नाहीत, असे स्पष्ट केल्यामुळे पुन्हा एकदा इव्हीएमचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.      देशात पारंपरिक पद्धतीने निवडणुका आत्तापर्यंत होत होत्या. परंतु गेल्या पाच वर्षांत ईव्हीएमद्वारे  मतदान करण्याची भाजप सरकारने मागणी केली. निवडणूक आयोगानेही त्याला मान्यता दिली. मोदी सरकारच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात भाजपने ग्रामीण पातळीपासून नगरपालिका, विधानसभा व लोकसभा या निवडणुकांतही भरघोस यश मिळवले. यात मोदी फॅक्टर कारणीभूत होता की ईव्हीएमचा वापर याबद्दल तज्ञांमध्ये साशंकता आहे. नक्की ईव्हीएमचं वापरामुळे भाजपला राजकारणात सर्व पातळीवर यश मिळते, असे म्हणणे योग्य नाही. परंतु ईव्हीएमचा वापर करून गैरवापर होत असेल तर ते रोखणे मात्र निवडणूक आयोगाच्या हाती आहे.            कोणतेही बटन दाबले तरी कमळाला मतदान जाते, अशी तक्रार खुद्द राष्ट्रवादीचे संस्थापक शरद पवार यांनी केली आहे. अशा  तक्रारी सातत्याने अनेक राज्यांमधून येत आहेत. अनेक ठिकाणी इव्हीएम मशिनच्या तक्रारी आहेत. व्हीव्हीपॅट मशीनमधील मतपत्रिका मोजण्यास जास्त कालावधी लागत नाही. असे असताना मतपत्रिका मोजण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा विरोध का, हे समजत नाही. पन्नास टक्के मतपत्रिका मोजण्यासाठी जास्त अवधी लागेल, असे वाटत नाही. लोकशाही टिकवण्यासाठी व पारदर्शकता आणण्यासाठी हे आवश्यक आहे. वेळेपेक्षा विश्‍वासार्हता अधिक महत्त्वाची असल्याचे विरोधकांचे मत आहे. खासदार संजयसिंग यांनी ईव्हीएमबद्दल साशकांता कशी आहे याचे एक उदाहरण दिले. ते म्हणाले, गोव्यात ईव्हीएम मशीनचे मॉक ड्रिल केले त्यावेळी प्रत्येक पक्षाला ९- ९ मते मिळाली.  निकालाचे बटण दाबले असता भाजपला १७ मते मिळाल्याचे निदर्शनास आले. उत्तरप्रदेशाचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी ट्विट करून ३५० ईव्हीएम मशिन्समध्ये फेरफार करण्यात आल्याचे निदर्शनास आणून दिले. सातारा लोकसभा मतदारसंघासाठी २३ एप्रिल रोजी झालेल्या निवडणुकीवेळी मतदानादिवशी महाबळेश्‍वर व सातारा येथे ईव्हीएम मशीन बंद पडण्याच्या घटनांमुळे मतदान प्रक्रियेत तासभर अडथळा निर्माण झाला होता. महाबळेश्‍वर तालुक्यात शहरातील केंद्रांवर व सातार्‍यात गुरुवार पेठेत ईव्हीएम मशीन बंद पडण्याचे प्रकार घडल्याने दीड तास मतदान प्रक्रिया खोळंबली होती. जिल्हाधिकारी श्‍वेता सिंघल यांनी या तक्रारींची दखल घेऊन तातडीने पर्यायी मशीनची व्यवस्था केली. देशभरात अशी अनेक उदाहरणे सापडतील. त्यामुळे ईव्हीएम मशीनद्वारे मतदान प्रक्रिया पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. कारण विरोधकांच्या शंकांचे निवडणूक आयोग व सर्वोच्च न्यायालयाने समाधानकारक उत्तर दिलेले नाही. 

                                 अशोक सुतार ८६००३१६७९८