शिक्षणाचे खासगीकरण नेमके कुणाच्या फायद्यासाठी ?

शिक्षण हक्क कायद्याचा विस्तार करून पूर्व प्राथमिकपासूनच तो अमलात आणण्याचा विचार होत असताना दुसरीकडे महाराष्ट्रातील एक हजारावर शाळा बंद करण्याचे आदेश सरकारलाच काढावे लागत आहेत. सरकार त्यासाठी 'समायोजित' असा गोंडस शब्द वापरत असले तरी प्रत्यक्षात हा 'शाळाबंदी' चाच प्रकार आहे. शिक्षण हक्क पहिलीपासून नव्हे तर पूर्व प्राथमिकपासून लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार सुरू असल्यावरून शिवसेनेने भाजपवर नेम साधला आहे. शिक्षण म्हणजे प्रयोगशाळा असल्याचा समज झाला असून विद्यार्थी हे प्रयोगासाठी ठेवलेले प्राणी आहेत, असे भयंकर चित्र आहे, अशा शब्दांत शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. यानिमित्ताने  शिक्षणाचे खासगीकरण  हा विषय चव्हाट्यावर आला आहे. सरकारचे शैक्षणिक धोरण काय आहे ते नक्की समजत नाही. विद्यार्थ्यांना पूर्व प्राथमिकपासून शिक्षणाचा हक्क द्यायचा म्हणायचे आणि दुसरीकडे  शिक्षण ‘कॉर्पोरेट’ क्षेत्रासाठी खुले करायचे, हा सरकारचा दुटप्पीपणा आहे.  शिक्षण हा जर ‘हक्क’ म्हणून सरकारने मान्य केला आहे तर तो हक्क देशातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला मिळालाच पाहिजे, कारण घटनेने तो हक्क दिला आहे. परंतु सार्वजनिक सोई देणे केंद्र सरकारला अवघड जात आहे. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीत खासगीकरण आणल्याशिवाय केंद्र सरकारला बरे वाटत नाही. त्याचे पुढे काय दुष्परिणाम होतील, याचा सरकारपुढे विचार दिसत नाही. देशातील नागरिक कर भरतो, त्याबदल्यात त्याला सार्वजनिक शिक्षण, आरोग्य, जगण्याची हमी, सार्वजनिक रेशन सुविधा दिली जाते. ही सुविधा कमी मोबदल्यात सरकारकडून दिली जाते. मात्र सरकार शेअर बाजाराच्या उसळीवर चालत असल्याने प्रत्येक सार्वजनिक सुविधेचे खासगीकरण करण्याचा डाव केंद्र सरकार सर्वसामान्यांशी खेळत आहे. नोटबंदी व जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे केंद्र सरकारची   आर्थिक स्थिती खालावली आहे, त्यामुळे सरकारला सार्वजनिक सुविधा न परवडणारया असल्याने शिक्षणाचे खासगीकरण, कॉर्पोरेटीकरण असे ‘प्रयोग’  पंतप्रधान मोदी व अर्थमंत्री जेटली यांनी सुरु केले आहेत. यामुळे ज्यांच्याकडे पैसा आहे, त्यांनीच

शिक्षण अथवा अन्य सोयी घ्यायच्या, अशी कार्पोरेट पद्धत आल्यास नवल नाही.

आपल्या देशात शिक्षण म्हणजे ‘विकत घेईल , तोच लाभ घेईल ’ असे नवे सूत्र बनत आहे. हा प्रकार घटनाविरोधी असून शैक्षणीक हक्कांच्या लढाईसाठी सर्वांनी रस्त्यावर उतरले पाहिजे. सरकार बदलले की धोरणांमध्ये थोडाफार बदल होणे समजण्यासारखे आहे, पण नवे सरकार आले की ‘आम्ही करेल तेच खरे, बाकीच्यांनी काहीच केले नाही’ अशीच पद्धत मोदी सरकारची दिसत आहे.  शिक्षणमंत्र्यांची वेगवेगळी मते असतात. कुणी आठवीपर्यंत परीक्षाच न घेण्याचे धोरण राबवितो तर कुणी त्याला चुकीचे ठरवून तो निर्णय रद्द करतो. मध्येच अकरावीच्या परीक्षा पद्धतीत बदल केले जातात. नववी-दहावीच्या तोंडी परीक्षाही बंद करण्यात आल्या आहेत. म्हणजे आधी आठवीपर्यंत मुलांची परीक्षेची सवयच मोडून टाकायची आणि दुसरीकडे दहावीमध्ये थेट शंभर गुणांच्या परीक्षेला तोंड द्यायला लावायचे तर अकरावीत त्यांच्याकडून राष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धेत टिकण्याची अपेक्षा करायची. राष्ट्रीय पातळीवरील परीक्षेत महाराष्ट्रातील मुले टिकलीच पाहिजेत, पण त्यासाठी शैक्षणिक धोरणातील तऱ्हेवाईकपणा सोडायला हवा. कधी विद्यार्थ्याला दप्तराचे भले मोठे ओझे दिले जाते. कुणी म्हणतो इ –शिक्षण दिले तर विद्यार्थी हुशार बनतील. गुरुदेव रवींद्र टागोर यांनी मुलांना निसर्गाच्या सानिध्यात शिक्षण दिले. ती सर्व मुले हुशार होती. परंतु शिक्षणासारख्या मुलभूत हक्कांना डावलत सरकारने कार्पोरेट शिक्षणाला दिलेली परवानगी भावी पिढीच्या प्रगतीला बाधक आहे.

आता काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र विधिमंडळाने राज्यातील कॉर्पोरेट क्षेत्राला शाळा काढण्याची परवानगी देणारी सुधारणा संमत केली. त्यापाठोपाठ शिक्षणाचा हक्क पहिलीपासून नव्हे तर पूर्व प्राथमिकपासूनच लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार असल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार ६ ते १४ वयोगटातील विद्यार्थ्यांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण दिले जाते. त्यानुसार पहिली ते आठवी इयत्तेपर्यंत गरीब गरजू विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखून ठेवणे शाळांसाठी सक्तीचे झाले आहे. आता या संभाव्य बदलानुसार पूर्व प्राथमिक म्हणजे नर्सरी, ज्युनियर आणि सीनियर केजी शिक्षणासाठीही हा ‘राखीव टक्का’ ठेवणे बंधनकारक असेल. एका दृष्टिकोनातून ही सुधारणा चांगली असली तरी त्यामागील हेतू कितपत साध्य होईल हा प्रश्नच आहे. कारण एकीकडे शिक्षण हक्क कायद्याचा विस्तार करून पूर्व प्राथमिकपासूनच तो अमलात आणण्याचा विचार होत असताना दुसरीकडे महाराष्ट्रातील एक हजारावर शाळा बंद करण्याचे आदेश सरकारने काढले आहेत. सरकारने ही शाळाबंदी करून काय साध्य केले ? आता सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात व्यापारी तत्वांची कॉर्पोरेट मंडळी बसतील. शहरांप्रमाणेच दुर्गम, डोंगराळ भागातील प्रत्येक मूल शिकले पाहिजे असे सरकारचे मत आहे. परंतु ही कार्पोरेट मंडळी व्यापारी तत्वावर प्रत्येक गोष्ट करत असल्यामुळे नफेखोरी करणार , हे निश्चित. फी वसूल केल्याशिवाय शाळेत बसू न देणे , असे प्रकार अजूनही अनेक शाळांत सुरु आहेत.  कॉर्पोरेट मंडळी दुर्गम भागात शाळा सुरू करून गरिबांना शिक्षणाचे दरवाजे सहज उघडतील असे समजणे भाबडेपणाचे ठरेल. आज सरकारी शाळांची दुरवस्था झाली आहे अशी बोंब सरकारने ठोकत, शिक्षण हक्काचा गाजावाजा करीत कॉर्पोरेट शिक्षण संस्थांना शिक्षणाचे क्षेत्र खासगीकरणासाठी खुले केले आहे. भाजप सरकारने शिक्षणाचे खासगीकरण करण्याचा डाव आखला आहे, तो मुठभर भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी. राज्य व केंद्र सरकारच्या या राक्षसी प्रवृतीला जनतेने वेळीच विरोध केला पाहिजे; अन्यथा ‘विकत घ्या आणि जगा’ अशी अवस्था सर्वसामान्यांची होईल. हा प्रकार जागतिकीकरण प्रक्रियेतील एक भाग आहे. भारताने १९९१ साली ‘जगतिक व्यापार स्पर्धा करारा’ वर सही केली आहे. त्याची अंमालाबाजावणी मोदी सरकार करू पहात आहे. शिक्षणाचे व्यापारीकरण, खासगीकरण हा पहिला टप्पा आहे, त्यानंतर गरीबीचे उच्चाटन न करता थेट गरिबांचे उच्चाटन करणे हा दुसरा टप्पा आहे. सरकारला देशात निखालस खासगीकरण आणायचे असून भांडवलशाही पुन्हा रुजण्याची मोठी शक्यता वाटते. सरकारने शिक्षण क्षेत्र कार्पोरेट कंपन्यांच्या गळ्यात घालून स्वत: नामधारी राहायाचे ठरवलेले दिसते, हे लोकशाही प्रक्रियेला घातक आहे.    

हास्यानंद..............: मराठी भाषेला अभिजातचा दर्जा मिळावा...

हास्यानंद..............: मराठी भाषेला अभिजातचा दर्जा मिळावा...: भारतातील अठरापगड जातींमधील परंपरागत कारागिरांच्या व्यवसायातील शब्दभांडाराला आपल्या साहित्यात स्थान देउन मराठी भाषेला सर्वंसमावेशक आणि व्या...

मराठी भाषेला अभिजातचा दर्जा मिळावा...

भारतातील अठरापगड जातींमधील परंपरागत कारागिरांच्या व्यवसायातील शब्दभांडाराला आपल्या साहित्यात स्थान देउन मराठी भाषेला सर्वंसमावेशक आणि व्यापक बनवणे गरजेचे आहे. थोडक्यात , विविध जाती-जातींमधील बोलीभाषा ही टिकून राहणे महत्वाचे आहे. या सर्व बोलीभाषांची प्रमाण भाषा म्हणजे ‘मराठी ’ भाषा होय. भारतातील जातीनिहाय दुभंगलेल्या समाजरचनेमुळे मराठी बोली भाषा किंवा मराठीतील उपभाषा लय पावतात की काय ,अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. पुर्वी निवडक उच्चभ्रू लोकांनाच प्रवेश देणारी आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाकडे दुर्लक्ष करणारी मर्यादित शिक्षण पद्धती भारतात रूजली होती. त्यामुळे शिक्षणाचा लाभ सर्वसामान्यांना झाला नाही. भाषा टिकवायची असेल तर ती भाषा सर्वसमावेशक असायला हवी. सध्या यामुळेच उच्च आणि मध्यम वर्गांतली मुले बहुतांशी आंग्ल म्हणजेच इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळांत प्रवेश घेतात.गोरगरीब लोक सुद्धा आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांत पाठवतात. परंतु घरी इंग्रजी माध्यमांतून पालक त्यांच्यासोबत बोलत नाहीत. यामुळे मुलांना इंग्रजी भाषा नीट शिकता येत नाही आणि मराठी भाषेतले समजत नाही, अशी अवस्था झाली आहे. मातृभाषेतून शिक्षण घेतले तर ज्ञान लवकर अवगत होते, नंतर प्रयत्नपूर्वक इंग्रजी भाषा अवगत करता येते. पालक मुलांना इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांत पाठवतात, म्हणून त्या संस्था शिक्षण फी वाढवतात. यामुळे अशा धंदेवाईक शिक्षणपद्धतीला चांगले दिवस आले आहेत. परंतु नवीन पिढीला समाजात वावरताना मराठी भाषेचे नीट ज्ञान नसल्याने व्यवहार करणे अवघड वाटते. मुलांना भाषा सौंदर्य , भाषेची रचना , भाषांमधील गोडवा यांचे ज्ञान नसल्यामुळे रुक्ष वातावरणात फक्त शिकायचे , घोकंपट्टी करायची एवढेच काय ते सुरू असते. यात भाषेतील दर्जा, कौशल्य याला अजिबात थारा नसतो. साहित्याचा गंधही कित्येकांना नसतो. मातृभाषेतून शिकून आत्तापर्यंत अनेकजण मोठया पदावर गेले आहेत, जागतिक पातळीवर काहींनी यश मिळवले आहे. परंतु सध्या इंग्रजी भाषेतून शिकण्याचे व मराठी म्हणजे हीन दर्जाची असे समजण्याचे एक फॅड आले आहे. पालकांनी याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. आज या स्थितीत मराठीची गरज आंग्ल माध्यमात म्हणजेच इंग्रजी माध्यमात शिकणार्‍या मुलांना भासते याचे एक साधे उदाहरण समाजात पहायला मिळते. 10 वी, 12 वी साठी छापलेली मराठी भाषेतील विज्ञान व गणित या विषयाची पुस्तके तसेच दूरसंचार, हवामान आणि इतर तांत्रिक शाखांमधील मराठी विषयांतील पुस्तके पुढे इंग्रजी माध्यमातील विद्यार्थ्यांना संदर्भासाठी विविध परीक्षांमध्ये उपयोगी पडतात. आयआयटी-जेईंईं, एनडीए, यूपीएससी, एपीएससी आणि इतर अनेक स्पर्धां परीक्षांसाठीही याच पुस्तकांचा उपयोग विषय बारकाईंने समजण्यासाठी उपयोग होतो. बाजारात अजुनही या विषयांच्या मराठी पुस्तकांना चांगली मागणी आहे. असे का होत आहे ?  तर शिक्षित कुटुंबातील पालकांनी मुले इंग्रजी माध्यमात घातली असली तरी इंग्रजीतून न कळणारा भाग कसा समजावून घ्यावा, यासाठी ही मराठी पुस्तके सर्रास खरेदी केली जातात. ही बाब मराठी भाषेतील अनेक तज्ज्ञांनीही मान्य केली आहे. पहिलीपासून बारावीपर्यंत इंग्रजी भाषेत गणित आणि विज्ञान शिकलेल्या मुलांना विषयाची संकल्पना समजण्यासाठी मराठीतली पुस्तके आवश्यक ठरतात, याचा अर्थ काय लावायचा? या मुलांसाठी मातृभाषेतून चांगले शिक्षण दिले तर संबंधित विषय अधिक चांगले समजतील, ते अधिक नीट विचार करु शकतील. त्यांच्यातून भावी पिढीचे संशोधक तयार होतील. कोणतेही ज्ञान मुळातच भाषेच्या अतीत असते. भाषा हा तिथपर्यंत पोहोचण्याचा एक  मार्ग मातॄभाषेतून सुलभपणे जातो. मराठीत विज्ञानाची पाठयपुस्तके लिहणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मराठी विज्ञान परिषद आणि मराठी भाषा सल्लागार समिती यांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. मराठीत विविध पातळयांवर संशोधनात्मक लेखन होणे गरजेचे आहे. हा दीर्घकालीन प्रयत्न आहे, परंतु मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. या पुस्तकांमधील भाषा सोपी आणि व्यवहारात वापरल्या जाणार्‍या भाषेच्या जवळची हवी. या पुस्तकांचा फायदा लोकशिक्षणासाठी व्यवहारात करता येणे शक्य आहे. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री स्व. यशवंतराव चव्हाण यांनी असा उपक्रम ‘विद्यापीठ ग्रंथ निर्मिंती मंडळ’ स्थापून सुरु केला होता. विज्ञानासहीत सर्व ज्ञानक्षेत्रातील पुस्तके मराठीत यायला सुरूवात झाली होती. ते काम दुर्दैवाने पुढे सुरु राहिले नाही. मराठी भाषा संवर्धनाची जबाबदारी प्रत्येक महाराष्ट्रीय नागरिकाची आहे. त्यासाठी सामाजिक दबाव उभा करणे, प्रत्यक्ष कृती करणे ही शिक्षित मध्यमवर्गांची जबाबदारी आहे. मराठी भाषेत ज्ञानकोशाची एकहाती रचना करणारे श्रीधर व्यंकटेश केतकर नावाचे गृहस्थ होऊन गेले. पदव्युत्तरपर्यंतचे ज्ञान मराठीत आले की, संशोधन सुद्धा मराठीत करणे शक्य  होईंल. विदेशात जाऊन संशोधन करण्याची गरज भासणार नाही. रशिया, कोरिया, चीन, इराण किंवा युरोपातले बाकी प्रगत देश आपापल्या भाषेतच सारे करतात. गरजेपुरती इंग्रजी वापरली जाते. जगात जिथे जिथे वेगळे ज्ञान आहे, ते आंग्लभाषी लोकांनी त्यांच्या भाषेत नेले, त्याचा संग्रह केला. म्हणूनच आपल्याला इंग्रजीचा आधार कोणताही शोध घेण्यासाठी लागतो. आपणही तेच करायला हवे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जां मिळण्याची मागणी अभिजात मराठी भाषा समितीने केंद्र सरकारकडे केली आहे. त्यासाठी प्रा.रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली भाषातज्ज्ञांची एक समिती स्थापन केली. या विषयाच्या अनुषंगाने राज्यातील तज्ज्ञ अभ्यासक /व्यक्तींकडून त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या मराठी भाषेसंदर्भांतील शोधलेख व असलेले पुरावे सादर करण्याबाबत शासन स्तरावरून आवाहन करण्यात आले होते. त्यास अनुसरून राज्यातील मराठी भाषेचे अभ्यासक /तज्ज्ञ व्यक्तींकडून प्राप्त झालेल्या शोधलेखांचा व प्रस्तावांचा अभ्यास करून, या समितीने बरेचसे इतिहास संशोधन केले असून जुने संदर्भं, प्राचीन ग्रंथ, पुरातन काळातील ताम्रपट, कोरीव लेख, शिलालेखांचा संदर्भं, इ. प्राचीन दस्ताएवज तपासले. त्याचा आधार घेऊन समितीने एक सर्वकष अहवाल तयार करुन तो केंद्र शासनाकडे पाठवला आहे. याबाबत विभागाकडून केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. समितीने पुढील परिभाषा कोश सुधारित करण्याचे काम हाती घेतले आहे. (1) शासन व्यवहार कोश, (2) कृषिशास्त्र परिभाषा  कोश, (3) तत्वज्ञान व तर्कंशास्त्र परिभाषा कोश, (4) अर्थंशास्त्र परिभाषा कोश, (5) शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश. पुढील नवीन परिभाषा कोशनिर्मिंती करण्याचेही समितीच्या विचाराधीन आहे. (1) कॄषी अभियांत्रिकी परिभाषा कोश, (2) सूश्र्मजीवशास्त्र परिभाषा कोश, (3) संगणक शास्त्र व माहिती तंत्रज्ञान परिभाषा कोश, (4) जल व भूमिव्यवस्थापनशास्त्र परिभाषा कोश, (5) सागर विज्ञानशास्त्र परिभाषा कोश, (6) योगशास्त्र परिभाषा कोश, (7) आहारशास्त्र परिभाषा कोश, (8) जैंवतंत्रज्ञानशास्त्र परिभाषा कोश, (9) जनसंवाद परिभाषा कोश, (10) आपत्ती व्यवस्थापनशास्त्र परिभाषा कोश.                                                                  

भाषेचा नाश होत चालला की, लोक दुसर्‍या भाषेकडे वळतात आणि भाषिक  र्‍हास होतो. यासाठी सरकारी यंत्रणांना दोष देउन चालणार नाही. घटनेच्या 347 व्या कलमात म्हटले आहे की, एखाद्या राज्यातल्या लोकसंख्येतील मोठया घटकाने अशी इच्छा व्यक्त केली की, ते बोलत असलेल्या विशिष्ट भाषेला राज्यभाषेचा दर्जां मिळावा, तर राष्ट्रपती त्या भाषेला त्या राज्यात अधिकॄत भाषेचा दर्जां मिळावा यासाठीची तजवीज करावी यासाठीचे आदेश देऊ शकतात. भारतातील संस्कृत , कन्नड, तामिळ, तेलगू, मल्याळम, ओडिया या सहा भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला आहे. ‘मराठी’ भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘अभिजात मराठी भाषा समिती’ ची स्थापना दि. 10 जानेवारी 2012 रोजी करण्यात आली. प्रा. पठारे यांच्यासोबत प्रा. हरी नरके व समितीच्या अन्य सदस्यांनी मराठी भाषेचे संशोधन व सुक्ष्म अभ्यास करून त्याबाबत पुरावे जमा करण्याचे काम गेल्या पाच वर्षांमध्ये केले आहे. ज्या चार निकषांच्या आधारे अभिजात भाषेचा दर्जा दिला जातो, त्याचे सबळ पुरावे सदर समितीने केंद्र सरकारला दिले आहेत. केंद्र सरकारने साहित्य अकादमीकडे हा अहवाल तपासणीसाठी पाठवला होता. त्यानुसार परीक्षण करुन दि. 5 फेब्रुवारी 2015 रोजी साहित्य अकादमीच्या भाषा समितीने सर्वानुमते मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावा, अशी लेखी शिफारस केली. तर केंद्र सरकारच्या विविध विभागांनी या अहवालाची छाननी करुन याबाबत अनुकूल निर्णय दिला. तर दुसरीकडे मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याच्या मागणीला विरोध करणारी याचिका मद्रास उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. ती याचिका न्यायालयाकडून फेटाळण्यात आल्यामुळे मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, आत्तापर्यंत केंद्र सरकारने याबाबत काहीच निर्णय घेतलेला नाही. बडोदा येथील 91 व्या मराठी साहित्य संमेलनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रण देण्यात आले आहे. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने मराठी भाषेला अभिजातचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी पंतप्रधानांकडे पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे.