मुख्यमंत्रीपदाचा पेच

मुख्यमंत्रीपदाचा पेच  

अशोक सुतार / 8600316798 

देशात कोरोनाचे गांभीर्य वाढले असताना आणि महाराष्ट्रात कोरोनाचे जास्त रुग्ण मृत्युमुखी पडतात असताना राज्यात राजकीय तमाशाला उधाण आले दिसते. बरे हा तमाशा पारंपारिक मंडळी करताना दिसत आहेत. सोशल मीडियावर याबाबत सत्ताधारी आणि विरोधकांचे समर्थक एकमेकांच्या कोर्टात चेंडू टोलवत आहेत. विषय आहे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्री पदाचा आणि सरकार कोसळणार की काय हा ! विरोधकांना आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या आहेत, आता ठाकरे मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीत राहणार नाहीत असे मनोमनी मनोरथ रचण्याचे डावपेच सुरू झाले आहेत. उद्धव ठाकरेंचा विधीमंडळ प्रवेश हा प्रश्न याआता जटील बनला आहे. राज्यापुढे घटनात्मक पेच उभा राहू नये म्हणून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्याच्या मंत्रीमंडळाची दि. ९ एप्रिल रोजी एक बैठक झाली. त्या बैठकीत राज्यपाल नियुक्त जागेसाठी उद्धव ठाकरे यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आली. राज्यपालांना हा निर्णय कळविण्यात आला. या निर्णयाची अमलबजावणी राज्यपालांनी गेल्या दहा ददिवसांत केलेली नाही. ते शांतपणे लोकशाहीचा तमाशा पहात आहेत. राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर मख्खपणे बसून आहेत. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी मनात आणले तर राज्यपाल नियुक्त जागेसाठी ते उद्धव ठाकरेंचे नाव सुचवू शकतात. यामुळे राज्य सरकार समोरील मुख्यमंत्री पदाचा पेच काही महिने पुढे ढकलला जाऊ शकतो. परंतु पुरेसे संख्याबळ नसताना राज्यपालांनी ज्या आत्मीयतेने राष्ट्रपती राजवट हटवून पहाटे पहाटे भाजपच्या गुडघ्याला बाशिंग बांधून औट घटकेचे सरकार आणले होते, तशी तत्परता आता राज्यपालांची दिसत नाही. म्हणूनच या राजकीय तमाशाचे खरे मास्टर राज्यपाल कोश्यारी आहेत काय, अशी शंका येते.

             मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दि. २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यावेळी ते विधीमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नव्हते. संविधानाच्या कलम १६४ (४) नूसार पुढील सहा महिन्यांत त्यांना दोन पैकी एका सदनाचे सदस्य होणे बंधनकारक होते. म्हणजेच दि. २८ मे पर्यंत उद्धवजींना विधीमंडळाचे सदस्य होणे आवश्यक होते. दि. २४ एप्रिल २०२० रोजी विधान परिषदेच्या ९ जागा रिक्त होत आहेत. त्यांपैकी एक जागेवर निवडून येऊन उद्धव ठाकरे विधान परिषदेत जाणार होते. पण कोरोनाच्या प्रकोपामुळे हा विषय पुढे ढकलला. देशासमोर कोरोनासहित अनेक प्रश्न निर्माण झाले. नागरिकांच्या आरोग्यसेवेला पुढाकार देणे गरजेचे वाटल्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजकीय विषयाकडे लक्ष दिले नाही. कात्रण राजकारणापेक्षा ते समाजकारणाला जास्त महत्व देतात. उद्धव ठाकरेंचा विधीमंडळ प्रवेश हा आता महत्वाचा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला आहे. राज्यापुढे घटनात्मक पेच उभा राहू नये म्हणून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्याच्या मंत्रीमंडळाची दि. ९ एप्रिल रोजी एक बैठक घेण्यात आली. राज्यपाल नियुक्त जागेसाठी उद्धव ठाकरे यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आली. राज्यपालांनादेखील हा निर्णय कळविण्यात आला. या निर्णयाची अमलबजावणी राज्यपालांनी मनात आणले असते तर दहा मिनिटांत झाली असती. पण राज्यपाल वेगळ्या राजकीय घडामोडींच्या प्रयत्नात असल्याचे दिसते. आता काहीतरी तांत्रिक बाब निर्माण करून ते या प्रश्नाला बगल देतील. कारण त्यांनी राष्ट्रपती राजवट एका रात्रीत उठवून जेव्हा भाजपाला सत्तास्थापनेसाठी झुकते माप दिले त्यावेळीच त्यांनी लोकशाहीला एका कोपऱ्यात फेकून दिलेले समस्त नागरिकांनी पाहिले. भारतीय राज्य घटनेनूसार राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना कोणतेही कार्यकारी अधिकार नाहीत. त्यांनी अनुक्रमे केंद्र आणि राज्य मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनूसार काम करणे बंधनकारक आहे. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांचा राजकारणातील अनुभव दांडगा आहे. ते राजकारणी तर आहेतच परंतु शिक्षक, लेखक आणि पत्रकार म्हणूनहि त्यांनी काम केले आहे. त्यांच्याकडून राज्यपालपदाला  शोभेल अशा नि:पक्ष वर्तणूकीची अपेक्षा आहे. त्याऐवजी ते भाजपचेच प्रवक्ते असल्याचे दिसते, असे नाईलाजाने म्हणावे लागत आहे. राज्यपाल हा कोणत्याही पक्षाशी संलग्न नसावा, असे नीतिशास्त्र सांगते. परंतु कोश्यारी यांनी लोकशाहीलाच तमाशा बनवण्याचे नवीन डावपेच आखल्याचे दिसत आहे. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये भाजपकडे बहुमत नसताना राज्यपाल कोश्यारी यांनी महाराष्ट्रात जे तत्परतेने भाजपच्या हिताचे राजकारण केले, ते देश विसरलेला नाही. बहुमत नसलेल्या भाजपच्या हाती पहाटेच्या अंधारात सत्ता सोपवून राज्यपालांनी संसदीय लोकशाहीचे धिंडवडे काढले होते. आता उद्धव ठाकरे यांच्या विधीमंडळ प्रवेशास विलंब करुन ते लोकशाहीचा तमाशा करत आहेत, हेच लोकशाहीचे दुर्दैव आहे. असो. यावर महा विकास आघाडीतील धुरंधर तोडगा काढतील, अशी अपेक्षा आहे. परंतु उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदावर आल्यापासून प्रसिद्धीपेक्षा समाजकारणाला जास्त प्राधान्य दिले आहे. जनतेलाही ते दिसून आले आहे. कोरोनाच्या गंभीर काळातील त्यांनी केलेले नियोजन आणि तत्परता याबद्दल अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनि उद्धव ठाकरे यांचे कौतुक केले आहे.               आज कोरोनामुळे संपूर्ण जग संकटात सापडले आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची घसरण जोरात सुरु आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्यांतील मुख्यमंत्री हे एकमेकांच्या संपर्कात राहून अडचणीच्या काळात सर्वांना बरोबर घेऊन कोरोनाबाबत कार्य करत आहेत.देशातील महाराष्ट्रात कोरोनामुळे जास्त बळी पडले आहेत. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, केंद्र सरकारचा आडमुठेपणा आणि राज्यातील विरोधकांची नीच राजकीय खेळी यांमुळे उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागले तर महाराष्ट्राची जनता विरोधकांना माफ करणार नाही. कारण तुम्ही जे डावपेच किंवा षडयंत्र रचत आहात, ते कोरोनाच्या संकटकाळात करत आहात. लोकशाहीची फरफट टाळायची असेल तर राज्यपालांनी नीतिमत्तेचे औंदार्य दाखवून उद्धवजींना राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून विधान परिषदेवर नेमावे आणि राजभवनात लोकशाही नांदते, याचे दर्शन महाराष्ट्रातील नागरिकांना दाखवून द्यावे. राजकारण हा बदमाशांचा शेवटचा डाव असतो, असे म्हणतात. बघू या. महाराष्ट्रात या गोष्टीवर राजकीय षडयंत्र करून राष्ट्रपती राजवट आणणार की लोकशाही तत्वांची मूल्ये दाखवून देणार, हे राज्यपालांच्या कृतीवरच ठरणार आहे.