मतदारराजाच ठरवणार सरकार
सर्वसामान्य माणूस हा नेहमीच भारतीय लोकशाहीचा
केंद्रबिंदू ठरला आहे. कारण भारतीय लोकशाहीतील संसद हा घटक व लोकप्रतिनिधींची निवड करणे
सर्वसामान्यांच्या हातात आहे. इंग्लंड- अमेरिकेसारख्या उचभ्रू देशांत सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मताधिकारासाठीचे संघर्ष
अनेक दशके सुरू होते. भारत स्वतंत्र होताच भरतील राज्यघटना अमलात येऊन
सर्वसामान्यांच्या हाती मताधिकाराचे अस्त्र मिळाले.सर्वसामान्य माणसाच्या मताला प्रतिष्ठा
मिळाली, लोकांचे महत्व वाढले, त्यांना सन्मान मिळाला. या प्रक्रीयेतून लोकशाही देशात
फुलू लागली. सार्वत्रिक निवडणुकांचा विचार करता लोकशाही पद्धतीने लोकप्रतिनिधींची निवड
जनतेतून होऊ लागली. प्रस्थापित नेते व पक्षांनाही भारतीय मतदारांनी अनेकवेळा पराभवाची धूळ चारली आहे तर कधी खिजगिणतीत
नसलेल्या राजकीय पक्षाकडे मतदारांनी सरकार सोपवले आहे. लोकप्रतिनिधींची निवड
करण्यासाठी निवडणूक ही हवीच. लोकशाहीप्रणीत भारतामध्ये निवडणूक प्रक्रियेला मोठे
महत्व आहे आणि ते स्थान अबाधित आहे. बलाढ्य आणि प्रस्थापित असलेल्या काँग्रेससारख्या पक्षाला
गेली पस्तीस वर्ष एकदाही स्वबळावर केंद्रात सरकार स्थापन करता आले नाही. याउलट एकेकाळी नगण्य मानल्या गेलेल्या
भाजपासारख्या पक्षाला २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळाले. राजकारणाची समीकरणेच त्यामुळे बदलली. राजकारणाची प्रस्थापित धाटणीची पद्धत बदलण्याची शक्ती सर्वसामन्यांच्या
मतांमध्ये आहे. कोणी श्रीमंत, कोणी गरीब असा भेदभाव न होता प्रत्येकाला एकसारखा मताधिकार आहे. हे सामर्थ्य निकोप
लोकशाहीचे आहे. या मताधिकारानेच भारतीय लोकशाही समृद्धतेकडे वाटचाल करीत आहे. २०१९ ची निवडणूक विविध अर्थांनी महत्त्वाची आहे. समाजजीवनाला भेडसावणारे
कळीचे प्रश्न गेल्या पाच वर्षात समोर आले आहेत. या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य म्हणजे २१ व्या शतकात जन्मलेली तरुणाई प्रथमच या निवडणुकीत मतदान करत
आहे. युवा मतदारांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे त्यांना राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी
काय अपेक्षित आहे, यावर २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून आहे. देशात जागतिकीकरण प्रक्रिया येऊन २८
वर्ष झाली आहेत. देशात खासागीकारानाचे वारे जोमात वाहात आहेत. अशा अस्थिरतेच्या
वळणावर जग उभे आहे. या नव्या जगाच्या अपेक्षा वेगळ्या आहेत. भारतातील जबाबदार लोकप्रतिनिधी
म्हणजेच पंतप्रधान आणि या पदाकडे लोक आशा- आकांक्षेने पहात असतात. सत्ताधारी जर जनतेच्या या अपेक्षांची
पूर्ती करू शकले नाहीत तर जनताजनार्दन मतदानाचा योग्य वापर करत राजकीय परिवर्तन घडवून आणते. पाच वर्षांपूर्वी संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे केंद्र सरकार सत्तेत होते.
त्यावेळी डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधानपदी होते. अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचाराविरोधातील २०११ च्या आंदोलनाने काँग्रेसबद्दल देशातील मतदारांची निष्क्रिय अशी प्रतिमा बनवली गेली. भाजपने याचा लाभ उठवत आक्रमक प्रचारतंत्रातून
काँग्रेसची प्रतिमा ‘असहाय’ अशी बनवली. त्यात भाजपने ६५ वी काळा जाहिरातीचा पुरेपूर वापर केला. मात्र २०१४ ची लोकसभा निवडणूक
देशाच्या राजकीय इतिहासात वैशिष्ट्यपूर्ण ठरली. भाजपने आपणच कॉंग्रेसच्या तुलनेत देशाला खंबीर-कणखर नेतृत्व देऊ शकतो आणि विकास व पारदर्शी कारभार आणला जाईल, असा विश्वास मतदारांमध्ये
दृढ केला. त्यामुळे सर्व थरांतील मतदार भाजपच्या पाठीशी उभा राहिला. आगामी लोकसभा निवडणूक प्रक्रिया सुरु झाली असून जेमतेम एक २५
दिवसांवर लोकसभा निवडणूक आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाच वर्षांचा कालखंड पूर्ण करत आणला आहे. परंतु आता पाच वर्षांनंतर राजकीय चित्र बरेच बदलले आहे. लोकांची
विचार करण्याची पद्धत बदलली आहे. २०१४ साली अंगात असलेले अवसान कमी झाल्याने भाजपच्या नेत्यांत
पूर्वीसारखा जोश दिसत नाही आणि आत्मविश्वासही. गेल्या पाच वर्षांत देशातील कोट्यवधी शेतकरी विद्यमान केंद्र सरकारवर नाराज आहेत. राफेल, नोटबंदी, पाकिस्तानवरील हल्ले, अल्पसंख्यकांवरील हल्ले या विविध मुद्द्यांवरून सत्ताधारी भाजप चोहोबाजूंनी अडचणीत आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी
२०१४ साली सत्तेवर आल्यानंतर गेल्या पाच वर्षांत नवा भारत निर्माण करण्याचे व सकारात्मक
बदल करण्याचे आश्वासन दिले होते. भारत भ्रष्टाचारमुक्त होईल, रोजगार देणार,
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, दहशतवादाला आळा घालणार, भारत जागतिक महासत्ता बनवणार, अशी अनेक स्वप्ने मोदींनी जनतेला दाखवली होती. ही
स्वप्ने भंगल्याचे मतदारांना जाणवू लागले आहे. अशा अस्थिर राजकीय वातावरणात
येत्या महिन्यात निवडणुकांचा फड रंगणार आहे. या पाच वर्षांत भाजप
विरोधकांची-प्रादेशिक, घटक पक्षांची ताकद वाढलेली
नाही, पण त्यांनी एकत्र येण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. आगामी लोकसभेची निवडणूक संयुक्त पुरोगामी आघाडी विरुद्ध राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी अशी होत असली तरी खरी लढत काँग्रेस व
भाजप या दोन राष्ट्रीय पक्षांमध्येच आहे. ही लढत कट्टर हिंदुत्व व निधर्मीवाद अशा विचारांनी लढवली जाणार आहे. गेल्या पाच वर्षांत सत्ताधारी भाजपच्या राजकीय चाली मतदारांना समजू लागल्या आहेत. दुसरीकडे काँग्रेसमधील
पराभूत मानसिकता तीन राज्यांतल्या यशाने कमी झालेली आहे. कॉंग्रेसपुढे देशव्यापी जाळे
पुन्हा मजबूत करण्याचे आव्हान असणार आहे. काँग्रेस गटबाजीने पोखरली असली
तरी काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पक्षात चैतन्य आणले आहे. कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय
राजकारणात प्रियंका गांधी आल्यामुळे कॉंग्रेसमधील मरगळ संपल्याचे दिसत आहे.
कॉंग्रेसने अनेक चढउतार पाहिले; परंतु कॉंग्रेस कधीही संपलेली नाही. पंतप्रधान
नरेंद्र मोदी यांनी म्हटल्याप्रमाणे देश कॉंग्रेसमुक्त करण्याचे आव्हान मोदी आता
स्वीकारणार नाहीत. कारण देशांतील भाजपचे पूर्वीचे मित्रपक्ष व मतदार हे आता
भाजपच्या अच्छे दिनवर विश्वास ठेवण्याची सुतराम शक्यता वाटत नाही. आगामी लोकसभा
निवडणुकीत भाजप किंवा कॉंग्रेस हे एकट्याच्या बळावर नव्हे तर मित्रपक्षांना सोबत घेऊनच सरकार स्थापन करण्याची
शक्यता आहे. मोदी-शहांच्या प्रचाराला लोकसभा २०१४ वेळी मतदारांचा मोठा पाठिंबा मिळाला होता, परंतु आता खुद्द
भाजपच्या नेत्यांमध्येही तो आत्मविश्वास राहिलेला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
यांनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी जनतेला अनेक बडी आश्वासने दिली होती. त्या
आश्वासनांची पूर्तता किती झाली, जनता नेमके कोणाच्या पारड्यात मतांचे दान टाकणार,
हे लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर स्पष्ट होईल.
-अशोक सुतार
No comments:
Post a Comment