एनडीएला शह, तिसर्‍या आघाडीचा उदय

एनडीएला शह, तिसर्‍या आघाडीचा उदय

तेलगू देसने मांडलेला हा ठराव मतदानापर्यंत पोचलाच, तर शिवसेना काय भुमिका  घेणार, हे महत्वाचे आहे. हा अविश्‍वास ठराव मंजूर होणे अवघड असले, तरी त्यामुळे या केंद्र सरकारबाबत मित्रपक्षांमध्ये अविश्‍वासाची भावना तयार झाली आहे, हे नक्की !  भाजपाने गेल्या चार वर्षांत विशेष काही कामगिरी केली नसून जीएसटी, नोटाबंदी या निर्णयामुंळे देशात आर्थिक अस्थैर्य निर्माण झाले आहे.  सर्वसामान्य माणूस, लघु उद्योजक, लघु व्यवसायिक यांना आर्थिक, मानसिक त्रास सहन करावा लागला आहे. आता सर्वसामान्य नागरिकांच्या असंतोषाला वाचा फोडणारी व सरकारला जाब विचारणारी महाआघाडी व प्रबळ नेतृत्व निर्माण होणे आवश्यक आहे. विरोधकांमध्ये काँग्रेसचे संसदेत सर्वात जास्त म्हणजे 48 सदस्य आहेत. तर सत्ताधारी भाजपाचे 288 सदस्य आहेत. त्यामुळे काँग्रेससहीत सर्व विरोधी पक्षांचा आवाज संसदेत नेहमीच कमी असतो. हे चित्र या काँग्रेसच्या प्रयत्नाने बदलेल का? एनडीएला शह देण्यासाठी काँग्रेसच्या पुढाकाराने होत असलेल्या आघाडीच्या उदयामुळे प्रस्थापित राजकारणात बदल होणार का, हा खरा प्रश्‍न आहे. 

यूपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी विरोधकांसाठी दिल्लीत एक ‘डिनर पार्टी’ आयोजित केल्यामुळे मोदी सरकार धास्तावले आहे. या पार्टीला देशातील जवळपास 20 विरोधी पक्षांचे प्रमुख नेते उपस्थित होते. नंतर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली. त्यांच्यात बंद दाराआड बराच वेळ चर्चा झाली. आता राहुल हे बंगालच्या ममता बॅनर्जी यांची भेट घेणार आहेत. देशभरातील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या भेटी घेऊन भाजपविरोधी आघाडी अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न काँग्रेसकडून सुरू आहे. 2019 मध्ये लोकसभा निवडणुक होणार आहे. सत्तापिपासू भाजपाच्या उधळलेल्या अश्‍वाला लगाम घालण्यासाठी देशातील विरोधक एकत्र येत आहेत. देशातील प्रादेशिक पक्षांचा वापर ज्या पद्धतीने सत्ताधारी पक्षाने करून घेतला, ते पाहता देशात ‘सत्तेसाठी काहीही’ करण्याची मानसिकता बळावत आहे. प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्वच मुळी नष्ट करण्याचा भाजपाचा डाव आहे. भाजपाला रोखण्यासाठी विरोधक एकत्र येणार का, विरोधकांच्या प्रयत्नांना यश मिळणार का, हे येत्या एक वर्षात समजेलच. विरोधक एकत्र येण्याच्या प्रक्रियेसाठी काँगे्रसने पुढाकार घेतला आहे. याला संयुक्त पुरोगामी आघाडी (युपीए) म्हणायचे, महाआघाडी म्हणायचे की युपीए-2 म्हणायचे हे नंतर यथावकाश ठरेलच.                      

भाजपाने गेल्या चार वर्षांत विशेष काही कामगिरी केली नसून जीएसटी, नोटाबंदी या निर्णयामुंळे देशात आर्थिक अस्थैर्य निर्माण झाले आहे.  सर्वसामान्य माणूस, लघु उद्योजक, लघु व्यवसायिक यांना आर्थिक , मानसिक त्रास सहन करावा लागला आहे. आता सर्व सामान्य नागरिकांच्या असंतोषाला वाचा फोडणारी व सरकारला जाब विचारणारी महाआघाडी व प्रबळ नेतृत्व निर्माण होणे आवश्यक आहे. विरोधकांमध्ये काँग्रेसचे संसदेत सर्वात जास्त म्हणजे 48 सदस्य आहेत. तर सत्ताधारी भाजपाचे 288 सदस्य आहेत. त्यामुळे काँग्रेससहीत सर्व विरोधी पक्षांचा आवाज संसदेत नेहमीच कमी असतो. हे चित्र या काँग्रेसच्या प्रयत्नाने बदलेल का? भाजपाने देशभरात 21 राज्यांत सत्ता स्थापन केली आहे. मेघालयमध्ये तर भाजपाचे दोन सदस्य असतानाही भाजपाने एका प्रादेशिक पक्षाशी संधान बांधून सत्ता स्थापन केली आहे. सत्तेसाठी वाट्टेल ते करण्याची भाजपाची तयारी आहे, असे अनेक उदाहरणांतून दिसते. भाजपाची सत्तापिपासू वृत्ती वेळीच ठेचली नाही तर विरोधकांना राजकारणातील गाशा गुंडाळून तीर्थयात्रा करण्यावाचुन पर्याय नाही. कारण भाजपा जे राजकारण करीत आहे, ते न्याय, नीतिधर्माला अनुसरून नाही तर भाजपाच्या राजकीय खेळीला षडयंत्र म्हणावे लागेल. सत्तापिपासू भाजपाला रोखण्यासाठी, विरोधकांना एकत्र आणणे आणि त्यांची मोट बांधणे हेच काँग्रेसच्या हातात आहे. त्यासाठी ‘डिनर डिप्लोसी’ करत काँग्रेसने पुढाकार घेतला.               राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार हे देशातील अनुभवी व ज्येष्ठ राजकारणी समजले जातात. त्यांच्याशी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांची चर्चा सफल झाली तर काँग्रेस व राष्ट्रवादीतील दुरावा कमी होउन राज्यातील भाजपा-सेना या पक्षांना आगामी विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीत थोपवणे आघाडीला साध्य होणार आहे. दरम्यान, 28 मार्चला पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमुल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी या दिल्लीत येणार आहेत. त्यावेळी राहुल गांधी हे त्यांची भेट घेणार आहेत. काँग्रेसने भाजपविरोधात सुरू केलेल्या मोर्चेबांधणीवर शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शंका उपस्थित केली आहे. त्यामुळे शिवसेना भाजपाला सोडून स्वबळावर लढेल असे वाटत नाही. जरी स्वबळावर लढले तर पुन्हा भाजपाशी शिवसेनेची युती करतील, अशी दाट शक्यता वाटते. कारण भाजपचे नेते आत्तापासूनच शिवसेनेला आर्जव करीत आहेत की, हिंदुत्ववादी शिवसेना भाजपाला सोडू शकत नाही. भाजपाच्या म्हणण्यातून एक अर्थ ध्वनित होतो, तो म्हणजे- ऐनवेळी शिवसेना कधीही भाजपाला सोडून वेगळा विचार करण्याचा धोका पत्करणार नाही. काही झाले तरी 2019 साली भाजपला सत्तेवर येण्यापासून रोखू, असा इशारा सोनिया गांधी यांनी विरोधकांना दिला आहे. गुजरात निवडणुकीत काँग्रेसने मोदी-शहांच्या भाजपास घाम फोडला हे खरे आहे व राहुल गांधी यांनी त्यासाठी मेहनत घेतली. याच दरम्यान राहुल गांधी यांनी काँग्रेस नेतृत्वाची धुरा खांद्यावर घेतली. तसेच उत्तरप्रदेश व बिहारममध्ये नुकत्याच झालेल्या लोकसभा पोटनिवडणुकीत समाजवादी पार्टी व बहुजन समाजवादी पार्टी एकत्र आल्यामुळे भाजपाविरोधात यश मिळाले. यामुळे विरोधकांत मोठी उर्जा निर्माण झाली आहे. काँग्रेसच्या प्रयत्नाने देशातील विरोधी पक्ष एकत्र येण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, ही बदलत्या राजकारणाची नांदी दिसत आहे. काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी दिल्लीत पक्षाच्या 84 व्या महाअधिवेशनात भाजपा सरकारला इशारा दिला आहे की, काँग्रेस फक्त एक राजकीय पक्ष नाही तर ती एक चळवळ आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने काँग्रेसला संपवण्याचे सर्व प्रयत्न केले. परंतु ते कदापि शक्य नाही.

मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली स्पष्ट बहुमत मिळवून केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाले, तेव्हा देशभरात मोदी यांच्या नेतृत्वाने तुफान उभे केले होते. मात्र, चार वर्षांत  सरकार मित्रपक्षांचा विश्‍वास गमावत असल्याचे चित्र आज दिसत आहे. त्याची परिणती केंद्र सरकारविरोधात लोकसभेत अविश्‍वास ठराव मांडला जाण्यात झाली आहे. लोकसभेच्या प्रचारमोहिमीदरम्यान भाजपाने दिलेली मोठमोठी आश्‍वासने वास्तवात येऊ शकत नाहीत, हे दिसू लागले आहे. तर त्याच वेळी दुसरीकडे भाजपच्या अनेक मित्रपक्षांना भाजपाबद्दल विश्‍वास वाटेनासा झाला आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात तेलगू देसम पार्टीचे चंद्राबाबू नायडू हे भाजपच्या गळ्यातील ताईत होते. त्याच नायडूंनी आता मोदी सरकारधून बाहेर पडताना दोन केंद्रीय मंत्र्यांचे राजीनामे दिले आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीबरोबचे (एनडीए) नातेही तोडले. त्यानंतर त्यांच्या तेलुगू देसमने अविश्‍वास ठरावाची नोटीसही लोकसभा अध्यक्षांना दिली. त्याआधी वायएसआर काँग्रेस या आंध्रमधील पक्षाने आंध्रला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याच्या मुद्द्यावर सरकारविरोधात अविश्‍वास ठरावाची नोटीस दिली होती. आता काँग्रेससह ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमुल काँग्रेस, नवीन पटनाईक यांचा बिजू जनता दल आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने या ठरावास पाठिंबा देण्याचे जाहीर केले. या नव्याने होऊ घातलेल्या महाआघाडीतील तेलुगू देसमच नव्हे, तर तृणमुल काँग्रेसही एकेकाळी एनडीएमध्ये सामील होती. त्यामुळे केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ता मिळाल्यानंतर भाजपने आपल्या मित्रपक्षांना कशी वागणूक दिली, हीच बाब खास चर्चेत आहे. शिवसेनेला सोबत घेऊन लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात विजय संपादन करणार्‍या भाजपने पुढे विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेबरोबरची युती तोडून ‘शत-प्रतिशत भाजप’ करण्याचा आपला मनोदय अनेकवेळा व्यक्त केला आहे. सत्ता मिळाल्यानंतर एनडीएतील मित्रपक्षांचा वापर फक्त बहुमतापुरता करण्यात आला आहे. पुर्वीच्या अटलबिहारी सरकारमध्ये मित्रपक्षांबद्दल भाजपाला जेवढे प्रेम  होते, तसे मोदी सरकारच्या कार्यकाळात दिसून आलेले नाही. मोदी व भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा हे स्वत:लाच सर्वश्रेष्ठ मानतात. एवढेच काय, भाजपामधील मंत्र्यांनाही मोदी- शहा विचारत नाहीत. तर ते मित्रपक्षांना कसे विचारणार, हा एक प्रश्‍नच आहे. आघाडीतील धुसफुशीची परिणती अखेरीस मोदी सरकारविरोधात अविश्‍वास ठराव सादर होण्यात झाली. भाजपकडे आजमितीस 270 पेक्षा अधिक सदस्य आहेत. त्यामुळे जर हा ठराव चर्चेस आला तर त्याचा सरकारच्या अस्तित्वावर कोणताही परिणाम होणार नाही. मात्र, 2013-14 मध्ये मोदी यांनी उभे केलेली भाजपाची सक्षम प्रतिमा ते पुन्हा उभारू शकत नाहीत, असे या अविश्‍वास ठरावाच्या नोटिसांवरून दिसत आहे. लोकसभेत मागील आठवड्यातील गोंधळामुळे तेलुगू देसमला अविश्‍वास ठराव सभागृहात मांडता आला नाही आणि त्यामुळे सोमवारी हा प्रस्ताव सभागृहात मांडला जाईल. परंतु भाजपा सरकार त्यातून निभावून जाईल. तेलुगू देसम पार्टीचे सर्वेसर्वा चंद्राबाबू नायडू यांनी केंद्रातील भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार विरोधात बंड पुकारल्यानंतर भाजपचा मित्र पक्ष असलेल्या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टीने भाजपवर टीका केली आहे. भाजप युती धर्माचे पालन करत नाही, अशी टीका सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टीचे नेते ओम प्रकाश राजभर यांनी केली आहे. ‘आम्ही भाजप आघाडीत आहोत. भाजपला आमचे महत्त्वच जाणवत नाही,’ असा चिमटा त्यांनी काढला. राज्यसभा निवडणुकीत भाजपला मतदान करण्याबाबतचा अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचे राजभर यांनी सांगून भाजपच्या तंबूत खळबळ उडवून दिली आहे. 

 1998 मध्ये मित्रपक्षांच्या पाठिंब्याने वाजपेयी सरकारने सत्ता स्थापन केली होती. परंतु वाजपेयी सरकारच्या विरोधात बहुजन समाज पक्षाने दिलेल्या पाठिंब्यामुळे अविश्‍वास ठराव मंजूर झाला होता, हा इतिहास झाला. आता तेलगू देसने मांडलेला हा ठराव मतदानापर्यंत पोचलाच, तर शिवसेना काय भुमिका घेणार, हे महत्वाचे आहे. हा अविश्‍वास ठराव मंजूर होणे अवघड असले, तरी त्यामुळे या केंद्र सरकारबाबत मित्रपक्षांमध्ये अविश्‍वासाची भावना तयार झाली आहे, हे नक्की ! मित्रपक्षांची ही भावना सत्तापिपासू भाजपाला आगामी निवडणुकीत महागात पडणार आहे.

                                                  -अशोक सुतार