गोरक्षकांची दंडेली , मोदींची नाराजी !

            अमेरिका, पोर्तुगाल आणि नेदरलँड्स या ठिकाणचा दौरा करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मायदेशी परतले आहेत. मोदींचे अमेरिकेत झालेले स्वागत लक्षणीय होते.  अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अगत्याने मोदींचे स्वागत केले, ही चांगली बाब आहे. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मायदेशात परतताच देशात चाललेल्या विविध घटनांनी अस्वस्थ झाले आहेत. कधी नव्हे ते मोदी आता कथित गोरक्षकांच्या चुकीच्या भुमिकेवर संतापले आहेत. हिंदू धर्माच्या रक्षणार्थ सज्ज असलेल्या काही गोरक्षकांनी झारखंडमधील एका सर्वसामान्य नागरिकाला गोहत्या केल्याच्या संशयावरून बेदम मारल्याची घटना नुकतीच घडली आहे. झारखंड येथील रांची शहरापासून सुमारे 200 कि.मी. अंतरावर असलेल्या एका खेड्यात घराबाहेर गाईचे सांगाडे आढळल्याने उस्मान अन्सारी या नागरिकास जमावाने बेदम मारहाण करून त्याचे घर पेटवून दिले. तीन वर्षांपूर्वी मोदी सरकार केंद्रात सत्तेवर आले आणि गोवंशहत्याबंदीची सक्रीय चर्चा सुरू झाली. त्यानंतर कथित गोरक्षकांनी कायदा हातात घेत हिंसाचाराला प्रारंभ केला. यावर केंद्र सरकारने सोयीस्कर मौन बाळगले होते. त्यामुळे गोभक्तांना अधिकच चेव आला आणि अल्पसंख्याकांवर अधिक हल्ल्यांच्या घटना घडू लागल्या. झारखंड राज्यात नुकत्याच घडलेल्या घटनेत परेलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केला नसता तर उस्मानचा मृत्यू अटळ होता, एवढी भयानक घटना घडली. मोदी सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर दिल्ली येथून जवळच असलेल्या दादरी येथे अखलाक या मुस्लिम समाजाच्या नागाािरिकाची घरात गोमांस बाळगल्याच्या संशयावरून कथित गोरक्षकांनी दगडांनी ठेचून निर्घृण हत्या केली. उधमपूर येथे जहीद रसुल भट हा 16 वर्षाचा विद्यार्थी एका ट्रकमधून प्रवास करीत असता जमावाने सदर ट्रकमध्ये गोमांस व गाई असल्याच्या संशयामुळे ट्रकवर पेट्रोलबॉंब फेकला. या घटनेत तो मुलगा गंभीर जखमी झाला. नुकतीच एक घटना दिल्ली -मथुरा रेल्वेगाडीत घडली. 15 वर्षांचा जुनेद खान हा मुलगा रमजान इदनिमित्त आपल्या गावी वल्लभगडला रेल्वेने जात असता एका टोळक्याने त्याची बीफ खाणारा म्हणून टिंगलटवाळी केली. यानंतर टवाळीचे रुपांतर विद्वेषात होऊन जुनेदला भोसकून ठार मारण्यात आले.गाईच्या नावावर रस्त्यांवर नंगानाच करणारी उडाणटप्पू टोळकी आता अल्पसंख्याकांना छेडछाछ करून त्यांची हिंसा करण्याचे निमित्त शोधत असल्याचे या घटनेतून दिसून येत आहे. अल्पसंख्याक मोर्चाचे अध्यक्ष अब्दुल रशीद अन्सारी यांनी खंत व्यक्त करीत म्हटले आहे की, अल्पसंख्याक समाजावर होत असलेल्या वाढत्या हल्ल्यांबाबत आम्ही चिंतीत आहोत. सरकार अल्पसंख्याकांची काळजी घेत आहे, असे अल्पसंख्याकांना वाटले पाहिजे.सरकारला आपली चिंता आहे, असे अल्पसंख्याकांना वाटले पाहिजे.केवळ मी मुस्लिम आहे म्हणून मी हा प्रश्न उपस्थित करीत नाही तर सर्वसामान्य म्हणून व एका सत्ताधारी पक्षाचा (भाजप) सदस्य म्हणून मी अशा घटनांनी चिंतीत आहे. भाजपच्या अल्पसंख्याक मोर्चाच्या अध्यक्षांनी व्यक्त केलेली प्रतिक्रीया ही सर्व अल्पसंख्याक समाजाची व्यथा आहे. केंद्र सरकार तथाकथित गोरक्षकांवर काबू ठेवू शकत नाही, असेच दिसते. मोदी परदेश वारी करून मायदेशात परतल्यानंतर त्यांना या घटनेची तीव्रता समजली. दिल्लीजवळ साबरमती आश्रमात बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले मौन सोडत गोरक्षकांनी सुरू ठेवलेल्या हिंसक घटनेबाबत गोरक्षकांना स्पष्ट शब्दांत खडसावले आहे.देशभर गोसंरक्षणाच्या नावाखाली घडत असलेला हिंसाचार सर्वथा अमान्य आहे. देशातहल कोणत्याही नागरिकाला याबाबत कायदा हातात घेण्याची परवानगी नाही, असेही मोदी म्हणाले. लोकांचे जीव घेणे म्हणजे गोरक्षा नव्हे, अशा शब्दांत मोदींनी तथाकथित गोरक्षकांना सुनावले आहे. गोसंरक्षणाची भूमिका महात्मा गांधी व विनोबा भावे यांनी घेतली होती. महात्मा गांधींच्या स्वप्नातील भारत घडवायचा असेल तर समाजात हिंसेला स्थान नसले पाहिजे.महात्मा गांधींच्या मुल्यांतर्गत हिंसाचारास मान्यता दिली जाऊ शकत नाही, असेही मोदी यांनी तथाकथित गोरक्षकांना सुनावले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वीही तथाकथित गोरक्षकांना समज दिली होती. त्यावेळी गोरक्षकांनी मोदींबाबत अनुद्गार काढले होते, हे विशेष! मोदींनी आम्हाला अडथळा केला तर केंद्रातील सत्ता धोक्यात येईल, असा दम देण्यापर्यंत काही गोरक्षकांची मजल गेली होती. या तथाकथित गोरक्षकांना आवरणे काळाची गरज आहे. केंद्र सरकार देशातील सर्व राज्यांसाठी कारभार पाहते. ते फक्त गोरक्षक व कट्टर हिंदुत्ववाद्यांसाठी चालत नाही. भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या हक्क व अधिकारात सर्वधर्मसमभाव नमूद केला आहे. त्यान्वये सर्वांना आपापल्या धर्माप्रमाणे रिती-रिवाज, पोशाख, व्यवहार, खानपान इत्यादी करण्याचा मुलभूत अधिकार व हक्क भारतीय राज्यघटनेने दिला आहे. त्यात ढवळाढवळ करण्याचा व कायदा हातात घेण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. केंद्र सरकारने अल्पसंख्याकांवर हल्ला करणाऱया टोळभैरवांना वेळीच काबूत ठेवले पाहिजे. अन्यथा अखंड भारतात धर्मा-धर्मांमध्ये तंटे उभे राहून देशातील एकसंधपणा नष्ट होण्याचा धोका भवितव्यात दिसत आहे.                                                                                          सरकारने भाकड जनावरांचे खरेदी-विक्री व्यवहार बंद केल्यामुळे शेतकऱयांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. केंद्र सरकार गोमांसबंदीबाबत सक्रीय आहे; परंतु जे काम सरकारी कर्मचाऱयांनी वा अधिकाऱयांनी करायचे आहे, त्यात तथाकथित गोरक्षक हस्तक्षेप का करतात हा मोठा प्रश्न आहे. याला केंद्र सरकारचा छुपा पाठिंबा आहे काय, असा संशय बळावत आहे. एक वर्षापूर्वी गोमांस बाळगल्याच्या कारणावरून गुजरात येथील गोरक्षकांनी चार दलित युवकांना बेदम मारहाण केली होती. यामुळे गुजरातसहीत इतर राज्यांतील अल्पसंख्याकांनी निदर्शने व केंद्र सरकारवर टीका केली होती. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गोरक्षकांना इशाराच दिला होता की, गोरक्षकांचा मला संताप येतो, गोरक्षकांनी कायदा हाती घेतला तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. मोदींनी असे म्हटल्यामुळे काही गोरक्षकांनी मोदींबद्दल जाहीर अनुद्गार काढले होते. त्यानंतर गोरक्षकांवर कारवाई होउढन गोरक्षकांचे नसते प्रताप बंद होण्याची अपेक्षा होती, पण तसे झाले नाही. मोदी फक्त बोलले, कारवाई झालीच नाही.यामुळे देशातील गोभक्तांना अवसान आले आणि त्यांनी देशभर जनावरांची विक्री करणाऱयांवर मनमानी सुरू केली. यावर मोदींनी बराच काळ मौन बाळगले होते, ते मौन त्यांनी सोडल्यामुळे देशात अच्छे दिन येण्याची अपेक्षा आहे. गाईवरून देशभरात तथाकथित गोभक्तांनी सुरू केलेला हंगामा सुरू आहे, तो थांबण्याची शक्यता नाही. जोवर भाजपची सत्ता केंद्रात आहे, तोपर्यंत अल्पसंख्यकांना गोभक्तांकडून त्रास होणार असल्याचे स्पष्ट दिसते. गाईवरून भावनिकरित्या भाजपने सुरू केलेले राजकारण स्वतच्या पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे आहे. यात देशहित दिसत नाही , परंतु अल्पसंख्यकांना त्रास देणे हेच दिसत आहे.गोवंश हत्या व गोमाता या विषयावरून देशभरात एकसारखा वादंग सुरू आहे. देशासमोर गाईच्या मुद्याशिवाय दुसरा कुठलाच मुद्दा नाही काय , अशी शंका येत आहे. एखाद्या देशाच्या प्रगतीसाठी विज्ञाननिष्ठा, धर्म, समाजात कालानुरूप बदल करणे, हे सामाजिक व धार्मिक , व्यवहारिक तसेच आर्थिकदृष्ट्या महत्वाचे असते. पण काही शक्ती धार्मिक मुद्यांवरून  देशातील वातावरण कलुषित करीत आहेत. नुकतीच विश्व हिंदू परिषदेची बैठक गजरात येथे झाली. त्यात विहिंपने केंद्र सरकारकडे एक चमत्कारिक मागणी एका पत्रकाद्वारे केली आहे की, सरकारने राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग व अल्पसंख्याक मंत्रालय बंद करावे. अल्पसंख्याकांबाबत कट्टर हिंदुत्ववादी संघटनांनी एवढा द्वेष का करावा? त्यांची मानसिकता खुजी झाली आहे का?  पंतप्रधान मोदी देशात सर्वसमावेशक भूमिका घेत असताना त्यांच्या पक्षाच्या सहकारी संघटना व संस्था अशा प्रकारे लोकशाहीविरोधी मागण्या करत आहेत.याचे दूरगामी परिणाम भवितव्यातील राजकारणावर होणार असून केंद्र सरकारने वेळीच जागे होणे गरजेचे आहे.