राज्याच्या
अस्थिरतेचे हीन राजकारण
ब्लॉगर / अशोक सुतार
राज्यात
एकीकडे करोनाचे संकट उभे राहिले
असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विधान परिषदेवरील नियुक्तीवरुन चर्चा रंगली आहे. विरोधी पक्षांनी
'रिझाईन उद्धव' हा
हॅश टॅग लावत उद्धव
यांच्या मुख्यमंत्री पदाला विरोध केला
होता. उद्धव यांच्या विरोधात एक अभियान
गेले काही दिवस सुरु
होते. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी अद्यापही निर्णय प्रलंबित ठेवला असल्याने उलट सुलट चर्चा
सुरु झाल्या आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना फोन
करत मध्यस्थी करण्याची विनंती केल्याची माहिती मिळत असल्याचे एका
आघाडीच्या वृत्तसंस्थेने वृत्त दिले आहे. उद्धव
ठाकरे यांनी फोनवरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी बोलताना राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे
सांगितले असल्याचा दावा पीटीआय या
वृत्तसंस्थेने केला आहे. करोनाचे
संकट असताना महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण होणं योग्य नाही
असे सांगत उद्धव ठाकरे यांनी नरेंद्र मोदींकडे मध्यस्थी करण्याची विनंती केली आहे,अशी
माहिती या वृत्तसंस्थेने दिली
आहे.राज्य मंत्रिमंडळाने शिफारस करून तीन आठवडे
उलटले तरी मुख्यमंत्री उद्धव
ठाकरे यांच्या विधान परिषदेवरील नियुक्तीला राज्यपालांनी अद्याप मान्यता दिलेली नाही. त्यातच मुदतवाढ दिल्यावर वैधानिक विकास मंडळांवरील सध्याचे पदाधिकारी कायम ठेवावे, असे
पत्र राजभवनने राज्य सरकारला पाठविल्याने हा सरकारच्या कारभारातील
हस्तक्षेप असल्याचा आक्षेप मंत्र्यांनी घेतला आहे. या घटनाक्रमांमुळे
राजभवन आणि मंत्रालय यांच्यात
दुही वाढत चालली आहे.
राज्यपाल मंत्रिमंडळ
यांच्यातील दुरावा वाढू लागला आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सहा महिन्यांच्या मुदतीत
विधिमंडळाचे सदस्य होता यावे, यासाठी
त्यांची विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त दोन रिक्त जागांपैकी
एका जागेवर नियुक्ती करावी, अशी शिफारस ९
एप्रिलला मंत्रिमंडळाने केली होती. तीन
आठवडे या प्रस्तावावर राज्यपालांनी
काहीच निर्णय घेतला नसल्याने सोमवारी मंत्रिमंडळाने पुन्हा ही शिफारस केली.
वास्तविक राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाचा निर्णय फेटाळल्यावर पुन्हा शिफारस करता येते. अजून
तरी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी शिफारस अमान्य केलेली नाही. तरीही पुढील कायदेशीर लढाईच्या दृष्टीने महाविकास आघाडी सरकारने पुन्हा शिफारस करण्याची खेळी केली. मुख्यमंत्री
ठाकरे यांच्या नियुक्तीबाबत राजभवनकडून काहीच कार्यवाही होत नसल्याने शिवसेनेत
प्रचंड अस्वस्थता आहे. राज्यपाल
भाजप नेत्यांच्या कलाने वागत असल्याचा आरोप
शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी
काही दिवसांपूर्वी केला होता. विधान
परिषदेवरील दोन रिक्त जागांवर
नियुक्तीचा प्रस्ताव राष्ट्रवादीच्या वतीने जानेवारी महिन्यात राज्यपालांना देण्यात आला असता, मंत्रिमंडळाची
शिफारस नसल्याचा मुद्दा तेव्हा राजभवनने उपस्थित केला होता. म्हणूनच
मुख्यमंत्र्यांच्या नावाची शिफारस करणारा ठरावच मंत्रिमंडळाने केला.मुख्यमंत्र्यांच्या नियुक्तीवर राज्यपाल
काहीच निर्णय घेत नसताना, विदर्भ,
मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र
या तीन विकास मंडळांवरून
राजभवनने सरकारला पाठविलेल्या पत्रावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आक्षेप घेण्यात आला. तिन्ही विकास
मंडळांची मुदत ३० एप्रिलला
संपुष्टात येत आहे. या
मंडळांना मुदतवाढ दिल्यावर सध्याची व्यवस्था कायम ठेवावी, असे
राजभवनने सरकारला कळविले. म्हणजेच भाजप सरकारच्या काळातील
नियुक्त्या कायम ठेवाव्या, असेच
राजभवनने सुचविले आहे. त्यास महाविकास
आघाडीच्या नेत्यांचा ठाम विरोध आहे.
यामुळेच सध्याच्या विकास मंडळांची मुदत संपेपर्यंत मुदतवाढीचा
निर्णय घ्यायचा नाही, असे सत्ताधाऱ्यांनी ठरवले
आहे. सध्याच्या विकास मंडळांची मुदत संपल्यावर नंतर
मुदतवाढीचा निर्णय घेतला जाईल, असे सांगण्यात आले.
करोनाशी सामना करण्यासाठी राज्य सरकारने उपाय योजले असतानाच
राज्यपाल कोश्यारी यांनी विभागीय आयुक्त आणि अन्य अधिकाऱ्यांची
चित्रवाणीसंवादाद्वारे बैठक घेतल्याचा मुद्दाही
गाजला होता. राज्यात दोन सत्ताकेंद्रे निर्माण
होऊ नयेत, अशी अपेक्षा राष्ट्रवादीचे
पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे व्यक्त
केली होती. मात्र, सध्या तरी राज्यात मंत्रालय
आणि राजभवन यांच्यात दुहीचे चित्र दिसते. दरम्यान, राज्यपालांवर घेण्यात आलेल्या आक्षेपांबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास राजभवनने नकार दिला. परंतु
राजभवनने पत्र पाठविल्याचे म्हटले
जात आहे. महाराष्ट्रात कोरोनाची
महामारी सुरु असताना आणि
महाराष्ट्रात सर्वात जास्त कोरोनाचे रुग्ण असताना कोरोनाच्या परिस्थितीशी
झुंजायचे की दुसऱ्या सत्ताकेंद्राशी,
या पेचात उद्धव ठाकरे अडकले आहेत. या पेचावर आता
विचार करण्याची गरज नव्हती. परंतु
राज्यपालांनी ही राजकीय परिस्थिती
ताणून धरली आहे. उद्धव
ठाकरे मुख्यमंत्रीपदी राहिले तर भाजपच्या कार्यकाळातील
विकास महामंडळाच्या नियुक्त्या तशाच राहू द्या,
असेच राज्यपालांचे म्हणणे दिसत आहे. एकप्रकारे
हा मुख्यमंत्र्यांना खिंडीत पकडण्याचा मार्ग राज्यपालांनी कोणाच्या इशाऱ्यावरून अवलंबला आहे, हे समजण्यासाठी
जनतेला जास्त विचार करावा लागणार नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात विकासकारण सुरु असताना वेगळे
राजकारण करून कोणाला काय
साध्य करायचे आहे, हे समजेलच.
तोपर्यंत महाराष्ट्रात अस्थिरता निर्माण करण्याचे पाप दुसर्या सत्ताकेंद्राकडून
सुरु झाले आहे. काही दिवसांपूर्वी भाजपचे
नेते चंद्रकांतदादा पाटील यांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारला होता की, मुख्यमंत्रीपदाला
तुमचा विरोध आहे काय ? त्यावेळी
दादांनी सांगितले होते कि, महाविकास
आघाडीतील काहीजण उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदावरून बाजूला करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. एका बाजूला मुख्यमंत्र्याना
अडचणीत आणायचे आणि वर निर्लज्जपणे
म्हणायचे की, आमचा या
प्रकरणाशी संबंध नाही. राज्यपाल जो घेतील तो
निर्णय आम्हाला मान्य आहे. हे राजकारण
नक्कीच सकारात्मक वाटत नाही. यामागे
भाजपचे काहीतरी गणित शिजत आहे.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याबद्दल महाराष्ट्रातील जनतेलाच नव्हे तर देशातील जनतेला
सर्व काही माहीत आहे
ते नव्याने सांगायला नको. परंतु वेळकाळ
पाहून राजकारण करा, असे त्यांना
म्हणावेसे वाटते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधान परिषदेवर नियुक्ती करण्याबाबत महाविकास आघाडीतील मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. करोनाच्या
संकटात राज्याला स्थर्याची गरज असल्याने घटनात्मक
पेच टाळण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा,
अशी विनंती शिष्टमंडळाने राज्यपालांना केली. त्यावर बघूया..विचार करतो..अजून बरेच दिवस
शिल्लक आहेत..अशी उत्तरे राज्यपालांनी
दिली. राज्यपालांच्या या उत्तरांमुळे ते
काय निर्णय घेणार, याबाबत अनिश्चितता आहे.विधान परिषदेची
निवडणूक लांबणीवर पडल्याने मुख्यमंत्र्यांना विधिमंडळ सदस्य होण्यासाठी दुसरा पर्याय शिल्लक नाही. त्यासाठी मंत्रिमंडळाने शिफारस करूनही राज्यपालांनी निर्णय घेतलेला नाही. याच वेळी वैधानिक
विकास मंडळाबाबत राजभवनने सरकारला सूचना केल्या. शिफारशीबाबत निर्णय घ्यायचा नाही आणि मंडळांवर
नियुक्त्यांबाबत सूचना करायच्या, हे लोकशाही तत्त्वाच्या
विरोधात वाटते, अशी प्रतिक्रिया जलसंपदामंत्री
जयंत पाटील यांनी दिली आहे. जयंत
पाटील यांची प्रतिक्रिया बोलकी आहे. राज्यात दोन
सत्ताकेंद्र सुरु होणे ही
लोकशाहीला तिलांजली देण्याचा प्रयत्न आहे. राज्यपाल महोदयांनी
त्यांच्या अधिकाराचा वापर राज्याच्या स्थिरतेसाठी,
भल्यासाठी करणे उचित ठरणार
आहे. कोरोनासारख्या गंभीर काळात तुम्ही हीन आणि नीच
राजकारण करणार असाल तर जनता
तुम्हाला कधीच माफ करणार
नाही.
No comments:
Post a Comment