प्लास्टिकबंदी

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतवाढीनंतर २३ जूनपासून राज्यभर प्लास्टिकबंदी लागू झाली आहे. प्लास्टिकचे शहरातून समूळ उच्चाटन करण्यासाठी राज्यातील महापालिकांनी प्लास्टिक संकलन केंद्रे, हेल्पलाइन, मदतकक्ष, अधिकाऱ्यांची पथके अशी पावले उचलून ही बंदी काटेकोरपणे राबवण्यासाठी जय्यत तयारी केली आहे. तर, प्लास्टिकविना आपल्या व्यवसायाचे काय होणार, या चिंतेने दुकानदार तसेच किरकोळ विक्रेते धास्तावले आहेत. प्लास्टिक वापराच्या साखळीतील सर्वात शेवटचा घटक असलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये या बंदीबाबत अजूनही संभ्रम आहे. सर्वसामान्य नागरिकाला दररोजच्या जीवनात प्लास्टिकचा सर्रास वापर करावा लागतो. दुकानातून साहित्य, तेल इत्यादी वस्तू आणताना प्लास्टिकच्या पिशव्या वापरल्या जात होत्या. पण प्लास्टीकबंदीमुळे आता सर्वसामान्य नागरिक काय करावे, या विचारात आहेत. महाराष्ट्र सरकारने २३ मार्च रोजी अधिसूचना काढत लागू केलेली सरसकट प्लास्टिकबंदी तीन महिन्यांनंतर २३ जूनपासून लागू झाली आहे. प्लास्टिकबंदी सरसकट असली तरी सरकारी सूचनांनुसार सर्व प्रकारच्या पिशव्या, एकदाच वापरण्यात येणाऱ्या प्लास्टिक व थर्माकोलच्या वस्तू यांच्यावर बंदी आहे. मात्र सूचनेनंतर बदल करत पाण्याच्या प्लास्टिक बाटल्यांना वगळण्यात आल्याने तसेच उत्पादकांच्या पातळीवर प्लास्टिक पिशव्यांना परवानगी दिली गेली. त्यामुळे नेमक्या कोणत्या वस्तूंवर बंदी आहे, याबाबत ग्राहकांमध्ये साशंकता आहे. याबाबत राज्य सरकारने सार्वजनिक पातळीवर प्लास्टिक बंदी करताना त्याला पर्याय म्हणून कोणत्या वस्तू वापरायच्या, याचे मार्गदर्शन करणे गरजेचे आहे. लोकांकडून फक्त दंड आकाराण्याकडे महापालिकांचे लक्ष असू नये, असे वाटते.

सध्या प्लास्टिकच्या सर्व प्रकारच्या पिशव्या तसेच पातळ-जाड, बंध असलेल्या-नसलेल्या सर्व पिशव्यांवर सरकारने बंदी जाहीर केली आहे. थर्माकोल व प्लास्टिकपासून तयार करण्यात आलेल्या व एकदाच वापरून फेकल्या जाणाऱ्या वस्तू. उदा. ताट, वाटय़ा, ग्लास, चमचे इ. वर बंदी आहे. उपाहारगृहात अन्न देण्यासाठी वापरले जाणारे डबे, स्ट्रॉ, नॉनवोवन पॉलिप्रॉपिलेन बॅग. (वोवन पॉलिप्रॉपिलेन बॅग या धान्य साठवण्यासाठी वापरल्या जातात.) , नारळपाणी, चहा, सूप इ. पातळ पदार्थ देण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पिशव्या, थर्माकोल व प्लास्टिकचे सजावट साहित्य यावरही संक्रांत आली आहे. याला पर्याय म्हणून काय वापरायचे याबद्दल नागरीक व दुकानदार यांच्यात संभ्रम आहे. मात्र याचवेळी  उत्पादकांकडूनच प्लास्टिकच्या वेष्टनात येणारे पदार्थ. उदा. ब्रॅण्डेड वेफर्स, चिवडा इ., ब्रॅण्डेड शर्ट, ड्रेस, साडय़ा यांची उत्पादकांकडून गुंडाळलेली प्लास्टिक वेष्टने,  ब्रॅण्डेड दूध, तेल असलेल्या जाड प्लास्टिक पिशव्या तसेच बाटलीबंद पाणी., शेती, रोपवाटिका, ओला कचरा जमा करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या विघटनशील प्लास्टिकच्या पिशव्या., निर्यात होणाऱ्या वस्तूंच्या वेष्टनासाठी वापरण्यात येणारे प्लास्टिक, औषधांसाठी वापरले जाणारे वेष्टन हे वापरण्यास सरकारने हिरवा कंदील दाखविला आहे. नागरिकांनी कापडी, ज्यूट पिशव्यांचा वापर करावा , घरातून निघताना पिशवी घेऊन निघाले पाहिजे , पाण्याची स्टील किंवा ग्लासची बाटली सोबत ठेवणे महत्वाचे आहे.  दूध, दही, मासे, चिकन, मटण खरेदी करताना नागरिकांनी स्टीलचे  डबे वापरले पाहिजेत.  २००६ नुसार प्लास्टीक बंदीचा नियमभंग केल्यास महाराष्ट्र अविघटनशील कचरा नियंत्रण अधिनियमांतर्गत , पहिल्या वेळी पाच हजार रुपये आणि दुसऱ्या वेळी १० हजार रुपये दंडाची तरतूद. तिसऱ्या वेळी पकडले गेल्यास २५ हजार रुपये व तीन महिन्यांची कैदेची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे.  मुंबई महानगरपालिकेने प्लास्टिक गोळा करण्यासाठी शहरभरात ३७ केंद्रे सुरू केली आहेत. त्याचप्रमाणे पालिकेच्या सर्व मंडयांमध्येही प्लास्टिक जमा करता येईल. दहा किलोपेक्षा जास्त प्लास्टिक जमा असल्यास पालिका वाहन पाठवून प्लास्टिक संकलित करणार आहे. मत्स्यविक्रेत्यांना प्लास्टिकबंदीचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे मासे साठवण्यासाठी थर्माकोल पेटाऱ्याचा वापर केला जातो. चांगल्या प्लास्टिकच्या पेटाऱ्याची किंमत जास्त असल्याने त्या मच्छीमारांना परवडणार नाहीत. ब्रॅण्डेड चिवडा, फरसाण प्लास्टिक वेष्टनात विकण्यास मुभा असली तरी स्थानिक दुकानदारांना फरसाण कागदी पिशव्यांमधून द्यावे लागणार आहे. कागद तेल शोषून घेत असल्याने आणि ग्राहक असा माल स्वीकारणार का  हे  दुकानदारांसमोरील प्रश्नचिन्ह आहे. उपाहारगृहातून होम डिलिव्हरीसाठी सूप, पातळ पदार्थ, चटण्या पाठवण्याबाबत पर्यायी काय वापरायचे याबाबत  साशंकता आहे. प्लास्टिकच्या एकवेळेच्या पिशव्यांच्या बदल्यात वापरायच्या विघटनशील पिशव्या तुलनेत अत्यंत महाग असल्यामुळे खाद्यपदार्थासाठी पाच रुपयांची पिशवी देणे व्यावसायिकांना परवडणारे नाही. त्यामुळे प्लास्टिकबंदीनंतर पार्सल देणे बंद करावे लागेल. याचा परिणाम थेट व्यवसायावर होण्याची शक्यता आहे. सरकारने पर्यायी मार्ग सुचविणे गरजेचे होते. परंतु हे मार्गच सध्या उपलब्ध नाहीत. मुंबई महापालिका व उपनगरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी  प्लास्टिकच्या वस्तूंच्या वापरावर कारवाई करण्यासाठी पालिकेने गट नेमले आहेत. यातील दुकाने व आस्थापना विभाग, परवाना विभागाचे निरीक्षक  व बाजार विभागातील निरीक्षक हे काम पाहणार आहेत. सर्व दुकाने, कंपन्या, सार्वजनिक ठिकाणे, वने, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, शासकीय, सामाजिक संस्था, शैक्षणिक संस्था, चित्रपटगृह व नाटय़गृह येथे कारवाया करण्यात येणार आहेत. प्लास्टिकला पर्याय असलेल्या विविध वस्तूंचे प्रदर्शन मुंबई व उपनगरांत भरवणे गरजेचे आहे.                                                                                                     

 प्लास्टिक बंदीनंतर राज्यात नक्की काय परिस्थिती होणार , हे पाहावे लागेल. नागरिकांकडून प्लास्टिक बंदीला चांगला प्रतिसाद मिळवायचा असेल तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सर्वत्र त्याची माहिती व पर्यायी वस्तू कोणत्या वापरल्या पाहिजेत, त्या कुठे मिळतील याचे प्रबोधन करणे गरजेचे वाटते. नागरिक व व्यापारी यांच्यासोबत परिसंवाद आयोजित करूनही असे प्रश्न सोडविता येणे शक्य आहे. त्यासाठी महापालिका, पालिका , ग्रामपंचायतीनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. तरच प्लास्टिक बंदी यशस्वी होईल.