एकत्रित निवडणुकांचा घाट

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकत्रित निवडणुकांची कल्पना मांडली आहे. सुरुवातीला विरोधी पक्षांनी
या त्यांच्या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी आता कायदा आयोगासमोर मत मांडण्याची वेळ आली तेव्हा
कॉंग्रेस व सर्व प्रादेशिक पक्षांनी अशी निवडणूक होऊ नये, असे मत मांडले आहे. विविध निवडणुकांमुळे
राजकीय पक्षांच्या नेते, कार्यकर्ते, निवडणूक आयोगाचे कर्मचारी, पोलिस व संरक्षण दल यावर जास्त खर्च
होतो. पंतप्रधान मोदी यांनी मांडलेली एकत्रित निवडणुका घेण्याची पद्धत वर वर योग्य वाटत असली तरी
प्रादेशिक पक्षांना वाटते की, या निवडणुकीत देशातील सध्या बहुमतात असलेल्या भाजपला पंतप्रधान नरेंद्र
मोदी यांच्या लोकप्रियतेमुळे जनता पुन्हा एकदा भाजपला कौल देईल. एकत्रित निवडणुका घेतल्या तर
निवडणूक प्रक्रिया, यंत्रणा, अधिकारी यांच्यावरील वारंवार होणारा खर्च कमी होणार आहे, असा युक्तिवाद
भाजपकडून सातत्याने केला जात आहे. परंतु खर्चाचा विषय निघाला की अनेक मुद्दे उपस्थित होतात. उदा.
पंतप्रधान जे प्रदेश दौरे सातत्याने करताना दिसत आहेत, ते अगदीच आवश्यक आहेत का ? त्यामुळे देशातील
जनतेवर किती आर्थिक बोजा पडत आहे ? नोटाबंदीमुळे सरकारला ३० कोटीचा खर्च आला आहे, अशी
नुकतीच एक बातमी आली आहे. तसेच नव्या नोटा छापण्यासाठी कोट्यवधीचा खर्च झाला आणि त्यातून विशेष काही निष्पन्न झाले नाही हा भाग वेगळा. तर देशात असे खर्चिक कार्यक्रम सुरु आहेत; त्यामुळे एकत्रित
निवडणुकांच्या खर्चाचा बाऊ करण्यात अर्थ नाही. एकत्र निवडणुका घेण्याच्या मुद्द्यावरून गेल्या आठवड्यात
कायदा आयोगाने ७ राष्ट्रीय पक्ष व ५९ प्रादेशिक पक्षांची मते मागविली होती. बहुतांश पक्षांनी एकत्रित
निवडणुकीच्या विरोधात प्रतिकूल मत कायदा आयोगासमोर नोंदविले. २०१८ च्या अखेरीस राजस्थान, मध्य
प्रदेश, छत्तीसगड आणि मिझोराम या चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. यापैकी तीन
राज्यांत भाजपचे तर एका राज्यात काँग्रेसचे सरकार आहे. भाजप एकत्र निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न करत आहे;
हा सत्तेची दोरी अधिक बळकट करण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
पोटनिवडणुकांमधील विजयाने उत्साही असलेले समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी एकत्र
निवडणुकांना आपला विरोध नाही आणि उत्तर प्रदेश विधानसभेबरोबर लोकसभेच्या निवडणुका एकत्र घ्या,
असे आव्हान भाजपला दिले आहे. एकत्र निवडणुकीच्या मुद्द्यावर संयुक्त जनता दलाकडून संमिश्र प्रतिक्रिया
आल्या आहेत. माकपसह अन्य डाव्या पक्षांनी मात्र एकत्रित निवडणुकांना विरोध केला आहे. संसदीय लोकशाही
प्रणालीला यामुळे धक्का बसणार असल्याचे माकपचे नेते सीताराम येच्युरी यांनी सांगितले आहे. भाजप हा आता राजकारणातला शॉर्क मासा बनला असून एकत्रित निवडणुका घेण्याचा त्याच पक्षाला फायदा होऊ शकतो,
अशी भीती तेलगू देसम पक्षाकडून व्यक्त केली आहे. भाजपचा मित्रपक्ष अण्णा द्रमुकने, एकत्र निवडणुकीचा
प्रस्ताव चांगला असला तरी २०२४ पासून त्याची अंमलबजावणी करण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे.
गोव्यातला भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या गोवा फॉरवर्ड पार्टीने या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. प. बंगालच्या
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीदेखील एकत्र निवडणुकांना विरोध केला आहे. एकत्र निवडणुका घेण्यात आल्या
तर त्याचा काय परिणाम होईल, याचा अभ्यास कायदा आयेागाबरोबरच नीती आयोगाकडूनही सुरू आहे. वर्ष
२०२४ पासून एकत्र निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली पाहिजे, असा सल्ला नीती आयोगाने यापूर्वीच
सरकारला दिला आहे. केंद्र सरकारने विधानसभा व लोकसभेच्या निवडणुका एकत्रित घेण्याचा चंग बांधला असला तरी देशात लोकशाही अजुनही अस्तित्वात असल्यामुळे कायदा आयोग व नीती
आयोग यांच्या सल्ल्यानेच केंद्र सरकारला पुढील भूमिका घ्यावी लागणार आहे.                                              देशात लोकसभा व विधानसभांची मुदत २०१९ मध्ये संपत आहे. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आत्तापासूनच एकत्रित निवडणुका घेण्याच्या विचारात आहेत. तसे त्यांचे शर्थीचे प्रयत्न चालले आहेत. परंतु देशातील अनेक राजकीय पक्षांनी एकत्रित निवडणुका लोकशाही प्रक्रियेला मारक असल्याचे म्हटले आहे. ग्रामीण पातळीवर गावातून थेट सरपंच, थेट नगराध्यक्ष असा नवा पायंडा मोदी सरकारच्या काळात आला आहे. या नवीन बदलामुळे प्रत्यक्षात काहीही विकास झाला नसला तरी नवीन काही केले, याचे श्रेय पंतप्रधान मोदी घेत आहेत. पुन्हा देशात भाजप कसा सत्तेवर येईल, याचाच विचार महत्वाकांक्षी मोदी करत आहेत. त्यासाठी ते नवीन काय रणनीती आखतात, हे येत्या वर्षभरात दिसून येईल. कॉंग्रेस व देशातील विरोधी पक्षांची एकजूट झाल्याशिवाय ते भाजपला टक्कर देवू शकणार नाहीत. विरोधी पक्ष मोदीना विरोध करताना एकत्रित करतात परंतु ते स्वतंत्र आहेत, एकत्र येत नाहीत. त्यात काहींचा इगो आडवा येतो, तर कुणाला अतिआत्मविश्वास आहे. विरोधी पक्ष एकत्रित येऊन ‘महाआघाडी’ निर्माण करण्याचा प्रयत्न कॉंग्रेस करीत आहे ; पण काही प्रादेशिक पक्ष जाणीवपूर्वक ‘महाआघाडी’पासून दूर जाण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सध्या कॉंग्रेसमध्ये मोदींसारखा तडाखेबंद भाषण करणारा नेता नाही किंवा गर्दी जमविणारा नेता नसल्यामुळे कॉंग्रेसने सर्व विरोधी पक्षांना एकत्रित आणण्याचे ठरविले आहे. मोदींनी एकत्रित निवडणुका घेण्याचा घाट घातला आहे. तो जर विरोधी पक्षांना पसंत नसेल आणि सत्ताबदल करायचा असेल तर त्यांनी एकत्रित येण्याचा पर्यायच योग्य वाटतो. एकत्रित निवडणुका घेणे ही भाजपची चाल आहे; त्यामुळे मोदींच्या लोकप्रियतेचा फायदा भाजपला मिळण्याची शक्यता आहे. परंतु एकत्रित निवडणुका घेऊनही भाजपाचे सामर्थ्य कमी पडले तर त्यांना वाचविणारा कोण नसेल, हेही तितकेच खरे.                                                                        - अशोक सुतार