 |
| ब्लॉगर /अशोक सुतार |
अशोक सुतार / ८६००३१६७९८
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनाच्या
पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनची घोषणा केल्यानंतर मजुरांच्या हातचे काम गेले आहे. मजूर असंघटित
असल्यामुळे त्यांना लॉकडाऊनच्या काळातील वेतन मिळणार नाही, त्यामुळेच सर्व मजूर चिंतीत
आहेत. केंद्र सरकार व राज्य सरकारने जाहीर केले आहे कि, कोणत्याही व्यक्तीला उपाशी
ठेवले जाणार नाही. सर्वाना अन्न -धान्य मिळेल. परंतु परराज्यांतून आलेल्या मजुरांना
आता आपल्या घरी जाण्याची घाई लागली आहे. कोरोनाच्या तडाख्यातून जगलो वाचलो तर आपल्या
घरात असा साधा सोपा विचार मजूर मांडत आहेत. राज्यातून बाहेर जाणारे मजुरांचे तांडे
पाहिले कि, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे काय होणार, सर्व सामान्य माणूस कसा जगणार याचे
कोडे पडते. लॉकडाऊनच्या काळात कोणीही घराबाहेर पडू नये, अशा सक्त सूचना असताना मजूर
मोठ्या संख्येने का बरे स्थलांतर करीत आहेत ? हा प्रश्न प्रत्येकाला पडत असेल. किंबहुना
जे सुखवस्तू आहेत, ते म्हणत असतील कि, मजुरांनी लॉकडाऊनचे नियम पायदळी तुडवले आहेत.
होय, मजुरांना तसे करणे भाग आहे. कारण त्यांची घरे आपल्या राज्यात नाहीत. कोठे राहायचे,
कुणाकडे अन्नधान्यासाठी मागायचे, असा प्रश्न त्या प्रामाणिक लोकांना पडतो. मजूर हे
मुळातच कष्टकरी असतात, विनाकाम करता दुसऱ्याकडून मागून खायचे, कुटुंबाची चाललेली फरफट
त्यांना पाहवणार नाही. त्यामुळे आपल्या घरी केव्हा पोहोचू, याची काळजी मजुरांना आहे.
अनेक मजुरांचे तांडे ७०० किमी अंतर पायी जात आहेत, तेव्हा प्रश्न पडतो कि, एवढी इच्छाशक्ती
आणि धाडस त्यांना मिळाले कुठून ? असो. मजुरांचे तांडे अनेक राज्यांत अडवले जात आहेत,
त्यांची जेवणाची सोया लॉकडाऊन संपेपर्यंत केली जाणार आहे. राज्य सरकारने याबाबत माणुसकीचे
दर्शन दाखवले आहे तर काही ठिकाणी पोलिसांकडून जरा अतीच होत आहे. कोरोनाचा फैलाव देशात
आता मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यासाठी नागरिक, प्रशासन आणि राज्य सरकार जोमाने प्रयत्न
करत आहे. केंद्र व राज्य सरकारने सर्व नागरिकांना मानवीय भावनेतून अन्न- धान्य देण्याचे
वचन दिले आहे. जेणेकरून कुणाची आबाळ होणार नाही. कोरोनाशी मुकाबला करताना तळागाळातील
जनतेचा विचार होत आहे, हे महत्वाचे आहे. राज्यात लाखोंच्या
संख्येने परराज्यांतील मजूर आहेत. हे मजूर अनेक अवघड कामे लीलया करू शकतात. परंतु कोरोनाच्या
पार्श्वभूमीवर देशात सर्वत्र लॉकडाऊन सुरु असताना हातमजुरांवर मोठे संकट कोसळले आहे.
मजुरीची, बांधकामाची कामे बंद पडली आहेत. धान्य आणण्यासाठी मालक पैसे देऊ इच्छित नाहीत.
कारण हे मजूर असंघटित क्षेत्रात काम करत आहेत.आठ दिवसांपासून हाताला काम नसल्याने घरातील
अन्नधान्यही संपत आहे. सरकारने पॅकेजची घोषणा केली असली तरी ते कधी आणि कसे मिळेल हे
माहिती नाही. त्यामुळे अशीच स्थिती राहिली तर करोना विषाणू आधी भूकच आमच्यासारख्यांचा
जीव घेईल, अशी भीती मजूर व्यक्त करीत आहे. असंघटित कामगार हा नेहमीची अस्पृश्य आणि
क्षुद्र समाजाला जातो, असे म्हणतात. कारण तो मालकाच्या अरेरावी, पिळवणुकीबद्दल तक्रार
मांडू शकत नाही. अन्यायाविरोधात कोणाविरोधात उभा राहू शकत नाही. हीच मोठी कैफियत असंघटित
क्षेत्रातील कामगारांची आहे. देशातील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी केंद्र सरकारने
एखादी योजना बनवली पाहिजे. मजुरांनी फक्त काम करायचे आणि जोवर काम करणार तोपर्यंत त्यांना
मजुरी मिळणार. मजुरी सोडली कि त्यांना कोणतीही सरकारी सुरक्षा नाही किंवा निवृत्ती
फंड मिळत नाही. ही आपल्या लोकशाहीप्रणीत देशातील
मोठी शोकांतिका होय. त्यामुळे मजुरांचा सरकारवर नेमका किती विश्वास असणार हे आपल्याला
समजेल. देशातील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना कोणतीही सुरक्षेची हमी नाही, हेच मुळी
अमानवीय आहे. सरकारने याबाबत विचार करावा आणि मजुरांना आर्थिक साहाय्य्य आणि अन्न-
धान्याचे वाटप करावे, त्यांच्या आरोग्याची हमी घ्यावे, ही विनंती. पंतप्रधान
नरेंद्र मोदी यांनी लॉकडाऊनची घोषणा केल्यानंतर मजुरांच्या हातचे काम गेले आहे. कोरोनाच्या
पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन करणे ही आजची गरज आहे. लॉकडाऊनला सात दिवस झाले. कुठल्याही बंदीचा
सर्वात मोठा फटका हा मजूरवर्गाला बसतो. अगदी तुटपुंज्या मजुरीवर ते काम करीत असल्याने
आठवडाभर पुरेल एवढेच अन्नधान्य घरात भरून ठेवतात. मात्र, हाताला कामच नसल्याने त्यांच्यासमोर
जगण्याचा मोठा प्रश्न उभा आहे. सरकारी मदत वेळेत पोहचली नाही तर भूकच आमचा जीव घेईल,
अशी खंत मजूर व्यक्त करत आहेत. लॉकडाऊनमुळे सर्वजण घरी असल्याने रोजचा स्वयंपाक जास्तीचा
लागत आहे. घरातील धान्य संपायला आले आहे. सरकार कधी आणि कशी मदत करेल याची हमी नाही.
त्यामुळे अशीच स्थिती राहिली तर भवितव्यात कसे जगावे हा प्रश्न निर्माण होणार आहे.
अशीच अवस्था शहरातील इतर मजुरांची असून त्यांचा जगण्यासोबतचा सुरू असलेला संघर्ष अवस्थ
करणारा आहे. त्यामुळे मजूर शेकडो मैलांची पायपीट करत महामार्गावरून जात आहेत. यातील
किती जणांना कोरोनाची बाधा झाली असेल, हे त्या मजुरांना माहीत नाही. आपल्या घरी जायचे
आणि नंतर काय होईल ते होवो, असा मजुरांचा विचार दिसत आहे. हाताला काम नाही, खिशात पैसा
नाही अशा स्थितीत घरभाडे, अन्नधान्य कुठून आणायचे असे अनेक प्रश्न मजुरांसमोर आहेत.
गावाकडील संपूर्ण परिवाराची जबाबदारी असल्याने मजुरांना सरकारी मदत लवकर मिळणे आवश्यक
आहे. सुरक्षा, भूक की घरी जाऊन कुटुंबियांना धीर द्यायचा यापैकी यापैकी कुठला पर्याय
निवडावा हे मजुरांना समजत नसल्याने मजूर आपल्या गावाकडचा रस्ता धरत आहेत. सरकारने या
असंघटित मजुरांना मदत करणे गरजेचे आहे.
No comments:
Post a Comment