अण्णांचे उपोषण नेमके कशासाठी ?
अशोक सुतार / ८६००३१६७९८
अण्णांच्या उपोषणाची सर्वत्र दाखल घेतली जाते तसेच शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी अण्णांचे उपोषण महत्वाचे होते, त्यामुळे अण्णांनी त्वरित उपोषणाची तलवार म्यान केली, हे रुचण्यासारखे नाही. अण्णांनी म्हटले होते की, हे माझे शेवटचे उपोषण असेल. त्यामुळे अण्णांच्या उपोषणाबद्दल आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल यावर भरवसा होता. परंतु अण्णांनी उपोषण का स्थगित केले, याबद्दल साशंकता वाटणे साहजिकच आहे. परंतु अण्णांचे शेतकरी कायद्यांबद्दल नेमके मत काय हे अजूनही गुलदस्त्यात आहे. हाच प्रकार नेमका संशय निर्माण करत आहे.
-------------------------------
प्रजासत्ताक दिनापासून दिल्लीतील परिस्थिती गंभीर झाली आहे. आंदोलन सुरू असलेल्या ठिकाणी धुमश्चक्री झाल्या, शेतकऱ्यांनी आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्धार केला आहे. कृषी कायद्यांविरोधात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आंदोलनाची इशारा दिला होता. परंतु शुक्रवारी त्यांनी आंदोलन स्थगित करत असल्याची घोषणा केली. अण्णा हजारे यांच्या या निर्णयावर सोशल माध्यमांमध्ये शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री चौधरी व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या मध्यस्तीनंतर अण्णा हजारे यांनी आंदोलन स्थगित करत असल्याची घोषणा केली. अण्णांच्या या निर्णयामुळे शिवसेनेने काही शंका उपस्थित केल्या आहेत. अण्णांनी शेतकरी आंदोलनावरून उपोषण सुरु केले आणि तात्काळ ते बंदही केले. अण्णांनी यापूर्वी अनेकवेळा उपोषण करून ते स्थगितही केले आहे. त्यामुळे अण्णांचे उपोषण स्थगित होणे विशेष नाही. परंतु काही वर्षांपूर्वी अण्णांनी दिल्ली येथे रामलीला मैदानावर केलेले उपोषण आजही लोकांच्या लक्षात आहे. अण्णांच्या उपोषणाची सर्वत्र दाखल घेतली जाते तसेच शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी अण्णांचे उपोषण महत्वाचे होते, त्यामुळे अण्णांनी त्वरित उपोषणाची तलवार म्यान केली, हे रुचण्यासारखे नाही. अण्णांनी म्हटले होते की, हे माझे शेवटचे उपोषण असेल. त्यामुळे अण्णांच्या उपोषणाबद्दल आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल यावर भरवसा होता. परंतु अण्णांनी उपोषण का स्थगित केले, याबद्दल साशंकता वाटणे साहजिकच आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या उपोषण स्थगितीच्या निर्णयानंतर शिवसेनेने त्यांच्या भूमिकेबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर अण्णा हजारे यांनी निर्णायक उपोषणाची घोषणा केली होती व अण्णांनी उपोषण करू नये म्हणून राज्यातील भाजपाचे नेते राळेगणसिद्धीत जाऊन अण्णांशी चर्चा करीत होते. भाजपच्या कार्यकाळात अण्णांनी कधी उपोषण केल्याचे दिसून आलेले नाही. अण्णा कॉंग्रेसच्या काळात उपोषण करतात, असे बर्याच वेळा घडले आहे. अण्णांच्या उपोषणानंतर कॉंग्रेसचे केंद्र सरकार पायउतार झाले होते, एवढी ताकद त्यांच्या उपोषण आंदोलनामध्ये आहे. असे असताना अण्णांनी उपोषणाला स्थगिती देऊन काय साध्य केले, असा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो. राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर अण्णांनी उपोषण स्थगित केले. अण्णांनी उपोषण स्थगित करण्याचे कारण सांगितले आहे. ते म्हणतात, केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांशी संबंधित १५ मुद्दे दिले आहेत. त्यावर केंद्र सरकार नेमणार असलेल्या उच्चस्तरीय समितीमध्ये योग्य ते निर्णय होतील, असा आपल्याला विश्वास वाटतो म्हणून आपण आपले उपोषण स्थगित करीत आहोत. अण्णांनी उपोषणाचे अस्त्र बाहेर काढायचे आणि नंतर ते म्यान करायचे असे यापूर्वीही घडले आहे. त्यामुळे अण्णांनी उपोषण स्थगित करणे विशेष नव्हते. अण्णांच्या म्हणण्यानुसार, जर हे शेवटचे उपोषण आंदोलन असेल तर अण्णांनी हा अन्यायाविरोधातील लढा थांबवला असेही म्हणता येईल. गेली सात वर्षे मोदी सरकार देशाच्या सत्तास्थानी आहे. त्यापूर्वी कॉंग्रेसचे मनमोहन सिंग सरकार होते. कॉंग्रेसच्या कार्यकाळात अनेकवेळा अण्णांनी उपोषण आंदोलन करून ते देशव्यापी लोकनेते बनले होते. अराजकीय लोकनेता अशी अण्णांची मोठी प्रतिमा राष्ट्रीय स्तरावर आहे. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात नोटबंदी, जीएसटीसारखे मनमानी निर्णय घेतले गेले, तेव्हा अण्णा कुठे होते ? देशात कधी नव्हे तो शेतकऱ्यांनी संप, आंदोलने करण्यास सुरुवात केली ते मोदींच्या कार्यकाळात ! तेव्हाही अण्णा शांत बसले होते. सध्या दिल्लीमध्ये शेतकरी आंदोलन सुरु असताना काही अपप्रवृत्ती आंदोलनात घुसल्या आणि शेतकऱ्यांना याप्रकरणी बदनाम केले गेले. केंद्र सरकारला जणू हेच हवे होते, असे वाटते. शेतकऱ्यांचे आंदोलन चिरडण्यासाठी केंद्र सरकार आणि उत्तरप्रदेश, हरियाना येथील राज्य सरकार आता पुढे आले आहे. गाझीपूर बॉर्डरवर सरकारने शेतकऱ्यांची कोंडी केली असून वीज, पाणी, अन्नधान्याची रसद कापली आहे. शेतकऱ्यांना देशद्रोही ठरवण्याचे प्रकार सुरु असून त्यांना लुकआऊट नोटीस बजावण्यात आली आहे. हे धक्कादायक आहे. अण्णा हजारे यांना शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबद्दल नेमके काय वाटते ? त्यांची भूमिका अजून याबाबत स्पष्ट नाही. अण्णा हजारे यांनी उपोषण आंदोलन जाहीर करून काय साध्य केले, असा प्रश्न अनुत्तरीत राहणार आहे. केंद्र सरकारने आणलेले तीन नवे कृषी कायदे रद्द करावेत असे आंदोलक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. अण्णा हजारे यांचे उपोषण शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी होते की ते केंद्रीय मंत्र्यांच्या राळेगणसिद्धी येथे येण्याची वाट पाहत होते, असा प्रश्न निर्माण होतोच. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना अण्णांनी दोन वेळा दिल्लीत जंगी आंदोलन केले होते. पण गेल्या सात वर्षांत मोदींच्या कार्यकाळात नोटाबंदीपासून लॉक डाऊनपर्यंत अनेक निर्णयांमुळे जनता त्रस्त झाली, पण अण्णांनी हू की चू केले नाही, हे विशेष म्हटले पाहिजे. अण्णा हजारे एक राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ते सून त्यांनी गांधी तत्वांचा आधार घेत नीतिमान राजकारभाराची अपेक्षा धरली. त्या दृष्टीने अण्णांनी केलेली आंदोलने गाजली. त्या आंदोलनातून अनेक राष्ट्रीय नेते तयार झाले. अण्णांना वयोमानानुसार उपोषण आंदोलन झेपेल की नाही अशी शंका आहे. त्यांचे वयही झाले आहे. त्यात अण्णांच्या शरीराची प्रचंड झीज झाली. उपोषण करणे व ती पुढे रेटणे ही सहज सोपी गोष्ट नाही. पण अण्णांनी आंदोलन इशारा देणे, याला आजही मोठे महत्व आहे. अण्णा आजही केंद्र सरकारला वाकवू शकतात, ते पुन्हा एखादे राष्ट्रीय आंदोलन करू शकतील, अशी अपेक्षा त्यांच्याकडून नक्कीच आहे. दिल्ली सीमेलगत ९०-९५ वर्षांचे शेतकरी गाझियाबादच्या सीमेवर ठाण मांडून बसले आहेत. अशा वयोवृद्ध शेतकऱ्यांना नैतिक बळ देण्यासाठी अण्णांनी उपोषण आंदोलन सुरु ठेवणे गरजेचे होते. राळेगणसिद्धीमध्ये भेटीसाठी भाजपचे नेते आले की उपोषण स्थगित करण्याएवढे अण्णा नक्कीच कमकुवत नाहीत. अण्णांनी आधी उपोषण जाहीर केले आणि आता केंद्र सरकारच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवून ते स्थगित केले, हे योग्य नाही. शेती आणि शेतकरी उद्ध्वस्त करणाऱ्या कृषी कायद्यांबाबत अण्णांची नेमकी भूमिका काय आहे, हे अजूनही स्पष्ट झालेले नाही. अण्णा हजारे यांच्या मागणीनुसार, एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये अण्णा हजारे यांना निमंत्रित सदस्य म्हणून विशेष स्थान दिले जाणार आहे. पुढील सहा महिन्यांमध्ये ही समिती निर्णय घेऊन कार्यवाही करणार आहे. याबरोबर अण्णा हजारे यांनी लोकपाल आणि लोकायुक्त तसेच निवडणुक पद्धतींमध्ये सुचवलेल्या सुधारणा याबाबत केलेल्या मागण्यांवरही चर्चा करण्यात आली असून त्या मागण्याही लवकरच मार्गी लावण्यात येणार आहेत आणि या चर्चेसाठी अण्णा हजारे यांना थेट दिल्लीला बैठकीसाठी निमंत्रित करण्यात आले आहे, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. हे सर्व ठीक आहे. परंतु अण्णांचे शेतकरी कायद्यांबद्दल नेमके मत काय हे अजूनही गुलदस्त्यात आहे. हाच प्रकार नेमका संशय निर्माण करत आहे.
No comments:
Post a Comment