राजस्थान राज्यातील पोटनिवडणुकीच्या पराभवाने
झटका बसलेल्या भाजपाला शिवसेना आणि तेलगू देसम तसेच इतर काही घटक पक्षांनी इशारे देण्यास
सुरुवात केली असल्याचे चित्र राजकीय पटावर दिसत आहे. राजकारणात जवळचे मित्र केव्हा शत्रू होतील, हे सांगता येत नाही. राजकारणातील वातावरण पाहून
निर्णय घेतले जातात. आज शिवसेना व तेलगू देसम जे करत आहेत, तो राजकारणातील एक भाग आहे. शिवसेना व भाजपा यांचे महाराष्ट्रात पटत नाही. परंतु असे करता करता हे दोन्ही
पक्ष आपआपसांत वाद करीत, सत्तेचा उपभोग गेली तीन वर्षे झाली घेत आहेत. शिवसेनेने अनेकवेळा भाजपाला
सत्तेतून बाहेर पडण्याचे इशारे दिले आहेत. शिवसेनेचे पक्षप्रुख उद्धव ठाकरे, ‘‘आम्ही केव्हाही सत्ता सोडू शकतो , वेळ पडली तर स्वतंत्र लढणार’’ असे जेव्हा म्हणतात तेव्हा लोकांना हसू आल्याशिवाय रहात नाही. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत
यांनी पुन्हा एकदा आगामी निवडणूक स्वबळावर लढण्याच्या निर्णयाचा पुनरुच्चार केला आहे. ‘‘लोकसभा आणि विधानसभेची आगामी
निवडणूक स्वबळावर लढण्याच्या निर्णयापासून आम्ही मागे हटणार नाही. आता धनुष्यातून बाण सुटलाय, त्यामुळे माघार घेण्याचा
प्रश्नच येत नाही,’’ असे बाणेदार उत्तर संजय राऊत यांनी दिले आहे. ते शुक्रवारी दिल्लीत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. ‘‘गुजरात विधानसभा निवडणूक
हा ट्रेलर होता, तर गुरुवारी जाहीर झालेले
राजस्थानधील पोटनिवडणुकांचे निकाल हा इंटरवल होता. आता 2019 मध्ये खरा चित्रपट पाहायला मिळेल,’’ असेही राऊत यांनी म्हटले आहे.
काही दिवसांपूर्वी शिवसेनेच्या मुंबईत झालेल्या बैठकीत 2019 ची लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक स्वबळावर लढवण्याचा ठराव मंजूर झाला होता. यानंतर शिवसेना नेत्यांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. ‘बरे झाले, एकदाची स्पष्टता आली,’ अशी बहुतांशांची भावना असली तरी राज्यसभेतील मंडळींच्या सांगण्यावरून इतक्या घाईघाईने निर्णय घेण्याची गरज नव्हती, असेही बहुतकांचे म्हणणे आहे. 2014 साली केंद्रात सत्तेत आल्यापासून शिवसेना आणि भाजपामध्ये सुरुवातीपासूनच कुरबुरी सुरु झाल्या होत्या. केंद्रात मंत्रीपद मिळण्यावरुन दोन्ही पक्षांतील वाद विकोपाला पोहोचला होता. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या निवडणुकीत भाजपाने 122 जागांवर विजय मिळवत शिवसेनेचा पराभव केला होता. त्यावेळी बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपाला पाठिंबा द्यायची तयारी दर्शवली होती. त्यामुळे शिवसेनेने नाईलाजाने फडणवीस सरकारला पाठिंबा देऊ केला होता. मात्र, नंतरच्या काळातही दोन्ही पक्षातील दरी सातत्याने वाढत गेली आहे.
मोदी सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावरुन शिवसेनेने मोदी
सरकारचा तिखट शब्दात समाचार घेतलाआहे. मोदी सरकारच्या एककल्ली आणि आततायी धोरणामुळेच
अर्थव्यवस्थेची कासवछाप अगरबत्ती झाल्याची बोचरी टीका शिवसेना पक्षप्रुख उद्धव ठाकरे
यांनी केली आहे. शुक्रवारी शिवसेनेचे मुखपत्राच्या
अग्रलेखातून मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पावर टीका करण्यात आली आहे. शेतकर्यांसाठी मोदी सरकारच्या तरतुदी चांगल्या
असून तो निधी ग्रामीण जनता आणि शेतकर्यांपर्यंत पोहोचायला पाहिजे. आजपर्यंत तसे झालेले नाही. मोदी सरकारच्या काळातही ही
परिस्थिती बदललेली नाही. उलट शेती व शेतकरी मोठ्या संख्येने देशोधडीला लागला, अशी घणाघाती टीकाही अग्रलेखातून करण्यात आली आहे. काँग्रेस सरकारच्या काळात
राज्यात 10 वर्षांत जेवढ्या शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या, त्यापेक्षा जास्त
आत्महत्या गेल्या साडेतीन वर्षांत झाल्या आहेत. सरकारने अर्थसंकल्पातील तरतुदीचे आकडे मिरवावेत, पण शेतकर्यांच्या आत्महत्येबद्दल हा अर्थसंकल्प
काहीच सांगत नाही, याकडेही शिवसेनेने लक्ष वेधले आहे.
आगामी लोकसभेची निवडणूक स्वबळावर लढण्याची घोषणा करत शिवसेनेने ‘एनडीए’ पासून फारकत घेतली घेण्याचा
इशारा दिला असताना आता आंध्र प्रदेशच्या तेलगू देसम पार्टीकडूनही (टीडीपी) ‘एनडीए’ला रामराम केला जाण्याची शक्यता आहे. चंद्राबाबू नायडू यांचा टीडीपी
पक्ष ‘एनडीए’ आघाडीतील प्रमुख घटक पक्षांपैकी
एक आहे. मात्र, गुरुवारी सादर करण्यात आलेल्या
मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पानंतर चंद्राबाबू प्रचंड नाराज झाल्याचे समजते. या पार्श्वभूीवर चंद्राबाबू
नायडू यांनी शुक्रवारी सकाळी राज्य मंत्रिंमंडळाची बैठकही बोलावली होती. या बैठकीत अर्थसंकल्पात आंध्र
प्रदेशला अपेक्षित वाटा न मिळाल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. यावरून आता टीडीपी भाजपासोबत
असलेली युती तोडण्याचा विचार गांभीर्याने करत आहे. आम्ही आता युद्ध छेडायच्या तयारीत आहोत. आता आमच्यासमोर केवळ तीन
पर्याय आहेत. एक म्हणजे प्रयत्नपूर्वक
युती कायम ठेवणे, दुसरे म्हणजे आमच्या खासदारांनी राजीनामा देणे किंवा तिसर्या पर्यायाचा अवलंब करायचा झाल्यास आम्हाला
भाजपासोबतची युती तोडावी लागू शकते, अशी प्रतिक्रिया तेलगू देसम पार्टीचे खासदार
टीजी व्यंकटेश यांनी व्यक्त केली. भाजपा आणि टीडीपी यांनी 2014 साली एकत्रितपणे लोकसभेची निवडणूक लढवली होती. मात्र, आंध्र प्रदेशाच्या विभाजनानंतर केंद्राकडून दुर्लक्ष झाल्यामुळे राज्य महसूली तुटीच्या
ओझ्याखाली दबले. तसेच आंध्र प्रदेशची नवी
राजधानी अमरावतीमध्ये विकासकांसाठी पुरेसा निधी दिला जात नसल्याचे टीडीपीला वाटते. त्यामुळे गेल्या काही काळात
या दोन्ही पक्षांतील दरी सातत्याने वाढली आहे.
काही दिवसांपूर्वीच चंद्राबाबू नायडू यांनी,‘‘ माझ्या
सहकार्यांना मी भाजपाविरोधात बोलू नका, असे सांगितले
आहे. मात्र, भाजपाला आमची साथ नकोशी झाली असेल तर मी त्यांना नमस्ते करून
माझ्या वाटेने चालायला मोकळा आहे,’’ असा इशारा चंद्राबाबू नायडू यांनी दिला होता. एकूणच केंद्रात
सत्तेवर असलेल्या भाजपची लोकप्रियता ढासळल्यापासून भाजपशी संलग्न असलेले घटक पक्षही
आता भाजपाला उघड उघड आव्हान देउ लागले आहेत. अशी राजकीय
परिस्थिती जर चिघळू लागली तर येत्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपा विजयी होण्याचे दरवाजे
बंद झाले तर नवल नाही.
-अशोक सुतार


No comments:
Post a Comment