आदिवासींना न्यायाची अपेक्षा

आदिवासींना न्यायाची अपेक्षा

अशोक सुतार आरे मेट्रो प्रकल्पामुळे आरे जंगलात पिढ्यापिढ्या राहणार्‍या कोळी, कातकरी, आदिवासी समाजाची काय होणार, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. कारण बासनात गुंडाळलेला आरे मेट्रो प्रकल्प पुढे रेटण्यास राज्य सरकार प्रचंड आग्रही आहे. जो प्रकल्प कांजुरमार्ग येथे होणार होता, तो आता आरे येथे होत आहे. त्यामुळे आरे गाव व परिसरातील नागरीक नाराज आहेत. परंतु त्यांचे ऐकतो कोण ? सत्ताधार्‍यांना मुंबई जवळील जंगल वाचवू वाटत नाही, हीच मोठी शोकांतिका आहे. आरे जंगलातील प्राण्यांचा अधिवास मेट्रो प्रकल्पामुळे धोक्यात येणार आहे. लोकांचे पारंपरिक जीवनही खंडीत होणार आहे. प्रकल्प जर विकासासाठी असेल तर नैसर्गिक स्त्रोत नष्ट करून तो करणे शहाणपणाचे होऊ शकत नाही. याचे अनेक तोटे मुंबईकरांना भोगावे लागणार आहेत. जंगले नष्ट करून पर्यावरणाला बाधा पोहोचत असेल तर असा धोकादायक प्रकल्प आम्हाला नको, अशी प्रतिक्रिया आरे जंगलातील रहिवाश्यांची आहे. परंतु केंद्र सरकारमधील सत्ताधार्‍यांनी पर्यावरण नष्ट करण्याचा चंग बांधला आहे की काय, असे वातावरण दिसत आहे. साडेतीन वर्षांपुर्वी राज्यात फडणवीस सरकार असताना आरे मेट्रो प्रकल्प बांधण्यासाठी सुमारे २५०० झाडे तोडण्यात आली होती, त्यावेळी पर्यावरण रक्षकांनी आणि अनेक विद्यार्थ्यांनी तत्कालिन राज्य सरकारच्या या कृतीला विरोध करत निषेध केला होता. परंतु सरकार मुर्दाड आहे, त्यांना पर्यावरण नष्ट करायचे आहे, असेच दिसते. मेट्रो कारशेडसाठी पर्यायी जागा कांजुरमार्गला होती. तत्कालिन शिवसेना सरकारने ती जागा सुचवली होती. परंतु केंद्र सरकारला पर्यावरणाचा बळी देऊन मेट्रो कारशेड उभारायचे आहे, असेच दिसत आहे. ही धोक्याची चिन्हे आहेत. आरे मेट्रो प्रकल्प मुंबईजवळ आरे जंगलाच्या जवळ होत आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्रात भाजप सरकार अस्तित्वात आले, त्यानंतर सुरू झाला. तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याच जागेवर मेट्रो प्रकल्प होईल, असे जाहीर केले आणि प्रकल्पाचे काम सुरू झाले. यावेळी पर्यावरणवाद्यांनी केलेल्या तक्रारी आणि सूचना धुडकावून लावण्यात आल्या. स्थानिक लोकांनी केलेले आंदोलन पोलिसी बळावर चिरडून टाकण्यात आले. सदर खटला न्यायालयात गेला, पण आरेवासियांना न्याय मिळालेला नाही. शहरात राहणाऱ्यांना त्यांचे हक्काचे गाव असते, पण आरे येथील रहिवाश्यांना दरवेळी आता स्थानिक प्रशासनाची परवानगी काढावी लागणार आहे. जे लोक कित्येक पिढय़ा इथल्याच जंगलात राहिले; त्यांची गुजराण येथील निसर्गावर होत आहे. परंतु हे सर्व बंद होणार असल्यामुळे यापुढे ते कसे राहणार, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. खेकडे, मासे, रानमेवा, रानभाज्यांवर येथील लोकांचा संसार चालतो. १९४९च्या सुमारास तब्बल बत्तीसशे एकर जमीन आरे दूध वसाहतीला देण्यात आली होती. वसाहतीसाठी रस्ते बांधण्यात आले. त्या काळात तिथे लोकवस्ती दाट नव्हती. त्यावेळी मजास डेपो, ग्रीनफिल्डपर्यंत जंगल होते. आज तिथे धनदांडग्यांनी टॉवर्स बांधले आहेत. येथील नैसर्गिक पाण्याचे प्रवाह बुजवून अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली आहेत. आरे परिसरात मुंबईचा विस्तार धनदांडग्यांसाठी करण्यात येणार आहे की काय, अशी शंका येऊ लागली आहे. कारण जेव्हा निसर्गाची कत्तल केली जाते, त्यावेळी तिथे नवीन कुठल्यातरी योजनेचा घाट घालत असण्याची शक्यता वाढते. येथील आदिवासी, मल्हार कोळी, कोकणा यांना बेदखल करण्याचे कारस्थान दिसते.

आरे गौळीवाडा वसाहतीमुळे जंगलाला जास्त झळ बसली नव्हती, पण त्यापाठोपाठ फिल्मसिटी आली. त्यात आदिवासींची चार गावे गेली. १९७४ च्या सुमारास एसआरपीएफला सुमारे २०० एकर जागा देण्यात आली. त्यात एक आदिवासींचा पाडा गेला. त्यानंतर १९७८ मध्ये पशुवैद्यकीय रुग्णालय स्थापन करण्यात आले. त्यासाठी १४५ एकर जागा दिली गेली. त्यात नवशाचा पाडा गेला. तिथे रुग्णालय आणि निवासी वसाहती उभारण्यात आल्या. २००९ मध्ये ९८.६ एकर जमीन एनएसजीला देण्यात आली. त्यात केलटी पाडा, दामू पाडा आणि चाफ्याचा पाडा गेला. एनएसजीचे मुख्य कार्यालय, फायिरग रेंज, निवासी वसाहत तिथे बांधण्यात आली. अजूनही त्यांच्याकडे २५ एकर जागा शिल्लक आहे, तरीही एनएसजीची मागणी आहे की, पाडे हटवा, तेथील जमीन कार्यालयासाठी द्या. अशाप्रकारे अनेक प्रकल्पांनी आदिवासींची हक्काची बरीचशी जागा गिळंकृत केली. जसजसे नवीन प्रकल्प येत गेले, तसे आरेचे जंगल विरळ होऊ लागले. पशुवैद्यकीय महाविद्यालय १९७८ मध्ये सुरू झाले, त्यावेळी आरे येथे तिथे वीज आली. परंतु जवळच राहणारे नवशाच्या पाडय़ातील आदिवासी वीज, पाण्यापासुन वंचित होते. हीच करामत सरकारच्या विकासाची आहे. लोकवस्त्या, जंगले बरबाद करायची, वंचित ठेवायची आणि विकासाचे प्रकल्प आणल्याचा गवगवा करायचा. आदिवासी वस्त्यांना अदानी कंपनी वीजपुरवठा आणि पालिका पाणीपुरवठा करण्यास तयार होती. मात्र त्यासाठी आवश्यक ना हरकत प्रमाणपत्र दिले जात नव्हते. याविरोधात रहिवाशांनी आंदोलन केले होते. २०१९ मध्ये आजूबाजूच्या गावांतील रहिवाशांनी मोर्चा काढला. अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टअंतर्गत तक्रार करण्याचा आणि पोलीस ठाण्यात ठिय्या देण्याचा इशारा दिला. त्यानंतर ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाले. म्हणजे, संघर्ष केला तरच अनेक वर्षांनी आदिवासी लोकांना न्याय मिळणार, असे दिसते.

विविध प्रकल्प आरेच्या जंगलात आले, त्यासोबत कामगारांच्या वस्त्या जंगलात उभ्या राहिल्या. कामगारांनी त्यांच्या नातेवाईकांना इथे आणले. त्यांच्या बेकायदा वस्त्या वसवल्या. यावर कारवाई करणे, नियंत्रण ठेवणे सरकारला शक्य झाले नाही. एसआरपीएफमुळे जे पाडे विस्थापित झाले, त्यांना एका कोपऱ्यात तारेचे कुंपण घालून अतिशय लहान घरे देण्यात आली. या कुंपणाबाहेर यायचे नाही, असे सांगण्यात आले. आरेच्या जंगलात आदिवासींना गुलामासारखे वागवले जात आहे. येथील रहिवाश्यांची घरे एनएसजीच्या हद्दीत असल्याने घराची डागडुजी करआना त्यांची परवानग़ी आवश्यक असते. आदिवासींनी कंटाळून अन्य ठिकाणी निघून जावे म्हणून अशी अडवणूक केली जाते. त्यांना पायवाट देण्यास मज्जाव केला जातो. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत आदिवासी पाडय़ांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सर्वेक्षणाची नोटीस देण्यात आली. खरे तर आदिवासींचे पुनर्वसन झोपु योजनेंतर्गत करता येत नाही. तसा सरकारचा जीआर आहे. त्यामुळे आदिवासींनी या योजनेला विरोध केला आहे. थोड्क्यात, आदिवासींना येथून पिटाळून लावण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसत आहे. आरे परिसरात सर्वात जास्त संख्येने वारली आहेत. त्याव्यतिरिक्त मल्हार कोळी, कोकणा आणि काही प्रमाणात कातकरी आहेत. २७ पाडय़ांतील आदिवासींची संख्या नऊ ते साडेनऊ हजार आहे. हे सर्व इथले मूळ निवासी आहेत. आरे जंगलात कलम १४४ लागू करून मध्यरात्री आरेमधील झाडे तोडण्यात आली होती. त्यावेळी जंगलात बंदोबस्त तैनात करून आदिवासींवर दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. आता मेट्रो कारशेडचे डबे आणताना खूप मोठय़ा प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आला होता, त्यामुळे आदिवासी भयभीत आहेत. एका बाजूला जंगलाचा नाश तर दुसर्‍या बाजूला आदिवासींना पिटाळून लावण्याचा प्रयत्न असा नवीन उद्योग राज्य सरकारने प्रकल्प विकासाच्या नावाखाली सुरू केला आहे, तो घातक आहे.