प्रशासन विरुद्ध सरकारचा सामना

काही अतृप्त अधिकारी आपला फायदा करून घेण्यासाठी राजकीय नेत्यांना मदत करतात. मर्जी संपादन करून मलिदा लाटणे हा हेतू त्यामागे असतो. राज्य सरकारवर अनेक आरोप झाले, त्याची यथावकाश चौकशी होईल, सत्य बाहेर पडेल. परंतु सध्या तरी काही प्रशासकीय अधिकारी आणि नेत्यांनी आपल्या मर्यादा सोडल्या असून कुटील कारस्थाने रचण्यास मदत करणे आणि सत्ताधाऱ्यांना सत्तेवरून हाकलून देण्यासाठी षडयंत्र रचणे, असे प्रकार लोकशाहीला लज्जास्पद आहेत. घाणेरडे राजकारण आणि अनैतिकतेचा बाजार सध्या तरी महाराष्ट्रात सुरु असल्याचे दिसते. यातूनच प्रशासन विरुद्ध सरकार असा सामना रंगल्याचे दिसत आहे. 

----------------------------------

अशोक सुतार । 8600316798         अँटीलिया स्फोटक प्रकरणानंतर राज्य सरकार आणि प्रशासनात तणावाचे वातावरण दिसत आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना राज्यातील खडा न खडा माहिती कशी मिळते, याबाबत राज्य सरकारमधील मंत्री अचंबित झाले आहेत. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचा वापर अनेकवेळा राज्य सरकारमधील मंत्र्यांकडून खुबीने केला जातो. प्रशासनात दोन गट असल्याची चर्चाही सुरु असते. 

      दरवेळी सत्ताधाऱ्यांनी प्रशासनातील बाबूंना कामासाठी वापरायचे आणि बाबुंनी निमूटपणे काम करायचे, हा प्रघात पडला आहे. देवेंद्र फडणवीस हे सहा वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. त्या दरम्यान त्यांनी अनेक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी संपर्क ठेवला आहे. त्या संपर्काचा वापर करत ते सध्या राज्य सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसते. राज्य गुप्तवार्ता विभागातील गोपनीय पत्र आणि इतर तांत्रिक माहिती लीक होणे, सत्ताधाऱ्यांचे फोन टॅप होणे हे कुणीतरी सांगितल्याशिवाय प्रशासकीय अधिकारी करीत नाहीत. या प्रकरणी आमचे चुकले असल्याची भावना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली आहे. म्हणजे त्यांना म्हणायचे आहे की, आम्ही प्रशासनावर वचक बसवायला कमी पडलो, ती चूक आम्ही सुधारू. गृहमंत्र्यांना जी माहिती उशिरा मिळते, त्यापूर्वीच ती विरोधी पक्षनेत्यांना पूर्वीच मिळते, यात नक्कीच काहीतरी गौडबंगाल आहे. त्यामुळेच विरोधी पक्षनेते फडणवीस राज्य सरकारवर तुफान आरोप करतात. आपल्याला सर्वांची कुंडली माहिती आहे, हे जाहीरपणे सांगतात, वाटेल ते आरोप करतात, सरकारवर दबाव टाकतात. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचा सकारात्मक व नकारात्मक कामासाठी वापर केला जातो, अशी पूर्वी चर्चा होती. परंतु आता अधिकाऱ्यांमध्येही दोन गट पडले आहेत. किंबहुना प्रशासकीय अधिकारीच राज्य सरकारला नाचवत आहेत, असे दिसते. अधिकाऱ्यांचे असे वागणे म्हणजे सरकारी संकेतांचा भंग आहे. काही अतृप्त अधिकारी आपला फायदा करून घेण्यासाठी राजकीय नेत्यांना मदत करतात. मर्जी संपादन करून मलिदा लाटणे हा हेतू त्यामागे असतो. राज्य सरकारवर अनेक आरोप झाले, त्याची यथावकाश चौकशी होईल, सत्य बाहेर पडेल. परंतु सध्या तरी काही प्रशासकीय अधिकारी आणि नेत्यांनी आपल्या मर्यादा सोडल्या असून कुटील कारस्थाने रचण्यास मदत करणे आणि सत्ताधाऱ्यांना सत्तेवरून हाकलून देण्यासाठी षडयंत्र रचणे, असे प्रकार लोकशाहीला लज्जास्पद आहेत. घाणेरडे राजकारण आणि अनैतिकतेचा बाजार सध्या तरी महाराष्ट्रात सुरु असल्याचे दिसते. यातूनच प्रशासन विरुद्ध सरकार असा सामना रंगल्याचे दिसत आहे.      

         राज्यात अँटीलिया स्फोटक प्रकरणानंतर अनेक प्रकरणे बाहेर येऊ लागली आहेत. या प्रकरणात पोलीस दलातील सचिन वाझे या अधिकाऱ्यांचा हात असल्याचे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने म्हटले आहे. या प्रकरणातून परमवीर सिंग यांनी काही स्फोटक आरोप केले. त्यांनी तर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप करून, सचिन वाझेला १०० कोटी वसुलीचे टार्गेट दिल्याचा आरोप केला. परमवीर सिंग यांनी खुद्द गृहमंत्र्यांवर आरोप केल्यामुळे महा विकास आघाडीतील अनेकांना घाम फुटला. त्याचवेळी विरोधी पक्ष भाजपने गृहमंत्र्यांनी राजीनाम द्यावा, अशी मागणी केली. जणू काही आरोप केला म्हणजे ती व्यक्ती दोषीच झाली असेच विरोधी पक्षातील नेत्यांना वाटते. आरोप हे नेहमीच सत्य असतात, असे नाही. काहीवेळा दिशाभूल करण्यासही आरोप हे शस्त्र म्हणून वापरले जाते. देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेकवेळा म्हटले आहे की, माझ्याकडे पुरावे आहेत. परंतु ते पुरावे मांडत नाहीत. पुरावे नसले तर बोलणे व्यर्थ होते. महाराष्ट्रात असे आरोपांचे खेळ विरोधी पक्षाने महा विकास आघाडी सरकार सत्तेवर येताच सुरु केले आहेत. केंद्रात भाजपचे म्हणजे आपल्याच पक्षाचे राज्य असल्यामुळे महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना चांगलीच हिंमत आली आहे. त्यामुळे बेताल आरोप करणे, आव्हान देणे, राज्य सरकार पाडण्याच्या धमक्या देणे, राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे तुणतुणे सुरु करणे असे प्रकार विरोधी पक्षाकडून घडत आहेत. राजकीय फायद्यासाठी महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचे, पोलीस दलाला बदनाम करण्याचे कारस्थान सुरु आहे, हे योग्य नव्हे. भाजपने राज्य गुप्तवार्ता विभागातील गोपनीय पत्र आणि इतर तांत्रिक माहिती लीक झाल्याप्रकरणी शुक्रवारी अनोळखी व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. ऑफीशियल सिक्रेट अॅक्टनुसार हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणाचा तपास गुन्हे शाखेच्या सायबर विभागाचे सहाय्यक पोलिस आयुक्त करणार आहेत. भारतीय टेलिग्राफ कायदा १८८५ च्या कलम ३०, माहिती तंत्रज्ञान गैरवापर प्रतिबंधक कायदा २००८ कलम ४३ (ब), ऑफिशियल सिक्रेट अॅक्ट १९२३ कलम ५ अंतर्गत अनोळखी व्यक्तीविरोधात हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राज्य गुप्तवार्ता विभागाकडून याबाबत तक्रार देण्यात आली आहे. मुंबई पोलिसांनी अधिकृत नोट काढून या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. मुख्य सचिव सिताराम कुंटे यांनी नुकताच राज्य सरकारला अहवाल सादर केला होता. त्या अहवालानुसार तत्कालीन पोलिस महासंचालकांनी २५ ऑगस्ट २०२० रोजी सादर केलेला रश्मी शुक्ला यांचा अहवाल प्रसार माध्यमातून उघड झाल्याचे दिसते. त्यासोबतच काही पेन ड्राईव्हवरील डेटा उघड झाल्याची बाब पुढे आली आहे. मात्र शासनाला जेव्हा पोलिस महासंचालकांनी अहवाल पाठविला त्यासोबत पेन ड्राईव्ह नव्हता. उघड झालेल्या अहवालाची प्रत पाहता (संलग्न) ती रश्मी शुक्ला यांच्याकडे असलेल्या ऑफिस कॉपीची प्रत असल्याचे सकृत दर्शनी दिसते, असे म्हटले आहे. त्यावरून ही प्रत त्यांच्याकडून उघड झाली असावी असा संशय आहे. सदर पत्र महत्वाची गुप्त बाब  असताना उघड करण्यात आले,हीच मोठी गंभीर बाब आहे. संशय असल्याची बाब सिध्द झाल्यास कठोर कारवाईस पात्र ठरतील, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले होते. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गुप्तवार्ता विभागाच्या तत्कालीन प्रमुख रश्मी शुक्ला यांच्या अहवालाचा संदर्भ देऊन पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला होता. फडणवीस यांच्याकडे ही माहिती कुणी पाठवल्याशिवाय मिळालेली नाही. सचिन वाझे, परमवीबीर सिंग ते पोलीस बदल्यांचा घोटाळा आदी प्रकरणात आरोप करत ठाकरे सरकारला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी कोडींत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यात काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनीही त्यांना मदत केल्याचे दिसते. 

        अँटीलिया स्फोटक प्रकरणातून अनेक गोष्टी बाहेर आल्या. या प्रकरणानंतर प्रशासनातील काही अधिकारी डोईजड झाल्याचे दिसते. काही आयपीएस अधिकारी सरकारची मर्जी सांभाळण्याचे काम करीत असतात. परंतु राजकारण्यांशी जेव्हा नको एवढे संबंध प्रस्थापित केले जातात, तेव्हा सद्यस्थिती निर्माण होते. राजकारणी काही अधिकाऱ्यांना सोयीचे बाहुले म्हणून वापरतात, हेही तितकेच गंभीर आहे. अँटीलिया स्फोटक प्रकरणामुळे गृह विभाग, मंत्री, अधिकारी, राज्य सरकार बदनाम होण्याचे जे सत्र सुरु झाले आहे, ते कुठेतरी थांबले पाहिजे. एका प्रकरणातून दुसरे प्रकरण उलगडावे आणि त्यानंतर अशा अनेक प्रकरणांची मालिकाच सुरु राहावी, ही गंभीर बाब आहे. एका पोलीस अधिकाऱ्याच्या चुकीच्या कृत्यातून हे प्रकरण खुद्द गृहमंत्री अनिल देशमुखांपर्यंत पोहोचावे आणि त्यातून विद्यमान सरकारची नाचक्की व्हावी, पोलीस दल, गृह मंत्रालयाची बदनामी व्हावी, हे राज्याच्या आदर्शाला लागलेले कोळीष्टक म्हटले पाहिजे. अधिकाऱ्यांवर राज्य सरकारचा वचक नाही, असे म्हटले जात आहे. अधिकाऱ्यांमध्ये आता विचारानुसार गटबाजी निर्माण झाल्याचा, अधिकाऱ्यांना नको एवढे महत्व दिल्याचा, त्यांच्याशी सोयीस्कर संबंध प्रस्थापित केल्याचा तोटा राज्य सरकारला होत आहे. यातून राज्य सरकारला काही बोध घेण्याची गरज आहे, असे वाटते.