शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या : सरकार लक्ष देईल ?
सततची नापिकी व कर्जबाजारीपणाला कंटाळून देशात लाखो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, अजूनही शेतकऱ्यांच्या
आत्महत्यांचे सत्र सुरु आहे. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांमुळे बाकीच्या
शेतकऱ्यांचा धीर खचत आहे. राज्य सरकारने यावर उपाययोजना करावी यासाठी विरोधकांनी
विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात हा प्रश्न मांडणे गरजेचे आहे. वाढत्या आत्महत्या
होण्याचे कारण म्हणजे नापिकी, सावकारांचे घेतलेले कर्ज न फेडणे, सरकारची अनास्था,
शेतकऱ्यांना सरकारबारातून येणाऱ्या मदतीतील होणारी गळती, दुष्काळी परिस्थिती
यांमुळे आज शेतकरी राजा आत्महत्या करीत आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकार,
लोकप्रतिनिधी आणि धर्मादाय संस्था व तरुण
मंडळांनी शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करून त्यांना धीर देणे काळाची गरज आहे. तर
परिस्थितीत बदल होऊ शकतो. देशाचा पोशिंदा शेतकरी, त्याचे अस्तित्व नष्ट झाले तर
आगामी काळात अन्नधान्य टंचाई जाणवेल. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांचे सत्र देशाच्या प्रगतीसाठी घातक आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि इत्तर दुष्काळी
परिसरात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरु आहे. आघाडी सरकारच्या सरकारच्या
कार्यकालातही हीच परिस्थिती होती. गेली दोन वर्षे पावसाने दडी मारल्यामुळे शेतकरी
हवालदिल झाला आहे. जमिनीत पेरले तरी पाऊस पाहिजे; परंतु पर्जन्यमान घातले आहे.
त्याचा शेती व्यवसायावर मोठा प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. शेतकरी शेतीमध्ये उत्पन्न
घेण्यापूर्वी मशागत करतो, बी- बियाणे पेरतो, खतांची मात्रा देतो आणि इत्तर
बाबींसाठी बराच खर्च आहे, पण शेतीसाठी
पाणी उपलब्ध होत नसेल तर पीक करपून जाते. प्रसंगी खाजगी सावकाराकडून कर्ज काढले
जाते किंवा बँकेतून कर्ज काढले जाते. ते फेडता आले नाही तर शेतकरी आत्महत्येचा
मार्ग स्विकारतो. एकूण शेतकरी संकटात आहे. सत्ताधाऱ्यांकडून त्याला पीककर्जाची हमी
दिली जाते; परंतु ऑनलाइन अर्जासारख्या अनेक किचकट अटी असल्यामुळे आडाणी असलेला
शेतकरी मोठ्या प्रमाणात वंचित राहतो. अजून आपला देश डिजिटल झालेला नाही.
सत्ताधाऱ्यांनी सर्व बाबतीत संगणकीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अजूनही वाड्या
वस्त्यांमधील शेतकरी या डिजिटल दुनियेपासून दूर आहे. शेतकऱ्यांना शेती अवजारे
देणे, बी बियाणे पुरवणे, त्याला प्रोत्साहन देऊन पाण्याची सोय करणे, आर्थिक मदतीची
हमी देणे अशा गोष्टी राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या मदतीने केल्या पाहिजेत.
अन्यथा शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरु राहण्याची शक्यता आहे. राज्यात
दिवसेंदिवस आर्थिक अडचणीत असलेले शेतकरी आत्महत्या करताना दिसत आहेत. यामध्ये
विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे प्रमाण जास्त आहे.नांदेडमध्ये भोकर तालुक्यात कोळगाव येथे काही दिवसांपूर्वी योगेश गायकवाड या तरूण
शेतकऱ्याने झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. काही वर्षापासून सतत नापिकीमुळे कर्ज काढले होते; परंतु शेतातील
उत्पन्न घटल्याने कर्जाची परतफेड करू न शकल्याने त्या
शेतकऱ्याने आत्महत्या केली. या घटनेच्या काही
दिवसांपूर्वी बुलडाणा जिल्ह्यात आशा दिलीपराव इंगळे या शेतकरी महिलेने सततची
नापिकी आणि दुष्काळामुळे स्वत:चे सरण रचून आत्महत्या केल्याची हृदयद्रावक घटना घडली. आशा यांच्यावर जिल्हा सहकारी बँकेचे ८०
हजारांचे कर्ज तसेच काही खासगी देणे बाकी होते. याच गावातील एका
शेतकऱ्याने २००२ मध्ये अशाप्रकारे सरण रचून आत्महत्या केली होती. नापिकी आणि तीन लाखांचे कर्ज याला कंटाळून यवतमाळ जिल्ह्यामधील घाटंजी तालुक्यातील
राजूरवाडीचे शंकर चायरे या शेतकऱ्याने नुकतीच आत्महत्या केली आहे. सुसाइड नोटमध्ये या शेतकऱ्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
यांचे नाव लिहिले होते. चायरे यांनी
गळफास घेण्याचा प्रयत्न केला, त्यातून ते वाचले. त्यानंतर विष प्राशन करून
त्यांनी आपले आयुष्य संपवले. अशा प्रकारे दिवसेंदिवस
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत आहे. राज्यात १९९५ ते २०१३ या कालावधीत
६०, ७५० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. २०१४ साली महाराष्ट्रात १९८१ शेतकऱ्यांनी
आत्महत्या केल्या. २०१५ मध्ये ३२२८ तर २०१६ मध्ये ३०५२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या
केल्या. २०१७ मध्ये २६६२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. राज्यात २०१८ मध्ये
पहिल्या सहामाहीत सुमारे ११५० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. महाराष्ट्राच्या
तुलनेत कर्नाटक व मध्यप्रदेशात आत्महत्यांचे प्रमाण कमी आहे. शेतकऱ्यांना संपूर्ण
कर्जमाफी व शेतमालास उत्पादन खर्चासह ५० टक्के
हमीभावासह विविध मागण्यांसाठी
गेल्या वर्षी १
जून रोजी राज्यातील शेतकऱ्यांनी राज्यव्यापी संप पुकारला होता. या संदर्भात सरकारने दिलेल्या
आश्वासनांची वर्षभरानंतरही पूर्तता झालेली नाही.राष्ट्रीय किसान महासंघाने
देशभरातील २२ राज्यांमध्ये
हे आंदोलन पुकारले होते. राज्य सरकारने स्वामिनाथन
आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. केंद्र व राज्य
सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ‘स्वामीनाथन आयोगा’ची शिफारस लागू करणे आवश्यक आहे. आज
शेतकरी हवालदिल झाला असून आत्महत्येकडे वळत आहे, ही गंभीर बाब आहे. सत्ताधाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या व्यथा समजावून घेतल्या आणि
योग्य उपाययोजना केली तर शेतकरी राजा सुखात राहील. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मानवीय
दृष्टीकोनातून मदत करणे गरजेचे आहे. जगाचा पोशिंदा जगला, तरच
जग जगेल. अन्यथा, डिजिटल इंडियाच्या सावलीत शेतकऱ्याचा नाहक
बळी जाऊ नये.
अशोक सुतार
८६००३१६७९८
No comments:
Post a Comment