आंदोलनजीवी आणि मोदींची मानसिकता
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शक प्रस्तावाला उत्तर देताना वापरलेला आंदोलनजीवी हा शब्द मागील काही दिवसांपासून सोशल नेटवर्किंगवर चांगलाच चर्चेत आहे. याच आंदोलनजीवी प्रश्नावरुन देशभर वाद सुरु आहे, तशी चर्चाही सुरु झाली आहे. आंदोलन करणाऱ्यांवर पंतप्रधानांनी टीका केल्याचेच दिसते. देशातील लोकांनी, शेतकर्यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात आंदोलने करू नये, शांतच राहावे असे पंतप्रधान मोदींना वाटत आहे की काय, हे कळण्यास मार्ग नाही. भारतातील जनता आंदोलनजीवी आहे, याचे कारण स्वातंत्र्य हे आंदोलनजीवींमुळे मिळाले आहे. आंदोलनजीवी असल्याचा अभिमान सर्वांनाच आहे, परंतु ठराविक लोकांना नाही हा त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आणि अडचणही आहे. त्याला कोण काय करणार ?
----------------------------------------------
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शक प्रस्तावाला उत्तर देताना वापरलेला आंदोलनजीवी हा शब्द मागील काही दिवसांपासून सोशल नेटवर्किंगवर चांगलाच चर्चेत आहे. याच आंदोलनजीवी प्रश्नावरुन देशभर वाद सुरु आहे, तशी चर्चाही सुरु झाली आहे. आंदोलन करणाऱ्यांवर पंतप्रधानांनी टीका केल्याचेच दिसते. देशातील लोकांनी, शेतकर्यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात आंदोलने करू नये, शांतच राहावे असे पंतप्रधान मोदींना वाटत आहे की काय, हे कळण्यास मार्ग नाही. केंद्र सरकारचे हेच धोरण त्यांच्या प्रत्येक कृतीतून दिसून येत असल्यास नवल नाही. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर राज्यातील भाजपा आंदोलक आंदोलनजीवी नाही का, असा प्रश्न पत्रकारांनी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांना गुरुवारी कोल्हापुरमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये विचारला. या प्रश्नाला उत्तर देताना दरेकर यांनी पंतप्रधानांच्या विधानाचा विपर्यास केल्याचे म्हटले आहे. दरेकरांनी असे म्हटले तरी भाजपचा आंदोलन करणाऱ्यांबद्दलचा हेतू लपत नाही. आंदोलन करणार्यांनी भाजपच्या काळात करू नये, असाच संदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विधानात दडला असल्याचे दिसत आहे. देशात शेतकर्यांचे आंदोलन गेली ८० दिवसांपासून सुरु आहे. या शेतकर्यांशी चर्चा करायला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना वेळ नाही. देशात शेतकर्यांनी व विरोधी पक्षांनी निषेध नोंदवूनही मोदी कृषी कायद्यांचे समर्थन करीत असल्याचे दिसत आहे. परवा संसदेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाला उत्तर देताना मोदी म्हणाले की, विरोधकांनी शेतकर्याना आंदोलनासाठी फूस लावली आहे. विरोधक सरकारच्या धोरणांविरोधात जनतेत अफवा पसरवत आहेत. मोदी आंदोलन करणाऱ्यांना उपहासाने आंदोलनजीवी म्हणत आहेत. परंतु हा देश ब्रिटीशांच्या जोखडातून मुक्त करण्यासाठी जनतेने आंदोलनेच केली होती. त्यामुळे देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीपासूनच आंदोलनजीवी आहेत, हे सरकारने लक्षात ठेवावे. आंदोलन केले म्हणून कोणी देशद्रोही होत नाही. भारतीय संविधानाने येथील नागरिकांना सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य दिले आहे, त्यात चुकीच्या धोरणांविरोधात आंदोलन करण्याचे अधिकारही दिले आहेत. त्यामुळे आंदोलक भारतीय संविधानाविरोधात काहीही करत नाहीत. यामुळे आंदोलनजीवी हा वेगळ्या अर्थाने शब्द वापरणे गैर आहे. या शब्दावरुन देशभर चर्चा सुरु आहे. महात्मा गांधी यांनी अहिंसा आंदोलन केले होते, त्यानंतर अनेक नेत्यांनी आंदोलने केली आहेत. अशा नेत्यांचे राष्ट्राच्या विकासात मोठे योगदान आहे. आपल्याविरोधात कोणीही ब्र शब्द काढू नये, अशी अपेक्षा केंद्र सरकारची असेल तर ती मानसिकता त्यांनी वेळीच झटकणे गरजेचे आहे. नवी दिल्लीतील शेतकरी आंदोलकांना आंदोलकांचा आंदोलनजीवी अशा शब्दाचा वापर करुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समाचार घेतला आहे. सातत्याने आंदोलन करणारा भाजपा आंदोलनजीवी नाही का, असा प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण होत आहे. शेतकरी आंदोलनामध्ये पडद्यामागून ते चिघळले जावे असे सूत्र काही प्रवृत्तींकडून चालवले जात आहे. त्यातून वातावरण गढूळ करण्याचा प्रयत्न असल्याचे नरेंद्र मोदी यांनी विधान केले होते. केंद्र सरकार शेतकरी आंदोलनाकडे बेफिकिरीने पहात आहे, हेच मुळी गैर आहे. केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये तीन कृषी कायदे संसदेत बहुमताच्या जोरावर राष्ट्रपतींचा वटहुकूम काढून मंजूर केले होते. विरोधी पक्षांनाही सरकारने विचारात घेतले नव्हते. असंविधानिक पद्धतीने कृषी कायदे मंजूर करण्यात आले. परंतु देशातील सर्व शेतकरी केंद्र सरकारचा दबाव कसा सहन करतील ? केंद्र सरकारची अपेक्षा आहे की, शेतकऱ्यांनी कृषी कायद्याबद्दल आपले मत नोंदवू नये. आम्ही जे कायदे करतो ते निमुटपणे मान्य करावेत. ही तर एकाधिकारशाही झाली. देशात अजूनही भारतीय संविधानानुसार सर्व काही चालते. परंतु भारतीय संविधान अनेक जणांना मान्य नसल्याचे दिसत आहे. भारतीय संविधान बदलण्याचे प्रयत्न सत्तेवरील मंडळींकडून सुरु असल्याचेच दिसून येत आहे. भारतीय संविधान बदलण्याचे षडयंत्र सत्तेवरील मोदी सरकारकडून सुरु आहेत काय, असा प्रश्न देशातील जनतेला पडत आहे. कारण केंद्र सरकारने मनमानी कायदे करायचे आणि त्याविरोधात कोणी आंदोलन करू नये, म्हणून त्यांची उपेक्षा करायची. देशात नवीन गट निर्माण करून धार्मिक भावना भडकावणे, आंदोलनकर्त्यांना देशद्रोही ठरवायचे, आंदोलनकर्त्यांवर सोशल मिडीयावर राळ उडवणाऱ्यांची फौज तैनात करायची असे पराक्र देशात नव्याने सुरु झाले आहेत. त्याबद्दल मोदी बोलताना दिसत नाहीत. शेतकरी थंडीत, पावसात आंदोलन करीत आहेत, आत्तापर्यंत सत्तर शेतकर्यांचे आंदोलनादरम्यान मृत्यू झाले आहेत. परंतु मोदी मोराला कुरवाळत आपण साधू असल्याचे सोंग करीत आहेत, विश्वाला शांततेची गरज असल्याचे सांगत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भाजप सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून सरकारी कंपन्या, संस्था खासगीकरणात ढकलू लागला आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार सुरु असलेल्या सार्वजनिक सेवा, उपक्रम, संस्था, कंपन्या निकालात काढण्याचे काम सरकार करीत आहे. भारतातील जनता आंदोलनजीवी आहे, याचे कारण स्वातंत्र्य हे आंदोलनजीवींमुळे मिळाले आहे. आंदोलनजीवी असल्याचा अभिमान सर्वांनाच आहे, परंतु ठराविक लोकांना नाही हा त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आणि अडचणही आहे. त्याला कोण काय करणार ?
No comments:
Post a Comment