दुष्काळग्रस्तांची आर्त हाक

         दुष्काळग्रस्तांची आर्त हाक 

   

महाराष्ट्रातल्या १५१ तालुक्यांतील जनता दुष्काळामुळे कमालीची पोळून निघाली  आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी लोक स्थलांतर करत आहे अशी स्थिती आहे. १९७२ सालच्या दुष्काळापेक्षा जास्त दाहकता आहे. मुख्यमंत्र्यांनी नुकतेच दुष्काळी भागात पाणी टँकर वाढवा, असे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. निवडणुकीच्या आचारसंहितेत गुरफटून राहण्याचे दिवस नाहीत. त्यासाठी आचारसंहिता शिथिल केली आहे, हे बरे झाले. सातारा जिल्ह्यातील म्हसवड, माण, खटाव, पूर्व कोरेगाव तसेच फलटण,जावली, पाटण, कराड तालुक्यातील काही भाग दुष्काळाच्या जाळ्यात सापडला आहे. जिकडे तिकडे वाडीवस्त्यांवर असे वातावरण दिसते की, बायका, मुले डोईवर पाण्याचे हंडे घेऊन रानोमाळ भटकत आहेत. पिण्यासाठी पाणी नाही, तलाव, धरणे आटली आहे. वांग मराठवाडी धारण परिसरातील डोंगरावरील गावांमध्ये पाण्याचा टिपूस नजरेला पडत नाही. धरण उशाला आणि कोरड घशाला अशी अवस्था ढेबेवाडी खोऱ्यात झाली आहे. शेतकरी व शेतीतल्या रोजगारावर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण जनतेसमोर पाण्याचा प्रश्न आ वासून उभा आहे. स्थिती भयानक आहे, पण सरकार, प्रशासन अजून म्हणावे तितके गंभीर नाही. अशा कठीण स्थितीतही महाराष्ट्रातील जनतेने खूपच संयम दाखवला आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नेते निवडणुकीच्या काळात प्रचारामध्ये रममाण झाले होते. नेत्यांची घोषणाबाजी जेव्हा सुरु होती तेव्हा लोक भीषण दुष्काळाला सामोरे जात होते. देवेंद्र फडणवीस व चंद्रकांत पाटील यांनी तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबद्दल कधी संवेदनशीलता दाखवली नव्हती. त्यामुळे शेतकरी वर्ग संतप्त आहे. शेतकऱ्यांनी तेही खपवून घेतले. पण आताही सरकार बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कडी असे वागत आहे. संपर्कमंत्री, पालक सचिव यांना दुष्काळी जिल्ह्याचे दौरे करण्यास सांगितले म्हणजे आपली जबाबदारी संपली, असे फडणवीसांनी समजू नये. मंत्र्यांच्या, अधिकाऱ्यांच्या दौऱ्यांतून काहीही साध्य होईल असे वाटत नाही. जोपर्यंत थेट शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचत नाही तोपर्यंत त्यांना स्वस्थता मिळणार नाही. राष्ट्रवादीचे सुप्रीमो शरद पवार यांनी गेल्या पाच दिवसांपासून शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी फिरण्यास सुरुवात केली आहे. ते शेतकऱ्यांना प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन भेटत आहेत. सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी वेळ काढून दुष्काळग्रस्तांकडे लक्ष दिले पाहिजे. कारण महाराष्ट्रातील जनता पिण्याच्या पाण्यासाठी मोताद झाली आहे. एका बाजूला बडी हॉटेल्स, स्विमिंग पुलाला पाणी मोठ्या प्रमाणात पुरवले जाते आणि दुसर्या बाजूला सर्वसामान्य जनता पाण्यासाठी व जनावरे चार्यासाठी टाचा घासत आहेत, हे नक्कीच चांगले लक्षण नाही. यावेळी केरळला मान्सून ६ जूनला येत आहे. परंतु राज्यात मान्सूनचे आगमन त्यानंतर लवकर होईल, याबाबत हवामान तज्ञांमध्ये साशंकता आहे. असे प्रतिकूल वातावरण असताना निवडणुकीच्या उत्सवात सर्व सामील झाले आहेत. कोणत्या पक्षाचे किती उमेदवार येणार, मोदी पुन्हा सत्तेवर येणार की नाही, याची जोरात चर्चा सुरु आहे. परंतु दुष्काळाबाबत कोणीच काही बोलण्यास तयार नाही. हा विरोधाभास किंवा भेदभाव नेत्यांनी पुढाकार घेऊन संपवला पाहिजे. दुष्काळासाठी सर्व पक्ष आपले मतभेद विसरून एकत्र का येऊ शकत नाही ?           राज्यात दुष्काळाबाबत भयानक स्थिती आहे. एक वेळ चाऱ्याचा तुटवडा झाला, लोकांना अन्य-धान्य कमी पडू लागले तर ते कोठूनही आणून पुरवता येईल, पण पाण्याच्या बाबतीत मात्र काहीच करता येणार नाही. पाण्यासाठी गावोगावी पाणी बँक स्थापन करणे गरजेचे आहे. उन्हाळ्यापुर्वीच गावाबाहेर तलावांची खोदणी झाली पाहिजे, म्हणजे पावसाळी पाणी त्यात साठले जाईल. दुष्काळ आल्यानंतर विहिरी खोदण्याचा उद्योग बारा नव्हे. त्यासाठी किमान तीन वर्षे तरी जलसंधारणाची कामे सुरु झाली पाहिजेत. केंद्र सरकार व राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या प्रयत्नातून प्रत्येक गावाचा पाण्याचा स्त्रोत सुरक्षित ठेवला पाहिजे किंवा वाढवला पाहिजे. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने दुष्काळी परिस्थिती ही आणीबाणी समजून काम करायला हवे. पण तसे होताना दिसत नाही. सोलापूर, सांगली, सातारा, पुणे येथील दुष्काळग्रस्त भागातील फळबागांची परिस्थिती चिंताजनक आहे. एखादे पीक खराब झाले, सुकले तर ते मोडून पुढच्या हंगामात नवीन पिकाची उगवण करण्याची करता येते. परंतु फळबाग नष्ट झाली तर पुन्हा पूर्वीसारखी  बाग उभी करायला वर्षापेक्षा जास्त कालावधी लागतो. पाणी उपलब्ध नसेल तर छोटे बागायतदार तग धरू शकत नाही. अशा अनेक बागा सुकल्या आहेत. दुष्काळाच्या परिस्थितीत शेतकरी वर्ग रोजगाराकडे वळताना दिसत आहे. परंतु शहरांत आर्थिक मंदी असल्यामुळे अकुशल कामगारांना रोजगाराच्या संधी जास्त प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. राज्य वा केंद्र सरकारने रोजगारनिर्मिती केली असल्याच्या कितीही बाता मारल्या तरी सरकारने नवीन रोजगार निर्माण केलेला नाही. रोजगाराच्या समस्येचा सरकारने विचारही केलेला नाही. मोठमोठी आश्वासने देणारे नेते आता दुष्काळाच्या प्रश्नावर गप्प आहेत.                                                         मुख्यमंत्री आणि मंत्री आता दुष्काळग्रस्त भागात हिंडत आहेत, प्रशासनाला सूचना देत आहेत. नवीन रोजगारनिर्मिती नसल्याने लोक मिळेल ते काम करत आहेत, काहीजण समृद्ध भागांत स्थलांतर करत आहेत. काही शेतकरी जनावरे घेऊन काही काम मिळत आहे का यासाठी दुष्काळी भागातून बाहेर जात आहेत. ही परिस्थिती सरकारला समजणार आहे का ? दुष्काळाचे संकट एवढे भयानक आहे की, सरकारने बड्या उद्योगांकडून मदतीची मागणी केली पाहिजे. जसे एखाद्या राजकीय पक्षाला मदत देण्यासाठी बडे उद्योग पुढे येतात, तसे दुष्काळनिवारणासाठी सामाजिक भावनेतून ते एकत्र का आणले जात नाहीत ? सामजिक जाणीवेतून लोकसहभाग घेत दुष्काळासाठी मदत मिळवली पाहिजे. दुष्काळाचा प्रश्न केवळ उन्हाळ्यापुरता मर्यादित नाही. पावसाळ्यात पाऊसमान कमी झाले तर त्यावेळी काय उपाययोजना करायची हे ठरवले पाहिजे. अन्यथा, राजकारणाच्या नादात दुष्काळग्रस्त सामजिक परिघाच्या बाहेर ढकलले जातील.