कामगार-शेतकरी उपाशी, कर्जबुडवे तुपाशी
ब्लॉगर / अशोक सुतार
संपूर्ण जगासह भारतात सर्वत्र करोना विषाणूचा हाहाकार सुरू असल्यामुळे आणि उद्योगधंदे बंद असल्यामुळे देशातील अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. असे असताना केंद्र सरकारच्या आशीर्वादाने बड्या धेंडांची केलेली कर्जबुडवेगिरी समोर आली आहे. माहिती अधिकाराच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या एका कार्यकर्त्यांनी रिझर्व्ह बॅंकेकडे मागितलेल्या माहितीतून ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. देशातील ५० पेक्षा जास्त बड्या उद्योगपतींचे ६८ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याचे कर्ज सरकारने माफ केल्याची माहिती रिझर्व्ह बॅंकेने स्वतःच दिली आहे. यामधील धक्कादायक बाब म्हणजे ज्यांचे कर्ज माफ करण्यात आले आहे त्यांच्या नावांमध्ये मेहुल चोकसी, विजय मल्ल्या, जतीन मेहता यांचा समावेश आहे. म्हणजेच देशातील बॅंकांना चुना लावून परदेशात पळालेल्या उद्योगपतींना सरकारने अंतर्गत पद्धतीने संरक्षण देण्याचे काम केल्याचे या प्रकरणातून उघड झाले आहे. काही दिवसांपूर्वी संसदेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन सुरू असताना कॉंग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी लोकसभेत हा प्रश्न उपस्थित केला असताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचे टाळले होते. त्यावेळी सीतारामन यांनी ही गोपनीय बाब असल्याचे स्पष्टीकरण दिले होते. एका बाजूला देशातील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना लॉकडाऊनच्या काळात आर्थिक मदत देण्यास सरकार विलंब करत आहे. हा प्रकार म्हणजे चोराला साहाय्य करण्याचा प्रकार वाटतो. केंद्र सरकारने बंदी धेंडे आणि सर्वसामान्य जनतेबाबत दुजाभाव केला, अशी चर्चा सर्वत्र सुरु आहे. आर्थिक घोटाळे करून परदेशात पळून जाणाऱ्या बड्या उद्योगपतींना संरक्षण का दिले जात आहे, याचे स्पष्टीकरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी द्यावे. कारण खरे देशद्रोही हे लुटारू उद्योगपती आहेत. माहितीच्या अधिकारात लुटारू उद्योगपतींचे केंद्र सरकारने कर्ज माफ केले, ही धक्कादायक माहिती उघड झाल्याने सरकारला याबाबत लपवाछपवी करायची होती, असा निष्कर्ष निघतो. कारण त्यातून राष्ट्रप्रेमाचा नवा संदेश न मिळता राष्ट्रद्रोह्यांना मदत केल्यानेच जास्त दिसून येत आहे. यावर सोशल मीडियावर काही मोदीभक्त अंधश्रद्धेपोटी म्हणत आहेत की, ही बातमी फेक म्हणजे खोटी आहे. त्या बिचाऱ्यांचा काय दोष ? ते हिंदुत्वाच्या गाजरामुळे पुरते आंधळे झाले आहेत. त्यांना देशात असे प्रकार घडतात, हे दिसतच नाही. सध्या करोना विषाणूच्या प्रभावामुळे रिझर्व्ह बॅंकेने काही निर्णय घेऊन देशातील सामान्य कर्जदारांना दिलासा दिला असला तरी कोणत्याही सामान्य कर्जदाराचे कर्जमाफ करण्यात आलेले नाही. फक्त कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी त्यांना तीन महिन्यांची जास्त मुदत देण्यात आली आहे, एवढीच काय ती सूट देण्यात आली आहे. या वाढीव मदतीवर व्याजही आकारण्यात येणार आहे. म्हणजेच प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणाऱ्या सामान्य कर्जदारांची अशी परिस्थिती असताना बॅंकांचे कर्ज बुडवून परदेशात पळालेल्या उद्योगपतींची कर्जे माफ करून सरकारला निश्चित काय साध्य करायचे आहे हेच कळत नाही. मेहुल चोकसी, निरव मोदी, विजय मल्ल्या यांच्यासारख्या उद्योगपतींनी ज्या बॅंकांशी कर्ज व्यवहार केला होता आणि कर्जफेड केली नव्हती त्या अनेक बॅंका सध्या अडचणीत आलेल्या आहेत. पंजाब नॅशनल बँकेला हजारो कोटी रुपयांना गंडा घालणाऱ्या बड्या धेंडांचा आता केंद्र सरकारने स्वतंत्र सत्कार करावा, तेही परदेशात जाऊन, असे उपहासाने म्हणावेसे वाटते. देशात सर्वसामान्य माणूस कष्ट करून जगात आहे, अनेकांनी धंद्यांसाठी कर्ज काढले. ते प्रामाणिकपाने कर्जाची परतफेड बँकांतून करत आहेत. या बड्या धेंडांनी बँकांमध्ये घोटाळे करून सर्वसामान्य जनतेला बँकांच्या दारावर हाताशपणेउभे केले होते, हे देश विसरणार नाही. विजय मल्ल्या, निरव मोदी, मेहुल चोक्सी अशी बरीच मोठी यादी कर्जबुडव्यांची आहे. केंद्र सरकार जर अशा पद्धतीने लुटारू उद्योगपतींना संरक्षण देत असेल तर केंद्र सरकारमधील मंत्री, नेत्यांचे या लुटणाऱ्या उद्योगपतींशी छुपे संबंध असावेत,असे दिसते. बरे या लुटारू उद्योगपतींची कर्जाची रक्कम अब्जावधीमध्ये आहे. त्यांच्या सैतानी वृत्तीने बॅंका अडचणीत आल्या आणि प्रामाणिकपणे बॅंकांचे व्यवहार करणारे सामान्य ग्राहक संकटात सापडले. ६८ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाची रक्कम माफ करणाऱ्या सरकारच्या या निर्णयाचे समर्थन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जाहीरपणे करतील काय ? देशात एकीकडे शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करताना जाचक अटी, गुंतागुंतीची प्रक्रिया राबवून शेतकऱ्याला मेटाकुटीला आणणारी सरकारी यंत्रणा बड्या उद्योगपतींची कर्ज बिनबोभाट माफ करते, तेव्हा देशात एकाधिकारशाही सुरु असल्याचे दिसत आहे. मेहुल चोकसी, निरव मोदी, विजय मल्ल्या यांना भारतात आणण्याचे प्रयत्न जरी सुरू असले आणि या प्रयत्नांना यश मिळाले तरी त्यामुळे त्यांनी भारतीय बॅंकांकडून घेतलेली कर्ज परत करतील याची कोणतीही हमी देता येणार नाही. या उद्योगपतींच्या मालमत्ता विकूनही बॅंकांच्या हाती फारसे काही पडलेले नाही. बुडीत ठरणारी कर्जे राइट ऑफ करणे ही बॅंकिंग यंत्रणेतील नेहमीची प्रक्रिया असली तरी जेव्हा दोषी उद्योगपतींची कोट्यवधींची कर्जे राइट ऑफ केली जातात तेव्हा सरकारच्या हेतूबाबत संशय निर्माण होतो. सरकारच्या मर्जीतील कंपन्यांची कर्जे राइट ऑफ करण्यात आले आहेत, हेही दिसून येत आहे. ससद्यस्थितीत अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस डबघाईला येत आहे. कोरोनाकाळात सरकारला मिळणारा महसूल,कर बंद आहे. उद्योगधंदे बंद आहेत, सरकरांकडे नवीन रक्कम येत नाही. सर्व अर्थकारण ठप्प झाले आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने असे निर्णय घेतल्यामुळे नागरिकांचा सरकारकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलणार आहे. राहुल गांधी यांनी लोकसभेत हा प्रश्न उपस्थित केला तेव्हा सरकारने बाजू मांडली असती तर सरकारच्या निर्णयाबाबत संशय निर्माण झाला नसता, पण तेव्हा उत्तर न दिल्यामुळे केंद्र सरकारने आपण चुकीचे करत आहोत, हेच दाखवून दिले. देशात प्रामाणिकपणे बँकांचे कर्ज फेडणारेही उद्योगपती आहेत. केंद्र सरकराने त्यांच्यासाठी काय केले आहे ? देशातील बॅंकांकडून अब्जावधीची रक्कम कर्जाऊ घ्यायची आणि ती फेडता आली नाही तर परदेशात पलायन करायचे ही पद्धत गेल्या काही वर्षांमध्ये देशात रूढ झाली आहे आणि त्यांना केंद्र सरकारचे समर्थन मिळत आहे, हे देशाच्या भवितव्यासाठी धोकादायक आहे. यामुळे एक नवीन चुकीचा पायंडा केंद्र सरकारकडून सुरु झाला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी म्हटले आहे की, कोरोना विषाणूशी लढण्यासोबतच नागरिकांच्या उपजीविकेचे संरक्षण करायला पाहिजे. गरिबांना मदत करणे आवश्यक आहे यासाठी केंद्र सरकारने साधारण ६५ हजार कोटी रुपये मदत द्यायला हवी. आपली अर्थव्यवस्था २०० लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे आणि त्यावर आपण ६५ हजार कोटी रुपयांचा भार देऊ शकतो. परंतु केंद्र सरकारला गरिबांचा विचार करायला वेळ नाही. बड्या धेंडांना आणि कर्जबुडव्यांना केंद्र सरकारने कर्जमाफी करून एक प्रकारे संरक्षण देण्याची नवी पद्धत सुरु केली आहे.
No comments:
Post a Comment