प्रदूषणाचा कोरोना रुग्णांवरील प्रभाव

प्रदूषणाचा कोरोना रुग्णांवरील प्रभाव

8600316798/ ashoksutar1973@gmail.com

ब्लॉगर / अशोक सुतार 

                कोरोना प्रसाराचा वायूप्रदूषणाशी, विशेषतः मोटार, बाईक व इतर वाहनांच्या व उद्योगांच्या प्रदूषणाशी आणि बांधकामाच्या धुळीशी  संबंध आहे काय यावर आता चर्चा सुरु झाली आहे. कोरोना नियंत्रणात आलेला नसताना लाॅकडाऊन उठवल्यास किंवा शिथील केल्यास अनर्थ होईल. कारण लॉकडाऊनमुळे लोकांचा संपर्क तुटतो. लोकांचा संपर्क तुटल्यामुळे कोरोनाचा संसर्ग होत नाही. लॉकडाऊन सुरु असल्यामुळे देशात कोरोनाचे प्रमाण कमी झाले आहे. लॉकडाऊन हा कोरोना घालवण्याचा उपाय असला तरी प्रदूषण थांबवणे हा एक मोठा उपाय आहे. अर्थात लॉकडाऊन जगातील देशांमध्ये सुरु असल्यामुळे आणि उद्योग, कारखाने बंद असल्यामुळे हवामान स्वच्छ असल्याचे दिसत आहे. प्रदूषणाची पातळी कमी झाली असून सर्व देशांतील हवामान पर्यावरणदृष्ट्या चांगले असल्याचे हवामान तज्ञानी मान्य केले आहे. लॉकडाऊनच्या काळात माणसे वाहने रस्त्यावर आणत नाहीत, परिणामी हवा स्वच्छ आहे. म्हणून लाॅकडाऊन कठोर करणे आवश्यक आहे. सजीवांचा श्वसनमार्ग व फुफ्फुसे निरोगी असणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी त्यांना प्राणवायू पुरवणारी झाडे व पानांतील हरितद्रव्य वाढले पाहीजे. हरितद्रव्यावर दुष्परिणाम करणाऱ्या  रासायनिक फवारण्यांना आपण विरोध केला पाहिजे. नागरिकांना आणि शासनाला याची माहिती तात्काळ होणे आवश्‍यक आहे. प्रदूषणामुळे कोरोना रुग्णांवर घातक परिणाम होऊन वातावरण आणखी दूषित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तज्ज्ञांनी, प्रदूषण राखा आणि आरोग्य सांभाळा, असा सल्ला दिला आहे.                                                                                                                                                  कोरोनाशी संबंधित नवनवीन संशोधन सुरू असताना वायू प्रदूषणाचाही कोरोनाशी संबंध असल्याचे संकेत मिळत आहेत. दुषित हवेमुळे कोरोनाग्रस्तांचा मृत्यू होण्याची जोखीम वाढत असल्याचा निष्कर्ष दोन संशोधनांमध्ये तज्ञानी काढला आहे. प्रदूषणाचे प्रमाण जास्त असणाऱ्या देशांमध्ये असे आढळून आले आहे की, प्रदूषणाशी संबंधित आजार असलेल्यांमध्ये कोव्हिड-19 ची गंभीर लक्षणे दिसून आली आहेत. असे असले तरी प्रदूषणाचा कोव्हिड-19 शी थेट संबंध आहे, असे खात्रीशीरपणे सांगता येत नाही, असे आरोग्यविषयक तज्ज्ञांना वाटते. कोव्हिड-19 पूर्वी ज्या भागांमध्ये हवेच्या प्रदूषणाचे प्रमाण वाढले त्या भागांमध्ये या आजारामुळे होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण 15 टक्क्यांनी जास्त असल्याचे अमेरिकेत करण्यात आलेल्या एका अभ्यासात आढळून आले आहे. लोकसंख्येची घनता आणि हवेत पीएमटू कणांचे प्रमाण जास्त असणाऱ्या भागांमध्ये कोव्हिड-19 आजाराचे प्रमाण जास्त असल्याचे हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीच्या एका अहवालात म्हटले आहे. पीएमटू कणांमुळे फुफ्फुसाचा संसर्ग आणि फुफ्फुसाचा कॅन्सर होण्याचीही शक्यता असल्याचे यापूर्वी आढळून आले आहे. याविषयी बोलताना लडविग मॅक्सिमिलन युनिव्हर्सिटी ऑफ म्युनिचच्या प्राध्यापिका अॅनेट पिटर म्हणतात, हवेतल्या पीएमटू कणांमुळे कोव्हिड-19 संसर्गाची तीव्रता वाढू शकते, या आमच्या हायपोथिसिसला बळ देणारे हे संशोधन आहे. याचाच अर्थ प्रदूषित परिसरामधील कोव्हिड-19 चे रुग्ण धोकादायक वातावरणात राहत आहेत. प्रदूषण हे मानवाच्या जीवनाला घातक असल्याचे दिसत आहे.                                                                                                  संशोधक प्रा. फ्रान्सेस्का डॉमिनिकी म्हणतात, या जागतिक आरोग्य संकटाच्या काळात प्रदूषणासंबंधीचे नियम शिथील करण्याचा संबंधितांचा विचार सुरू आहे. मात्र, आमच्या या अभ्यासानंतर हवा अधिक प्रदुषित होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, अशी आशा आम्हाला वाटते. हवेचे  प्रदूषण आणि कोव्हिड-19 यासंबंधी इटलीतल्या युनिव्हर्सिटी ऑफ सिएन्नामध्ये आणि डेन्मार्कमधल्या अॅरहस युनिव्हर्सिटीमध्येही एक संशोधन करण्यात आले आहे. इटलीच्या उत्तरेकडच्या भागात प्रदूषणाचे प्रमाण खूप जास्त आहे आणि कोव्हिड-१९  मुळे मृत्यू होण्याचे प्रमाणही याच भागात सर्वाधिक आहे. या दोघांमध्येही संबंध असल्याचे  या विद्यापीठांनी केलेल्या अभ्यासात आढळून आले आहे. इटलीच्या उत्तरेकडच्या लोम्बार्डी आणि ईमिलिया रोमॅग्ना या दोन प्रांतांमध्ये कोव्हिड-19 चा मृत्यूदर सर्वांत जास्त तब्बल १२ टक्के आहे. तर उर्वरित इटलीमध्ये कोव्हिड-१९ चा मृत्यूदर ४. ५ टक्के आहे. सायन्स डिरेक्ट जर्नलमध्ये छापून आलेल्या या संशोधनात म्हटले आहे, इटलीच्या उत्तरेकडच्या भागातली हवा मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषित आहे. कोव्हिड-१९ मुळे होणाऱ्या मृत्यूमध्ये हादेखील एक अतिरिक्त घटक असू शकतो. अर्थातच लोकसंख्या, वय, आरोग्य यंत्रणा आणि प्रतिबंधात्मक उपाय या बाबीदेखील यात महत्त्वाच्या आहेत. दरम्यान तिकडे फिलिपिन्समध्ये असोसिएशन फॉर रेस्पिरेटरी केअर प्रॅक्टिश्नरचे सिझर बिगीशन सांगतात, आमच्या प्राथमिक माहितीत असे दिसून आले आहे की, देशात कोरोनामुळे जेवढे मृत्यू झाले आहेत त्या सर्वांना आधीच काही आजार होते आणि त्यातले बहुतांश आजार हवेच्या प्रदूषणाशी संबंधित होते. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, वायू प्रदूषणामुळे जगभरात दरवर्षी ७० लाख लोक दगावतात. शिवाय, जगातली ९० टक्के लोकसंख्या अशा ठिकाणी राहते, जिथे हवेच्या प्रदूषणाची पातळी त्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वाच्या पातळीपेक्षा जास्त आहे. विशेषतः गरीब देशांमध्ये २०१९ च्या वर्ल्ड एअर क्वालिटी रिपोर्टनुसार, वायू प्रदूषणाचे प्रमाण जास्त असणारी सर्वाधिक शहरे  भारतात आहेत.                                                                                                        कोरोना विषाणुचा फैलाव झाला तर वायू प्रदूषणामुळे आधीच कुठलातरी आजार जडलेल्या व्यक्तींना याचा सर्वाधिक त्रास होतो, असे वैद्यकीय क्षेत्रातील अनुभवी लोक सांगत आहेत. पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन इंडियाचे अध्यक्ष प्रा. श्रीनाथ रेड्डी म्हणतात, हवेच्या प्रदूषणामुळे श्वसनमार्ग आणि फुफ्फुसाच्या पेशी डॅमेज झालेल्या असतील तर कोरोना विषाणुच्या हल्ल्याचा सामना करण्याची क्षमताही खालावेल. इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्चचे (ICMR) डॉ. रजनीकांत श्रीवास्तव म्हणतात, यासंबंधी पुरेसे पुरावे नाहीत आणि आम्ही त्यादृष्टीने कुठलेच संशोधनही केलेले नाही. २००२साली कोरोना कुटुंबातीलच एका विषाणुमुळे सार्स (सिव्हिअर अॅक्युट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम) आजाराची साथ आली होती. जगभरातल्या २६ देशात ८००० लोकांना सार्सची लागण झाली होती तर ८०० जणांचा मृत्यू झाला होता. २००३ साली लॉस एंजेलिसमधल्या युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्नियामध्ये करण्यात आलेल्या संशोधनात असे आढळले की हवेचे प्रदूषण जास्त असणाऱ्या भागांमधल्या लोकांमध्ये या आजारामुळे मृत्यू होण्याची शक्यता दुप्पट असते. थोडक्यात, वातावरणातील प्रदूषणामुळे फुफ्फुसांचे, हृदयाचे रुग्ण तसेच कोरोनाचे रुग्ण यांच्यावर मोठा परिणाम होतो, असे दिसून आले आहे. आत्तापर्यंत असे आढळले आहे की, कोरोना झालेल्या रुग्णांमध्ये हृदयविकार, श्वसनाचा त्रास असलेले व मधुमेहाचे रुग्ण जास्त प्रमाणात दिसून येतात. म्हणजेच प्रदूषणाची बाधा झालेल्या रुग्णांना कोरोना लवकर होतो, असा निष्कर्ष यातून निघतो. त्यामुळे मानवाने पर्यावरण जपण्यासाठी प्रदूषण बंद करणे, कार्बन घटकाची निर्मिती करणारे कारखाने बंद करणे, विविध वायू निर्मिती ज्या कारखान्यांतून होते असे कारखाने, रासायनिक कारखाने बंद करणे, झाडे लावणे इ. सामाजिक, पर्यावरणाच्या गोष्टींशी मानवाने निगडित राहिले पाहिजे.

कामगार-शेतकरी उपाशी, कर्जबुडवे तुपाशी

कामगार-शेतकरी उपाशी, कर्जबुडवे तुपाशी

ब्लॉगर / अशोक सुतार 

संपूर्ण जगासह भारतात सर्वत्र करोना विषाणूचा हाहाकार सुरू असल्यामुळे आणि उद्योगधंदे बंद असल्यामुळे देशातील अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. असे असताना केंद्र सरकारच्या आशीर्वादाने बड्या धेंडांची केलेली कर्जबुडवेगिरी समोर आली आहे. माहिती अधिकाराच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या एका कार्यकर्त्यांनी रिझर्व्ह बॅंकेकडे मागितलेल्या माहितीतून ही धक्‍कादायक माहिती समोर आली आहे. देशातील ५० पेक्षा जास्त बड्या उद्योगपतींचे ६८ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याचे कर्ज सरकारने माफ केल्याची माहिती रिझर्व्ह बॅंकेने स्वतःच दिली आहे. यामधील धक्‍कादायक बाब म्हणजे ज्यांचे कर्ज माफ करण्यात आले आहे त्यांच्या नावांमध्ये मेहुल चोकसी, विजय मल्ल्या, जतीन मेहता यांचा समावेश आहे. म्हणजेच देशातील बॅंकांना चुना लावून परदेशात पळालेल्या उद्योगपतींना सरकारने अंतर्गत पद्धतीने संरक्षण देण्याचे काम केल्याचे या प्रकरणातून उघड झाले आहे. काही दिवसांपूर्वी संसदेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन सुरू असताना कॉंग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी लोकसभेत हा प्रश्‍न उपस्थित केला असताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या प्रश्‍नाचे उत्तर देण्याचे टाळले होते. त्यावेळी सीतारामन यांनी ही गोपनीय बाब असल्याचे स्पष्टीकरण दिले होते. एका बाजूला देशातील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना लॉकडाऊनच्या काळात आर्थिक मदत देण्यास सरकार विलंब करत आहे. हा प्रकार म्हणजे चोराला साहाय्य करण्याचा प्रकार वाटतो. केंद्र सरकारने बंदी धेंडे आणि सर्वसामान्य जनतेबाबत दुजाभाव केला, अशी चर्चा सर्वत्र सुरु आहे. आर्थिक घोटाळे करून परदेशात पळून जाणाऱ्या बड्या उद्योगपतींना संरक्षण का दिले जात आहे, याचे स्पष्टीकरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी द्यावे. कारण खरे देशद्रोही हे लुटारू उद्योगपती आहेत.                              माहितीच्या अधिकारात लुटारू उद्योगपतींचे केंद्र सरकारने कर्ज माफ केले, ही धक्‍कादायक माहिती उघड झाल्याने सरकारला याबाबत लपवाछपवी करायची होती, असा निष्कर्ष निघतो. कारण त्यातून राष्ट्रप्रेमाचा नवा संदेश न मिळता राष्ट्रद्रोह्यांना मदत केल्यानेच जास्त दिसून येत आहे. यावर सोशल मीडियावर काही मोदीभक्त अंधश्रद्धेपोटी म्हणत आहेत की, ही बातमी फेक म्हणजे खोटी आहे. त्या बिचाऱ्यांचा काय दोष ? ते हिंदुत्वाच्या गाजरामुळे पुरते आंधळे झाले आहेत. त्यांना देशात असे प्रकार घडतात, हे दिसतच नाही. सध्या करोना विषाणूच्या प्रभावामुळे रिझर्व्ह बॅंकेने काही निर्णय घेऊन देशातील सामान्य कर्जदारांना दिलासा दिला असला तरी कोणत्याही सामान्य कर्जदाराचे कर्जमाफ करण्यात आलेले नाही. फक्‍त कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी त्यांना तीन महिन्यांची जास्त मुदत देण्यात आली आहे, एवढीच काय ती सूट देण्यात आली आहे. या वाढीव मदतीवर व्याजही आकारण्यात येणार आहे. म्हणजेच प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणाऱ्या सामान्य कर्जदारांची अशी परिस्थिती असताना बॅंकांचे कर्ज बुडवून परदेशात पळालेल्या उद्योगपतींची कर्जे माफ करून सरकारला निश्‍चित काय साध्य करायचे आहे हेच कळत नाही. मेहुल चोकसी, निरव मोदी, विजय मल्ल्या यांच्यासारख्या उद्योगपतींनी ज्या बॅंकांशी कर्ज व्यवहार केला होता आणि कर्जफेड केली नव्हती त्या अनेक बॅंका सध्या अडचणीत आलेल्या आहेत. पंजाब नॅशनल बँकेला हजारो कोटी रुपयांना गंडा घालणाऱ्या बड्या धेंडांचा आता केंद्र सरकारने स्वतंत्र सत्कार करावा, तेही परदेशात जाऊन, असे उपहासाने म्हणावेसे वाटते. देशात सर्वसामान्य माणूस कष्ट करून जगात आहे, अनेकांनी धंद्यांसाठी कर्ज काढले. ते प्रामाणिकपाने कर्जाची परतफेड बँकांतून करत आहेत. या बड्या धेंडांनी बँकांमध्ये घोटाळे करून सर्वसामान्य जनतेला बँकांच्या दारावर हाताशपणेउभे केले होते, हे देश विसरणार नाही. विजय मल्ल्या, निरव मोदी, मेहुल चोक्सी अशी बरीच मोठी यादी कर्जबुडव्यांची आहे. केंद्र सरकार जर अशा पद्धतीने लुटारू उद्योगपतींना संरक्षण देत असेल तर केंद्र सरकारमधील मंत्री, नेत्यांचे या लुटणाऱ्या उद्योगपतींशी छुपे संबंध असावेत,असे दिसते.                                                                        बरे या लुटारू उद्योगपतींची कर्जाची रक्‍कम अब्जावधीमध्ये आहे. त्यांच्या सैतानी वृत्तीने बॅंका अडचणीत आल्या आणि प्रामाणिकपणे बॅंकांचे व्यवहार करणारे सामान्य ग्राहक संकटात सापडले. ६८ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाची रक्कम माफ करणाऱ्या सरकारच्या या निर्णयाचे समर्थन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जाहीरपणे करतील काय ? देशात एकीकडे शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करताना जाचक अटी, गुंतागुंतीची प्रक्रिया राबवून शेतकऱ्याला मेटाकुटीला आणणारी सरकारी यंत्रणा बड्या उद्योगपतींची कर्ज बिनबोभाट माफ करते, तेव्हा देशात एकाधिकारशाही सुरु असल्याचे दिसत आहे. मेहुल चोकसी, निरव मोदी,  विजय मल्ल्या यांना भारतात आणण्याचे प्रयत्न जरी सुरू असले आणि या प्रयत्नांना यश मिळाले तरी त्यामुळे त्यांनी भारतीय बॅंकांकडून घेतलेली कर्ज परत करतील याची कोणतीही हमी देता येणार नाही. या उद्योगपतींच्या मालमत्ता विकूनही बॅंकांच्या हाती फारसे काही पडलेले नाही. बुडीत ठरणारी कर्जे राइट ऑफ करणे ही बॅंकिंग यंत्रणेतील नेहमीची प्रक्रिया असली तरी जेव्हा दोषी उद्योगपतींची कोट्यवधींची कर्जे राइट ऑफ केली जातात तेव्हा सरकारच्या हेतूबाबत संशय निर्माण होतो. सरकारच्या मर्जीतील कंपन्यांची कर्जे राइट ऑफ करण्यात आले आहेत, हेही दिसून येत आहे.                                                                                          ससद्यस्थितीत अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस डबघाईला येत आहे. कोरोनाकाळात सरकारला मिळणारा  महसूल,कर बंद आहे. उद्योगधंदे बंद आहेत,  सरकरांकडे नवीन रक्कम येत नाही. सर्व अर्थकारण ठप्प झाले आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने असे निर्णय घेतल्यामुळे नागरिकांचा सरकारकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलणार आहे. राहुल गांधी यांनी लोकसभेत हा प्रश्‍न उपस्थित केला तेव्हा सरकारने बाजू मांडली असती तर सरकारच्या निर्णयाबाबत संशय निर्माण झाला नसता, पण तेव्हा उत्तर न दिल्यामुळे केंद्र सरकारने आपण चुकीचे करत आहोत, हेच दाखवून दिले. देशात प्रामाणिकपणे बँकांचे कर्ज फेडणारेही उद्योगपती आहेत. केंद्र सरकराने त्यांच्यासाठी काय केले आहे ? देशातील बॅंकांकडून अब्जावधीची रक्‍कम कर्जाऊ घ्यायची आणि ती फेडता आली नाही तर परदेशात पलायन करायचे ही पद्धत गेल्या काही वर्षांमध्ये देशात रूढ झाली आहे आणि त्यांना केंद्र सरकारचे समर्थन मिळत आहे, हे देशाच्या भवितव्यासाठी धोकादायक आहे. यामुळे एक नवीन चुकीचा पायंडा केंद्र सरकारकडून सुरु झाला आहे.                                                                                        रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी म्हटले आहे की, कोरोना विषाणूशी लढण्यासोबतच नागरिकांच्या उपजीविकेचे संरक्षण करायला पाहिजे. गरिबांना मदत करणे आवश्यक आहे यासाठी केंद्र सरकारने साधारण ६५ हजार कोटी रुपये मदत द्यायला हवी. आपली अर्थव्यवस्था २०० लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे आणि त्यावर आपण ६५ हजार कोटी रुपयांचा भार देऊ शकतो. परंतु केंद्र सरकारला गरिबांचा विचार करायला वेळ नाही. बड्या धेंडांना आणि कर्जबुडव्यांना केंद्र सरकारने कर्जमाफी करून एक प्रकारे संरक्षण देण्याची नवी पद्धत सुरु केली आहे.