जलस्त्रोत प्रदूषणाचे संकट

www.hasyanand.blogspot.com

Ashok Sutar

8600316798

जलस्त्रोत प्रदूषणाचे संकट 

      आज देशातील ३१७ नद्या व महाराष्ट्रातील ५३ नद्या प्रदूषित बनल्या, हा दोष फक्त सरकारचा नाही. तो गुन्हा संपूर्ण समाजाचाच आहे. केंद्रीय पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यकमांतर्गत देशभरातील सर्वच राज्यात जलस्त्रोतांची तपासणी करण्यात आली. यात महाराष्ट्रातील १ लाख ७१ हजार ४८४ जलस्त्रोत दुषित आढळले आहेत.  राज्यातील ही परिस्थिती अधोगतीकडे जाणारी आहे, असे वाटते. महाराष्ट्रात ५३ नद्या प्रदूषित असताना त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ठोस उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले होते व या परिस्थितीबद्दल खंत व्यक्त केली होती. त्यामुळे राज्य शासनाने समिती नेमली. विभागवार गटसमिती नेमून विविध अधिकारी व समाजसेवकांना, संस्थांना सोबत घेऊन कामाची विभागणी केली. परंतु या गदारोळात राज्य सरकारची पाच वर्षाची मुदत संपत आली आहे. २०१४ साली महाराष्ट्रातील प्रदूषित नद्यांची आकडेवारी ४९होती, ती आता वाढली आहे. उच्च न्यायालयाने काही महिन्यांपूर्वी या प्रश्नावरून सरकारला धारेवर धरले. १५२ ठिकाणी पाण्याचा दर्जा खालावलेला होता.यावर राज्य सरकार काय उपाययोजना करणार, असा सवाल तेव्हा न्यायालयाने सरकारला विचारला होता. त्यानंतर सरकारने काहीच उपाययोजना केली नाही.प्रदूषित नद्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे पर्यावरण सुरक्षित राखण्याची सरकारची इच्छाशक्ती आहे की नाही हे यावरून समजते. विद्यमान राज्य सरकारने तीन वर्षांपूर्वी नद्यांच्या संरक्षण आणि संवर्धनाविषयीचे आधीचे धोरण रद्द केले. त्यानंतर सरकारने नवे सर्वकष धोरण राबविलेच नाही. राज्य सरकारच्या निष्क्रियपणामुळे हे घडले असल्याची टीका न्यायालयाने केली होती. परंतु नद्यांच्या व जलस्त्रोताच्या प्रदूषणात अजूनही भर पडत आहे.                                                    राज्यांतील ५३ प्रदूषित नदीपट्ट्यातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी तत्काळ कृती आराखडा तयार करण्याचा आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने राज्याच्या पर्यावरण विभागाला नुकताच दिला आहे. कृती आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी पाच सदस्यीय नदी पुनरुत्थान समितीही गठीत करण्यात आली आहे. नद्यांच्या प्रदूषणाची राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) गंभीरपणे दखल घेतली असून त्यामुळे राज्य सरकारला यावर काम करावे लागणार आहे.नद्यांचे पर्यावरण सुरक्षित राखणे आणि पाण्याचे स्त्रोत अबाधित राखणे हे सरकारचेच नव्हे तर आपलेही कर्तव्य आहे.                                                                         राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) दिलेल्या आदेशानुसार, राज्याच्या पर्यावरण विभागाने नद्यांच्या प्रदूषणाबाबत नदी पुनरुत्थान समिती गठीत करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने या समितीकडून दोन महिन्यांत अहवाल केंद्रीय प्रदूषण मंडळाकडे सादर करावयाचा आहे. पाच सदस्यीय समितीमध्ये आयुक्त तथा संचालक, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळ, संचालक पर्यावरण, संचालक उद्योग, सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ - सदस्य व समन्वयक यांचा समावेश केला आहे. ही समिती आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्यावर भर देईल. कार्यवाही करण्याची जबाबदारी सहसंचालक, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर असणार आहे. एनजीटीच्या आदेशानुसार, प्रदूषित नदी पट्ट्यात प्रदूषण रोखण्यासाठी स्वतंत्र पर्यावरण सनियंत्रण दलाची स्थापना करावयाची आहे. हे दल प्रदूषित पट्ट्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात काम करेल. यात जिल्हा दंडाधिकारी यांचे प्रतिनिधी, जिल्हा पोलिस अधिक्षकांचे प्रतिनिधी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी, जिल्हा न्यायाधिश यांनी नियुक्त केलेला एक प्रतिनिधी यांचा समावेश असणार आहे. नदीच्या पट्ट्यात वाळू उत्खनन होणार नाही, याची खबरदारी या सनियंत्रण दलाने घ्यावयाची आहे. सर्व कार्यवाहीची जबाबदारी प्रदूषण मंडळाची असेल. नदी पुनरूत्थान समितीने शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था आणि आर्थिक आस्थापनांमधील व्यक्तींना सहभागी करून घेतले. नद्यांच्या प्रदूषणाबाबत उपाययोजना करता येईल, हा निर्णय राष्ट्रीय हरित लवादाला घेता येणार असून त्यानुसार राज्य सरकारने कार्यवाही करण्याची अपेक्षा आहे.                                                       सध्या देशातील नद्यांचे प्रदूषण वाढले आहे.नद्यांमध्ये केवळ सांडपाणीच नव्हे, तर रसायने, जैविक कचरा, औद्योगिक वसाहतीतील कारखान्यांचे प्रक्रिया न करता सोडलेले सांडपाणी सोडले जात आहेत.चार महिन्यांपूर्वी राष्ट्रीय हरित लवादाने गंगेच्या प्रदूषणावरून उत्तराखंड सरकारला खडे बोल सुनावले. नद्या प्रदूषित करणारे घटक हे राजकीय नेते,कंत्राटदार, कारखानदार, बांधकाम व्यावसायिक आहेत. त्यामुळेच नद्यांची अधोगती झाली. आपण नदीपात्रात बंगले, रिसॉर्ट, रस्ते बांधू लागलो आहोत.आपल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यांत सांडपाणी, मैला सोडतात. घरगुती सांडपाणी एकाच ठिकाणी केंद्रीत होत असल्याने राज्यातील जलस्त्रोत दुषित होण्याचा धोका वाढला आहे. सुमारे ७५ ते ८० टक्के जलस्त्रोत याच कारणामुळे दुषित झाले आहेत. केंद्रीय पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यकमांतर्गत देशभरातील सर्वच राज्यात जलस्त्रोतांची तपासणी करण्यात आली. यात महाराष्ट्रातील १ लाख ७१ हजार ४८४ जलस्त्रोत दुषित आढळले आहेत. महाराष्ट्रातील ५ लाख ९२ हजार ७४३ जलस्त्रोतांपैकी ४  लाख ६६ हजार ८९३ जलस्त्रोतांची तपासणी करण्यात आली. यात मर्यादेपेक्षा अधिक प्रमाणात तेदूषित आढळले. यातील ९९ हजार ६०९ जलस्त्रोतांवर सर्वाधिक रासायनिक प्रभाव तर ७१ हजार ८७५ जलस्त्रोतांवर जीवाणूजन्य प्रभाव दिसून आला. सांडपाण्याच्या विल्हेवाटीच्या केंद्रीकृत पद्धतीमुळे जलस्त्रोत दूषित होण्याच्या समस्या मोठय़ा प्रमाणावर वाढत आहेत. त्याचे विकेंद्रीकरण केल्यास हा प्रश्न बऱ्याच प्रमाणात सुटू शकतो. पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता ही जलनितीची प्राथमिकता आहे. त्यानंतर पाणी सिंचनासाठी दिले पाहिजे. मात्र, वस्तुस्थिती उलट आहे. उद्योग ही प्राथमिकता झाली आहे. पाण्यातील रसायनाचे प्रमाण उद्योगांमुळे वाढत आहे हे खरे असले तरीही घरगुती सांडपाणीही त्याला तेवढेच जबाबदार आहे, असे जलअभ्यासकांचे म्हणणे आहे. प्रामुख्याने स्नानगृहातून जाणाऱ्या पाण्यात शाम्पू, साबण आदींमध्ये रासायनिक घटक असतात. जलस्त्रोत दूषित होण्यामागे जीवाणूपेक्षाही रासायनिक प्रभाव अधिक असल्याचे या तपासणीतून आढळून आले. देशभरातील एकूण १ कोटी ४५ लाख ४० हजार ९०० जलस्त्रोतांपैकी ९१ लाख १ हजार १९२ जलस्त्रोतांची तपासणी करण्यात आली. यातील २१ लाख २३ हजार ९४८ जलस्त्रोतांमध्ये रसायनांचे तर ११ लाख सात हजार १३ जलस्त्रोतांमध्ये जीवाणूंचे प्रमाण अधिक आढळून आले. जलस्त्रोत दूषित होऊ नये म्हणून उद्योगांसाठी कायदे, नियम आहेत, पण घरगुतीसांडपाण्यासाठी असा कुठलाही कायदा, नियम नाही. घराघरातूनच सांडपाणी प्रक्रिया करुन बाहेर पडले, तर जलस्त्रोत दूषित होण्याचा प्रश्नच उद्भवणार नाही. घराघरातून निघणारे पाणी किमान ८० ते ९० टक्के शुद्ध निघेल आणि ते नदीत सोडल्यानंतर नदी दूषित होणार नाही. महाराष्ट्रात एकूण जलस्त्रोतांपैकी २० टक्के जलस्त्रोत प्रदूषित झाला आहे, ही खचितच योग्य परिस्थिती नाही. यावर राज्य सरकारने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज वाटते.