प्रश्न सांप्रदायिकतेचा

प्रश्न सांप्रदायिकतेचा

सामान्यांचा विकास करण्याऐवजी सध्या सत्ताधार्यांकडून सांप्रदायिकतेला पाठबळ दिले जात आहे. शेतकरी, वंचित घटक व स्त्रियांच्या विकासासाठी सत्तेचा कुशलतेने वापर केला जात नाही. या सांप्रदायिक विचारांविरोधात बहुजन विचारसरणीच्या सर्वांचे संघटन होणे आवश्यक आहे. हे काम संघर्षमय आहे. या मातीतील क्रांतिकारक बीजे व सर्व समाज घटकांना सोबत नेण्याचा विचार म्हणजे शाहू-फुले- आंबेडकरांच्या विचार. या विचारांचा लढा देशातील युवकांनी, पुरोगामी संघात, पक्षांनी एकत्रित येवून लढणे आवश्यक आहे. देशात सर्वसामान्यांचा विकास करण्याऐवजी सध्या सांप्रदायिकतेला पाठबळ दिले जात आहे. शेतकरी, उपेक्षित घटक व स्त्रियांच्या विकासासाठी सत्तेचा वापर केला जात नाही. मागासवर्गीय समाजाचे खच्चीकरण करण्यापेक्षा दुसरा कुठलाही हेतू कट्टरतावद्यांकडे राहिलेला नाही. यामुळे भारतीय संविधानाला बगल देण्याचा डाव जातीवाद्यानी सुरु केल्याचे दिसत आहे. या सांप्रदायिक विचारांविरोधात बहुजन विचारसरणीच्या सर्वांची संघटना करणे आवश्यक आहे. हे काम संघर्षमय आहे, परंतु बहुजन समाज साम्प्रदायीकातेविरोधात पुढे आला तरच लोकशाही मुल्ये सुरक्षित राहतील. अन्यथा पुन्हा एकदा देश अंधारयुगात जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या मातीतील राष्ट्रपुरुषांनी रोवलेली क्रांतिकारक बीजे आपण फुलविल्याशिवाय देश सुजलाम सुफलाम होणार नाही.

भारतभूमीच्या मातीत क्रांतीची बीजे आहेत. स्वराज्यनिर्मिती असो किंवा ब्रिटिशांविरुद्धचा स्वातंत्र्यलढा यावर आपल्या पूर्वजांनी लढा दिला आहे, त्याचा एक इतिहास निर्माण केला आहे. प्रत्येक काळात इथला सर्वसामान्य माणूसच सर्व सामान्यांवर होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात उभा ठाकला असल्याचे दिसते. बहुजन समाजातील सर्वांना सोबत घेतले पाहिजे, समाजातील शेवटच्या घटकाचा विकास झाला पाहिजे, त्यासाठी लोकशाहीच्या माध्यमातून मिळालेल्या सत्तेचा वापर केला गेला पाहिजे. पण आता असे होताना दिसत नाही. देशात गेल्या तीन वर्षांत कट्टरतावाद वाढत आहे. सध्या सर्वसामान्य माणसांत प्रचंड अस्वस्थता आहे. तथाकथित गोरक्षकांच्या झुंडी धर्माच्या नावाखाली देशातील मागासवर्गीय समाजाला त्रास देवून धुमाकूळ घालत आहेत. कट्टर सांप्रदायिक विचाराला पाठबळ दिले जात आहे. महागाई व मंदीचे सावट देशावर आहे. शेतीची अर्थव्यवस्था संकटात आहे; पण शासनकर्त्यांना त्याची चिंता नाही. सर्वत्र विकासाचा जयघोष होत आहे ; पण कुणाचा विकास ? काही मुठभर लोकांचा विकास म्हणजे देशाचा विकास नव्हे. तळागाळातील शेवटच्या घटकाच्या विकासाचा सत्ताधार्यांकडून होत नाही, हि चिंतेची बाब आहे. देश डिजिटल करण्याची घोषणा वारंवार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करीत आहेत. पण डिजिटल म्हणजे तरी काय, याची व्याख्या सत्ताधार्याना अजूनही समजलेली नाही, असे खेदाने नमूद करावे लागत आहे. शेतकऱ्याला उध्वस्त करून परदेशी कंपन्यांना रान मोकळे करणे व त्यांना विविध सवलती देणे, मुठभर भांडवलदारांना बेलओउट पॅकेजेस देणे

म्हणजेही विकास नव्हे. देशातील सत्ताधाऱ्यांचे समर्थक पुन्हा पुन्हा राममंदिर बांधण्याचा विषय कोळसा उगाळावा असे उगाळत आहेत. जागतिक भूक निर्देशांकात भारताचा नंबर ११० वा आहे, असे असताना लोकांना रामाची नाही तर रोटीची अत्यावश्यकता आहे. देश जागतिक भूक निर्देशांक यादीत ११० व्या स्थानावर असल्याची कुणा सत्ताधारी नेत्यांना चाड वाटत नाही, उलट आम्ही कसे इत्तर देशांपेक्षा खालून वरच्या रांगेत आहोत याची पंतप्रधान मोदी नेहमी टिमकी वाजवताना दिसतात. देशात किती लोक दररोज उपाशी राहतात, किती लोकांचा सांप्रदायिक झुंडीने बळी घेतला, अल्पसंख्यांकावर जुलूम होतो आहे कां, असले विषय सत्ताधाऱ्यांसमोर दिसत नाहीत. त्यांना तसा कधी प्रश्नही पडत नाही. शेतकर्यांसाठी, समाजातील उपेक्षित घटक व स्त्रियांच्या सक्षमतेसाठी, त्यांचे अश्रू पुसण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सत्तेतून मिळालेल्या अधिकारांचा वापर केला पहिजे, असे वाटते. सांप्रदायिक

विचारांचा बीमोड करण्यासाठी बहुजन विचारसरणीचे राजकीय पक्ष, युवक, संस्था, संघटना, जागृत नागरिकांनी एकत्र येवून देशातील सर्वांची संघटना उभी करणे आवश्‍यक आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे राष्ट्रापुरुष देशात समता-बंधुभाव- न्यायासाठी झटले. त्यांचा आदर्श ठेवून सर्वव्यापक लोकांच्या सर्वकष प्रगतीसाठी झटणारे सत्ताधारी देशासाठी आवश्यक आहेत. नव्या पिढीने देशातील बदलाचा सम्यक विचार करून देशात लोकशाही विचारांची सत्ता आणण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे आवश्यक आहे. देशात सांप्रदायिकता वाढत असल्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. गुजरातमधील उना येथे तीन वर्षांपूर्वी चार दलित युवकांना गाईंचे मांस व गाईंची वाहतूक केल्याच्या कारणावरून तथाकथित गोरक्षकानी अमानुष मारहाण केल्याची घटना घडली. ही मारहाण सार्वजनिक ठिकाणी करण्यात आली होती, त्यामुळे तेथील दलित वर्गात प्रस्थापितांविरोधात असंतोष भडकला. उना येथील घटनेचे पडसाद फक्त गुजरातमध्येच उमटले असे नाही तर ते महाराष्ट्र ,मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश आदी ठिकाणी उमटले होते. हे प्रकरण राज्य वा केंद्र सरकारला हाताळणे जमले नाही. परिणामी, भाजपावर अल्पसंख्याक वर्ग रुष्ट झाला. यानिमित्ताने देशात सांप्रदायिकता वाढीस लागली. त्यानंतर दादरी हत्याकांड घडले. त्यामुळे उत्तरप्रदेश येथील अल्पसंख्यांक तथाकथित गोरक्षकांवर नाराज झाले आहेत. उत्तरप्रदेशातील मुस्लीम समाजात भीतीची भावना वाढीस लागली आहे. बिहार येथे एका मुस्लीम व्यक्तीच्या घराजवळ मृत जनावरे सापडली होती, त्यात गाईंचे मृतदेहही होते. यावरून त्या मुस्लीम व्यक्तीवर जनावरे मारल्याचा आरोप करून तथाकथित गोरक्षकांनी त्या व्यक्तीचे घर जाळले. त्यावेळी घरातील लोक बाहेर गेल्यामुळे ते वाचले. अशाप्रकारे मोदिभक्त कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गोरक्षकांना त्यांचे गोरखधंदे बंद करण्याचे आवाहन केले, परंतु गोरक्षकांनीच मोदींचे आवाहन फेटाळून लावले व मोदींनाच आव्हान दिले होते. मोदींचा हिदुत्ववादी संघटनांवर वचक नाही. गेल्या तीन वर्षांत राष्ट्रीयत्व म्हणजेच हिंदुत्व ही नवी व्याख्या रूढ झाली आहे. खरेच राष्ट्रीयत्व म्हणजे हिंदुत्व असे समजले तर देशात इत्तर धर्मातील समाजाला समान न्याय मिळणार नाही. कारण भाजपला भारत हे

हिंदुराष्ट्र होणे अपेक्षित आहे, त्यांचा तोच अजेंडा आहे. आपल्याला खरा राष्ट्रवाद जर कुणी शिकवला असेल तर तो डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी यांनी. देशात सर्वधर्म समभाव जोपासण्याऐवजी काही जण आपल्या स्वार्थासाठी विविध धर्मात तेढ निर्माण करीत आहेत, हे लोकशाहीच्या दृष्टीने हानिकारक आहे. काही दिवसांपूर्वी दिल्लीत ‘भारतीय संविधान’ या राष्ट्रीय ग्रंथाची काही देशद्रोही लोकांनी खुलेआम होळी केली. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तोंडावर पट्टी चिकटविल्यासारखे गप्प राहिले. जे भारतीय संविधान आपल्या देशाच्या विकासाचा पाया आहे, ज्यामुळे सर्व भारतीय एकत्र येऊन एकमेकांशी संवाद साधू शकतात, त्या संविधानाच्या प्रतीची होळी करून तुम्हाला देशाची नवीन घटना निर्माण करायची आहे काय, अशी शंका जनमानसातून व्यक्त होत आहे. लोकशाहीला या गोष्टी मारक आहेत.देशाची एकदा फाळणी झाली असताना कट्टरतावाद्यांना आणखी काय अपेक्षित आहे, हेच समजत नाही. गेल्या तीन वर्षांत कट्टरवाद्यांनी आरक्षण कशाला हवे, अशी विचारणा सातत्याने सुरु केली आहे. गेली अडीच हजार वर्षे मागासवार्गीयांना वंचित ठेवणाऱ्या समाजव्यवस्थेत आरक्षणामुळे अनेकजन किमान पातळीवर येत आहेत, ही समाधानाची बाब आहे. भाजप सरकारच्या कार्यकाळात लोकांना आर्थिक अस्पृश्य कसे करता येईल, याची योजनाच बनवल्याचे दिसत आहे. नोटबंदी व जीएसटीचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्यामुळे अनेकजणांचा रोजगार बंद पडला आहे. वाढत्या साम्प्रदायीकतेमुळे भारताची सांस्कृतिक प्रतिमा खालावत चाललेली असल्याचे दिसते. देशातील बहुजन समाजाने भारतीय संविधान वाचवण्यासाठी एकत्र येणे गरजेचे आहे.

                                                          -अशोक सुतार.