VISHWARATNA BLOOD PAINTING BY ASHOK SUTAR

विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

रानटी विकृती

रानटी विकृती ashoksutar1973@gmail.com

नेहमी आपल्या वादग्रस्त विधानांमुळे कायम चर्चेत असणारे शिंदे मंत्रीमंडळातील कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांना शिवी दिल्याचा धक्कादायक व्हिडीओ व्हायरल झाल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. हा प्रकार एका मुलाखतीदरम्यान घडला आहे. एका वृत्तवाहिनीच्या पत्रकाराने सुप्रिया सुळेंनी केलेल्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर सत्तार यांना प्रश्न विचारला असता सत्तार यांनी थेट सुप्रिया सुळेंना कॅमेरासमोरच शिवी घातल्याचे दिसून आले. अब्दुल सत्तार हे गावठी पुढार्‍यासारखे बोलू लागले आहेत. त्यांच्या शब्दांत वैचारीक रानटीपणा वाढलेला दिसुन येत आहे. महाराष्ट्राने स्त्रियांबद्दल गलिच्छ भाषा वापरलेले नेते पाहिलेले नाहीत. सध्या राजकारण हीन पातळीवर सुरू झाले आहे, त्याचीच ही झलक म्हटली पाहिजे. महाराष्ट्राला सांस्कृतिक परंपरा आहे, राज्यातील वातावरण पुरोगामी आहे. स्त्रियांचा आदर करावा हे आपल्याला भारतीय संस्कृतीत शिकवले गेले आहे. लोकप्रतिनिधी तर जनतेचा प्रतिनिधी म्हणुन, त्याची वाणी शुद्ध, शीलवान असावी अशी अपेक्षा असताना अब्दुल सत्तारांनी, जिजाऊ, सावित्रीबाई फुलेंच्या सुसंस्कारीत महाराष्ट्रात ही नवीन आणलेली विकृती पोसली जाणार तर नाही ना, याचीच भीती वाटत आहे. औरंगाबादमध्ये लोकशाही वृत्तवाहिनीच्या प्रतिनिधींशी बोलताना सत्तार यांना सुप्रिया सुळेंबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला. तुम्ही सुप्रिया सुळेंना खोके देण्याची ऑफर केल्यावरुन त्यांनी, तुमच्याकडे आले असतील खोके म्हणूनच तुम्ही खोके देण्यासाठी तयार झाला आहात, असे म्हटले आहे. यावर काय सांगाल असे सत्तार यांना विचारण्यात आले. या प्रश्नावर सत्तार यांनी सुप्रिया सुळेंचा एकेरी उल्लेख करत त्यांना शिवी घातली. इतकी भिकार** झाली असेल सुप्रिया सुळे तर तिलाही देऊ, असे उत्तर देताना अब्दुल सत्तार दिसत आहेत. महाराष्ट्रात नेत्यांची एकमेकांवर टिका सुरू असते, परंतु कोणी एवढे खालच्या पातळीवर येत नाही. परंतु सत्तार स्वभावाप्रमाणे खालच्या पातळीवर आले. स्त्रियांना हीन मानणे ही देशाची संस्कृती नाही. अब्दुल सत्तार हे किती कोडगे, वैचारीक दिवाळखोर आहेत, हेच त्यांच्या विधानातून दिसुन आले आहे. सत्तेची मस्ती काही लोकांच्या डोक्यातून जात नाही. तसाच प्रकार सत्तार यांच्याबाबत दिसुन येतो. सुप्रिया सुळेंचे पती सदानंद सुळे यांच्या नावाने असलेल्या ट्वीटर हॅण्डलवरुन हा व्हिडीओ पोस्ट करण्यात आला आहे. या महिलाविरोधी नेत्यांकडून सुप्रियाबद्दल आणि पर्यायाने सर्व महिलांबद्दल वादग्रस्त विधाने सुरुच आहे. पुरुषार्थ सांगणारे हे लोक त्यांच्या वर्तुवणुकीमुळे आणि क्षमतेमुळे उघडे पडले आहेत, असे सदानंद सुळे यांच्या नावाने असलेल्या अकाऊंटवरुन ट्वीट करण्यात आले आहे. हे अकाऊंट व्हेरिफाइड नाही. म्हणुन सत्तार यांच्या विधानातील तीव्रता कमी होत नाही. स्त्रियांबद्दल यापुर्वी आत्तापर्यंत अनेक नेत्यांनी विचित्र विधाने केली आहेत. परंतु थेट महिलेला शिवी देणे हा प्रकार रानटी युगाकडे नेणारा आहे. आधी स्वयंपाकघरात जा किंवा इतर कुठेतरी असे म्हटले गेले आणि आता कॅबिनेटमध्ये असलेल्या मंत्र्याने केलेले हे विधान योग्य नव्हे. अशा विकृत नेत्यांना स्वत:बद्दल सोडून त्यांना इतरांबद्दल आणि महिलांबद्दल काहीही वाटत नाही. सुप्रिया सुळे या संसदेतील राष्ट्रवादी पक्षाच्या खासदार आहेत. त्यांच्याबद्दल सार्वजंक ठिकाणी विकृत विधान करणे अब्दुल सत्त्तार यांना भोवणार आहे, असेच दिसते. महाराष्ट्रात नवनिर्वाचित सरकार स्थापन झाले आहे. अब्दुल सत्तार हे राज्याचे कृषीमंत्री आहेत. किमान या पदाचा दर्जा त्यांनी राखावा, असे वाटते. यापूर्वीही जिल्हाधिकाऱ्यांना मद्यपानासंदर्भात कॅमेरासमोर विचारलेल्या प्रश्नामुळे सत्तार अडचणीत आले होते. शिंदे सरकारच्या बंडखोर गटातील नेते ना. अब्दुल सत्तार यांनी खासदार सुप्रिया सुळे यांना शिवीगाळ केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघकीस आल्यानंतर राष्ट्रवादीने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. राष्ट्रवादीने अब्दुल सत्तार यांच्या मुंबईतील शासकीय निवासस्थानासमोर आंदोलन केले. यावेळी अब्दुल सत्तारांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांकडून सत्तारांच्या घरावर दगडफेकही करण्यात आली. राष्ट्रवादीच्या महिला आघाडीच्या नेत्या विद्या चव्हाण यांनी सत्तार यांच्यासहीत तीन मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. राज्य सरकारमधील मंत्री गुलाबराव पाटील सुषमा अंधारेंना नटी वगैरे म्हणतात, रविंद्र चव्हाण बलात्काऱ्यांना सोडण्यासाठी भायखळा तुरुंगात बसून आहे. तर अब्दुल सत्तार सुसंस्कृत खासदाराबद्दल बोलतात, हे निंदनीय आहे, असे म्हणत विद्या चव्हाण यांनी निशेष नोंदवला आहे. कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सुप्रिया सुळे यांना शिवी दिल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर राज्यातील वातावरण चांगलेच तापले असून सत्ताधारी शिंदे गट विरुद्ध राष्ट्रवादी या मुद्द्यावरुन आमने-सामने आल्याचे पहायला मिळत आहे. विशेष म्हणजे सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीच्या महिला नेत्यांनीही या विधानावर आक्षेप नोंदवला आहे. राष्ट्रवादीचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी थेट छत्रपती शिवाजी महाराज आणि राजमाता माँसाहेब जिजाऊ यांच्या संस्कृतीचा उल्लेख करत सत्तार यांना सुनावले आहे. सत्तार यांनी सुप्रिया सुळेंविरोधात वापरलेल्या अपशब्दांच्या मुद्द्यावरुन कोल्हेंनी दोन ट्वीट केले आहेत. कृषिमंत्री अब्दुलजी सत्तार, छत्रपती शिवाजी महाराजांना स्वराज्यासाठी प्रेरित करणाऱ्या माँ जिजाऊ एक महिलाच होत्या, ज्योतिबांना स्त्री शिक्षणासाठी साथ देणाऱ्या सावित्रीमाई एक महिलाच होत्या, लोककल्याणकारी राजकारणाचा वस्तुपाठ घालून देणाऱ्या अहिल्यादेवी एक महिलाच होत्या, अशी आठवण अमोल कोल्हेंनी सत्तार यांना करुन दिली आहे. अन्य एका ट्वीटमध्ये, इतिहासात डोकावून पाहिले तर अशा अनेक महिलांनी राष्ट्राच्या जडणघडणीत मोलाचा वाटा उचलला आहे, त्यामुळे मंत्रीपदावर असणाऱ्या व्यक्तींनी अशी विधाने करणे निषेधार्ह आहे. या हीन दर्जाच्या भाषेचा व नीच मानसिकतेचा मी तीव्र निषेध करतो, असे म्हणत अमोल कोल्हेंनी सुप्रिया सुळे यांना टॅग करत अब्दुल सत्तार यांच्या नावाचा हॅशटॅग वापरला आहे. लोकप्रतिनिधीने महिलांबाबत अपशब्द बोलणे योग्य नाही. तसेच हा अधिकार कुणालाही नाही. एका बाजुला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लाल किल्ल्यावरून महिला समानतेचा जयघोष करतात, तर दुसर्‍या बाजूला देशातील काही लोकप्रतिनिधी महिलांबाबत अर्वाच्च भाषा वापरतात. अब्दुल सत्तार यांनी केलेल्या वक्तव्याबाबत कोणीही समर्थन करू शकत नाही. त्यांची बाजू घेणे कुणालाच राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नाही. अब्दुल सत्तार यांच्या शिव्यांमुळे राज्य सरकार तोंडावर पडले आहे. राज्य सरकारला अडचणीत आणणारे सत्तार आपल्या विकृत वाणीला आळा घालणार की पुन्हा तोच सिलसिला सुरू ठेवणार आहेत ? सद्यस्थितीतील राजकारण किती हीन पातळीवर सुरू आहे, याचे उदाहरणच अब्दुल सत्तार झाले आहेत. असे विकृत, रानटी लोकप्रतिनिधी मंत्रीमंडळात असणे राज्य सरकारच्या प्रतिमेसाठी धोकादायक आहे, असेच म्हणता येईल.

आदिवासींना न्यायाची अपेक्षा

आदिवासींना न्यायाची अपेक्षा

अशोक सुतार आरे मेट्रो प्रकल्पामुळे आरे जंगलात पिढ्यापिढ्या राहणार्‍या कोळी, कातकरी, आदिवासी समाजाची काय होणार, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. कारण बासनात गुंडाळलेला आरे मेट्रो प्रकल्प पुढे रेटण्यास राज्य सरकार प्रचंड आग्रही आहे. जो प्रकल्प कांजुरमार्ग येथे होणार होता, तो आता आरे येथे होत आहे. त्यामुळे आरे गाव व परिसरातील नागरीक नाराज आहेत. परंतु त्यांचे ऐकतो कोण ? सत्ताधार्‍यांना मुंबई जवळील जंगल वाचवू वाटत नाही, हीच मोठी शोकांतिका आहे. आरे जंगलातील प्राण्यांचा अधिवास मेट्रो प्रकल्पामुळे धोक्यात येणार आहे. लोकांचे पारंपरिक जीवनही खंडीत होणार आहे. प्रकल्प जर विकासासाठी असेल तर नैसर्गिक स्त्रोत नष्ट करून तो करणे शहाणपणाचे होऊ शकत नाही. याचे अनेक तोटे मुंबईकरांना भोगावे लागणार आहेत. जंगले नष्ट करून पर्यावरणाला बाधा पोहोचत असेल तर असा धोकादायक प्रकल्प आम्हाला नको, अशी प्रतिक्रिया आरे जंगलातील रहिवाश्यांची आहे. परंतु केंद्र सरकारमधील सत्ताधार्‍यांनी पर्यावरण नष्ट करण्याचा चंग बांधला आहे की काय, असे वातावरण दिसत आहे. साडेतीन वर्षांपुर्वी राज्यात फडणवीस सरकार असताना आरे मेट्रो प्रकल्प बांधण्यासाठी सुमारे २५०० झाडे तोडण्यात आली होती, त्यावेळी पर्यावरण रक्षकांनी आणि अनेक विद्यार्थ्यांनी तत्कालिन राज्य सरकारच्या या कृतीला विरोध करत निषेध केला होता. परंतु सरकार मुर्दाड आहे, त्यांना पर्यावरण नष्ट करायचे आहे, असेच दिसते. मेट्रो कारशेडसाठी पर्यायी जागा कांजुरमार्गला होती. तत्कालिन शिवसेना सरकारने ती जागा सुचवली होती. परंतु केंद्र सरकारला पर्यावरणाचा बळी देऊन मेट्रो कारशेड उभारायचे आहे, असेच दिसत आहे. ही धोक्याची चिन्हे आहेत. आरे मेट्रो प्रकल्प मुंबईजवळ आरे जंगलाच्या जवळ होत आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्रात भाजप सरकार अस्तित्वात आले, त्यानंतर सुरू झाला. तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याच जागेवर मेट्रो प्रकल्प होईल, असे जाहीर केले आणि प्रकल्पाचे काम सुरू झाले. यावेळी पर्यावरणवाद्यांनी केलेल्या तक्रारी आणि सूचना धुडकावून लावण्यात आल्या. स्थानिक लोकांनी केलेले आंदोलन पोलिसी बळावर चिरडून टाकण्यात आले. सदर खटला न्यायालयात गेला, पण आरेवासियांना न्याय मिळालेला नाही. शहरात राहणाऱ्यांना त्यांचे हक्काचे गाव असते, पण आरे येथील रहिवाश्यांना दरवेळी आता स्थानिक प्रशासनाची परवानगी काढावी लागणार आहे. जे लोक कित्येक पिढय़ा इथल्याच जंगलात राहिले; त्यांची गुजराण येथील निसर्गावर होत आहे. परंतु हे सर्व बंद होणार असल्यामुळे यापुढे ते कसे राहणार, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. खेकडे, मासे, रानमेवा, रानभाज्यांवर येथील लोकांचा संसार चालतो. १९४९च्या सुमारास तब्बल बत्तीसशे एकर जमीन आरे दूध वसाहतीला देण्यात आली होती. वसाहतीसाठी रस्ते बांधण्यात आले. त्या काळात तिथे लोकवस्ती दाट नव्हती. त्यावेळी मजास डेपो, ग्रीनफिल्डपर्यंत जंगल होते. आज तिथे धनदांडग्यांनी टॉवर्स बांधले आहेत. येथील नैसर्गिक पाण्याचे प्रवाह बुजवून अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली आहेत. आरे परिसरात मुंबईचा विस्तार धनदांडग्यांसाठी करण्यात येणार आहे की काय, अशी शंका येऊ लागली आहे. कारण जेव्हा निसर्गाची कत्तल केली जाते, त्यावेळी तिथे नवीन कुठल्यातरी योजनेचा घाट घालत असण्याची शक्यता वाढते. येथील आदिवासी, मल्हार कोळी, कोकणा यांना बेदखल करण्याचे कारस्थान दिसते.

आरे गौळीवाडा वसाहतीमुळे जंगलाला जास्त झळ बसली नव्हती, पण त्यापाठोपाठ फिल्मसिटी आली. त्यात आदिवासींची चार गावे गेली. १९७४ च्या सुमारास एसआरपीएफला सुमारे २०० एकर जागा देण्यात आली. त्यात एक आदिवासींचा पाडा गेला. त्यानंतर १९७८ मध्ये पशुवैद्यकीय रुग्णालय स्थापन करण्यात आले. त्यासाठी १४५ एकर जागा दिली गेली. त्यात नवशाचा पाडा गेला. तिथे रुग्णालय आणि निवासी वसाहती उभारण्यात आल्या. २००९ मध्ये ९८.६ एकर जमीन एनएसजीला देण्यात आली. त्यात केलटी पाडा, दामू पाडा आणि चाफ्याचा पाडा गेला. एनएसजीचे मुख्य कार्यालय, फायिरग रेंज, निवासी वसाहत तिथे बांधण्यात आली. अजूनही त्यांच्याकडे २५ एकर जागा शिल्लक आहे, तरीही एनएसजीची मागणी आहे की, पाडे हटवा, तेथील जमीन कार्यालयासाठी द्या. अशाप्रकारे अनेक प्रकल्पांनी आदिवासींची हक्काची बरीचशी जागा गिळंकृत केली. जसजसे नवीन प्रकल्प येत गेले, तसे आरेचे जंगल विरळ होऊ लागले. पशुवैद्यकीय महाविद्यालय १९७८ मध्ये सुरू झाले, त्यावेळी आरे येथे तिथे वीज आली. परंतु जवळच राहणारे नवशाच्या पाडय़ातील आदिवासी वीज, पाण्यापासुन वंचित होते. हीच करामत सरकारच्या विकासाची आहे. लोकवस्त्या, जंगले बरबाद करायची, वंचित ठेवायची आणि विकासाचे प्रकल्प आणल्याचा गवगवा करायचा. आदिवासी वस्त्यांना अदानी कंपनी वीजपुरवठा आणि पालिका पाणीपुरवठा करण्यास तयार होती. मात्र त्यासाठी आवश्यक ना हरकत प्रमाणपत्र दिले जात नव्हते. याविरोधात रहिवाशांनी आंदोलन केले होते. २०१९ मध्ये आजूबाजूच्या गावांतील रहिवाशांनी मोर्चा काढला. अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टअंतर्गत तक्रार करण्याचा आणि पोलीस ठाण्यात ठिय्या देण्याचा इशारा दिला. त्यानंतर ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाले. म्हणजे, संघर्ष केला तरच अनेक वर्षांनी आदिवासी लोकांना न्याय मिळणार, असे दिसते.

विविध प्रकल्प आरेच्या जंगलात आले, त्यासोबत कामगारांच्या वस्त्या जंगलात उभ्या राहिल्या. कामगारांनी त्यांच्या नातेवाईकांना इथे आणले. त्यांच्या बेकायदा वस्त्या वसवल्या. यावर कारवाई करणे, नियंत्रण ठेवणे सरकारला शक्य झाले नाही. एसआरपीएफमुळे जे पाडे विस्थापित झाले, त्यांना एका कोपऱ्यात तारेचे कुंपण घालून अतिशय लहान घरे देण्यात आली. या कुंपणाबाहेर यायचे नाही, असे सांगण्यात आले. आरेच्या जंगलात आदिवासींना गुलामासारखे वागवले जात आहे. येथील रहिवाश्यांची घरे एनएसजीच्या हद्दीत असल्याने घराची डागडुजी करआना त्यांची परवानग़ी आवश्यक असते. आदिवासींनी कंटाळून अन्य ठिकाणी निघून जावे म्हणून अशी अडवणूक केली जाते. त्यांना पायवाट देण्यास मज्जाव केला जातो. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत आदिवासी पाडय़ांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सर्वेक्षणाची नोटीस देण्यात आली. खरे तर आदिवासींचे पुनर्वसन झोपु योजनेंतर्गत करता येत नाही. तसा सरकारचा जीआर आहे. त्यामुळे आदिवासींनी या योजनेला विरोध केला आहे. थोड्क्यात, आदिवासींना येथून पिटाळून लावण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसत आहे. आरे परिसरात सर्वात जास्त संख्येने वारली आहेत. त्याव्यतिरिक्त मल्हार कोळी, कोकणा आणि काही प्रमाणात कातकरी आहेत. २७ पाडय़ांतील आदिवासींची संख्या नऊ ते साडेनऊ हजार आहे. हे सर्व इथले मूळ निवासी आहेत. आरे जंगलात कलम १४४ लागू करून मध्यरात्री आरेमधील झाडे तोडण्यात आली होती. त्यावेळी जंगलात बंदोबस्त तैनात करून आदिवासींवर दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. आता मेट्रो कारशेडचे डबे आणताना खूप मोठय़ा प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आला होता, त्यामुळे आदिवासी भयभीत आहेत. एका बाजूला जंगलाचा नाश तर दुसर्‍या बाजूला आदिवासींना पिटाळून लावण्याचा प्रयत्न असा नवीन उद्योग राज्य सरकारने प्रकल्प विकासाच्या नावाखाली सुरू केला आहे, तो घातक आहे.

गडकरींचे बोल

गडकरींचे बोल अशोक सुतार / ashoksutar1973@gmail.com

भाजपा नेते व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी राजकारणाबाबत केलेल्या वक्तव्यावर खुप चर्चा होत आहे. राजकारणात चर्चेला कोणताही विषय वर्ज्य नसतो. गडकरींनी, मला खूप वेळा राजकारण सोडावेसे वाटते, अशी उद्विग्न भावना व्यक्त केली. त्यावर अनेकांनी हे खरे असल्याचे म्हटले आहे. सध्याच्या राजकारणाचा घसरलेला दर्जा पाहुन गडकरींनी असे वक्तव्य केले आहे की काय, हे कळायला मार्ग नाही. त्यांना महाराष्ट्रातील सध्या सुरू असलेले राजकारण पटलेले दिसत नाही असे वाटते. असे बरेच अर्थ गडकरींच्या वक्तव्यातून ध्वनित होतात. असो. राजकारणात सध्या सूडबुद्धी वापरणे, वैयक्तीक चिखलफेक करणे, सरकार पाडणे, गटबाजी करणे असे धंदे सुरू झाले आहेत. म्हणून गडकरींनी, मला खूप वेळा राजकारण सोडावेसे वाट्ते, असे म्हटले असावे. कदाचित गडकरींचा रोख विद्यमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर असावा, असेही वाटते. राजकारणात प्रामाणिकपणा हा गुणधर्म बर्‍यापैकी नष्ट होत चालला आहे. पक्षाला आव्हान देणे हाही नवीन प्रकार राजकारणात आला आहे. त्याला पक्षश्रेष्ठी गद्दारी म्हणतात तर बंडखोरी करणारे त्याला पक्षातील बहुमताचा विषय म्हणतात. राजकारणाकडे पाहण्याचा नागरिकांचा म्हणजे मतदारांचा दृष्टीकोनही बदलत आहे. जनतेला अशा गोष्टींचे काहीच वाटत नाही. कारण राजकारण्यांबद्दल जनतेला विश्वास राहिलेला नाही आणि कोणी सत्तेवर आला तर महागाई, बेरोजगारी आणि भरमसाठ करभरणा सुरूच राहणार, हे त्या मतदाराला माहीत झाले आहे. गडकरी म्हणत आहेत त्यात काहीतरी तथ्य आहे, असे वाटते. परंतु काही राजकारण्यांना षडयंत्र करायला खुप आवडते. षडयंत्र रचणे म्हणजेच राजकारण असा गोड गैरसमज अनेकांचा झाला आहे. जनतेला विकासाची गंगा उपलब्ध करून देण्यापेक्षा स्वत:ची खळगी भरणे अनेकांना महत्वाचे वाटते. आता गडकरींसारखे अनेकांना, राजकारणात रस न वाटणे हे जमणार आहे काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. मासा जसा पाण्याशिवाय राहू शकत नाही, तसे सत्तेशिवाय काही राजकारणी राहू शकत नाही. असो. राजकारणात स्व. गणपतराव देशमुखांसारखी माणसे मिळणे दुर्मिळ झाले आहे. राजकारण हा श्रीमंतांचा एक व्यवहार झाला आहे काय, असा प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाही. ना.नितीन गडकरींनी काही दिवसांपुर्वी त्यांच्या भाषणात, राजकारण्यांचा व राजकारणाचा कंटाळा यायला लागला आहे , असे म्हटले होते. त्यावर राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटले आहे की, आता फक्त सत्ताकारणाचे राजकारण होते. गडकरी म्हणाले ते बरोबर आहे. सत्ता हा लोकशाही, कल्याणकारी राज्याचा मार्ग दाखवते. त्यात लोककल्याणाची भाषा असली पाहिजे. सत्ता सत्तेसाठी नसावी. नितीन गडकरी म्हणाले होते की, राजकारण या शब्दाचा अर्थ समजून घेण्याची वेळ आली आहे. राजकारण हे समाजकारण आहे? राष्ट्रकारण आहे? विकासकारण आहे? की सत्ताकारण आहे? हे समजून घेतले पाहिजे. महात्मा गांधींपासून ज्या राजकीय परंपरेने कार्य झाले त्यात राजकारण हे समाजकारण, राष्ट्रकारण, विकासकारण होते. पण आता १०० टक्के सत्ताकारण झाले आहे. नितीन गडकरी हे भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आहेत. भाजपा हा देशाच्या सत्तेतील महत्वाचा पक्ष आहे. देशातील सर्वात मोठा राजकीय पक्ष आहे. त्यामुळे त्यांचे म्हणण्याची दखल घेणे गरजेचे वाटते. गडकरी यांनी नेमके कशामुळे असे म्हटले, हे मात्र समजलेले नाही. त्यांनी एखादे उदाहरण दिले असते तर समजायला सोपे झाले असते. नितीन गडकरी यांनी असेही म्हटले आहे की, मला खूप वेळा राजकारण सोडावेसे वाटते, कारण आयुष्यात राजकारण सोडता अनेक गोष्टी करण्यासारख्या आहेत. गडकरी यांनी राजकीय क्षेत्राकडून अनेक अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. ते म्हणतात, आपले सामाजिक आणि राजकीय जीवन समृद्ध व्हावे, त्यात दर्जात्मक बदल व्हावेत यासाठी व्यक्ती आणि नेतृत्वात गुणात्मक बदल झाला पाहिजे. गुणात्मक परिवर्तन ही एक प्रक्रिया आहे. विचारांमधून, थोर पुरुषांपासून आपल्याला प्रेरणा मिळत असते. सगळ्या विश्वाचे कल्याण व्हावे, अशी आपली संस्कृती आहे. माझे कल्याण व्हावे असे आपल्या संस्कृतीत लिहिलेले नाही. गडकरींनी खंत व्यक्त केली आहे की, माणसाच्या मोठेपणाचा, कर्तृत्वाचा आणि गुणवत्तेचा त्याच्या निवडून येण्याच्या गुणवत्तेशी काही संबंध नाही. जो निवडून येतो तोच सिकंदर अशी आपल्या समाजात भावना आहे. निवडून येणाऱ्या लोकांबद्दल फार काही बोलायचे नाही. वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक निवडून येत असतात. राजकारण आणि क्रिकेटमध्ये काहीही होऊ शकते असे म्हटले जाते, असेही गडकरी म्हणाले होते. म्हणजेच राजकारण हा क्रिकेटसारखाच नशिबाचा खेळ झाला आहे, असे गडकरींना म्हणायचे असेल. म्हणजेच गेम ऑफ चान्स असे गडकरींना म्हणायचे आहे, असे दिसते. केंद्रीय मंत्री आणि भाजपा नेते नितीन गडकरी यांना राजकारण कधी सोडतोय असे वाटत आहे. गडकरी यांनी, आज राजकारण म्हणजे १०० टक्के सत्ताकारण झाले आहे अशी खंतही व्यक्त केली आहे. नितीन गडकरींच्या या वक्तव्यामुळे चर्चांना उधाण आले आहे. नागपुरातील ज्येष्ठ समाजसेवक गिरीश गांधी यांच्या अमृत महोत्सवी कार्यक्रमात नितीन गडकरींनी हे वक्तव्य केले होते. ना. गडकरी हे भाजपाचे असे नेते आहेत की, ते कुठल्याही कुटील कार्यक्रमात दिसत नाहीत. ते नेहमीच आपले काम सुरू ठेवतात. आपल्या कामात व्यग्र असतात. स्पष्टवक्तेपणामुळे ते प्रसिद्ध आहेत, परंतु सर्व राजकीय पक्षांशी त्यांचे चांगले संबंध आहेत. विरोधकही गडकरींना संपर्क करीत असतात. गडकरींना स्वपक्षाबद्दल बोलायचे असेल तर ते मोघम बोलतात. परंतु लेकी बोले, सुने लागे असे त्यांचे वक्तव्य असते. त्यांचे बोल कुणाकुणाला लागले, ते लवकर समजणार नाही. परंतु काही खास माणसांसाठी ते बोल असावेत, असे वाटते. गडकरींचे स्पष्ट बोलणे जाणकार नागरिकांना पटेल असे आहे. म्हणुनच त्यांच्या वक्तव्याची सकारात्मक चर्चा होते, त्यांचे वक्तव्य दखल घेण्याजोगे असते.

द्वेषपूर्ण भाषणे लोकशाहीसाठी घातक

द्वेषपूर्ण भाषणे लोकशाहीसाठी घातक अशोकसुतार/८६००३१६७९८ गेल्या काही वर्षांत देशात हेट स्पीच म्हणजेच द्वेषपूर्ण भाषण वाढले असल्याचे दिसत आहे. सर्वत्र भडकावू भाषणे, आपापसांत वाद- विवाद वाढत आहेत. द्वेषपूर्ण भाषणांमुळे देशात विभाजन होण्याची शक्यता आहे. देशात नवीन कायदे आणले जात असताना त्याला विरोध होत आहे. अशा कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करणारे ते देशद्रोही असा संदेश सर्वत्र सोशल मिडीयावर पसरवला जात आहे. देशात कट्टर धर्मवादाचे स्तोम माजले आहे. त्यामुळे या लोकशाहीप्रणित देशात सर्वधर्म समभावाची भावना बाळगणे गैर तर नाही ना, अशी शंका सर्वसामान्यांना सतावत आहे. तर देशात सध्या दोन गट तयार होत आहेत, ही एक विभाजनाची प्रक्रिया असून आपण लोकशाहीपासून दूर जात आहोत का, हा विचार द्वेषपूर्ण वक्तव्य करणाऱ्यांनी करणे आवश्यक आहे. सध्या मशिदीचे भोंगे आणि महाआरती, हनुमान चालिसा यांच्या पठणांचे एक प्रकारे युद्धच सुरू होत आहे काय, अशी गंभीर परिस्थिती दिसत आहे. राजकीय नेत्यांची द्वेषपुर्ण भाषणे समाजात हिंसा घडवतील, अशी शंका वाटू लागली आहे. केंद्र सरकारने याबाबत मुग गिळून गप्प न बसता ठोस कारवाई करण्याची अपेक्षा आहे. न्यायालयांनीही अशा द्वेषपूर्ण वक्तव्य करणाऱ्या व्यक्तींवर अंकुश ठेवणे महत्वाचे वाटते. द्वेषपूर्ण भाषण म्हणजेच हेट स्पीचचा वापर प्रामुख्याने भेद निर्माण करण्यासाठी केला वापरला जातो. जेव्हा एका समुदायाला दुसऱ्या समुदायावर किंवा व्यक्तीवर नियंत्रण मिळवायचे असेल तर हेट स्पीच वापरले जाते. सोशल मिडीयावर एखाद्या व्यक्तीला ट्रोलिंग केले जाते. त्याद्वारे हेट स्पीचचा वापर करण्याचा नवीन पायंडा आला आहे. देशात विचारांचे दोन गट पडले आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी समर्थक आणि विरोधक यांच्यात आपापसांत शरसंधान सुरु असल्याचे दिसते. एवढेच नाही तर टीका करताना काही तारतम्य असावे, याचे भानही ठेवले नाही. जे लोक सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणांना विरोध करतात, त्यांना देशातून हाकलून दिले पाहिजे, ते राष्ट्रद्रोही असून त्यांना देशात राहण्याचा अधिकार नाही, अशी भाषा सोशल मिडीयावर पाहायला मिळत आहे. जे लोक सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणांना विरोध करीत आहेत, ते देशद्रोही असल्याची भाषा सत्ताधारी समर्थकांनी वापरण्यास सुरुवात केली. याचा परिणाम होऊन देश दोन्ही गटांत विभागला गेला. देशात दोन्ही विचारांचे लोक एकमेकांवर खालच्या भाषेत आरोप करू लागले. त्यातून हेट स्पीच संस्कृती तयार झाली. हिटलरच्या काळात जर्मनीमध्ये हेट स्पीचचा वापर जास्त प्रमाणात केला जात असे. तिथे नाझींनी ज्यू लोकांचा छळ करून त्यांच्या कतली केल्या. हे सांगायचा हेतू असा आहे की, हेट स्पीचनंतर जर्मनीत मोठा नरसंहार झाला. द्वेषपूर्ण शब्दांनी निरपराध लोकांचा बळी घेतला, एवढे मोठे सामर्थ्य शब्दांच्या वापरात आहे. हेट स्पीच हे समाजासाठी घातक आहे.

धर्म अथवा जातीच्या आधारावर प्रक्षोभक भाषण करणे आजकाल फॅशन बनली आहे. पोलीसदेखील याप्रकारच्या घटनांना आवर घालण्यासाठी असहाय्य दिसत आहेत. या प्रकारच्या घटना वास्तवात आपल्या देशाच्या धर्मनिरपेक्ष चौकटीला बिघडवून टाकत आहेत आणि संविधानाच्या भावनेलाच ठेच पोहोचवत आहेत. त्यांनी निपराध लोकांचे संरक्षण करणे आणि विद्वेषी भाषण करणाऱ्यांना कायद्याने शिक्षा करणे किंवा अटकाव करणे, ही पोलिसांची जबाबदारी आहे. पोलीसच या आपल्या कर्तव्यापासून पळ काढत असल्याचे दिसते. जे लोक याप्रकारचे विद्वेषी आणि प्रक्षोभक भाषण देतात आणि समाजात अशांतता निर्माण करतात, ते कोरोनासारख्या एखाद्या महासाथीपेक्षा काही कमी नाहीत. याप्रकारचे लोक जे सामान्य लोकांमध्ये द्वेष आणि वितंड निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, वास्तवात ते देशाला कोरोना महासाथीपेक्षाही अधिक नुकसान पोहोचवत आहेत. त्यामुळेच अनेक संकटांसोबत द्वेषपूर्ण वक्तव्य करणाऱ्या प्रवृत्तींशीही लढण्याची वेळ लोकशाहीप्रणीत देशात आली आहे. ही एक गंभीर गोष्ट म्हटली पाहिजे. तसेच भवितव्यात असेच सुरु राहिले तर द्वेषाच्या महामारीत देशातील कित्येक निरपराधांचे बळी जाण्याची शक्यता अधिक आहे. सध्या आम्हीच धर्माचे खरे ठेकेदार म्हणुन अनेक राजकीय पक्ष समोर येत आहेत. भारतातील ठराविक समाजाला खुश करण्यासाठी काही राजकीय पक्षांनी संकुचित भुमिका घेतली आहे, ती गैर आहे. समाजात ज्या गैर गोष्टी घडतात, त्यावर पोलीस (सुरक्षा यंत्रणा), न्यायालय (न्याय यंत्रणा ) यांचा अंकुश असला पाहिजे. लोकशाहीप्रणीत देशात अतिरेकी घटना, द्वेषपूर्ण भाषण, आक्षेपार्ह वागणूक, मनमानी, एकाधिकारशाहीला स्थान नाही. परंतु देशात वाढत असलेली द्वेषपूर्ण भाषणाची (हेट स्पीच) सवय भारतीय राज्यघटनेची संहिता मोडीत काढू पहात आहे. आपल्या समाजाला विकासाची गरज आहे की द्वेष पसरवणाऱ्या लोकांची गरज आहे, जे आपल्या धर्मद्वेषाच्या जोरावर निर्दोषांचा जीव घेण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. द्वेषपूर्ण भाषणात एक हुकुमशाही, मनमानी करण्याची रानटी वृत्ती लपली आहे, जी वृत्ती लोकशाहीतील आदर्श विचार- आचारांना नष्ट करू पहात आहे. त्यामुळे न्यायालयासमोर अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. द्वेषपूर्ण भाषणांमुळे देशात नवीन विकृती वाढीस लागणे म्हणजे देशात फुट पडण्याचे कारस्थान करण्यासारखे आहे. हे जर वेळीच रोखले गेले नाही तर देशात अनेक विचारांचे गट निर्माण होऊन देशाचे विभाजन होण्याची भीती नाकारता येत नाही. द्वेषपूर्ण भाषणाचे अनेक पैलू आहेत. त्यात धर्म, लिंग, व्यक्तीची कमकुवत स्थाने, विचार यांच्यावर हल्ले केले जातात. म्हणजेच लोकशाहीच्या संहितेनुसार लोकांनी न जगता काही लोकांच्या एकाधिकारशाहीप्रमाणेच जगले पाहिजे, अशी घटनाविरोधी रानटी भूमिका घेतली जाते. द्वेषपूर्ण भाषणाचे परिणाम कित्येक दशके निरपराध नागरिकांना भोगावे लागतील. म्हणूनच हेट स्पीच अर्थात द्वेषपूर्ण भाषण हे समाजासाठी घातक वाटते.

कौटुंबिक हिंसाचार बंद होण्याची गरज

कौटुंबिक हिंसाचार बंद होण्याची गरज

मुंबईजवळील कल्याणच्या मलंगगड परिसरातील द्वारली गावातील एका वयोवृद्ध आजोबांनी त्यांच्या वृद्ध पत्नीला अमानुषपणे लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण केल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. या व्हिडीओमुले जनमानसात खळबळ उडाली असली तरी याबाबत अनेक मत- मतांतरे व्यक्त होत आहेत. या परिसरातील हा. भ. प. गजानन चिकणकर बुवा यांनी आपल्या वृद्ध पत्नीला मारहाण केली, परंतु याबाबत कोणीही त्यांच्याविरोधात पुढे येत नाही, हे विशेष ! चिकणकर यांनी दोन लग्न केली असून पहिल्या पत्नीला वयोमानामुळे (८० वय ) घरकाम जमत नाही. त्यामुळे तिला मारहाण केली जाते, असे समजते. तसेच मारहाण झालेल्या आजी आणि कुटुंबीयांनी तक्रार देण्यास नकार दिला,अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडीओत सत्यता होती, परंतु हा प्रकार का घडला याचे समर्थन करणारी काही मंडळी आहेत, तशी या प्रकाराला विरोध करणारीही काही मंडळी आहेत. या घटनेचे मूळ समाजातील पुरुषी मानसिकतेत शोधावे लागेल. कारण चिकनकर यांनी दोन लग्न केली आहेत, पहिल्या पत्नीला मूल नाही म्हणून दुसरे लग्न केले आहे. तसेच पहिल्या पत्नीला मूल नसल्याने तिला या कुटुंबात कमी लेखले जाते. पहिली पत्नी ही वार्धक्यात आणि पूर्वीही घरातील प्रमुख पुरुषाच्या मेहरबानीने रहात आहे, असेच आता म्हणावे लागेल. अशा असहाय्य स्त्रिया समाजात अनेक आहेत. यामागे कुटुंब व्यवस्थेतील पुरुषी वर्चस्व कारणीभूत आहे. अजूनही काही कुटुंबात हीच मानसिकता असल्यामुळे असे प्रकार सर्रास गृहीत धरले जातात आणि अनेक जण आपापल्या बुद्धीच्या कुवतीप्रमाणे समर्थन करण्यासाठी पुढे येतात. चिकणकर महाराज कीर्तन वगैरे सांगतात, त्यामुळे या लोकांना समाजातील नियम, संहिता माहित नसणे असे म्हणणे धाडसाचे होईल. तसेच ते वारकरी संप्रदायातील आहेत, म्हणून त्यांच्यावर कोणी टीका करू नये, असे म्हणणेही बाळबोध बुद्धीचे लक्षण होय. असो. एक घरगुती हिंसाचाराची घटना म्हणून याकडे पाहिले तर चिकणकर महाराजांना पोलीस समज देणार असल्याचे समजते. परंतु अशा घटना काही कमी होत नसल्याचे दिसते. घरगुती हिंसाचाराचे प्रमाण टाळेबंदीदरम्यान वाढले आहे, असा अहवाल आहे. टाळेबंदीत कुटुंबांची होणारी आर्थिक ओढाताण, त्यात खाणारी तोंडे जास्त अशा उद्विग्नतेतून या घटना घडताना दिसत आहेत. म्हणून या घटनेचे समर्थन होईल, असे नव्हे. ही घटना निंदनीय तर आहेच आणि समाजासमोर चुकीच्या गोष्टींचे प्रतिनिधित्व करणारी आहे. म्हणूनच या घटनेबद्दल दोषी व्यक्तीला शासन होणे आवश्यक आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या माहितीनुसार, जगभरात दर तीन महिलांमागे एका महिलेला शारिरीक किंवा लैंगिक अत्याचाराला सामोरे जावे लागते. काही दिवसांपूर्वी कल्याण येथील चिकणकर बुवांनी आपल्या वयोवृद्ध पत्नीला केलेल्या मारहाणीचा व्हिडीओ व्हायरल झाला. व्हिडीओत सत्यता होती. परंतु व्हिडीओतील या घटनेत चिकणकर बुवांना पत्नीला मारहाण करताना कोणी रोखल्याचे दिसत नाही. घरातील महिला सदस्य आपापले काम निमूटपणे करताना दिसत आहेत. जणू काही आजूबाजूला काहीच घडत नसल्यासारखे कुटुंबातील सदस्य वागत आहेत. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, या घरात घडणारी मारहाणीची घटना यापूर्वीही अनेकवेळा घडली आहे. त्यामुळे घरातील सदस्यांना याबाबत पूर्वकल्पना आहे, असेच दिसते. पत्नीला मारहाण करणाऱ्या चिकणकरांना पोलिसांनी पकडले असून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. चिकणकर हे पंचक्रोशीत कीर्तनकार म्हणून ओळखले जातात. त्यांचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यापासून ते गायब होते.कल्याणच्या हिल लाईन पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक एन. के. खंदारे म्हणतात, पोलीस चिकणकर यांच्या घरी गेले असता त्यांचे नातेवाईक उपस्थित होते. कोणाची काहीही तक्रार नाही. चिकणकर यांच्यावर पुढील कारवाई केली जाईल. भारतात घरगुती हिंसाचाराच्या नाईक घटना दररोज घडत असतात, परंतु याबाबत कोणी तक्रार देण्यासाठी पुढे येत नाही, असे दिसते. घरगुती हिंसाचाराच्या घटनेत पोलीस स्थानिक पातळीवर अनेकवेळा समज देऊन सोडून देतात. परंतु यातूनच त्रास देणाऱ्या व्यक्तीचे मनोबल वाढीस लागते. भारतीय कुटुंबात अनेक महिला घरातील पुरुषांच्या कमाईवर जगतात, हे वास्तव आहे. त्यामुळे अत्याचार, मारहाण, त्रास झाला तरी त्या विरोध करत नाहीत, असेच दिसून येते. महिलांनी सबळ व्हावे, असे अनेकवेळा म्हटले जाते. शासकीय पातळीवर महिला दिनी यशस्वी महिलांच्या कथा सांगितल्या जातात. परंतु कुटुंबातील स्त्रियांच्या प्रश्नाकडे कोणी गांभीर्याने पाहत नाहीत. अजूनही देशात काही ठिकाणी मनुस्मृतीतील कायदे पाळले जातात. स्त्रियांना हीन मानणे, भोगवस्तू म्हणून त्यांचा विचार करणे, त्या पुरुषाच्या अवलंबावर कशा राहतील हे पाहणे हे समाजातील अनेक कुटुंबात होत असते. म्हणून हेच सुरु राहणे योग्य नाही. स्त्रियांवरील अत्याचार, त्रास कमी करण्यासाठी त्यांना शिक्षण देणे, स्वबळावर उभे करणे महत्वाचे आहे. तरच त्यांना स्वबळाची जाणीव होईल. या जाणिवेतून नवे भेदभावरहित जग उभे राहील. पुरुषांनीही स्त्रियांना बरोबरीने वागविले पाहिजे. महिला घरगुती हिंसाचाराबद्दल तक्रार न देण्याची काही कारणे आहेत. त्याचाच पुरुष गैरफायदा घेतात, असे दिसून येते. बऱ्याच वेळेस महिलांना घरातून पाठिंबा मिळत नाही, त्यामुळे त्यांचे मानसिक खच्चीकरण होते. पोलिसांकडे मदत मागितली तर ती मिळेलच असे नाही. शेजारील कोणी असे वाद सोडविण्यासाठी आले तर अनेकवेळा सांगितले जाते की, हा आमचा घरातील, वैयक्तिक प्रश्न आहे. खरे तर असे म्हणणे म्हणजे कौटुंबिक अत्याचाराला पाठींबा देण्यासारखे आहे. बराचश्या घरगुती हिंसाचाराच्या घटनांत त्रास देणाऱ्या व्यक्तीवर कारवाई केली जात नाही, हेही या घटना वाढण्यास कारणीभूत असण्याची शक्यता आहे. कल्याण येथील चिकणकर बुवांनी पत्नीला केलेली मारहाण चव्हाट्यावर आली, म्हणून या घटनेची चर्चा होत आहे. परंतु अनेक ठिकाणी अशा घटना राजरोस घडतात, हे दुर्दैव आहे. स्त्रियांना घरात दुय्यम स्थान असल्याने त्या कुटुंब प्रमुखाविरोधात बोलत नाहीत. नवऱ्याच्या गैरवर्तनाबाबत आजुबाजुला चर्चा झाली तर हिंसाचार अधिक वाढतो, परिणामी स्त्रियांना त्रास होतो, असे दिसते. तसेच अनेक महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याने घराबाहेर काढले तर कुठे जाणार, हाही प्रश्न निर्माण होतो. केंद्र सरकारच्या नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरोच्या माहितीनुसार, २०१९ मध्ये महिलांविरोधातील अत्याचाराच्या ४ लाखांपेक्षा जास्त घटना नोंदवण्यात आल्यात. २०१८ च्या तूलनेत यात ७. ३ टक्क्यांनी वाढ झाली. नवरा किंवा कुटुंबियांकडून मारहाण झाल्याच्या घटना ३०. ९ टक्के नोंदवण्यात आल्या होत्या. चिकणकर बुवांचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर जनमानसात कौटुंबिक हिंसाचाराची चर्चा सुरु झाली असली तरी असे प्रकार बंद करण्याची जबाबदारी समाजातील प्रत्येकाची आहे.

प्रशासन विरुद्ध सरकारचा सामना

काही अतृप्त अधिकारी आपला फायदा करून घेण्यासाठी राजकीय नेत्यांना मदत करतात. मर्जी संपादन करून मलिदा लाटणे हा हेतू त्यामागे असतो. राज्य सरकारवर अनेक आरोप झाले, त्याची यथावकाश चौकशी होईल, सत्य बाहेर पडेल. परंतु सध्या तरी काही प्रशासकीय अधिकारी आणि नेत्यांनी आपल्या मर्यादा सोडल्या असून कुटील कारस्थाने रचण्यास मदत करणे आणि सत्ताधाऱ्यांना सत्तेवरून हाकलून देण्यासाठी षडयंत्र रचणे, असे प्रकार लोकशाहीला लज्जास्पद आहेत. घाणेरडे राजकारण आणि अनैतिकतेचा बाजार सध्या तरी महाराष्ट्रात सुरु असल्याचे दिसते. यातूनच प्रशासन विरुद्ध सरकार असा सामना रंगल्याचे दिसत आहे. 

----------------------------------

अशोक सुतार । 8600316798         अँटीलिया स्फोटक प्रकरणानंतर राज्य सरकार आणि प्रशासनात तणावाचे वातावरण दिसत आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना राज्यातील खडा न खडा माहिती कशी मिळते, याबाबत राज्य सरकारमधील मंत्री अचंबित झाले आहेत. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचा वापर अनेकवेळा राज्य सरकारमधील मंत्र्यांकडून खुबीने केला जातो. प्रशासनात दोन गट असल्याची चर्चाही सुरु असते. 

      दरवेळी सत्ताधाऱ्यांनी प्रशासनातील बाबूंना कामासाठी वापरायचे आणि बाबुंनी निमूटपणे काम करायचे, हा प्रघात पडला आहे. देवेंद्र फडणवीस हे सहा वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. त्या दरम्यान त्यांनी अनेक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी संपर्क ठेवला आहे. त्या संपर्काचा वापर करत ते सध्या राज्य सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसते. राज्य गुप्तवार्ता विभागातील गोपनीय पत्र आणि इतर तांत्रिक माहिती लीक होणे, सत्ताधाऱ्यांचे फोन टॅप होणे हे कुणीतरी सांगितल्याशिवाय प्रशासकीय अधिकारी करीत नाहीत. या प्रकरणी आमचे चुकले असल्याची भावना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली आहे. म्हणजे त्यांना म्हणायचे आहे की, आम्ही प्रशासनावर वचक बसवायला कमी पडलो, ती चूक आम्ही सुधारू. गृहमंत्र्यांना जी माहिती उशिरा मिळते, त्यापूर्वीच ती विरोधी पक्षनेत्यांना पूर्वीच मिळते, यात नक्कीच काहीतरी गौडबंगाल आहे. त्यामुळेच विरोधी पक्षनेते फडणवीस राज्य सरकारवर तुफान आरोप करतात. आपल्याला सर्वांची कुंडली माहिती आहे, हे जाहीरपणे सांगतात, वाटेल ते आरोप करतात, सरकारवर दबाव टाकतात. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचा सकारात्मक व नकारात्मक कामासाठी वापर केला जातो, अशी पूर्वी चर्चा होती. परंतु आता अधिकाऱ्यांमध्येही दोन गट पडले आहेत. किंबहुना प्रशासकीय अधिकारीच राज्य सरकारला नाचवत आहेत, असे दिसते. अधिकाऱ्यांचे असे वागणे म्हणजे सरकारी संकेतांचा भंग आहे. काही अतृप्त अधिकारी आपला फायदा करून घेण्यासाठी राजकीय नेत्यांना मदत करतात. मर्जी संपादन करून मलिदा लाटणे हा हेतू त्यामागे असतो. राज्य सरकारवर अनेक आरोप झाले, त्याची यथावकाश चौकशी होईल, सत्य बाहेर पडेल. परंतु सध्या तरी काही प्रशासकीय अधिकारी आणि नेत्यांनी आपल्या मर्यादा सोडल्या असून कुटील कारस्थाने रचण्यास मदत करणे आणि सत्ताधाऱ्यांना सत्तेवरून हाकलून देण्यासाठी षडयंत्र रचणे, असे प्रकार लोकशाहीला लज्जास्पद आहेत. घाणेरडे राजकारण आणि अनैतिकतेचा बाजार सध्या तरी महाराष्ट्रात सुरु असल्याचे दिसते. यातूनच प्रशासन विरुद्ध सरकार असा सामना रंगल्याचे दिसत आहे.      

         राज्यात अँटीलिया स्फोटक प्रकरणानंतर अनेक प्रकरणे बाहेर येऊ लागली आहेत. या प्रकरणात पोलीस दलातील सचिन वाझे या अधिकाऱ्यांचा हात असल्याचे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने म्हटले आहे. या प्रकरणातून परमवीर सिंग यांनी काही स्फोटक आरोप केले. त्यांनी तर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप करून, सचिन वाझेला १०० कोटी वसुलीचे टार्गेट दिल्याचा आरोप केला. परमवीर सिंग यांनी खुद्द गृहमंत्र्यांवर आरोप केल्यामुळे महा विकास आघाडीतील अनेकांना घाम फुटला. त्याचवेळी विरोधी पक्ष भाजपने गृहमंत्र्यांनी राजीनाम द्यावा, अशी मागणी केली. जणू काही आरोप केला म्हणजे ती व्यक्ती दोषीच झाली असेच विरोधी पक्षातील नेत्यांना वाटते. आरोप हे नेहमीच सत्य असतात, असे नाही. काहीवेळा दिशाभूल करण्यासही आरोप हे शस्त्र म्हणून वापरले जाते. देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेकवेळा म्हटले आहे की, माझ्याकडे पुरावे आहेत. परंतु ते पुरावे मांडत नाहीत. पुरावे नसले तर बोलणे व्यर्थ होते. महाराष्ट्रात असे आरोपांचे खेळ विरोधी पक्षाने महा विकास आघाडी सरकार सत्तेवर येताच सुरु केले आहेत. केंद्रात भाजपचे म्हणजे आपल्याच पक्षाचे राज्य असल्यामुळे महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना चांगलीच हिंमत आली आहे. त्यामुळे बेताल आरोप करणे, आव्हान देणे, राज्य सरकार पाडण्याच्या धमक्या देणे, राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे तुणतुणे सुरु करणे असे प्रकार विरोधी पक्षाकडून घडत आहेत. राजकीय फायद्यासाठी महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचे, पोलीस दलाला बदनाम करण्याचे कारस्थान सुरु आहे, हे योग्य नव्हे. भाजपने राज्य गुप्तवार्ता विभागातील गोपनीय पत्र आणि इतर तांत्रिक माहिती लीक झाल्याप्रकरणी शुक्रवारी अनोळखी व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. ऑफीशियल सिक्रेट अॅक्टनुसार हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणाचा तपास गुन्हे शाखेच्या सायबर विभागाचे सहाय्यक पोलिस आयुक्त करणार आहेत. भारतीय टेलिग्राफ कायदा १८८५ च्या कलम ३०, माहिती तंत्रज्ञान गैरवापर प्रतिबंधक कायदा २००८ कलम ४३ (ब), ऑफिशियल सिक्रेट अॅक्ट १९२३ कलम ५ अंतर्गत अनोळखी व्यक्तीविरोधात हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राज्य गुप्तवार्ता विभागाकडून याबाबत तक्रार देण्यात आली आहे. मुंबई पोलिसांनी अधिकृत नोट काढून या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. मुख्य सचिव सिताराम कुंटे यांनी नुकताच राज्य सरकारला अहवाल सादर केला होता. त्या अहवालानुसार तत्कालीन पोलिस महासंचालकांनी २५ ऑगस्ट २०२० रोजी सादर केलेला रश्मी शुक्ला यांचा अहवाल प्रसार माध्यमातून उघड झाल्याचे दिसते. त्यासोबतच काही पेन ड्राईव्हवरील डेटा उघड झाल्याची बाब पुढे आली आहे. मात्र शासनाला जेव्हा पोलिस महासंचालकांनी अहवाल पाठविला त्यासोबत पेन ड्राईव्ह नव्हता. उघड झालेल्या अहवालाची प्रत पाहता (संलग्न) ती रश्मी शुक्ला यांच्याकडे असलेल्या ऑफिस कॉपीची प्रत असल्याचे सकृत दर्शनी दिसते, असे म्हटले आहे. त्यावरून ही प्रत त्यांच्याकडून उघड झाली असावी असा संशय आहे. सदर पत्र महत्वाची गुप्त बाब  असताना उघड करण्यात आले,हीच मोठी गंभीर बाब आहे. संशय असल्याची बाब सिध्द झाल्यास कठोर कारवाईस पात्र ठरतील, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले होते. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गुप्तवार्ता विभागाच्या तत्कालीन प्रमुख रश्मी शुक्ला यांच्या अहवालाचा संदर्भ देऊन पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला होता. फडणवीस यांच्याकडे ही माहिती कुणी पाठवल्याशिवाय मिळालेली नाही. सचिन वाझे, परमवीबीर सिंग ते पोलीस बदल्यांचा घोटाळा आदी प्रकरणात आरोप करत ठाकरे सरकारला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी कोडींत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यात काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनीही त्यांना मदत केल्याचे दिसते. 

        अँटीलिया स्फोटक प्रकरणातून अनेक गोष्टी बाहेर आल्या. या प्रकरणानंतर प्रशासनातील काही अधिकारी डोईजड झाल्याचे दिसते. काही आयपीएस अधिकारी सरकारची मर्जी सांभाळण्याचे काम करीत असतात. परंतु राजकारण्यांशी जेव्हा नको एवढे संबंध प्रस्थापित केले जातात, तेव्हा सद्यस्थिती निर्माण होते. राजकारणी काही अधिकाऱ्यांना सोयीचे बाहुले म्हणून वापरतात, हेही तितकेच गंभीर आहे. अँटीलिया स्फोटक प्रकरणामुळे गृह विभाग, मंत्री, अधिकारी, राज्य सरकार बदनाम होण्याचे जे सत्र सुरु झाले आहे, ते कुठेतरी थांबले पाहिजे. एका प्रकरणातून दुसरे प्रकरण उलगडावे आणि त्यानंतर अशा अनेक प्रकरणांची मालिकाच सुरु राहावी, ही गंभीर बाब आहे. एका पोलीस अधिकाऱ्याच्या चुकीच्या कृत्यातून हे प्रकरण खुद्द गृहमंत्री अनिल देशमुखांपर्यंत पोहोचावे आणि त्यातून विद्यमान सरकारची नाचक्की व्हावी, पोलीस दल, गृह मंत्रालयाची बदनामी व्हावी, हे राज्याच्या आदर्शाला लागलेले कोळीष्टक म्हटले पाहिजे. अधिकाऱ्यांवर राज्य सरकारचा वचक नाही, असे म्हटले जात आहे. अधिकाऱ्यांमध्ये आता विचारानुसार गटबाजी निर्माण झाल्याचा, अधिकाऱ्यांना नको एवढे महत्व दिल्याचा, त्यांच्याशी सोयीस्कर संबंध प्रस्थापित केल्याचा तोटा राज्य सरकारला होत आहे. यातून राज्य सरकारला काही बोध घेण्याची गरज आहे, असे वाटते.