Thursday, 28 June 2018

आणीबाणीचा मुद्दा





            पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपच्या मेळाव्यात काँग्रेसच्या घराणेशाहीची लक्तरे वेशीवर टांगली. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्व.इंदिरा गांधी यांची तुलना ही थेट हिटलर याच्याशी करून आणीबाणीच्या आठवणी  उगाळल्या. कॉंग्रेसच्या काळात जणू हुकुमशाहीच होती , असे भाजापावाल्यांना म्हणायचे आहे काय , हे समाजात नाही. त्यासाठी इंदिरा गांधींची तुलना हिटलरशी करण्याचा केविलवाणा प्रकार भाजपच्या नेत्यांनी केला. हुकुमशहा कुणाला म्हणायचे ? हुकूमशहा स्वत:च्या आसपास नेहमी भक्तगणांचा गोतावळा बाळगतात. या गोतावळ्यात स्तुतिपाठक अनेक असतात. या राजवटीत सत्ताप्रमुख सोडला तर अन्य कोणालाही महत्त्व नसते. भाजपमध्ये आता हीच परिस्थिती चालू आहे. मोदी- शहानी हुकुम द्यावा आणि बाकीच्यांनी होय महाराजा म्हणून मान डोलवावी , ज्येष्ठ नेत्यांना या पक्षाने कधीच अडगळीत टाकले आहे. इतपत सत्ताधारी पक्षात सर्व काही आलबेल सुरु आहे. ही कशाची लक्षणे म्हणता येतील, निकोप लोकशाहीची की हुकुमशाहीची ?                                                                                                                                                                 इंदिरा गांधी यांनी पुकारलेल्या ‘आणीबाणी’ चे आम्ही समर्थन करतो आहोत, असे नाही. तो काल लोकशाहीला लाजविणारा होता, याबद्दल शंका नाही. आणीबाणीच्या काळात २१ महिने नागरिकांचे मूलभूत अधिकार गुंडाळून ठेवले गेले, सरकारच्या विरोधात ब्रकाढण्याची कोणाची हिंमत नव्हती. आणीबाणीच्या काळात देशाचे एकाधिकारशाहीत रूपांतर झाले. त्यामुळे लोकशाही निष्ठांचे स्मरण नागरिकांना करून देण्यासाठी आणीबाणीची आठवण ठेवणे गरजेचे असते. देशाची घटना संस्थगित करून हुकूमशाही राजवट लागू करणाऱ्या त्या घटनेचा ४३ वा वर्धापन दिन मंगळवारी पार पडला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपच्या मेळाव्यात काँग्रेसच्या घराणेशाहीवर शरसंधान करून तो साजरा केला. आणीबाणीचा विषय निघाला, चर्चा सुरु आहे . ही चर्चा सत्ताधारी भाजपने सुरु केली आहे. साहजिकच आणीबाणीच्या घटनेचे स्मरण करताना त्या कालखंडातून सत्ताधाऱ्यांनी शिकणे गरजेचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरुवातीला काळे धन सापडून देणार, असे म्हणत अचानकपणे  नोटबंदी जाहीर केली होती, त्यावेळेस जनता ‘आर्थिक आणीबाणी’त सापडली नव्हती काय , असा सवाल सत्ताधारयांना विचारावासा वाटतो. त्यात बँकांनी लोकांना मानसिक व शारीरिक त्रास दिला तो वेगळाच. देशातील जीवनमान दोन महिने ठप्प झाले होते, कितीतरी जणांचे धंदे बुडाले. जीएसटी कर लावून (हॉटेलमध्ये जेवण करण्यासाठीसुद्धा ) लोकांचा असेल नसेल तो पैसा कर म्हणून जमा करण्याची अफलातून मारवाडी कल्पना मोदी- शहांचीच! जनतेला भरमसाठ कर लावून नंतर शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी रडविणारे भाजपा सरकार हे मोदींच्या नेतृत्वातीलच आहे. जीएसटीच्या जाचातून अनेक व्यापारी डबघाईला आले. आणि इकडे शहा संचालक असलेल्या सहकारी बँकांत नोटबंदीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात(कितीतरी कोटी ) नोटा बदलून घेतल्याचा प्रकार उघडकीस आला. देशात सर्वत्र धर्माची नारेबाजी मोठ्या प्रमाणात सुरु असून अल्पसंख्यकांवर जीवघेणे हल्ले सुरु आहेत. ही कुठल्या प्रकारची लोकशाही सत्ताधार्यांकडून पोसली जात आहे ?        
आणीबाणीचे स्मरण करणे म्हणजे केवळ इंदिरा गांधी यांनी काय केले, त्या कशा कशा चुकल्या याचा पाढा वाचणे नाही. तर नेतृत्वाची पारदर्शक अशी रचनात्मक व्यवस्था तयार करणे आणि कोणा एकाचीच  एकाधिकारशाही निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेणे. आणीबाणीस ४३ वर्षे झाली. पण या नंतच्या काळात राजकीय व्यवस्थेत बदल काय झाला, हे पाहणे महत्वाचे ठरेल. कॉंग्रेसवर घराणेशाहीची टीका करताना भाजपात एकाधिकारशाही वाढल्याकडे मोदींचे दुर्लक्ष होत आहे. ‘आपले ठेवावे झाकून आणि दुसऱ्याचे पहावे वाकून’, अशी मोदींची विचार करण्याची पद्धत त्यांनी बदलणे गरजेचे आहे. पण पक्षातील ज्येष्ठ नेतेमंडळी हे मोदींना सांगू शकत नाहीत, अन्यथा त्यांचा आडवाणी होण्याची शक्यताच अधिक !  आणीबाणीच्या श्राद्धदिनी काँग्रेसच्या हुकूमशाही नेतृत्वाचे स्मरण केले जात असताना पंतप्रधान मोदींनी स्वतःच्या नेतृत्वाचा पिंडही तपासून पाहायला हवा. आणीबाणीनंतरच्या काळात आपले राजकारण अधिकाधिक लोकशाहीवादाकडे कसे जाईल , हा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांनी केला पाहिजे. धर्माला विज्ञानापेक्षा जास्त महत्व देणाऱ्या विचारशून्य नागरिकांच्या, कणाहीन माध्यमांच्या आणि धर्मांध भक्तांच्या टोळ्या गेल्या चार वर्षाच्या राजवटीत तयार झाल्या असतील तर आणीबाणी प्रत्यक्षात लागू करण्याची गरजच नाही. आणीबाणीची आठवण काढून कॉंग्रेसवर टीका करण्याची संधी शोधणे म्हणजे लोकशाहीचे कर्तव्य पार पाडले असे सत्ताधाऱ्यांनी समजण्याची गरज नाही.
                                                                                                                                       -अशोक सुतार 


Sunday, 24 June 2018

प्लास्टिकबंदी



उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतवाढीनंतर २३ जूनपासून राज्यभर प्लास्टिकबंदी लागू झाली आहे. प्लास्टिकचे शहरातून समूळ उच्चाटन करण्यासाठी राज्यातील महापालिकांनी प्लास्टिक संकलन केंद्रे, हेल्पलाइन, मदतकक्ष, अधिकाऱ्यांची पथके अशी पावले उचलून ही बंदी काटेकोरपणे राबवण्यासाठी जय्यत तयारी केली आहे. तर, प्लास्टिकविना आपल्या व्यवसायाचे काय होणार, या चिंतेने दुकानदार तसेच किरकोळ विक्रेते धास्तावले आहेत. प्लास्टिक वापराच्या साखळीतील सर्वात शेवटचा घटक असलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये या बंदीबाबत अजूनही संभ्रम आहे. सर्वसामान्य नागरिकाला दररोजच्या जीवनात प्लास्टिकचा सर्रास वापर करावा लागतो. दुकानातून साहित्य, तेल इत्यादी वस्तू आणताना प्लास्टिकच्या पिशव्या वापरल्या जात होत्या. पण प्लास्टीकबंदीमुळे आता सर्वसामान्य नागरिक काय करावे, या विचारात आहेत. महाराष्ट्र सरकारने २३ मार्च रोजी अधिसूचना काढत लागू केलेली सरसकट प्लास्टिकबंदी तीन महिन्यांनंतर २३ जूनपासून लागू झाली आहे. प्लास्टिकबंदी सरसकट असली तरी सरकारी सूचनांनुसार सर्व प्रकारच्या पिशव्या, एकदाच वापरण्यात येणाऱ्या प्लास्टिक व थर्माकोलच्या वस्तू यांच्यावर बंदी आहे. मात्र सूचनेनंतर बदल करत पाण्याच्या प्लास्टिक बाटल्यांना वगळण्यात आल्याने तसेच उत्पादकांच्या पातळीवर प्लास्टिक पिशव्यांना परवानगी दिली गेली. त्यामुळे नेमक्या कोणत्या वस्तूंवर बंदी आहे, याबाबत ग्राहकांमध्ये साशंकता आहे. याबाबत राज्य सरकारने सार्वजनिक पातळीवर प्लास्टिक बंदी करताना त्याला पर्याय म्हणून कोणत्या वस्तू वापरायच्या, याचे मार्गदर्शन करणे गरजेचे आहे. लोकांकडून फक्त दंड आकाराण्याकडे महापालिकांचे लक्ष असू नये, असे वाटते.
सध्या प्लास्टिकच्या सर्व प्रकारच्या पिशव्या तसेच पातळ-जाड, बंध असलेल्या-नसलेल्या सर्व पिशव्यांवर सरकारने बंदी जाहीर केली आहे. थर्माकोल व प्लास्टिकपासून तयार करण्यात आलेल्या व एकदाच वापरून फेकल्या जाणाऱ्या वस्तू. उदा. ताट, वाटय़ा, ग्लास, चमचे इ. वर बंदी आहे. उपाहारगृहात अन्न देण्यासाठी वापरले जाणारे डबे, स्ट्रॉ, नॉनवोवन पॉलिप्रॉपिलेन बॅग. (वोवन पॉलिप्रॉपिलेन बॅग या धान्य साठवण्यासाठी वापरल्या जातात.) , नारळपाणी, चहा, सूप इ. पातळ पदार्थ देण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पिशव्या, थर्माकोल व प्लास्टिकचे सजावट साहित्य यावरही संक्रांत आली आहे. याला पर्याय म्हणून काय वापरायचे याबद्दल नागरीक व दुकानदार यांच्यात संभ्रम आहे. मात्र याचवेळी  उत्पादकांकडूनच प्लास्टिकच्या वेष्टनात येणारे पदार्थ. उदा. ब्रॅण्डेड वेफर्स, चिवडा इ., ब्रॅण्डेड शर्ट, ड्रेस, साडय़ा यांची उत्पादकांकडून गुंडाळलेली प्लास्टिक वेष्टने,  ब्रॅण्डेड दूध, तेल असलेल्या जाड प्लास्टिक पिशव्या तसेच बाटलीबंद पाणी., शेती, रोपवाटिका, ओला कचरा जमा करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या विघटनशील प्लास्टिकच्या पिशव्या., निर्यात होणाऱ्या वस्तूंच्या वेष्टनासाठी वापरण्यात येणारे प्लास्टिक, औषधांसाठी वापरले जाणारे वेष्टन हे वापरण्यास सरकारने हिरवा कंदील दाखविला आहे. नागरिकांनी कापडी, ज्यूट पिशव्यांचा वापर करावा , घरातून निघताना पिशवी घेऊन निघाले पाहिजे , पाण्याची स्टील किंवा ग्लासची बाटली सोबत ठेवणे महत्वाचे आहे.  दूध, दही, मासे, चिकन, मटण खरेदी करताना नागरिकांनी स्टीलचे  बे वापरले पाहिजेत.  २००६ नुसार प्लास्टीक बंदीचा नियमभंग केल्यास महाराष्ट्र अविघटनशील कचरा नियंत्रण अधिनियमांतर्गत , पहिल्या वेळी पाच हजार रुपये आणि दुसऱ्या वेळी १० हजार रुपये दंडाची तरतूद. तिसऱ्या वेळी पकडले गेल्यास २५ हजार रुपये व तीन महिन्यांची कैदेची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे.  मुंबई महानगरपालिकेने प्लास्टिक गोळा करण्यासाठी शहरभरात ३७ केंद्रे सुरू केली आहेत. त्याचप्रमाणे पालिकेच्या सर्व मंडयांमध्येही प्लास्टिक जमा करता येईल. दहा किलोपेक्षा जास्त प्लास्टिक जमा असल्यास पालिका वाहन पाठवून प्लास्टिक संकलित करणार आहे. मत्स्यविक्रेत्यांना प्लास्टिकबंदीचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे मासे साठवण्यासाठी थर्माकोल पेटाऱ्याचा वापर केला जातो. चांगल्या प्लास्टिकच्या पेटाऱ्याची किंमत जास्त असल्याने त्या मच्छीमारांना परवडणार नाहीत. ब्रॅण्डेड चिवडा, फरसाण प्लास्टिक वेष्टनात विकण्यास मुभा असली तरी स्थानिक दुकानदारांना फरसाण कागदी पिशव्यांमधून द्यावे लागणार आहे. कागद तेल शोषून घेत असल्याने आणि ग्राहक असा माल स्वीकारणार का  हे  दुकानदारांसमोरील प्रश्नचिन्ह आहे. उपाहारगृहातून होम डिलिव्हरीसाठी सूप, पातळ पदार्थ, चटण्या पाठवण्याबाबत पर्यायी काय वापरायचे याबाबत  साशंकता आहे. प्लास्टिकच्या एकवेळेच्या पिशव्यांच्या बदल्यात वापरायच्या विघटनशील पिशव्या तुलनेत अत्यंत महाग असल्यामुळे खाद्यपदार्थासाठी पाच रुपयांची पिशवी देणे व्यावसायिकांना परवडणारे नाही. त्यामुळे प्लास्टिकबंदीनंतर पार्सल देणे बंद करावे लागेल. याचा परिणाम थेट व्यवसायावर होण्याची शक्यता आहे. सरकारने पर्यायी मार्ग सुचविणे गरजेचे होते. परंतु हे मार्गच सध्या उपलब्ध नाहीत. मुंबई महापालिका व उपनगरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी  प्लास्टिकच्या वस्तूंच्या वापरावर कारवाई करण्यासाठी पालिकेने गट नेमले आहे. यातील दुकाने व आस्थापना विभाग, परवाना विभागाचे निरीक्षक  बाजार विभागातील निरीक्षक हे काम पाहणार आहेत. सर्व दुकाने, कंपन्या, सार्वजनिक ठिकाणे, वने, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, शासकीय, सामाजिक संस्था, शैक्षणिक संस्था, चित्रपटगृह व नाटय़गृह येथे कारवाया करण्यात येणार आहेत. प्लास्टिकला पर्याय असलेल्या विविध वस्तूंचे प्रदर्शन मुंबई व उपनगरांत भरवणे गरजेचे आहे.                                                                                                     
 प्लास्टिक बंदीनंतर राज्यात नक्की काय परिस्थिती होणार , हे पाहावे लागेल. नागरिकांकडून प्लास्टिक बंदीला चांगला प्रतिसाद मिळवायचा असेल तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सर्वत्र त्याची माहिती व पर्यायी वस्तू कोणत्या वापरल्या पाहिजेत, त्या कुठे मिळतील याचे प्रबोधन करणे गरजेचे वाटते. नागरिक व व्यापारी यांच्यासोबत परिसंवाद आयोजित करूनही असे प्रश्न सोडविता येणे शक्य आहे. त्यासाठी महापालिका, पालिका , ग्रामपंचायतीनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. तरच प्लास्टिक बंदी यशस्वी होईल.  


Thursday, 14 June 2018

पगडीचे राजकारण



 पुण्यातील राष्ट्रवादीच्या एका कार्यक्रमात पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी नेते छगन भुजबळ यांना महात्मा फुले यांची पगडी परिधान करण्यास सांगितले. भुजबळ यांनीही ती पगडी परिधान केली. यानंतर महाराष्ट्रात राजकीय हलकल्लोळ सुरु झाला आहे. कोणी म्हणत आहे की, पवारांनी पगडी बदलणे इष्ट नव्हते तर कोणी म्हणत आहे की, ही समतावादी विचारधारेची पगडी  आहे. समाजातील सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विषमता दूर करणारा हा विचार आहे, त्याला विरोध करण्याचे कारण काय? असा सवाल राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी नुकताच केला आहे. पवार यांनी आता जे एकपगडीराजकारण सुरू केले आहे ते राज्यासाठी घातक आहे एवढे आम्ही निश्चितपणे सांगू शकतो'', अशा शब्दांत उद्धव ठाकरे यांनी पवारांवर टीकास्त्र सोडले आहे. शिवसेनेने या प्रकरणी पवारांवर चांगलेच तोंडसुख घेतले आहे. महात्मा फुले यांच्या पगडीला सेनेचा विरोध असल्यास तसे शिवसेनेने जाहीर करावे, असेही आव्हान मलिक यांनी संबंधितास दिले आहे. गेले चार दिवसांपासून पगडीवर सगळे राजकारण सुरू आहे. शरद पवार यांनी महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या पगडीचा वापर करा, असे सुचवले आहे. आमचा पक्ष शाहू, फुले, आंबेडकर यांच्या विचारांवर चालणारा आहे. या विचाराला जे काही लोक घाबरत आहेत, ते प्रतिगामी आहेत, असा आरोप मलिक यांनी केला. राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ अडीच वर्षे भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगात होते. त्यांच्यावर अन्याय झाल्याची भावना विरोधकांकडूनच नव्हे तर सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांकडूनही व्यक्त केली जात आहे. भुजबळांवर अन्याय झाल्यामुळे ओबीसी समाज भुजबळांच्या पाठीशी उभा असल्याचे वक्तव्य माजी मंत्री व भाजपाचे नेते एकनाथ खडसेंनी केले आहे. भुजबळांसोबत ओबीसींच्या समस्यासाठी एकत्रित लढा देणार असल्याचेही खडसेंनी जाहीर केले आहे. मुळात मुद्दा तो नाही, खडसे भाजपावर नाराज आहेत. परंतु पगडीचे राजकारण सत्ताधाऱ्यांनी जोरात सुरु केले आहे, हा मुद्दा महत्वाचा आहे. याला राजकीय किनार आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एक वर्षावर आल्या आहेत, काहीही करून राष्ट्रवादीवर जातीपातीचा आरोप करण्याची संधी सत्ताधार्यांना लाभली आहे. भुजबळ हे बहुजन समाजातून उदयास आलेले नेते आहेत. त्यांच्या निमित्ताने पवार यांनीही वेगळे राजकारण सुरु केले आहे, असे म्हणता येईल. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पश्चिम महाराष्ट्र हल्लाबोल आंदोलनाच्या समारोपावेळी व पक्षाच्या स्थापना दिवशी पवारांनी समस्त सत्ताधाऱ्यांना दिलेला हा सांकेतिक इशारा असावा. कारण देशात गेली चार वर्षे धर्मांधांचा उदो उदो चालला आहे. दलितांना सवर्णांकडून त्रास देण्याचा प्रकार सुरु आहे. पवारांनी याबाबत सत्ताधार्यांवर वेळोवेळी हल्ले चढवले आहेत.परंतु आता त्यांनी सरळ सरळ सांकेतिक भाषेत इशारा दिला आहे, असे वाटते. तुम्ही धर्माचे प्राबल्य दाखवून आमच्यावर हुकुमशाही कराल तर फुले विचारांनी आम्ही पुढे जाऊ, धर्मांधांना धडा शिकवू असाच तो गर्भित इशारा आहे. त्याला आजची राजकीय, धार्मिक परिस्थिती कारणीभूत आहे. चार वर्षांत सत्ताधारी पक्षाच्या भक्तांनी जो नंगानाच धर्माच्या नावाखाली घातला आहे, त्याला हा इशाराच आहे.                          पुण्यातील या कार्यक्रमामध्ये पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना यापुढे पुणेरी पगडी न वापरण्याच्या सूचना केल्या. यावेळी पवारांनी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना फुले पगडी दिली आणि यापुढे राष्ट्रवादीच्या कार्यक्रमात हीच पगडी वापरण्याचे आदेश दिले. महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी पुण्यात स्त्री शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली. फुले यांची पगडी सन्मान म्हणून स्वीकारणे, गौरव म्हणून भेट देणे, यात मोठा सन्मान आहे. १९७३ च्या घाशीराम कोतवाल नाटकानंतर 'पुणेरी पगडी' प्रसिद्धला आली,से म्हणतात. पण त्यापूर्वी, पुणेरी पगडी काही लोकांना बौद्धिक मालमत्ता वाटते, हे देखील तितकेच खरे आहे. पवारांनी यापूर्वी जाहीर कार्यक्रमात जरतारची 'पुणेरी पगडी' स्वीकारून सन्मान स्वीकारला आहे. राष्ट्रीय नेतृत्व समजले जाणारे पवार आणि त्यांची ओळख शेतकऱ्यांचे नेते अशी आहे. संयमी आणि धुरंधर नेते अशी पवारांची ओळख आहे, कला, क्रीडा, राजकारण अशा चौफेर विषयांवर पवारांचा अभ्यास आहे, शरद पवारांच्या डोक्यात पुण्याबद्दल राग दिसत नाही, पुण्यावरील पवारांचे प्रेम सर्वांनाच माहित आहे. पुण्यात अनेक नररत्नांनी ‘पुणेरी पगडी’ वापरली होती. पण पवारांनी फुले यांच्या पगडीचा सत्ताधार्यांना दाखवून दिलेला सांकेतिक अर्थ धर्मांधांना लागावलेली चपराक म्हणता येईल. परंतु महात्मा ज्योतीराव फुले यांनी दिलेला वैचारिक व सांस्कृतिक लढा आज राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनीही लक्षात ठेवून कृती केली पाहिजे. फुले यांची ‘पगडी’ त्यांना कितपत पेलवणार हा मोठा प्रश्न आहे. असो. शरद पवारांनी राष्ट्रवादीच्या स्थापना दिनी घेतलेला ‘पगडी’बदलाच्या निर्णयातील गांभीर्य सत्ताधाऱ्यांनी वेळीच लक्षात घेतले पाहिजे.    


VISHWARATNA BLOOD PAINTING BY ASHOK SUTAR

विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर