देशाची अर्थव्यवस्था धोक्यात

               

       देशातील अर्थव्यवस्था डबघाईला आल्याचे निदान अनेक आर्थिक संस्थांनी केले असून देशातील बँका बड्या उद्योगपतींच्या थकीत कर्जामुळे तोट्यात येत आहेत. नोव्हेंबरमध्ये नोटाबंदीचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घेतल्यानंतर त्याचा अधिक त्रास काळा पैसावाल्यांना न होता व्यापाऱ्यानाच अधिक झाल्याचे दिसून येत आहे. केंद्र सरकारने केलेल्या नोटाबंदीनंतर अर्थव्यवस्था कोलमडली, ती अजून उभारी घेईल असे दिसत नाही. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेली नोटाबंदी देशाला मागे नेणारी असून त्यामुळे अर्थव्यवस्था व विकासाला खिळ बसली आहे, अशी टिका एक आंतरराष्ट्रीय मासिक इकॉनॉमिस्टच्या कव्हरस्टोरीमध्ये केलेली आहे. मोदींनी 1 जुलैपासून घेतलेला जीएसटी कर लागू करण्याचा निर्णय जाचक व जटील असल्याची टिका या लेखात केली आहे. नोटाबंदीमुळे लघुव्यवसायिक पार बुडाला आहे. या लघुव्यवसायिकांना उभारी येण्याकरिता रिझर्व्ह बँकेने त्यांना सुलभ दरात कर्ज देण्याची नवी योजना नुकतीच जाहीर केली आहे.िरझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार एप्रिल 2016 ते 2017 या कालावधीत सुक्ष्म व लघु उद्योग यांना देण्यात आलेल्या बँकांची कर्जवृद्धी -0.5 अशी नोंदवण्यात आली आहे तर मध्यम उद्योगांसाठी देण्यात येणाऱया कर्जाचा वृद्धीदर -9.1 इतका आहे. बँकांनी लघु उद्योगाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलावा असे आवाहनही रिझर्व्ह बँकेने देशातील बँकांना केले आहे. देश डिजिटल होत असताना लघु व मध्यम व्यवसायिकांना कर्ज उपलब्ध न होणे म्हणजे बेकारीत वाढ होण्यासारखेच असते, हे केंद्र सरकारने लक्षात घेणे गरजेचे आहे.देशात लघु व मध्यम व्यवसायिकांची संख्या 3 कोटींहून अधिक असून निर्यात व उत्पादनात त्यांचा 40 टक्के वाटा आहे. आजच्या लघु व मध्यम व्यवसायिकांच्या स्थितीवर रिझर्व्ह बँकेने चिंता व्यक्त केली आहे. रिझर्व्ह बँकेने नुकतेच देशातील बड्या थकीत कर्ज असणाऱ्या 12 खात्यांवर कारवाई करण्यास सुरूवात केली आहे. या खात्यांवर 5 हजारपेक्षा जास्त कर्ज काढले असून त्याचे व्याज कर्जाच्या रकमेच्या 25 टक्केपर्यंत झाले आहे. अशाच प्रकारे देशातील 55 खात्यांवर जास्त कर्ज काढल्याची बाब समोर आली आहे. ही बँकांतील बड्या कंपन्या वा व्यक्तींची थकीत कर्जे रिझर्व्ह बँकेसमोर डोकेदुखी ठरली आहे. मद्यासम्राट विजय मल्ल्याने बँकांना 9 हजार कोटींचा चुना लावला व तो आता इंग्लंडमध्ये मजेत असल्याचे दिसते. अशा बड्या थकीत कर्ज असणाऱया व्यक्ती वा संस्थांमुळे देशातील अर्थव्यवस्था डबघाईस आली आहे. वेळीच त्यांच्यावर कठोर कारवाई न केल्यास अर्थव्यवस्था बिघडेल आणि त्याचा बोजा सर्वसामान्य करदात्यांवर येण्याची शक्यता आहे. उंदीर जशी बिळे करून शेताचे वा घरातील वस्तूंचे नुकसान करतात, त्याच प्रकारे ही बडी धेंडे भारतीय अर्थव्यवस्थेला पोखरून काढत आहेत. केंद्र सरक याबाबत पावले कधी उचलणार? कारण देशात धार्मिक गोष्टी रंगात आल्या आहेत, नवनवीन कायदे होत आहेत आणि जुन्या योजना नावे बदलून त्या आम्हीच केल्या अशी स्वस्तुतीची लाट आली आहे. या भावनिकतेतून केंद्र सरकारने बाहेर पडण्याची गरज आहे. कारण भावनेपेक्षा व्यवहारीक शहाणपण प्रगतीसाठी जास्त महत्वाचे असते.                                                                                जी सुक्ष्म व लघु तसेच मध्यम उद्योगांची स्थिती तीच देशातील शेतकऱयांची स्थिती आहे. शेतकऱ्याच्या आंदोलनाचा भडका मध्यप्रदेशातील मंदसौर येथे उडाला , त्यावेळी केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह हे रामदेवबाबांच्या योग शिबिरात योगाचा लाभ घेत होते. महाराष्ट्रात शेतकऱ्याचे आंदोलन जोरात सुरू असताना केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह हे मुंबई दुसऱयाच एका कार्यक्रमाला आले होते. परंतु शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर एक शब्दही बोलले नाहीत. असे कृषिमंत्री असताना देशातील शेतकरी काय करणार?  रोम जळत असताना निरो टेकडीवरून फिडल वाजवत शहर कसे जळत आहे ते पहात होता , असा प्रकार कृषिमंत्र्यांबाबत वाटतो. राधामोहनसिंहांना शेतकऱयांबाबत कोणताही प्रश्न विचारला तर ते एकच उत्तर देतात, येत्या सहा वर्षांत शेतकऱयांच्या उत्पन्नात दुप्पट वाढ करणार. पण कशी करणार, हे मात्र ते सांगत नाहीत. पंतप्रधान मोदीच सर्व निर्णय घेत असल्यावर बाकीचे मंत्री काय बोलणार? केंद्रात मोदी हेच सर्व निर्णय घेत असून बाकीचे मंत्री चिडीचूप असतात, हे आजवर घडलेल्या घटनांतून दिसून येते. देशात 1991-92 ते 2013-14 या कालावधीत  शेती व संलग्न क्षेत्राचा विकास दर 3.2 टक्के होता.आपले उद्दीष्ट 4 टक्क्यांचे होते. आज देशातील व राज्यातील कोरडवाहू शेती अनुक्रमे 65 व 85 टक्के आहे. पिकांची उत्पादकता वाढवायची असेल तर पाणी हा घटक महत्वाचा असतो. त्यासाठी सिंचन क्षेत्र विस्तारीत करणे गरजेचे आहे. शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे असेल तर  त्यासाठी 3 लाख कोटींची तरतूद केंद्र सरकारने करणे गरजेचे आहे. परंतु यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सिंचनासाठीची तरतूद केंद्र सरकारने फक्त 32 हजार कोटी केली आहे. सिंचनाव्यतिरिक्त पायाभूत सुविधा व शेतकरी विरांधी धोरणांत केंद्र सरकारने बदल करणे गरजेचे आहे.  शेती व संलग्न क्षेत्राचा विकास दर 11 टक्के असण्याची अपेक्षा आहे, परंतु तो 10 टक्केपर्यंत आणणे मुश्किल असल्याचे आजमितीस केंद्र सरकारच्या कचखाऊ धोरणावरून दिसून येते.                                   केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह यांना कृषि क्षेत्रापेक्षा योगाचे मोठे वेड दिसते. ते योगिक शेती करण्याचे स्वप्न पहात आहेत. सेंद्रीय शेतीच्या आड योगिक शेती करून शेतकरी समृद्ध होईल, असे त्यांचे मत दिसते. देशाचा कृषि मंत्री हा कृषिखात्याचा व कृषि संशोधन व्यवस्थेचा प्रमुख असतो. कृषिमंत्र्यांनी केलेले विधान हे कृषि क्षेत्राच्या दुरगामी परिणामास जबाबदार असते. देशाचा कृषिमंत्री जे विधान करतो, ते सरकारचे अधिकृतरित्या म्हणणे असते. त्यामुळे राधामोहनसिंहांनी  केलेली बाष्कळ बडबड सरकारचे कृषि क्षेत्राबाबतचे विस्कळीत धोरण दर्शवते. राधामोहनसिंह यांच्या हट्टाखातर भारतीय कृषि संशोधन परिषदेच्या (आयसीएआर) एका केंद्रावर योगिक शेतीवर संशोधन करण्याचा प्रयत्न सुरू करण्यात आला आहे. मंत्रोच्चार करून धान्याचे बी पेरले तर राजयोगाच्या सहाय्याने पिकांची भरघोस वाढ होणार असे हे मंत्रीमहोदय म्हणतात, तेव्हा त्यांच्या बुद्धीची किव करावीशी वाटते. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडीत नेहरू यांनी विज्ञान व सुधारीत तंत्रज्ञानावर शेती करण्याचे स्वप्न पाहिले होते. राधामोहनसिंहांचे वक्तव्य देशाला अंधश्रद्धेच्या वाटेवर घेऊन जाणारे वाटते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अनेक देशांत प्रवास करून विदेशी कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन करताना दिसतात. याचे कारण हे की, देशात आधुनिक तंत्राने प्रगती क्हावी. परंतु मोदींच्या मंत्रीमंडळातील काही मंत्री असे अकलेचे तारे तोडत आहेत. त्यामुळे देशात नेमक्या कुठल्या प्रकारची प्रगती होणार आहे, ते मोदींनाच माहित! देशातील विविध क्षेत्रात प्रगती असल्याचे स्वप्न देशवासियांना दाखविण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी माहिर आहेत. परंतु त्यासाठी लागणरे प्रयत्न व वास्तववादी भूमिका घेण्याची सरकारची तयारी दिसत नाही. देशातील वॅज्ञानिक संशोधन केंद्रामध्येही पुराणकाळातील चमत्कारी विषयांवर संशोधन करण्याचे प्रयत्न काही भक्तांनी सुरू केले आहेत. अशा भक्तांमध्ये गेल्या तीन वर्षांत वाढ झाली असून शास्त्रीय पद्धतीने संशोधन करणाऱ्या संशोधकांसमोर असे अंधभक्त म्हणजे एक मोठी डोकेदुखी झाली आहे. केंद्र सरकारने वास्तवदर्शी, विज्ञानवादी भूमिका घेऊन देशाचे हित करणे गरजेचे आहे.